मंत्रियों को जिलों में दो दिन प्रवास के निर्देश..

उत्तराखंड: प्रदेश भाजपा ने सरकार के मंत्रियों को जिलों में दो दिवसीय प्रवास के निर्देश दिए हैं। इसकी शुरुआत आज शुक्रवार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार जिले से करेंगे। पहले दिन वह जनता की शिकायत सुनेंगे दूसरे दिन अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। प्रवास के दौरान सभी मंत्री बूथ स्तर पर किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर दोपहर का भोजन भी करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना हैं कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कार्यक्रम जारी किया।

कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 25 व 26 नवंबर को नैनीताल जिले के प्रवास पर रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा 19 व 20 नवंबर को ऊधमसिंह नगर, सतपाल महाराज 18 व 19 नवंबर को कोटद्वार, रेखा आर्य 25 व 26 नवंबर को टिहरी, प्रेम चंद अग्रवाल 22 व 23 नवंबर को देहरादून जिले में प्रवास करेंगे।

प्रवास के पहले दिन मंत्री संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार के कामों को साझा करते हुए कार्यकर्ताओं व जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इस दिन वह किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता के आवास पर पूर्व पदाधिकारियों से मुलाकात व दोपहर का भोजन किसी बूथ या मंडल स्तर के पदाधिकारी के घर पर करेंगे। प्रवास के दूसरे दिन सभी मंत्री जिले स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे।

बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना’ के लिए सभी अस्पतालों में बनेगा हेल्प डेस्क

देश-विदेश: ओडिशा में ‘बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना’ की सुविधा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया है। सीएम नवीन पटनायक के निर्देश पर राज्य की स्वास्थ्य सचिव शालिनी पंडित ने सभी सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों के लिए आदेश जारी कर दिया है। सीएम नवीन पटनायक ने सबके लिए शुरू की गई इस स्वास्थ्य योजना को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव पंडित ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी काल के सबक के आधार पर हेल्प डेस्क को मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। मरीज की स्थिति के बारे में उनके परिजनों या देखभाल करने वालों को जानकारी देना बहुत अहम है, ताकि उनकी चिंता दूर की जा सके। आईसीयू, एचडीयू व भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए ये बहुत मददगार होंगी, क्योंकि वहां उनका प्रवेश प्रतिबंधित होता है।

स्वास्थ्य संयोजक नियुक्त करना होगा

ओडिशा के सभी सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वे हेल्प डेक्स के कामकाज को सुधारें व उसे नियमित करें। एक वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी को स्वास्थ्य संयोजक बनाया जाए। स्वास्थ्य संयोजक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। वे मरीजों के परिजनों व देखभाल करने वालों के बीच कड़ी का काम करेंगे। उन्हें भर्ती मरीज की स्थिति व किए जा रहे इलाज के बारे में उन्हें बताना होगा। ओडिशा सरकार ने इससे पहले इस योजना के तहत पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति की थी। इनका काम गरीब मरीजों को इस योजना के तहत कैशलेस इलाज सुनिश्चित कराना था। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 402 निजी अस्पतालों में ये कार्य कर रहे हैं।

फिर लगा मंहगाई का करंट, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी..

उत्तराखंड: राज्य में बढ़ती मंहगाई के दौर में आम आदमी को बिजली की दरों ने मंहगाई का करंट लगा दिया है। साल में तीसरी बार बिजली के दाम बढ़ गए हैं। अब विद्युत नियामक आयोग ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के लिए नई दरें घोषित की है। विद्युत नियामक आयोग हर तीन महीने में फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के तहत दरें निर्धारित करता है। एक अक्तूबर से 31 दिसंबर के लिए एफसीए की दरें घोषित कर दी गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं से अब दस पैसे, कामर्शियल से 15 पैसे, सरकारी संस्थानों से 14 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल से पांच पैसे, कृषि गतिविधियों से छह पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूला जाएगा। एलटी उद्योग से 14 पैसे. एचटी उद्योग से 14 पैसे वसूला जाएगा।

बताया जा रहा है कि एक साल में 26 पैसे से 1.11 रुपये तक का झटका बिजली दरों की बढ़ोतरी के मामले में वर्ष 2022 उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रहा है। इस बार न्यूनतम 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों पर कुल 26 पैसे प्रति यूनिट का भार पड़ा। 200 यूनिट वालों को 51 पैसे, 400 यूनिट वालों को 71 पैसे, कामर्शियल को 1.02 रुपये, एलटी उद्योग को 96 पैसे, एचटी उद्योग को 1.11 रुपये प्रति यूनिट का चुकाना पड़ा। आपको बता दे कि इस वर्ष तीन बार बिजली के रेट बढ़ गए हैं। पहले एक अप्रैल से 2.68 प्रतिशत की वृद्धि बिजली दरों में हुई। इसके बाद ऊर्जा निगम की पुनर्विचार याचिका में आयोग ने दरों में 3.85 प्रतिशत की और वृद्धि कर दी। अब फिर दरें बढ़ा दी गईं। विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के बाद एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने एफसीए की नई दरों के अनुसार बिल तैयार किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।