यूट्यूबर रहे सावधान, अगर की ये हरकत तो पुलिस वसूलेगी तीन लाख का जुर्माना..
उत्तराखंड: स्टंट बाइकिंग करने वाले यूट्यूबर और सोशल मीडिया ब्लॉगर सवाधान हो जाएं। यदि उन्होंने इस तरह की कोई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो तीन लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यातायात पुलिस इन ब्लॉगर पर लगातार नजर बनाए हुए है। एक सप्ताह के भीतर 10 ऐसे ब्लॉगर चिन्हित किए जा चुके हैं। इनके खिलाफ मुचलके की कार्रवाई की जाएगी।
एसपी यातायात अक्षय प्रह्लाद कोंडे का कहना हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से ब्लॉगर हैं जो स्टंट बाइकिंग की वीडियो अपलोड करते हैं। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। इसके लिए यातायात पुलिस ने अब नई योजना बनाई है। ब्लॉगरों को सीआरपीसी की धाराओं में मुचलका पाबंद किया जाएगा।
छह महीने तक उनके ऊपर यह शर्त लागू रहेगी। इस अवधि में अगर उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 110 के तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इनकी निगरानी करने के लिए छह लोगों की टीम बनाई गई है। सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी करते हुए 10 ब्लॉगर को चिन्हित किया जा चुका है। इसके साथ ही सड़कों पर चेकिंग के लिए सीपीयू और यातायात पुलिस की टीमों को उतारा गया है।
पीएम मोदी को लेकर BBC की डॉक्यूमेंट्री केरल मे दिखाएंगे, केंद्र की नाराजगी दरकिनार..
देश-विदेश: केरल में सत्तासीन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) की छात्र इकाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने मंगलवार को कहा कि बीबीसी की पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को राज्य में दिखाया जाएगा। गौरतलब है कि डीवाईएफआई की तरफ से यह एलान ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार की ओर से डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब वीडियोज और उसके लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को ‘ब्लॉक’ करने के निर्देश दिए गए हैं। बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री दो भागों में है। इसमें दावा किया गया है कि इसमें 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल पर आधारित है। 2002 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ट्विटर और यूट्यूब को ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के लिंक्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने इसे पीएम के खिलाफ दुष्प्रचार का हिस्सा बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है। सरकार ने कहा है कि यह एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने वृत्तचित्र के कई यूट्यूब वीडियो और उसके लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को ‘ब्लॉक’ करने के सरकार के कदम की कड़ी आलोचना की है।
सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्वा चंद्रा ने डॉक्यूमेंट्री तक पहुंचने के सभी लिंक ‘ब्लॉक’ करने का निर्देश शुक्रवार को जारी किया था। इस बीच वृत्तचित्र श्रृंखला की शनिवार को 302 पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों और पूर्व सैन्य अधिकारियों के समूह ने निंदा की तथा कहा कि यह ‘हमारे नेता, साथी भारतीय एवं एक देशभक्त’ के खिलाफ पक्षपातपूर्ण आरोप पत्र है, जिसमें नकारात्मकता और पूर्वाग्रह भरा है।
युवाओ के लिए बड़ी खबर, इस भर्ती का एडमिट कार्ड जारी..
उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग ने सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ये परीक्षा सात और आठ फरवरी को कराई जाएगी। परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
आयोग द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों पर सहायक कुलसचिव परीक्षा- 2022 के लिए मुख्य / लिखित परीक्षा ( परम्परागत निबंध शैली ) का आयोजन दिनांक 07 फरवरी , 2023 ( मंगलवार ) एवं 08 फरवरी , 2023 ( बुधवार ) को एकल परीक्षा केंद्र परीक्षा भवन , उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार में कराया जायेगा । अभ्यर्थी प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं । प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं किये जायेगें । प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।