दिवाली के बाद लोकसभा चुनाव के लिए ताकत झोंकेगी भाजपा,मैदान में उतरेंगे सीएम..
उत्तराखंड: दिवाली के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। एक मोर्चा सीएम पुष्कर सिंह धामी संभालेंगे और दूसरे मोर्चे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में संगठन की टीम डटेगी।पार्टी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को 2022 के विधानसभा चुनाव में 23 हारी हुई विधानसभा सीटों पर प्रवास करेंगे और पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने में जुटेंगे। पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। इस दौरान वह विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम के ये कार्यक्रम लोकसभा वार करने का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री कार्यालय सीएम के इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा है। सीएम दफ्तर ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों से उन सभी योजनाओं की जानकारी मांगी हैं, जिनके जल्द शिलान्यास होने और जो योजनाएं तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। उधर, संगठन ने लोकसभा चुनाव से पूर्व समाज के हर वर्ग को साधने के लिए अलग-अलग सम्मेलनों की कार्ययोजना तैयार कर ली है। पहले जातिगत सम्मेलन होंगे और उसके बाद अलग-अलग वर्गों के लिए सम्मेलन कराए जाएंगे। 19 नवंबर को देहरादून और 21 नवंबर को हल्द्वानी में अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन होंगे। 20 नवंबर को विकासनगर और 22 नवंबर को नानकमत्ता में अनुसूचित जनजाति जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन होंगे। इसके बाद पार्टी समुदाय और वर्ग विशेष आधारित सम्मेलन करेगी।
हारी हुई सीटों पर पार्टी के लिए काम करने की जिम्मेदारी..
इन सम्मेलनों में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पार्टी प्रभारी व केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश की उन विधानसभा सीटों में जहां पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली या पार्टी की जीत का अंतर कम रहा, उनमें सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसद प्रवास करेंगे। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा सीटों के पार्टी विधायकों को उनके आसपास की हारी हुई सीटों पर पार्टी के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी गई है।
लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सरकार और संगठन के स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं। सभी सांसदों को प्रवास करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस महीने पार्टी अलग-अलग कई सम्मेलन करेगी। पार्टी के सभी सांसद, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में प्रवास करेंगे और सांगठनिक गतिविधियों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की जानकारी देंगे। दिवाली के बाद पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे।
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष में मुआवजे की राशि में की जाएगी बढ़ोतरी, केंद्र सरकार ने संशोधित की दरें..
उत्तराखंड: प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष के तहत दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य वन्यजीव बोर्ड प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुका है। इसमें मानव वन्यजीव संघर्ष में व्यक्ति के घायल होने, अपंग होने, फसलों की क्षति और संपत्ति के नुकसान पर दिए जाने वाले मुआवजे में संशोधन किया गया है। मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2023 की प्रस्तावित दरों में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से निर्धारित दरों में जुलाई 2023 में संशोधन किया जा चुका है।
अब राज्यों को भी इसी के अनुरूप अपने यहां दरों में संशोधन करना अनिवार्य है। पूर्व में यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया था, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से दरों में संशोधन के बाद इसका शासनादेश जारी नहीं किया गया। अब संशोधित प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है।
प्रस्तावित दरें..
मानव वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर दी जानी वाली मुआवजा राशि को चार लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित। इस प्रस्ताव में 18वीं वन्यजीव बोर्ड की बैठक में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
साधारण घायल होने पर मिलने वाला मुआवजा 15 हजार से बढ़ाकर 16 हजार रुपये प्रस्तावित किया गया है।
गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रस्तावित।
पूर्ण रूप से अपंग होने पर दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये प्रस्तावित।
दुधारू पशु की मृत्यु पर 30 हजार से बढ़ाकर 37 हजार 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित।इसके अलावा फसलों के नुकसान और भवन, कच्चे-पक्के मकान इत्यादि की दरों में भी संशोधन का प्रस्ताव है।
दो नए पशु भी शामिल, मृत्यु पर मुआवजा..
वन्यजीवों की ओर से पशु क्षति में पहली बार उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले दो नए पशुओं को भी शामिल किया गया है। इसमें जबू (ज्वाॅ) और जुमो की मृत्यु होने पर 37 हजार 500 रुपये मुआवजे का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को भी राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।मानव-वन्यजीव संघर्ष के तहत दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को 24 अगस्त 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने निधि की दरों में संशोधन कर दिया। इसके चलते पुन: प्रस्ताव को संशोधित कर शासन को भेजा गया है।