देवभूमि को जीरो एक्सीडेंट स्टेट बनाने के विजन पर कवायद, बैठक में दिए ये निर्देश..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सड़क सुरक्षा एवं अनुश्रवण समिति की अति महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने परिवहन, लोक निर्माण, वित्त एवं सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तराखण्ड को जीरो एक्सीडेंट स्टेट बनाने के विजन के साथ कार्य करने के नसीहत दी।
सीएस का कहना हैं कि संबंधित अधिकारी तत्काल विभिन्न थाना चौकियों में बन्द वाहनों को प्रत्येक जनपद में शहर के नजदीक स्थान चिन्हित करते हुए एक साथ रखने की व्यवस्था करें। उन्होंने जिलाधिकारियों को जनपदों में इस सम्बन्ध में भूमि चिन्हीकरण/हस्तान्तरण हेतु निर्देश दिए। सीएस ने लोक निर्माण विभाग को प्रोफेशनल एजेंसी के माध्यम से नियमित रोड सेफ्टी ऑडिट करवाने, परिवहन विभाग को ऑनलाइन चालान व्यवस्था मजबूत करने, शिक्षा विभाग को पाठ्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जागरूकता को शामिल करने, गुड समेरिटन योजना को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव का कहना हैं कि राहत राशि की हकदारी हेतु अब मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारियों को दुर्घटना राहत निधि हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि आवंटित है। उन्होंने अधिकारियों को क्रैश बैरियर की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी ऑडिट के भी कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अन्य देशों में क्रैश बैरियर के स्थान अन्य आधुनिकतम टेक्नॉलॉजी व बेस्ट प्रैक्टिसिज का अध्ययन कर राज्य में लागू करने एवं निर्धारित डेडलाइन पर अधिक दुर्घटना वाले स्थानों की मैपिंग कर स्पीड ब्रेकर, क्रैश बैरियर आदि के एक्शन प्लान पर कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अरविन्द सिंह ह्यांकी, डा.पंकज कुमार पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।
10वीं, 12वीं में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी न हों निराश, कर सकते है ये काम..
उत्तराखंड: उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। जहां एक और रिजल्ट आने से कई छात्र अच्छे नंबर से खुश है तो वहीं कई ऐसे है जो न खुश है तो कई फेल भी हो गए है। ऐसे में कम मार्क्स वाले या एक दो विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उनको बोर्ड मौका दे रहा है। विद्यार्थी अपनी कॉपी भी चेक कर सकते है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड कम मार्क्स वाले छात्रों के लिए कंपार्टमेंट/ अनुपूरक परीक्षा का आयोजन कराया जाता है।
जिन छात्रों के मार्क्स 33% से कम है ऐसे छात्र उन्हें उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक के मानक के आधार पर उत्तीर्ण नहीं माना जायेगा। ऐसे छात्र Compartment परीक्षा 2024 में शामिल होकर अपने मार्क्स में सुधार कर सकते है। छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा फॉर्म 2024 नहीं भरेंगे उन्हें परीक्षा में शमिल होने का अवसर नहीं प्रदान किया जायेगा। यूके 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 का आयोजन बोर्ड की ओर से जुलाई माह में आयोजित की जा सकती है। छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा की डेट और शेडयूल की पूरी जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिसियल वेबसाइट (ubse.uk.gov.in) पर विजिट कर सकते है। यूके बोर्ड 10वीं /12वीं कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, उनके लिए बोर्ड की ओर से कम्पार्टमेंट परीक्षा 2024 एडमिट कार्ड जारी किया जायेगा। साथ ही परीक्षा का शेड्यूल लगभग दो सप्ताह पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
वहीं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अवगत कराया जाता है कि परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त यदि कोई परीक्षार्थी अपने किसी विषय/प्रश्न-पत्र की उत्तरपुस्तिका की सन्निरीक्षा कराना चाहते हैं तो वे सन्निरीक्षा शुल्क रुपया 100=00 प्रति प्रश्नपत्र की दर से कोष-पत्र (ई-चालान) के माध्यम से उत्तराखण्ड के किसी भी राजकोष/ भारतीय स्टेट बैंक में सुसंगत लेखाशीर्षक (0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01 – सामान्य शिक्षा 102 – माध्यमिक शिक्षा, 02 – बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क) के खाते में जमा कर, कोष-पत्र (चालान) की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति (इण्टरनेट प्रति भी मान्य) सहित अपना सन्निरीक्षा आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय में ऑनलाइन या आफलाइन प्रेषित करें। सन्निरीक्षा आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित परीक्षाफल परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अर्थात 29 मई 2024 तक परिषद् कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य हैं।
चारधाम यात्रा पंजीकरण का आंकड़ा 18 लाख पार, दर्शन के लिए लागू होगा टोकन सिस्टम..
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, बुधवार को पंजीकरण का आंकड़ा 18 लाख पार पहुंच गया है। वहीं, चारों धामों में दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू होगा, इस संबंध में बुधवार को पर्यटन विभाग ने उत्तरकाशी, हरिद्वार, चमोली व रुद्रप्रयाग के डीएम, एसएसपी को पत्र जारी कर दिया है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पूजा गर्ब्याल की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि चारधाम यात्रा में पूर्व की भांति इस बार भी पंजीकरण अनिवार्य है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत अब यह तय किया गया है कि सभी धामों में दर्शन के लिए कतार प्रबंधन या स्लॉट सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से इसकी व्यवस्था मजबूती से करने को कहा है। पिछले साल पर्यटन विभाग ने टोकन सिस्टम लागू किया था जो सफल नहीं हो पाया था। इस बार पूरी रणनीति के साथ यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
अब तक हुए पंजीकरण
यमुनोत्री के लिए 2,92,193, गंगोत्री के लिए 3,29,246, केदारनाथ के लिए 6,33,568, बदरीनाथ के लिए 5,33,518, हेमकुंड साहिब के लिए 31,852 पंजीकरण हो चुके हैं। कुल 18 लाख 20 हजार 377 श्रद्धालुओं ने चारधाम के लिए अब तक पंजीकरण करा लिया है।
अब बिजली कर्मचारियों के लिए भी महंगी हुई बिजली..
उत्तराखंड: प्रदेश में बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए भी बिजली महंगी हो गई है। ऊर्जा निगम ने हाल में जारी हुए टैरिफ आदेश के आधार पर सभी कर्मचारियों का फिक्स चार्ज बढ़ा दिया है। मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया गया। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस साल घरेलू श्रेणी में नियामक आयोग ने टैरिफ में 9.17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस परिपेक्ष्य में ऊर्जा निगम के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को मिलने वाली बिजली का फिक्स चार्ज भी रिवाइज किया गया है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए फिक्स चार्ज 118 से बढ़ाकर 129 रुपये माहवार, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए फिक्स चार्ज 174 से बढ़ाकर 190 रुपये, जेई व उनके समकक्ष के लिए 315 से बढ़ाकर 344 रुपये, एई, एक्सईएन व उनके समकक्ष अधिकारियों के लिए फिक्स चार्ज 438 से बढ़ाकर 478 रुपये, डीजीएम व समकक्ष अधिकारियों के लिए 612 से बढ़ाकर 668 रुपये, जीएम व समकक्ष अधिकारियों के लिए 746 से बढ़ाकर 814 रुपये प्रतिमाह फिक्स चार्ज हो गया है। ये बढ़ोतरी, यूपीसीएल के अलावा यूजेवीएनएल व पिटकुल के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू होगी।
आज से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, आम आदमी की जेब पर पडे़गा सीधा असर..
देश-विदेश: आज से मई शुरू का महीना शुरू हो गया हैं। वैसे तो प्रतिमाह की 1 तारीख कुछ न कुछ बदलाव लेकर आती है। लेकिन 1 मई 2024 कई मायनों में खास है।क्योंकि 1 मई से कई आईसीआईसीआई सहित कई बैंक हैं जिनके सर्विस चार्जेज बढ़ाने की संभावना है। साथ ही एलपीजी के घरेलू सिलेंडर के दामों में पेट्रोलियम कंपनीज कुछ कटौती कर सकती हैं। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव होने की संभावना है। कुछ बैंक ने अपना मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की घोषणा भी की है। इन सभी नियमों को 1 मई से लागू कर दिया जाएगा।
इन बैंकों ने बढ़ाए सर्विस चार्जेस..
प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 1 मई से कई चीजों में ज्यादा चार्ज ग्राहक को देना होगा। इसमें चेक बुक, आईएमपीएस, ईसीएस / एनएसीएच डेबिट रिटर्न, स्टॉप पेमेंट शुल्क आदि सेवाएं शाामिल हैं। यही नहीं आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के अनुसार ये बदलाव 1 मई 2024 यानी आज से अमल में आ जाएंगे। इसके साथ ही डेबिट कार्ड एनुअल फीस 200 रुपये होगी। वहीं, ग्रामीण इलाकों के लिए ये 99 रुपये प्रतिवर्ष होगी।
यस बैंक ने भी किया बदलाव..
यस बैंक की बात करें तो कई तरह के चार्ज में बदलाव कर दिया गया है। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की धनराशि बढा दी गई है। यस बैंक के सेविंग अकाउंट प्रो मैक्स में मिनिमम एवरेज बैलेंस 50 हजार रखना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों को फॅालो नहीं करने पर अधिकतम चार्ज 1,000 रुपये पे करना होगा। वहीं सेविंग अकाउंट प्रो प्लस में मिनिमम एवरेज बैलेंस 25 हजार रखना अनिवार्य कर दिया गया है। बदले हुए नियम आज से लागू कर दिये जाएंगे। नियम फॅालो नहीं करने वाले को 750 रुपए पैन्लटी देनी होगी।
एलपीजी सिलेंडर के दाम..
आपको बता दें कि हर माह की 1 तारीख को पेट्रोलियम कंपनीज एलपीजी सिलेंडर के दामों को रिवाइज करती है। जिसमें 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत शामिल होती है। अप्रैल की 1 तारीख को 19 किग्रा वाले सिलेंडर के दामों में 30 रुपए का इजाफा किया गया था। बताया जा रहा है कि 1 मई को 14 किग्रा वाले सिलेंडर के दाम घटने की उम्मीद है। हालांकि पेट्रोलियम कंपनीज ने ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं की है। लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर के दामों में इस बार जरूर कटौती होगी।
क्रेडिट कार्ड..
1 मई से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर बैंक के क्रेडिट कार्ड युटिलिटी बिल भुगतान पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज वसूलेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने घोषणा की कि वे 1 मई, 2024 से अपने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल के भुगतान पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेंगे।