दिवाली पर रोडवेज कर्मियों को धामी सरकार का तोहफा, इन कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि..

उत्तराखंड: दिवाली पर बस चलाने वाले रोडवेजकर्मियों को परिवहन निगम प्रोत्साहन राशि देगा। 27 अक्टूबर से छह नवंबर तक एक दिन की छुट्टी के साथ 10 दिन ड्यूटी करने वालों को 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। महाप्रबंधक संचालन सीपी कपूर की ओर से जारी आदेश के अनुसार परिवहन निगम के चालक, परिचालक, तकनीकी कार्मिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। केवल मैदानी मार्ग पर 250 किमी, मैदानी-पर्वतीय मिश्रित मार्गों पर 200 किमी और पर्वतीय मार्गों पर 180 किमी प्रतिदिन बस संचालन करने वालों को 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

इस अवधि में कार्यशालाओं के जो कर्मचारी 10 दिन की ड्यूटी करेंगे, उन्हें एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कार्यशालाओं के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी एक हजार मिलेंगे। डिपो के संचालन में सीधे तौर पर जुड़े डीजल, बैग, चेकिंग, कैशियर, समयपाल को भी एक हजार की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्य तिथियों 31 अक्टूबर, एक, दो व तीन नवंबर के चार दिनों में मैदानी मार्ग पर 1850 किमी, मिश्रित मार्ग पर 1400 किमी और पर्वतीय मार्गों पर 1000 किमी का जिन चालकों, परिचालकों ने संचालन किया, उन्हें 1500 रुपये अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। इस अवधि में आईएसबीटी देहरादून में संचालन कार्य में लगे चार उपनल कार्मिकों की संचालन उपयोगिता को देखते हुए परिवहन निगम 10 दिन ड्यूटी करने पर एक-एक हजार रुपये देगा। इस अवधि में उच्चतम आय हासिल करने वाले तीन डिपो के सहायक महाप्रबंधकों और उपाधिकारियों को भी नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

अस्पतालों में सुरक्षा के लिए पहली बार बनेगी एसओपी, जल्द होगी बैठक..

उत्तराखंड: राजकीय अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा व जवाबदेही के लिए प्रदेश में पहली बार मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जाएगी। इसमें अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ तीमारदारों की ओर से अभद्रता व मारपीट की घटनाएं रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जनता के प्रति डॉक्टरों की जबावदेही भी तय की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने के मामले सामने आते हैं। यदि इलाज के दौरान डॉक्टर लापरवाही करता है तो तीमारदार विभाग या पुलिस को शिकायत दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों व नर्सों से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। इसे देखते हुए एसओपी बनाई जा रही है। डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ ही डॉक्टरों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। डॉक्टरों को 24 घंटे अस्पताल में उपलब्ध रहना होगा। यदि किसी कारणवश डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं, तो ऑन कॉल रहना होगा। एसओपी को लेकर शीघ्र ही डॉक्टर संगठनों के साथ बैठक की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री का कहना हैं कि एम्स ऋषिकेश से शीघ्र ही एयर एंबुलेंस की सुविधा शुरू हो रही है। आपात स्थिति में मरीजों को निशुल्क एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। आयुष्मान योजना के तहत एक साल में अभी तक 12 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। साल में करीब 45 लाख लोगों की फ्री जांच कराई जा रही है।

दिवाली के पहले सरकार ने दी सौगात, 1.84 लाख लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर..

उत्तराखंड: अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को एक साल में तीन गैस सिलिंडर निशुल्क दिए जाने की योजना को साल 2027 तक जारी रखा जाएगा। इस फैसले से 1.84 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार एक सिलिंडर रिफिल पर 822 रुपये का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार तीन सिलिंडर रिफिल पर 2,466 रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित होगा। इस तरह सभी अंत्योदय राशन कार्डधारकों को एक साल में तीन गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने पर अनुमानित व्यय 45.39 करोड़ से अधिक होना संभावित है, जिसे सरकार वहन करेगी।

तकनीशियन पदों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में होगा बदलाव..

उत्तराखंड: चिकित्सा शिक्षा विभाग में टेक्नीशियन संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन कर शैक्षिक अर्हता में बदलाव किया गया। अब टेक्नीशियन पदों के लिए पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत संस्थानों व सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज विभाग (सीएसएसडी) से ओटी में डिग्री व डिप्लोमा भी मान्य होगा। प्रदेश में लैब व ओटी टेक्नीशियन की कमी है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग खाली पदों को भरने के प्रयास तो कर रहा है, लेकिन शैक्षिक अर्हता के कारण पैरामेडिकल संस्थानों या सीएसएसडी से डिग्री व डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन से वंचित थे।

बता दे कि वर्तमान में टेक्नीशियन पदों के लिए बीएससी लैब टेक्नीशियन व बीएससी ओटी टेक्नीशियन की अर्हता मान्य है। अब प्रदेश सरकार ने नियमावली में संशोधन कर ओटी टेक्नीशियन के लिए पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश सरकार ने खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए विभागीय ढांचे का पुनर्गठन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

पुस्तकालय के स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी भर्ती में भाग ले सकेंगे,कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी..

उत्तराखंड: अब राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एवं बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में उपाधि धारक भी पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती के लिए पात्र होंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। लंबे समय से पॉलीटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन की मांग की जा रही थी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अप्राविधिक और अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 के तहत नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई।

इससे अब पॉलीटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर भर्ती परीक्षा में स्नातक उपाधिक के साथ डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के साथ-साथ बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस (बी.लिब.एससी) एवं बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस (बी.लिब एंड आईएससी) उपाधि धारकों को भी शामिल होने का मौका मिल सकेगा। इससे राज्य के योग्य एवं प्रतिभावान युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे।

उत्तराखंड के चार खेल मलखम और योग हमेशा रहेंगे राष्ट्रीय खेलों में शामिल..

उत्तराखंड: 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जिन चार स्थानीय खेलों को शामिल किया जाना है, वे आगे भी राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बने रहें, इसके प्रयास जारी हैं। राज्य को 38 खेल कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें 34 खेल पहले से राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा हैं, बाकी चार खेलों में उत्तराखंड के मलखम और योगा को शामिल किया गया है। शेष किन दो खेलों को शामिल किया जाएगा, इसकी मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा हो रही है। घोषणा जल्द की जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना हैं कि राज्य के स्थानीय खेल अगले 39वें राष्ट्रीय खेलों का भी हिस्सा रहें, इसकी कोशिश भी की जा रही है। राज्य के मलखम और योगा राष्ट्रीय खेलों का हमेशा के लिए हिस्सा बनेंगे तो राज्य और उनके खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा।

25 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक प्रस्तावित है। उस बैठक से जो जानकारी या दिशा-निर्देश आएंगे, उनके आधार पर खिलाड़ियों के लिए शिविर लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। खिलाड़ियों के चयन की जिम्मेदारी खेलों की फेडरेशन की है और राज्य उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर तैयार है। पहले कैंप में राज्य के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। सभी फेडरेशन को राज्य सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए देश और विदेश के बेहतरीन कोच उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ताकि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के साथ पदक तालिका में बेस्ट फाइव में होने का गौरव हासिल कर सके।

एक लाख कर्मचारियों को दीवाली बोनस और डीए बढ़ोत्तरी का तोहफा..

उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों को इसी महीने दिवाली बोनस और वेतन मिलेगा। उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया तो उन्होंने सहमति दे दी है। सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुनील लखेड़ा के नेतृत्व सीएम धामी से मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल ने 31 अक्टूबर को दिवाली के अवकाश की मांग की, जिस पर सीएम ने मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने यूपी व बिहार की भांति इस माह का वेतन इसी महीने देने की मांग की। उन्होंने ये भी मांग की कि दिवाली के लिए 5,400 ग्रेड वेतन तक के अराजपत्रित कार्मिकों को दिवाली का बोनस दिया जाए।

उन्होंने एसीपी का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए भी बोनस की मांग की। इसके साथ ही तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिवाली से पहले देने की मांग भी की। सचिवालय संघ अध्यक्ष का कहना हैं कि सीएम ने इन मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दी है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन मांगों से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। संघ ने वित्त के स्तर पर लंबित मांगों को लेकर भी सीएम के सामने पक्ष रखा। इस मौके पर उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, प्रचार सचिव रेनू भट्ट, लालमणि जोशी, महासचिव राकेश जोशी के साथ सीएम के सचिव विनय शंकर पांडे और सचिव शैलेश बगोली मौजूद रहे।

कल से नयार वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज, साहसिक और धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा..

उत्तराखंड: पौड़ी गढ़वाल जिले में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को तलाशने और क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पौड़ी गढ़वाल और पर्यटन विभाग 23 से 25 अक्टूबर तक नयार घाटी फेस्टिवल का आयोजन कराने जा रहा है। यह आयोजन देवप्रयाग के पास व्यास घाट क्षेत्र में साहसिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिससे जनपद में पर्यटन को एक नई पहचान मिले और पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर उभारा जा सके।

इस फेस्टिवल में साहसिक गतिविधियों को प्रमुख रूप से स्थान दिया जाएगा, जिनमें राफ्टिंग, गंगा पथ ट्रेकिंग और फिश एंगलिंग जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। साहसिक पर्यटन के साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी खास महत्व दिया गया है। रोजाना देवप्रयाग में गंगा आरती की जाएगी, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। तीन दिन तक चलने वाले फेस्टिवल के दौरान नयार घाटी पर्यटकों से गुलजार रहेगी। पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान का कहना हैं कि इस फेस्टिवल के जरिये नयार घाटी में टूरिस्टों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। जिससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही पूरी घाटी को “ओम वैली” के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन भी सृजित होंगे।

जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल आशीष चौहान ने कहा कि नयार घाटी फेस्टिवल में बड़ी संख्या में पर्यटक और साहसिक खेलों में रुचि रखने वाले लोग पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। साहसिक पर्यटन के साथ-साथ जिले में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। इसके लिए पौराणिक समय में चारधाम यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले यात्रा मार्ग और गंगा पथ पर पर्यटकों को सैर करवाई जाएगी। इससे पर्यटक न केवल गंगा पथ के बारे में जान सकेंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि पौराणिक समय में चारधाम यात्रा कहां से शुरू होती थी। इस पहल से गंगा पथ पर स्थित क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र दोबारा पर्यटन के मानचित्र पर उभर सकेगा।