फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बढ़ती चुनौती से निपटने को केंद्र से मांगी सहायता, वित्त मंत्री ने उठाए ये मुद्दे..
उत्तराखंड: प्रदेश ने अस्थायी आबादी (फ्लोटिंग पॉपुलेशन) की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता मांगी है। शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जैसलमेर में राज्यों के साथ हुई प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही बागेश्वर से कर्णप्रयाग व रामनगर से कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे कराने का आग्रह किया। वित्त मंत्री का कहना हैं कि उत्तराखंड की वर्तमान जनसंख्या से पांच गुना अधिक अस्थायी आबादी राज्य में है। तीर्थाटन व पर्यटन में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पर्यटन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण दीर्घकालिक आवश्यकता है। अस्थायी आबादी के लिए साफ-सफाई, सीवरेज ट्रीटमेंट, सुरक्षित पेयजल, इलेक्ट्रिक वाहन व सर्विस स्टेशन की सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष वित्तीय सहायता दी जाए।
भूजल संरक्षण के लिए नई केंद्र पोषित योजना शुरू करने का अनुरोध..
आगामी केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करने का प्रावधान करने का अनुरोध किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। मंत्री ने बताया कि भूजल संरक्षण के लिए राज्य में लगभग 2500 करोड़ रुपये की सौंग बांध परियोजना का काम शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। उत्तराखंड ने भूजल संरक्षण के लिए एक नई केंद्र पोषित योजना शुरू करने का अनुरोध किया। वित्त मंत्री अग्रवाल ने राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दो करोड़ प्रति मेगावाट की दर से आठ हजार करोड़ की सहायता अंतराल अनुदान (वीजीएफ) का प्रावधान केंद्रीय बजट में करने का आग्रह किया। रोपवे परियोजनाओं के लिए पर्वतीय राज्यों के लिए वीजीएफ में केंद्रीय अंशदान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाए। जल जीवन मिशन योजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए।
मनरेगा में श्रम व सामग्री का अनुपात समान किया जाए..
वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से कहा कि मनरेगा के तहत वर्तमान में श्रम व सामग्री का अनुपात 60:40 है। उत्तराखंड की ओर से पर्वतीय राज्या में श्रम व सामग्री का अनुपात 50:50 किया जाए। इसके अलावा मनेगा अर्द्ध प्रशिक्षित श्रमिकों को मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाए। राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों में संशोधन करने के साथ प्रदेश में 60 वर्ष से 79 आयु वर्ग के लिए वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रांश को बढ़ाया जाए।
Nikay Chunav- नामांकन के साथ ही शुरू हो जाएगा प्रत्याशियों का खर्च मीटर, निगरानी को पूरा तंत्र तैयार..
उत्तराखंड: प्रदेश में जैसे ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशी नामांकन करेगा तो उसके खर्च का मीटर चालू हो जाएगा। जिलाधिकारियों के स्तर से सभी प्रचार सामग्री से लेकर चाय तक के दाम तय कर दिए गए हैं। उसी हिसाब से प्रत्याशियों को अपने खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में खर्च की निगरानी का तंत्र मजबूत कर दिया है। पहली बार सभी जिलों में एक-एक व्यय प्रेक्षक बनाए जा रहे, जिनके नीचे पूरी टीम काम करेगी। भारत निर्वाचन आयोग की तर्ज पर यहां भी प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही खर्च का मीटर चालू हो जाएगा।
इसके बाद प्रत्याशी जो भी खर्च करेगा, उसका पूरा रिकॉर्ड प्रमाण के साथ रखना होगा। सभी रिटर्निंग अफसरों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वह पूरे चुनाव के दौरान कम से कम तीन बार प्रत्याशियों को खर्च का रिकॉर्ड मिलान करने के लिए बुलाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की टीम प्रत्याशियों के कार्यक्रमों पर भी पूरी नजर रखेगी। इस बार आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ा दी है, लेकिन इसके साथ ही निगरानी का तंत्र भी मजबूत कर दिया है। व्यय प्रेक्षकों को निर्देश हैं कि वह एक जिले में कम से कम तीन दिन रहेंगे और सभी निकायों के प्रत्याशियों के खर्च ब्योरा लेंगे। जिलाधिकारियों ने चुनाव के लिए सभी जिम्मेदार अफसर तय कर दिए हैं। उन्हें उनकी जिम्मेदारी से संबंधित कार्यों की जानकारी भी दी जा रही है। माना जा रहा कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
प्रदेश के खाते में जल्द जुड़ सकती है एक और उपलब्धि, बॉक्सिंग अकादमी खोलने की तैयारी..
उत्तराखंड: प्रदेश को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद उसके खाते में जल्द एक और उपलब्धि जुड़ सकती है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और शासन के बीच राज्य में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी खोलने पर सहमति बनी है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) के महासचिव हेमंत कलिता के अनुसार उनकी इस संबंध में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा बात हुई है। उन्होंने इस पर सहमति जताई है। वहीं विशेष प्रमुख सचिव खेल का कहना है कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा।
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) के महासचिव हेमंत कलिता इन दिनों देहरादून में हैं। उनका कहना हैं कि उत्तराखंड ने कई शानदार बॉक्सर दिए हैं। राज्य में बॉक्सिंग की संभावनाओं को देखते हुए यहां अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी खुलनी चाहिए। इसके लिए उनकी विशेष प्रमुख सचिव खेल से बात हुई है। बीएफआई इसके लिए पूर्ण तकनीकी सहयोग देगा। यहां खुलने वाली अकादमी कजाकिस्तान की तर्ज पर होगी, जिसमें देश, विदेश से खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए आएंगे। खेल विभाग के पूर्व अपर निदेशक धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट ने कहा कि अकादमी खुलने से राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे, वहीं अकादमी को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभवी कोच मिल सकेंगे। इससे बॉक्सरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव ने दिए निर्देश..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में राज्य की जलवायु परिवर्तन योजना की समीक्षा की। सीएस ने जलवायु परिवर्तन से जुडी समस्याओं, राज्य के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की स्थिति, योजना के लिए वित्तीय मदद, माॅनिटरिंग और नियमित मूल्यांकन पर सभी सम्बन्धित विभागों से विस्तृत चर्चा की।मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक में कृषि और उद्यान विभाग को जैविक खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई की क्षमता बढ़ाने, स्थानीय फसलों को बढ़ाने, किसानों की ऋण, बीमा और आधुनिक मशीनों की सुविधा देने और सोलर पॉवर पम्प की सहायता से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
सीएस ने पर्यटन विभाग को जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च बढ़ाने, कार्यशालाएं आयोजित करने, पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों के लिए कागज रहित टिकट व्यवस्था जैसे नयी पहल करने को कहा। सीएस ने ऊर्जा विभाग को ऊर्जा बचने के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करने और ग्रीन बिल्डिंग पर चलाने और नए सोलर और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वन विभाग को जंगलों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनुसंधान और नीतियों पर काम करने और पिरूल और बायोमास को ऊर्जा बनाने के लिए उपयोग करने की दिशा में काम करने को कहा। सीएस ने सभी विभागों से कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करें और राज्य में पर्यावरण को बेहतर बनाने के प्रयास को तेज करें।
मदरसों का होगा वेरिफिकेशन, सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस..
उत्तराखंड: प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के लिए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पुलिस प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन करेगी। साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर भी जांच की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है।आईजी व पुलिस प्रवक्ता उत्तराखंड डॉ. नीलेश आंनद भरणे ने कहा कि प्रदेशभर में मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग की भी जांच कराई जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं। इसके लिए जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है। इसमें सभी विभाग मिलकर मदरसों की जांच करेंगे। समिति में पुलिस से लेकर सभी विभागों को शामिल किया गया हैं। समिति सभी मदरसों की जांच कर एक महीने में इसकी रिपोर्ट सौंपेगी।
निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नियम सख्त,ये नहीं लड़ सकते चुनाव..
उत्तराखंड: अगर कोई नगर निगम और नगर पालिका में सभासद, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो निकाय का बकाया टैक्स, जल संस्थान में पानी का बकाया बिल तत्काल जमा कर दे। यदि इसमें लापरवाही की तो हो सकता है कि चुनाव न लड़ पाएं। राज्य निर्वाचन आयोग के नियम इसे लेकर काफी सख्त हैं। निकाय चुनाव की बिगुल बजने वाला है। सरकारी मशीनरी में तैयारियां तेज हो गई हैं। इधर, सभासद, पार्षद, वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने वाले भी अपने समीकरण बिठा रहे हैं। कोई संगठनों में सिफारिश लगा रहा है तो कोई मोहल्लों में बैठकें करके वोटबैंक को रिझाने-समझाने की कोशिश में जुटा है।
ये नहीं लड़ सकते चुनाव..
इन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों की जानकारी न होना उत्साह के इस माहौल को निराशा में बदल सकता है।ऐसा कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसे न्यायालय ने किसी अपराध में दोषी पाते हुए कम से कम दो वर्ष का कारावास सुनाया हुआ हो। उसे चुनाव लड़ने की अनुमति तब मिलेगी, जबकि उसके छूटने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, पूरी न हो गई हो। जो व्यक्ति निगम के हाउस टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स या फिर जल संस्थान के पानी के बिल का कम से कम एक वर्ष का बकायेदार होगा, वह भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अगर किसी को भ्रष्टाचार या राजद्रोह के मामले में पूर्व में पद से हटाया गया होगा तो वह पद से हटाने की तिथि से छह वर्ष की अवधि तक चुनाव नहीं लड़ सकता।
वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक महीने में बनाए पॉलिसी, सीएम धामी का अफसरों को आदेश..
उत्तराखंड: प्रदेश में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए पहली बार नीति बनाई जाएगी। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को चार सप्ताह में नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि पंतनगर व देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक में सीएम धामी ने दो नए शहरों को विकसित करने की कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। गंगा व शारदा कॉरिडोर डेवलपमेंट और डाकपत्थर में बनने वाले नॉलेज सिटी के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। जून-2026 तक सभी परियोजनाओं पर विधिवत कार्य प्रारंभ किया जाए। विरासत के साथ विकास के मॉडल पर कार्य करने के निर्देश दिए। सीएम का कहना हैं कि राज्य की आगामी 25 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास योजनाओं का सुनियोजित प्लान तैयार किया जाए।
परियोजनाओं की नियमित की जाएगी समीक्षा..
2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य में भी अल्पकालिक, लघुकालिक और दीर्घकालीन योजनाओं पर कार्य किया जाए। यूआईआईडीबी के तहत बनने वाली योजनाओं में जनप्रतिनिधियों और स्टेक होल्डरों के सुझावों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। सीएम ने प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिए विभिन्न स्थलों का चयन कर वहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा। इसके लिए वेडिंग प्लानरों, होटल समूहों से सहयोग लेकर इसके प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देने पर बल दिया। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए नीति बनाई जाएगी।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक मदन कौशिक, रेनू बिष्ट, राज्य अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. आर राजेश कुमार, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी सविन बंसल, जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे।
टिहरी में वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप का आगाज, रोमांच के शौकीन भर रहे उड़ान..
उत्तराखंड: टिहरी झील किनारे कोटीकॉलोनी में आज गुरुवार से पांच दिन तक शुरू होने जा रही वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप का उत्साह चरम पर है। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए देश-विदेश से खिलाड़ियों का यहां पहुंचना शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में लगभग 10 देशों के पायलट और भारत के 75 पायलट हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए पर्यटन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टिहरी झील किनारे कोटीकॉलोनी में सुबह 10.30 बजे पांच दिवसीय चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। कोटीकॉलोनी और प्रतापनगर के आसमान में रंग-बिरंगे पैराग्लाइडर्स की अद्भुत उड़ान देखने को मिलेगी। इसमें विदेशी पायलटों के साथ-साथ देशभर के पायलट भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
इस बार आयोजन में स्थानीय लोगों के लिए भारतीय पायलट के साथ आसमान में उड़ान भरने की व्यवस्था की गई है। इच्छुक स्थानीय निवासी भी पायलट के साथ उड़ान का रोमांच महसूस कर सकेंगे। जिला पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा का कहना हैं कि चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए टर्की, फ्रांस, रूस, ईरान, स्पेन, स्विट्जरलैंड और हिमाचल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पायलट पहुंच रहे हैं।
21 दिनों के लिए बद्रीनाथ हाईवे बंद, इस मार्ग से जा सकेंगे वाहन..
उत्तराखंड: आज से सात जनवरी तक बद्रीनाथ हाइवे बंद रहेगा। बरसात के मौसम में बद्रीनाथ हाइवे पर 400 मीटर हिस्से में मलबा आ गया था। तब से अब तक कई महीनों का समय बीत गया है लेकिन मलबा अब तक हटाया नहीं जा सका है। अब इस मलबे को हटाया जा रहा है। जिसके लिए हाईवे पर आवाजाही को बंद किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर बीते बरसात के मौसम में आए मलबे को हटाने का काम आज से शुरू हो गया है। 400 मीटर हिस्से से मलबे का निस्तारण किया जा रहा है। जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग में 18 दिसंबर से 21 दिनों तक सात जनवरी तक आवाजाही बंद रहेगी। बद्रीनाथ हाईवे बंद रहने के दौरान वाहनों को वैकल्पिक मार्ग नंदप्रयाग-सैकोट-कोठियालसैंण सड़क से भेजा जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे से आवाजाही ना होने के कारण अब पुरसाड़ी गांव के ग्रामीणों को 16 किमी की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके साथ ही कई अन्य गांवों के लोगों को भी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी।
नियम तोड़कर बेहिसाब खर्च करेंगे फिर भी लड़ेंगे, मैदान में उतर सकते हैं ये प्रत्याशी..
उत्तराखंड: नियम तोड़कर बेहिसाब खर्च करेंगे और फिर भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव खर्च पर नियंत्रण के कानूनों ने प्रत्याशी को ये आजादी दी है। जिन प्रत्याशियों पर 2018 के निकाय चुनाव में खर्च का हिसाब न देने पर प्रतिबंध लगा था, वह इस बार चुनाव मैदान में फिर दम दिखा सकते हैं। बता दे कि निकायों में चुनाव खर्च की सीमा को सख्ती से लागू करने और इसका पूरा हिसाब लेने के लिए जो नियम बने हैं, वह बड़े लचीले किस्म के हैं। निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने अगर समय से चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं दिया तो उस पर महज तीन साल का प्रतिबंध लगता है। इस कारण 2018 में जिन प्रत्याशियों पर निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगाए थे, वे अब छह साल बाद हो रहे निकाय चुनाव में आसानी से लड़ सकते हैं।
प्रत्याशियों के पूरे खर्च का लेंगे हिसाब..
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस साल भी चुनाव पूर्व नियमावली को और सख्त बनाया है। पहली बार केंद्रीय चुनाव आयोग की तर्ज पर राज्य निर्वाचन आयोग भी हर जिले में व्यय प्रेक्षक तैनात करने जा रहा है, जो प्रत्याशियों के पूरे खर्च का हिसाब लेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्तर से भी प्रक्रिया सख्त बनाई गई है, लेकिन प्रतिबंध अभी तीन साल का ही है, जिसे लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अफसरों का कहना है कि आयोग, सरकार के बनाए हुए नियमों के हिसाब से कार्रवाई करता है। यह प्रतिबंध उस दिन से लागू होता है, जिस दिन आदेश जारी होता है।