वर्ष 2030 तक 3.3 गीगा टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी भारी कमी: डॉ. केके पंत..

उत्तराखंड: आईआईटी रुड़की के निदेशक डॉ. केके पंत ने कहा है कि 2030 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के करीब एक तिहाई हिस्से को कम करने की दिशा में वैज्ञानिक संस्थान गंभीरता से काम कर रहे हैं। वह भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) में भविष्य की ऊर्जा जरूरतों और पर्यावरणीय चुनौतियों पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले माध्यमों से निकलने वाले कार्बन को उपयोगी बनाने की दिशा में नवाचार आवश्यक हैं। साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना समय की जरूरत है।

आईआईटी रुड़की के निदेशक डॉ. केके पंत ने ऊर्जा क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों पर चिंता जताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में प्रतिवर्ष होने वाला 3.3 गीगा टन कार्बन उत्सर्जन का एक तिहाई कम कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह लक्ष्य समय से पहले भी हासिल हो सकता है। आईआईपी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम) में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2030 तक देश को 1000 गीगावाट ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसमें से 500 गीगावाट ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से और शेष कोयले जैसे पारंपरिक माध्यमों से प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती इस दौरान उत्पन्न होने वाले कार्बन को साफ और उपयोगी बनाना होगा। इस दिशा में वैज्ञानिक संस्थान कार्बन कैप्चर और लो कार्बन उत्पादों पर तेजी से काम कर रहे हैं।

इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी को मिलकर काम करना होगा..

डॉ. केके पंत ने कहा कि क्रूड ऑयल या अन्य ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में भारी मात्रा में कार्बन निकलता है। यहां की कार्बन डाई ऑक्साइड को एकत्र करने, पुन: उपयोग करने की बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि हमें विश्व से तुलना करनी है। चीन तकनीकी में आगे बढ़ रहा है तो हम भी अब पीछे नहीं रहेंगे। हरित और सतत ऊर्जा उत्पादन के लिए इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी को मिलकर काम करना होगा।

आईआईटी रुड़की कई स्तर पर कर रहा काम..

आईआईटी रुड़की भी इस दिशा में कई स्तर पर काम कर रहा है। डॉ. पंत ने बताया कि कार्बन डाई ऑक्साइड से मेथेनॉल, डाईमिथाइल बनाने का काम शुरू हो चुका है। बायोमास से बायो ऑयल और इससे जेट फ्यूल बनाने, बायोमास जैसे पिरूल से बायो ऑयल, बायोमास से बैटरी में इस्तेमाल होने वाली ग्रेफाइट आदि बनाने का काम प्रयोगशाला स्तर पर चल रहा है। कहा, अगर 12 से 15 किलो बायोमास से 150 से 180 रुपये कीमत का एक किलो हाइड्रोजन बनता है तो यह फायदे का सौदा हो सकता है।

चारधाम यात्रा से पहले अलर्ट मोड पर उत्तराखंड, सोशल मीडिया इनपुट से लेकर सीमावर्ती राज्यों से समन्वय तक सुरक्षा पुख्ता..

उत्तराखंड: कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस ने रातभर चेकिंग अभियान चलाया और अब दिन में भी बॉर्डर क्षेत्रों के साथ-साथ पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर सघन चेकिंग की जा रही है। सरकार की ओर से सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। यात्रा मार्गों पर विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खुफिया तंत्र को भी अति सक्रिय करते हुए हर छोटी-बड़ी सूचना को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।

हर साल चारधाम यात्रा और प्रमुख धार्मिक आयोजनों के दौरान धमकी जैसे इनपुट्स सामने आते हैं, जिससे पुलिस और खुफिया एजेंसियां पहले से ही अलर्ट रहती हैं। लेकिन हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा और अधिक कड़ी कर दी गई है। इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार चारधाम यात्रा के साथ ही राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस और खुफिया तंत्र को किसी भी इनपुट को नजरअंदाज न करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

बॉर्डर क्षेत्रों में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात..

चारधाम यात्रा के मद्देनज़र सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से मिलने वाली जानकारियों को गंभीरता से लेते हुए इंटेलिजेंस और पुलिस विभाग को इनपुट जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही सीमावर्ती राज्यों के साथ सूचना आदान-प्रदान को लेकर समन्वय बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की आशंका को समय रहते रोका जा सके। बता दें कि चारधाम के अलावा देहरादून, मसूरी, टिहरी, नैनीताल आदि जगहों पर लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं। इनकी सुरक्षा में भी कोई चूक न हो इसके लिए भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। इंटेलीजेंस को राष्ट्रीय एजेंसियों के लगातार संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है। ताकि, हर प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। इसी के मद्देनजर राज्य में भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता की जाएगी। समय-समय पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन, देहरादून के विभिन्न सैन्य संस्थान, टिहरी बांध आदि पर हमले की धमकियां मिलती हैं। इन्हें गंभीरता से लेते हुए पुलिस कार्रवाई भी करती है। इनमें कुछ असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की बात भी सामने आती है।

घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में अनियमितताओं की होगी जांच, CM धामी ने SIT के गठन के दिए निर्देश..

उत्तराखंड: सीएम धामी ने पौड़ी जिले के घुड़दौड़ी स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में नियुक्तियों, पदोन्नतियों और अन्य प्रशासनिक मामलों में अनियमितताओं को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सीएम का कहना है कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए नए सिरे से एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए। SIT पूरे मामले की गहराई से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि शैक्षिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाए। जल्द ही SIT का गठन कर जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सीएम धामी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों की समीक्षा के दौरान पिथौरागढ़ के मड़धूरा में बने नन्हीं परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान को लेकर गंभीर नाराजगी जताई। सीएम ने सवाल उठाया कि जब संस्थान के भवन में आज तक कक्षाएं शुरू नहीं हुईं, तो फिर इस स्थान का चयन किस आधार पर किया गया? उनका कहना हैं कि क्या मड़धूरा का स्थान इंजीनियरिंग संस्थान के लिए उपयुक्त था? अगर नहीं, तो इस स्थान पर संस्थान बनाने का निर्णय क्यों और किसने लिया? सीएम धामी ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग की किसी भी स्थिति में अनदेखी नहीं की जाएगी।

सीएम धामी ने मंगलवार को सचिवालय में इंजीनियरिंग संस्थानों की समीक्षा बैठक के दौरान पिथौरागढ़ के मड़धूरा में बने सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि जब भवन पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, तो अब तक कक्षाओं का संचालन वहां क्यों शुरू नहीं हुआ है? बैठक में जानकारी दी गई कि कॉलेज फिलहाल जीआईसी (राजकीय इंटर कॉलेज) के भवन से संचालित हो रहा है, जबकि मड़धूरा में बने भवन का कोई उपयोग नहीं हो रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाबदेही तय करने और विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए।

तय मानकों के अनुसार फैकल्टी की तैनाती हो..
सीएम ने कहा कि इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए योग्य फैकल्टी, अवस्थापना, आधुनिक लैब और अन्य सुविधाएं जुटाएं। युवाओं को उद्योग जगत की मांग के अनुसार दक्ष बनाएं। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए बेहतर सड़क कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करें। तय मानकों के अनुसार फैकल्टी की तैनाती की जाए।

भर्ती प्रक्रिया और छात्रों के कम पंजीकरण पर नाराजगी जताई..
सीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया के लिए बनाई गई व्यवस्था के अनुसार भर्तियां न होने पर नाराजगी व्यक्त की। वह छात्र पंजीकरण की कमी से नाराज थे। कहा कि बच्चों को कैंपस से ही प्लेसमेंट के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

चारधाम यात्रा के लिए हर उम्र के श्रद्धालु उत्साहित, 28 अप्रैल से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण..

उत्तराखंड: चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। एक माह की अवधि में 0 से 15 वर्ष की आयु वर्ग में 1,11,298 बच्चों ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। वहीं, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 2.58 लाख से अधिक श्रद्धालु भी यात्रा के लिए पंजीकृत हो चुके हैं। युवाओं में भी चारधाम यात्रा को लेकर खासा जोश है, जिससे स्पष्ट है कि इस बार की यात्रा में हर उम्र वर्ग की भागीदारी देखने को मिलेगी। सरकार और प्रशासन द्वारा यात्रा मार्गों और सुविधाओं को लेकर तैयारियां भी तेजी से की जा रही हैं, जिससे सभी यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सके।

चारधाम यात्रा में हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। समय के साथ यात्रा का स्वरूप भी बदल रहा है। अब यात्रा में आने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब आतुर हैं। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर एक माह में हुए ऑनलाइन पंजीकरण के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 19 लाख पार कर चुका है। इसमें सबसे अधिक संख्या 20 से 70 वर्ष आयु वर्ग के यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा 0 से 5 साल आयु वर्ग में 14256 और 90 वर्ष ऊपर के 62 यात्री भी यात्रा करने को तैयार हैं।

यात्रा पंजीकरण के नोडल अधिकारी योगेंद्र गंगवार ने जानकारी दी कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है और सभी आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अब तक लाखों श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। उनका कहना हैं कि 28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। प्रशासन यात्रा की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके।

उत्तराखंड के सभी उद्योगों में अगस्त तक लगेंगे स्मार्ट मीटर, URC ने दिए निर्देश..

उत्तराखंड: एलटी और एचटी श्रेणी के सभी उद्योगों में इसी वर्ष अगस्त तक स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (URC) ने इस संबंध में ऊर्जा निगम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की वास्तविक खपत का मासिक आकलन आसानी से हो सकेगा, जिससे बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को सटीक जानकारी मिल सकेगी। यह कदम राज्य में बिजली व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और कुशल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी एचटी उपभोक्ताओं के लिए 30 जून तक स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूरा किया जाए। वहीं यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के आवासों पर भी इसी तारीख तक मीटर लगाने होंगे।आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और विधि सदस्य अनुराग शर्मा ने यह जानकारी टैरिफ आदेश के माध्यम से दी। एलटी उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक और सभी सरकारी कार्यालयों व आवासों को 30 सितंबर तक स्मार्ट मीटर से लैस करने की समय सीमा तय की गई है। स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत का वास्तविक आंकड़ा हर माह मिल सकेगा, जिससे पारदर्शिता और कुशलता बढ़ेगी।

समय के हिसाब से खपत का डाटा दें..

नियामक आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि यूपीसीएल टाइम ब्लॉक के हिसाब से स्मार्ट मीटर से बिजली खपत का डाटा उपलब्ध कराएं। ताकि ये देखा जा सके कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली खपत और राजस्व पर इसका क्या असर पड़ा।

बिजली बिल माफ करेगा यूपीसीएल..

वर्षों से लंबित बिजली बिलों को यूपीसीएल माफ करेगा। नियामक आयोग ने इसके लिए यूपीसीएल को इस वित्तीय वर्ष तक का समय दिया है। अब यूपीसीएल प्रबंधन को ऐसे सभी बिलों की छंटनी करनी होगी, जिनका बिल माफ किया जाएगा। ऐसे तमाम उपभोक्ता हैं, जो कि लंबे समय से गायब हैं। खासतौर से ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि यूपी से बंटवारे से हिस्से में आए थे लेकिन यूपीसीएल उन्हें तलाश करने में विफल रहा है।

देवबंद-रुड़की नई रेल लाइन को मिली मंजूरी, सीएम धामी बोले- उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को मिलेगी नई गति..

उत्तराखंड: दिल्ली-देहरादून के बीच यात्रा करने वालों यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देवबंद से रुड़की के बीच प्रस्तावित नई रेलवे लाइन परियोजना को रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) से मंजूरी मिल गई है। इस 29.55 किलोमीटर लंबे रेल खंड के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून की दूरी करीब 40 किलोमीटर घट जाएगी, जिससे सफर और तेज़ व सुविधाजनक हो जाएगा। इस रेल मार्ग पर हाल ही में 122 किमी प्रति घंटे की स्पीड से सफल ट्रायल भी किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि जल्द ही इस रूट पर तेज रफ्तार ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी।

देवबंद-रुड़की नई रेल लाइन परियोजना को मिली मंजूरी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। सीएम का कहना हैं कि यह परियोजना न केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए आवागमन को सरल बनाएगी, बल्कि यह राज्य में पर्यटन, रोजगार और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इस परियोजना से राज्य में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही देहरादून से दिल्ली की दूरी घटेगी, जिससे आमजन को लाभ होगा। रेलवे कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार और टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। इस रेल परियोजना को मंजूरी मिलना एक संकेत है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को तेज़ी से विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में इसका असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जीवनशैली दोनों पर देखने को मिलेगा। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। उत्तराखंड में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता रही है और देवबंद-रुड़की रेल लाइन उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

केदारनाथ यात्रा में गैर हिंदुओं की नो एंट्री का ऐलान, ट्रेड यूनियन के फैसले पर प्रशासन सख्त..

उत्तराखंड: उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम के कपाट आगामी दो मई को खुलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यात्रा को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। एक स्थानीय ट्रेड यूनियन ने यह कहकर विवाद को जन्म दे दिया है कि इस बार की यात्रा को विशेष समुदाय से मुक्त रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने यात्रियों से गैर-हिंदू दुकानदारों से सामान न खरीदने की अपील की है। यह बयान सोशल मीडिया व स्थानीय स्तर पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संविधान विरोधी करार दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक यात्रा को किसी भी धर्म या समुदाय से जोड़कर भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा कोई कार्य हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व भाईचारे के साथ यात्रा करें।

ट्रेड यूनियन का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोगों के हक और रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार बाहरी व्यापारियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि इस बार यात्रा से पहले ही उन्होंने विशेष समुदाय और बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ट्रेड यूनियन ने कहा कि बाहरी प्रदेशों से आए लोग केदारनाथ की यात्रा में घोड़े-खच्चर से लेकर सब्जी, राशन, कपड़े और रेस्टोरेंट का व्यापार कर रहे हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता हैं।

वहीं इस बार ट्रेड यूनियन ने पुनर्निर्माण कार्यों से लेकर राशन, सब्जी ढुलान को लेकर 18 लोगों को अधिकृत किया है। अगर वो सामान ढुलान में कोई दिक्कतें करते हैं तो उन पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष गोविंद सिंह रावत एवं संरक्षक अवतार सिंह नेगी ने कहा कि केदारनाथ धाम की यात्रा में विशेष समुदाय के लोग हर प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। राशन, घोड़े-खच्चर, सब्जी और पुनर्निर्माण सामग्री का ढुलान किया जा रहा है।

उनका कहना है कि उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों की पशु गणना करीब 23 हजार से ज्यादा है। ऐसे में इन्हीं जिलों के घोड़े-खच्चरों का संचालन किया जाए। बाहरी प्रदेशों से आने वाले घोड़े-खच्चर गर्मी से होकर आ रहे हैं, जिससे उनमें हॉर्स फ्लू (इक्वाइन इन्फ्लूएंजा) बीमारी होने खतरा बना हुआ है, जिससे वो यहां के पशुओं को भी बीमार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम में विशेष समुदाय की नो इंट्री होनी जरूरी है। साथ कहा कि साल 2008-09 में भी बाहरी प्रदेशों से आए घोड़े-खच्चरों के कारण इक्वाइन इन्फ्लूएंजा फैला था। इसीलिए बाहरी प्रदेशों से आने वाले घोड़े-खच्चरों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो बाबा केदार की यात्रा चरमरा जाएगी।

केदारनाथ यात्रा से पहले स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और बाहरी लोगों की भागीदारी पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत ट्रेड यूनियन ने ‘सामग्री ढुलान समिति’ का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता अनूप गोस्वामी को सौंपी गई है। यह समिति केदारनाथ यात्रा के दौरान पूजा सामग्री, तीर्थ पुरोहित समाज से जुड़ी वस्तुएं, व्यापार संघ से संबंधित सामान और पुनर्निर्माण सामग्री की ढुलाई की पूरी व्यवस्था देखेगी। इस समिति के जरिए केवल स्थानीय युवाओं को ही इस कार्य में शामिल किया जाएगा, जिनकी संख्या 18 बताई गई है, और इन्हें ट्रेड यूनियन की ओर से अधिकृत किया गया है। इन अधिकृत युवाओं के साइन बोर्ड भी केदारनाथ मार्ग के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों और व्यापारियों को स्पष्ट जानकारी मिल सके कि केवल इन्हीं के जरिए सामग्री ढुलान किया जा सकता है। ट्रेड यूनियन के इस निर्णय को क्षेत्रीय विधायक, पर्यटन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। यह कदम जहां एक ओर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की पहल के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बाहरी प्रदेशों और विशेष समुदाय से आने वाले लोगों की भागीदारी पर रोक को लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है।