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What’s the point of building an app if you can’t host it? In this section you’ll not only learn how to host a React application, but first how to build your React app for production to make it more performant. The following example takes place in a cat cafe where two hungry cats are waiting to be fed. Their hunger, which we expect to change over time , is stored as state. To feed the cats, press their buttons—which will update their state. Class components tend to be a bit more verbose than function components.
- Mainly used way to accessing context in class component using static contextType.
- We recommend that you check out the tic-tac-toe game before continuing with the tutorial.
- It is an open-source, component-based, front-end library responsible only for the application’s view layer.
- Since ReactJS is one of the most popular front-end technologies out there, more and more companies are looking for professionals with this skill.
- Class-based components are slightly slower than their functional counterparts.
- Code completion works for React methods, React-specific attributes, HTML tags and component names, React events, component properties, and so on.
To demonstrate, you will look at a scenario where you set an initial state for the three input fields and have them all update to a different set of values after five seconds. Here, name is the equivalent of this.state in a normal class component, and setName is the equivalent of this.setState.
React State Vs Props Example
We want to display Hello, from Guru99 Tutorialsand the same is given to the dom element with id “root”.It is taken from the index.html file, which is the start file, as shown below. To start working with react, we need to first install reactjs. You can easily get started to use reactjs by using the CDN javascript files, as shown below. React and moment are both npm packages, so what is happening here?
- This ensures that if we “go back in time” and then make a new move from that point, we throw away all the “future” history that would now be incorrect.
- However, PureComponent makes it possible to re-render components only when there has been a change in state or props.
- When an element is created, React extracts the key property and stores the key directly on the returned element.
- It will receive dispatch as an argument, and should return an object full of functions that use dispatch to dispatch actions.
Note that the filename must start with an uppercase character. Props are like function arguments, and you send them into React by Example Lessons the component as attributes. When creating a React component, the component’s name MUST start with an upper case letter.
Top Tutorials
You can create a new React component by extracting the JSX code from the render method of an existing component. The new component can be defined as a function or as a class, see Function and Class Components on the React official website. IntelliJ IDEA provides code completion for React APIs and JSX in JavaScript code.
React automatically uses key to decide which components to update. To collect data from multiple children, or to have two child components communicate with each other, you need to declare the shared state in their parent component instead. The parent component can pass the state back down to the children by using props; this keeps the child components in sync with each other and with the parent component.
Replies To what Are React Pure Functional Components?
Before you start using getDerivedStateFromProps, please go through the documentation and You Probably Don’t Need Derived State. Derived State can be implemented using hooks which can also help set up memoization. This free interactive course will guide you through how to get started with Next.js. I have been searching for “how to write pure components wo using class”. React is not a framework, it’s a UI-library for creating re-usable components. Functional components are very useful in React, especially when you want to isolate state management from the component. Lots of stuff learned but also quite outdated by now & some version issues in the project due to that.
Even if you’re not familiar with the term, if you’ve worked on a React.js app, it has probably happened to you. Prop drilling is the processing of getting data from component A to component Z by passing it through multiple layers of intermediary React components. Component will receive props indirectly and you, the React Developer will have to ensure everything works out right. Keyword, you can allow the current component to access all the component’s properties, including the function, and trigger it from the child component. Code reusability is an impactful aspect in any component-based library or a framework.
Rendering A Component
This gives the Game component full control over the Board’s data, and lets it instruct the Board to render previous turns from the history. However, we used slice() to create a new copy of the squares array after every move, and treated it as immutable. This will allow us to store every past https://remotemode.net/ version of the squares array, and navigate between the turns that have already happened. Given an array of 9 squares, this function will check for a winner and return ‘X’, ‘O’, or null as appropriate. The main benefit of immutability is that it helps you build pure components in React.
In this post, you’ll explore five ways to convert React class components to functional components using React Hooks. Data is passed to other components with the help of props.
Before We Start The Tutorial
By passing it to connect, our component receives it as a prop, and it will automatically dispatch the action when it’s called. You may check out this CodeSandbox for the source code of the UI components and the unconnected Redux store described above. To see how to use React Redux in practice, we’ll show a step-by-step example by creating a todo list app. Below example showsformas a class component with a singlecheckboxand submit button. This example creates one component called ParentClass.jsx. The component only renders after the initial render and does not re-render again until there is a change in state or props. When the app runs, the input fields will have the initial values you’ve defined in the state object.
You can assign this expression to a variable and use it elsewhere. You can combine other valid JavaScript expressions and JSX within these HTML statements by placing them within braces (). Babel further compiles JSX into an object of type React.createElement().
Working With External Css In Reactjs
You might be tempted to skip it because you’re not building games — but give it a chance. The techniques you’ll learn in the tutorial are fundamental to building any React app, and mastering it will give you a deep understanding of React. I’ve updated the course overview below to annotate which parts are up to date, which have changed, and what my new suggestions are. In my opinion, this is the ideal way to evolve this course. The videos will serve as a reference to a point in time, but newer additions to the framework make certain aspects much easier.
- If you are preparing for a job interview, this ReactJS tutorial provides a comprehensive list of all the common ReactJS interview questions that are frequently asked in interviews.
- After creating parent class/component, create one child component, Example.jsx.
- With ESLint, you can also use JavaScript Standard Style as well as lint your TypeScript code.
- Setup for the Tutorial will give you a starting point to follow the tutorial.
- This makes it easier to manipulate and define the objects that are used, which in turn provides for better code maintenance.
- You can host the files at your end to start working with reactjs.
Now, if you run the app again, you only get the initial render. This is because you have class App extends PureComponent instead of class App extends Component .
Creation Of Dynamic Web Applications
If we were displaying data from a database, Alexa, Ben, and Claudia’s database IDs could be used as keys. In the previous code example, we suggested that you create a copy of the squares array using the slice() method instead of modifying the existing array.
In this ReactJS tutorial, you will also learn about the React Props feature and understand the methodology to use it. React is one of the most popular front-end JavaScript libraries in the field of web development. It is mainly maintained by Facebook and a large community of developers. A number of large, established companies use it to build their user interfaces and UI components.
You can use the Babel REPL to check what ES6 code compiles to. To make the provider accessible to other components, we need to wrap our app with it .
– अजेंद्र अजय
संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप में अधिसूचित (Special Notified Area)किया जाना आज समय की मांग है। समुदाय विशेष के धर्म स्थलों के निर्माण / स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ-साथ संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय के लिए विशेष प्राविधान आवश्यक है। भू-कानून के साथ-साथ भूमि कानूनों में सुधार, चकबंदी आदि जैसे विषयों पर भी ठोस उपाय किए जाने आवश्यक है। इस हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए जो इस संबंध में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर नए कानून के प्रारूप को तैयार कर सके।
किसी भी प्रदेश के निर्माण के पीछे उसके इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि के सरंक्षण की भावना छिपी होती है। अगर ये तत्व गायब हो जाएं तो वो प्रदेश आत्माविहीन माना जाएगा। लिहाजा, प्रदेश के भौतिक विकास के साथ-साथ इन सबके सरंक्षण की भी आवश्यकता है। वर्तमान में सोशल मीडिया में #उत्तराखंड_मांगे_भू_कानून व #uk_needs_landlaw हैशटैग के साथ युवाओं द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के पीछे यही मूल भावना छिपी हुई है।
यह सुखद आश्चर्य की बात है कि उत्तराखंड में भू -कानून जैसे गंभीर विषय पर युवाओं द्वारा अभियान शुरू किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि उत्तराखंड की युवा पीढ़ी भू -कानून को लेकर संवेदनशील है और वो अपनी जड़ों को बचाने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं। युवाशक्ति देवभूमि की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा व इतिहास के सरंक्षण के लिए चिंतित है। निःसंदेह युवाशक्ति की इस सक्रियता का परिणाम सुखद ही होगा।
युवाशक्ति का यह अभियान सराहनीय है। मैं स्वयं इस विषय को लेकर चिंतित रहा हूं। वर्ष 2018 में मेरे द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर एक विस्तृत पत्र सौंपा गया था। पत्र में मेरे द्वारा देवभूमि उत्तराखंड के “वैशिष्ट्य” को कायम रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र को “विशेष अधिसूचित क्षेत्र” (Special Notified Area) करने की मांग उठाई गई थी। पत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि इत्यादि के क्रय-विक्रय के लिए विशेष प्राविधान किए जाने और समुदाय विशेष के धर्म स्थलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठाई गई थी। इस हेतु मेरे द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया गया था, जो इस संबंध में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर नए कानून के प्रारूप को तैयार कर सके।
यह सर्वविदित है देवभूमि उत्तराखंड आदिकाल से अध्यात्म की धारा को प्रवाहित करती आई है। हिंदू धर्म व संस्कृति की पोषक माने जाने वाली गंगा व यमुना के इस मायके में संतों-महात्माओं के तप करने की अनगिनत गाथाएं भरी पड़ी हैं। ऋषि-मुनियों ने ध्यान व तप कर देश दुनिया को यहां से सनातन धर्म की महत्ता का संदेश दिया है। आज भी यहां विभिन्न रूपों में मौजूद उनकी स्मृतियों से दुनिया प्रेरणा प्राप्त करती है। यहां कदम-कदम पर मठ-मंदिर अवस्थित हैं, जिनका तमाम पौराणिक व धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इससे उनकी प्राचीनता, ऐतिहासिकता, आध्यात्मिकता व सांस्कृतिक महत्व का पता चलता है।
इन अनगिनत देवालयों के अलावा यहां श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री जैसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी स्थित हैं, जो सदियों से हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्र रहे हैं। इस क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए पौराणिक समय से लेकर आधुनिक काल तक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में साधक व श्रद्धालु हिमालय की कंदराओं का रुख करते आए हैं और यही कारण रहा कि यह क्षेत्र देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
साभार : latiart.com
बिगत कुछ वर्षों में पर्वतीय क्षेत्रों से रोजगार एवं अन्य कारणों से वहा के मूल निवासियों द्वारा व्यापक पैमाने पर पलायन किया गया। इसके विपरीत मैदानी क्षेत्रों से एक समुदाय विशेष ने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के माध्यम से वहां पर अपनी आबादी में भारी बढ़ोतरी की है। यही नहीं कई बार मीडिया एवं अन्य माध्यमों में बांग्लादेशी व रोहिग्याओं द्वारा घुसपैठ किए जाने की चर्चा भी सुनाई देती है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े होने के कारण ऐसी परिस्थितियां देश की सुरक्षा की दृष्टि से आशंकित करने वाली हैं। समुदाय विशेष द्वारा तमाम स्थानों पर गुपचुप ढंग से अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण किए जाने की चर्चा भी समय-समय पर सुनाई देती हैं, इस कारण कई बार सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है।
बिना पहचान व सत्यापन के रह रहे लोगों के कारण आज पर्वतीय क्षेत्रों में अपराधों में वृद्धि हुई है। विगत समय में सतपुली, घनसाली, अगस्त्यमुनि आदि स्थानों पर हुई घटनाएं आंखें खोलने वाली हैं। इन घटनाक्रमों में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों में तमाम तरह की आशंकाएं घर करने के साथ ही भारी आक्रोश भी व्याप्त है। इसके साथ ही “लव जिहाद” जैसी घटनाएं भी समय-समय पर सुनाई देने लगी हैं।
सामरिक दृष्टि से उत्तराखंड का यह हिमालयी क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों की विशिष्ट भाषाई व सांस्कृतिक पहचान रही है। अत्यंत संवेदनशील सीमा के निकट लगातार बदल रहा सामाजिक ताना-बाना आसन खतरे का कारण बन सकता है। उपरोक्त तथ्य राज्य में असम जैसी परिस्थितियों का कारक भी बन सकते हैं।
आदिकाल से सनातन धर्म की आस्था और हिंदू मान बिंदुओं की प्रेरणा रहे भूभाग की पवित्रता व उसके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्वरूप को बरकरार रखने के लिए संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना आज समय की मांग है। समुदाय विशेष के धर्म स्थलों के निर्माण/स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ-साथ संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय के लिए विशेष प्राविधान आवश्यक है। भू-कानून के साथ-साथ भूमि कानूनों में सुधार, चकबंदी आदि जैसे विषयों पर भी ठोस उपाय किए जाने आवश्यक है। इस हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए जो इस संबंध में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर नए कानून के प्रारूप को तैयार कर सके।
(लेखक राजनीतिक कार्यकर्ता व स्वतंत्र पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों के क्रम में पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन ने मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिवों को विभिन्न प्रदेशों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही मोर्चा ने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा भी की है।
राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।
राष्ट्रीय महामंत्री इंदुबाला गोस्वामी को अरूणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, उड़ीसा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया है।
राष्ट्रीय महामंत्री सुखप्रीत कौर को अंडमान एंड निकोबार, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षदीप, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव व पंजाब का प्रभार दिया गया है।
महिला मोर्चा ने अपने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा भी की है, जिसमें 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया तथा रक्षाबंधन के अवसर पर 22 से 28 अगस्त तक 1 हफ्ते का कार्यक्रम चलाया जाएगा।
इधर, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन व महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को जम्मू पहुंची। जम्मू एयरपोर्ट पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री का भव्य स्वागत किया गया। दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि संगठन ने जिस आशा के साथ में यह दायित्व कार्यभार दिए हैं वह उनको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। सीएम पद की शपथ के बाद प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट करने आए मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य के विकास में केन्द्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड तीव्र गति से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने पर धामी को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि युवा नेतृत्व में राज्य का तेजी से चहुँमुखी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य से संबंधित ज्वलंत मुद्दों के बारे मे बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार की तैयारियों के बारै में अवगत कराया। साथ ही चारधाम यात्रा, कांवङ यात्रा पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम में कुल 108 करोड़ 78 लाख रूपये की लागत से द्वितीय चरण के निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से श्री केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण के निर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास/वर्चुअल शिलान्यास के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिये अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। एम्स ऋषिकेश उत्तराखण्ड को केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण देन है। कोविड महामारी से लड़ाई में इसकी बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुमायूं मण्डल में भी इसी प्रकार के एक एम्स की स्थापना का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्रदान करवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना से यमुना नदी में जल उपलब्धता बढ़ेगी एवं छः राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे। इस परियोजना को समस्त स्वीकृतियाँ प्राप्त है एवं भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्राप्त होना शेष है, जिसके उपरान्त परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में स्थान बना रहा है। निर्धारित समय से एक घंटा अधिक समय दिये जाने पर आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तराखण्ड की जनता के प्रति प्रधानमंत्री के लगाव एवं चिंतन का परिचायक है।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने गुरुवार को सचिवालय में बद्रीनाथ-केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए।
उन्होंने केदारनाथ धाम हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जुलाई, 2021 के प्रथम सप्ताह तक समुचित स्टाफ की तैनाती किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदाकिनी नदी पर निर्मित सुरक्षा दीवार की सुदृढ़ता एवं वर्तमान स्थिति की जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने बताया कि केदारनाथ में सम्बन्धित व्यक्तियों हेतु भूमिधरी के अधिकार का शासनादेश हो गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उनके म्यूटेशन की कार्यवाही भी शीघ्र पूर्ण की जाए।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बद्रीनाथ धाम में कराए जाने वाले कार्यों को ससमय प्रारम्भ कर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव अमित नेगी, दिलीप जावलकर, एस.ए. मुरुगेशन, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों से जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वर्ष 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने के लिए प्रदेश भाजपा कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। विजय का रोड मैप तैयार करने के लिए पार्टी ने कार्बेट नेशनल पार्क के समीप ढिकुली (रामनगर) में तीन दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया है। शिविर का औपचारिक उद्घाटन रविवार शाम उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार ने किया।
शिविर में प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप के सदस्यों के अलावा सरकार के सभी मंत्रियों की उपस्थिति बनी हुई है। चिंतन शिविर का सबसे महत्वपूर्ण पहलु यह है कि सोमवार को दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी.एल.संतोष इसमें भाग लेने के लिए सुबह ढिकुली पहुंचे। संतोष दो दिन तक शिविर में भाग लेंगे और उत्तराखंड भाजपा के चिंतन को धार देंगे।
संतोष का एक माह के अंतराल में उत्तराखंड का यह दूसरा दौरा है। चिंतन शिविर में भाग लेने से पहले वे मई माह के अंत में राजधानी देहरादून पहुंचे थे। देहरादून के तीन दिनी दौरे में उन्होंने पार्टी संगठन और सरकार के विभिन्न स्तर के नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की थीं और सरकार व संगठन की थाह ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्तर के नेताओं से एक-एक कर भी मुलाकात की। जो भी उनसे मिला उसे पूरी तन्मयता के साथ और जम कर सुना। उनकी इस कार्यशैली के पार्टी कार्यकर्ता कायल भी हुए।
बोम्माराबेट्टु लक्ष्मीजनार्दन संतोष, जिन्हें बी.एल.संतोष के नाम से जाना जाता है, संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक प्रबंधन के माहिर समझे जाते हैं। लो प्रोफाइल रहने के बावजूद संतोष को परदे के पीछे का कुशल रणनीतिकार माना जाता है। माना जा रहा है कि चिंतन शिविर में उनकी उपस्थिति से उत्तराखंड भाजपा के रोड मैप में विविध आयाम जुड़ेंगे।
यहां बता दें कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे प्रभावी भूमिका महामंत्री (संगठन) की होती है। महामंत्री (संगठन) के पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक की नियुक्ति होती है। संतोष जुलाई, 2019 में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) नियुक्त हुए थे।
मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले संतोष ने कैमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उन्होंने थोड़ा समय के लिए नौकरी की। मगर उनका मन नौकरी में नहीं रमा। अपना आकर्षक करियर छोड़ कर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता के रूप में संघ कार्य किया और अंततः संघ के प्रचारक बन कर अपना पूरा जीवन समाज कार्य के लिए समर्पित कर दिया।
अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल अदि भाषाओं के जानकार संतोष वर्ष 2006 में कर्नाटक भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त हुए। वर्ष 2008 में पहले दक्षिणी राज्य कर्नाटक में भाजपा की सरकार के गठन में उनकी भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्नाटक में उन्होंने अपनी पहचान क्षमता वाले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने वाले के रूप में बनाई। संतोष का ध्यान पार्टी के कमजोर क्षेत्रों और पक्षों पर रहा है।
वर्ष 2014 में संतोष को भाजपा का राष्ट्रीय सह-महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया गया और उनके जिम्मे दक्षिण के कई राज्य सौपें गए। उन्होंने केरल जैसे राज्य में पार्टी के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया।
आमतौर पर परम्परागत दक्षिण भारतीय धोती और आधे बांह का कुर्ता पहनने वाले संतोष अध्ययनशील प्रवृत्ति के हैं। कहा जाता है की उनकी स्मृति गजब की है। अपने सिद्धांतों के प्रति वे सख्त हैं। विभिन्न मुद्दों पर वे अपनी राय मुखरता के साथ रखते हैं। सोशल मीडिया पर भी वे विभिन्न मुद्दों पर मुखर रहते हैं। वे भाजपा में उस पीढ़ी के नेता हैं, जो तकनीकि प्रेमी हैं। तकनीकि का राजनीति में अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सकता है, यह वे बखूबी जानते हैं।
- अजेंद्र अजय
पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, अशोक गहलोत, राबड़ी देवी, चौधरी बंशी लाल, गिरधर गोमांग समेत कई नेता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा मंत्री रहते हुए एक वर्ष से कम समयावधि के बावजूद उप चुनाव लड़ चुके हैं।
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया के एक हिस्से में यह चर्चा बड़ी तेजी से फैलाई जा रही है कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होने वाली है। इस चर्चा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान का उल्लेख करते हुए राज्य में संवैधानिक संकट की आशंका जताई जा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सोशल मीडिया से उठे इस मुद्दे को प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने ऐसा लपका मानो उसके हाथ कोई जादुई चिराग लग गया हो।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से लेकर कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बाकायदा बयान जारी कर सितंबर माह में प्रदेश में संवैधानिक संकट की ज्योतिषीय घोषणा तक कर डाल दी है। कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी करने से पहले इस मुद्दे से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और कानून के तकनीकि पक्षों को जरा सा भी समझने की कोशिश नहीं की और अनाड़ी व नौसिखिये राजनीतिज्ञों की तरह हो-हल्ला मचाना शुरू कर दिया।
दरअसल, प्रकरण प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उप चुनाव को लेकर है। भाजपा नेतृत्व ने विगत 11 मार्च को गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद तीरथ सिंह रावत को प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी। संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति से छः माह के भीतर अर्थात आगामी 10 सितंबर तक उत्तराखंड विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होना है।
कांग्रेस नेता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमम -1951 की धारा- 151 (क) को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए उप चुनाव लड़ने में बाधक बता रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के भाग- 9 में उप निर्वाचन शीषर्क में संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधान मंडलों में आकस्मिक रिक्तियों के चुनावों को लेकर उपबंध तय किये गए हैं। भाग -9 की धारा -151 (क) में किसी कारण से रिक्त हुई सीट पर छः माह की अवधि के भीतर चुनाव करने का प्रावधान है। यह धारा कहती है कि –
151 क. धारा 147, धारा 149, धारा 150 और धारा 151 में निर्दिष्ट रिक्तियों को भरने के लिए समय की परिसीमा – धारा 147, धारा 149, धारा 150 और धारा 151 में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में से किसी में निर्दिष्ट किसी रिक्ति को भरने के लिए उप निर्वाचन, रिक्त होने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर कराया जाएगा :
परन्तु इस धारा की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जिसमें –
(क) किसी रिक्ति से संबंधित सदस्य की पदावधि का शेष भाग एक वर्ष से कम है ; या
(ख) निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार से परामर्श करके, यह प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर ऐसा उप निर्वाचन करना कठिन है।
कांग्रेस द्वारा धारा-151क (क) को आधार बना कर तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि चूंकि उत्तराखंड विधान सभा के आम चुनावों के लिए एक वर्ष से भी कम का समय रह गया है। लिहाजा, अब उप चुनाव नहीं हो सकते हैं और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उप चुनाव नहीं लड़ सकते।
यह सही है कि धारा-151क (क) रिक्ति की पदावधि का शेष भाग एक वर्ष से कम होने पर उप चुनाव की अनुमति नहीं देता है। मगर कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी धारा-151क (ख) को देख कर कह सकता है की यह उप चुनाव कराने की पूरी गुंजाइश रखती है। यह सोचने वाली बात है कि यदि गुंजाइश नहीं होती तो 151क (क) के बाद अधिनियम में “या” शब्द जोड़ने का क्या औचित्य था ?
“या” शब्द जोड़ने के बाद 151क (ख) में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार से परामर्श करके, यह प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर ऐसा उप निर्वाचन करना कठिन है। यानी अगर उप चुनाव नहीं कराने होंगे तो चुनाव आयोग केंद्र सरकार से चर्चा करके बताएगा कि चुनाव कराने में क्या कठिनाई है ?
स्पष्ट है कि किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियों के मद्देनजर ही “या” शब्द जोड़ा गया होगा और अधिनियम बनाने वालों ने भविष्य में किसी संभावित समस्या को देखते हुए यह प्रावधान किया होगा। कोई नियम अथवा अधिनियम संवैधानिक संकट पैदा ना हो, इस उद्देश्य से बनाया जाता है, ना कि संकट पैदा करने के लिए। यहां यह स्पष्ट है कि धारा-151 चुनाव आयोग को उप चुनाव नहीं कराने को लेकर किसी प्रकार से बाध्य नहीं करता है। आयोग उप चुनाव करा सकता है।
अब बारी आती है संविधान की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-75(5) बिना किसी सदन की सदस्यता के छः माह तक किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार में मंत्री अथवा प्रधानमंत्री और अनुच्छेद-164 (4) किसी भी व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री अथवा मंत्री नियुक्त होने की अनुमति देता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बगैर प्रधानमंत्री अथवा केंद्रीय मंत्री बनता है तो, उसे छः माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना आवश्यक है। इसी प्रकार की बाध्यता मुख्यमंत्री व राज्य के मंत्रियों के लिए भी है। उन्हें विधान सभा अथवा जिन राज्यों में विधान परिषद् है, में से किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है।
यानी बिना किसी सदन के सदस्य हुए बगैर छः माह तक किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, मंत्री या देश का प्रधानमंत्री बनने का किसी भी भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान पूरा अधिकार देता है। अब सवाल यह है की क्या किसी मुख्यमंत्री अथवा मंत्री को संविधान प्रदत्त इस अधिकार से कैसे आसानी से वंचित किया जा सकता है ? चुनाव आयोग भी संविधान प्रदत्त अधिकारों को सरंक्षण देते हुए ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब चुनाव आयोग ने आकस्मिकताओं को ध्यान में रख कर एक वर्ष अथवा छह माह की अवधि से भी कम समय में उप चुनाव कराएं हैं।
चुनाव मामलों की जानकारी देने वाली इलेक्शन लॉज़, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पुस्तक के अनुसार चुनाव आयोग ने, सुसंगत नीति के मामले में, हमेशा मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति को, जो उसकी ऐसी नियुक्ति के समय उपयुक्त विधायिका का सदस्य नहीं है, को संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने का अवसर प्रदान किया है। आयोग ने संबंधित व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने के छह माह के भीतर उप-चुनाव कराकर मंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति के संबंध में मतदाताओं को अपना निर्णय देने का अवसर प्रदान किया है।
पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हाराव, एच.डी. देवेगौड़ा समेत वर्ष 1999 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वर्ष 1997 में बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वर्ष 1993 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय भास्कर रेड्डी एक वर्ष से कम अवधि के दौरान चुनाव लड़ चुके हैं।
वर्ष 1999 में उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग ने प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से उप चुनाव लड़ा। प्रदेश की लक्ष्मीपुर समेत कुछ अन्य विधान सभा सीटें खाली पड़ीं थीं। राज्य विधानसभा का शेष कार्यकाल उस रिक्ति की तारीख से एक वर्ष से कम के लिए था। मगर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री की इच्छा को देखते हुए केवल लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही उप चुनाव आयोजित किया।
उड़ीसा की तरह का मामला वर्ष 1987 में हरियाणा में भी सामने आया था। यहां भी उड़ीसा की तरह चौधरी बंशी लाल तोशम विधान सभा क्षेत्र से उप चुनाव लड़े, जबकि यहां भी विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम था और अन्य कुछ सीटें भी रिक्त थीं। मगर चुनाव आयोग ने चौधरी बंशी लाल को उनके संवैधानिक अधिकार की पूर्ति एक ही सीट पर उप चुनाव कराया। इस मामले को किसी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मगर कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनाव आयोग के उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया।
उत्तराखंड के सन्दर्भ में विपक्षी दलों द्वारा विभिन्न न्यायालयों के जिन भी मामलों का उल्लेख किया जा रहा है, वे यहां कतई प्रासंगिक नहीं हैं। उन प्रकरणों की प्रकृति अलग तरह की थी। उत्तराखंड से कुछ अंश मात्र मिलते-जुलते मामलों की चर्चा की जाए तो देखा जा सकता है की सभी न्यायालयों ने सकारात्मक निर्णय ही दिए हैं। न्यायालयों ने चुनाव आयोग के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एपी रंगनाथ बनाम मुख्य चुनाव आयोग, 2018 केस में उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसमें लोकसभा सीट पर उप चुनाव के लिए एक वर्ष से थोड़ी ही अधिक अवधि थी। इसमें कोर्ट ने कहा की किसी क्षेत्र को एक वर्ष से अधिक समय के लिए बिना जनप्रतिनिधि के खाली नहीं रखा जा सकता। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलु यह था की कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-151क की व्याख्या के संबंध में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो चुनाव सुधार समिति, 1990 की रिपोर्ट का सहारा लिया जाना चाहिए।
ऐसे ही एक मिलते-जुलते मामले प्रमोद लक्ष्मण गुड़धे बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कि ऐसी व्याख्या लोकतंत्र के पवित्र सिद्धांत के अनुरूप है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखना है। उप चुनाव पर होने वाले खर्च के संबंध में व्यक्त की गई चिंता को आधार नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र को निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा खुद को बनाए रखना होता है।
Содержание
Мы также собрали данные о том, насколько вырастут зарплаты программистов в 2022 году. Изначально PHP являлся языком функционального программирования. Созданные на нем сценарии представляли собой наборы функций, код которых выполнялся последовательно по мере их вызова. Существенным недостатком такого подхода к реализации приложений является сложность чтения кода и, соответственно, внесения исправлений или добавления функционала в дальнейшем.
В дополнение к Python, наибольшей популярностью среди инженеров программирования пользуются Java, JavaScript, C#, HTML/CSS», — сказал он. Реализация 6-й версии была признана провальной из-за проблем с поддержкой Юникода. В 2014 году было принято решение начать разработку обновленной версии языка, получившей название PHP 7. Значительные изменения в движке позволили добиться существенного прироста производительности и снижения потребления памяти.
От выбора зависит скорость разработки, стоимость, но главное, результативность. Планируется интенсивный трафик клиентов, например, вы хотите открыть интернет-магазин. Библиотека Node.js хорошо документирована и организована. Разработчики имеют мгновенный доступ к узлам пакета, что облегчает использование технологии. Иногда приходится ждать решения ответа на вопросы, но стоит отметить, что хорошие ответы сразу попадают в базу знаний. Выбирая Node или Python с целью дальнейшего масштабирования, стоит отдать предпочтение первому.
Но для внесения правок в материалы или их добавления нужно было дописывать и переписывать эти страницы, что часто вело к тому, что приходилось вручную переделывать весь сайт. Затем ситуацию поправил CSS и клиентские скриптовые языки, которые позволили внести в браузер немного динамики. Появились активное меню, более сложные структуры, «всплывающие» окна и т.д. А автоматическим созданием страниц со стороны сервера занимались CGI-программы (скрипты). Чтобы писать хороший код, недостаточно владеть только языком программирования. По-настоящему крутой и талантливый программист разбирается и в других вещах.
Рейтинг Языков Программирования По Сферам Использования
Месячная минимальная зарплата для квалифицированных рабочих увеличилась до 260 тыс. Прибавка составляет 50% от стоимости жилья и проезда работника в месяц. Форинтов (около 5,2 тыс. грн) на одного работника, а также дополнительных 12 тыс.
Но однозначно можно спрогнозировать, за что будут платить в Украине больше всего в 2022 году. Карьерный рост программиста напрямую зависит от объёма знаний и стремлений. Важно умение работать в команде, владение иностранными языками, усидчивость, упорство и нежелание сдаваться.
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- Не нужно думать, что он не подходит для серьезных проектов.
- Инженеры IT должны владеть навыками программирования, конфигурации, развертывания ПО, использовать инструменты автоматизации, конвейеры CI/CD, управлять сетью и безопасностью.
Для каждого из них существует определенная сфера использования. Но этот «старичок» уверенно держится на первых местах во всевозможных топах и явно не планирует сдавать позиций. Сейчас это самый быстрорастущий язык программирования. Он легко читается, сравнительно прост в обучении, а перечень топ языков программирования 2022 задач, который решаются с его помощью, просто огромен. Python — это редкое сочетание, когда язык идеально подходит для новичков, но в то же время позволяет решать сложные задачи. Язык кроссплатформенный, с Python пользователю доступно множество сервисов, библиотек и фреймворков.
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Курс Minecraft создан на основе визуализации основных понятий в программировании и дополнительного модуля Mcreator. Модуль Mcreator – это визуально ориентированное пространство для составления алгоритмов в виде игры с элементами физики, математики и дизайна. Учащиеся создают игровую вселенную, они развивают логическое и творческое мышление, учатся ставить цели и добиваться результата.
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Основные функции SEO и лидогенерации присутствуют даже в самом дешевом плане. Сколько бы в рекламе ни говорили о создании бесплатных сайтов, но в реальности Wix – неплохой, многофункциональный, но далеко не бесплатный сервис. Чтобы помочь вам разобраться с этим богатством вариаций, мы подготовили статью о лучших конструкторах сайтов в 2022 году.
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Это гибкий и безопасный язык программирования, который работает с 1994 года и до сегодня является актуальным. Java – второй в списке популярных языком программирования в 2022 году. По сравнению с другими языками он очень популярный уже достаточно долгое время, поэтому то, что остался востребованным и в новом году – ничего удивительного. Уровень заработной платы программистов, которые работают на Java, всегда был и есть самый высокий среди специалистов.
«Украинцы, которые просят о предоставлении статуса международной защиты, смогут работать в равных с румынами условиях через три месяца после подачи заявления. У них будет право на трудоустройство, а также на социальную помощь и медицинское страхование», — говорит Иван Ромашов, руководитель отдела аналитики в robota.ua. С января минимальная почасовая ставка в Польше выросла до 14,97 злотых «чистыми». «За месяц при минимальной оплате труда можно заработать 2500 злотых (17 тыс. грн). В среднем месяц — это 2800−3800 злотых (19−26 тыс. грн) для низкоквалифицированных рабочих.
Вернее, для фронтэнда применяется Javascript, но так как Node.js работает на Javascript, то все приложение получается на одном языке. Поэтому можно создавать веб-продукты для бизнеса, делать десктопные программы, мобильные приложения, гибридные приложения и даже IoT-инструменты. Сравнивая Node.js vs Python стоит отметить, что второй является языком программирования, а не фреймворком. Он интерпретированный, интерактивный, объектно-ориентированный.
Стоит отметить, что сфера IT сегодня не ограничивается только программистами. Ежегодно появляются десятки новых направлений и профессий на любой вкус. Некоторые выбирают самостоятельное обучение с помощью пособий и прикладных программ. Такие новички следят за развитием отрасли, посещают бесплатные лекции, берут участие в интересных проектах. Специалисты советуют выбирать наиболее востребованный на рынке язык программирования. Например, курсы, которые организуют крупные IT-компании, предлагая ученикам дальнейшую стажировку.
Рейтинг наиболее комфортных языков, то есть таких, которые разработчики при возможности выбрали бы для работы, возглавил Dart. В топе также разместились Clojure, Kotlin, Rust и Swift. В этой категории C# попал на 6-е место, Java — на 10-е, JavaScript — на 17-е. Прежде всего это язык для тех, кто непосредственно работает с продуктами от Microsoft. Язык C Sharp также востребован в игровой разработке, поэтому он и является популярным в 2022 году. PHP – кроссплатформенный, он делает страницы HTML «живыми», плюс является еще и серверным языком и позволяет выполнять команды на удаленном сервере.
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Сегодня он все чаще применяется для создания сложных продуктов с машинным обучением, большими вычислениями. Престижность и востребованность ІТ-профессионалов на рынке труда неоспорима. Тем не менее, не стоит выбирать данную профессию только из-за популярности и высокого дохода. В школьника должна проглядывать склонность к точным наукам, аналитико-синтетический тип мышления, упорство в изучении языков программирования и желание постоянно совершенствоваться.
Это язык программирования с открытыми исходными кодами, над развитием которого работают программисты-энтузиасты со всего мира. Он имеет простой синтаксис, частично похожий на Java и С++. Это постоянно развивающийся проект, на данный момент актуальной является 7-я версия https://deveducation.com/ языка. По статистике, каждый шестой программный продукт создан на PHP. Получение одной профессии раз и на всю жизнь не гарантирует стопроцентный успех в карьере. Мир и технологии меняются настолько быстро, что знания, которые вы получили 10 лет назад сегодня устаревают.
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Потому что этот язык имеет большой набор инструментов, позволяющих расширить возможности продукта. Стандартная библиотека за эти годы обросла большим количеством готовых решений, благодаря чему типовые участки кода можно быстро сформировать. Главная особенность Node.js – использование неблокирующей модели ввода/вывода данных. Как раз за ее счет веб-приложение получается легким, быстрым, продвинутым, и способно работать сразу на нескольких устройствах. Если есть необходимость работать с нескольких компьютеров над одним проектом, реализовать это поможет как раз Node.js.
Даже специалисты с небольшим опытом найдут работу в престижной компании. Трудоустройство – java – один из наиболее востребованных языков, java-разработчик – один из наиболее востребованных специалистов. Две вещи волнующие любого, и о которых не стоит, сильно беспокоится, так как известно, что хороший специалист всегда найдёт работу, а пройдя этот курс с самоотдачей вы очень приблизитесь к этому. С каждым годом курсы программирования становятся все более популярными. Это и не удивительно, ведь сейчас IT-индустрия одно из ведущих направлений в мире. За счет этого айтишники могут создавать и тестировать части кода быстрее и с меньшими затратами.
Эти форматы также можно совмещать с работой или вторым образованием. В 2022 году программирование останется самым популярным и денежным направлением в IT-индустрии. Раньше для получения новой профессии нужно было учиться пять лет, а в современных условиях все нюансы можно усвоить от шести месяцев, в зависимости от программы. Изначально PHP представлял собой Perl/CGI-скрипт, использовавшийся для обработки HTML-шаблонов.
Это язык для быстрого создания GUI приложений для Windows. Где-то слышал, что собираются портировать на Linux, т.к. Дать точный прогноз, какие профессии будут самыми «денежными» через 5-15 лет, сложно.
Чтобы понять, что лучше выбрать для своего бизнеса – Node или Python, необходимо провести сравнение и определить, какая из технологий соответствует критериям. Мы выбрали несколько категорий, по которым стоит сравнивать оба инструмента. Давайте рассмотрим, в каких областях лучше Node.js, а для каких подойдет Python. Shopify – популярный конструктор сайтов, рассчитанный в первую очередь на сервисы электронной коммерции и интернет-магазины. Сегодня Shopify поддерживает более полумиллиона интернет-магазинов по всему миру.
Node.js считается более гибким и подходит для создания креативных решений и нестандартных инструментов для бизнеса. Но если вам нужны обычные, но функциональные модули, решающие бизнес-задачи, можно выбирать Пайтон. Python нуждается во фреймворке для работы бэкенда. Но он сочетается с большим количеством решений, среди них Django, Flask, Pyramids, Tkinter/PySide и прочие. Отлично подходит для крупных проектов и сложных веб-решений.
बड़ी जिम्मेदारी : उत्तराखंड की दीप्ति रावत भारद्वाज भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त
भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन ने मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में उत्तराखंड उच्च शिक्षा उन्नयन सलाहकार समिति की उपाध्यक्ष रहीं दीप्ति रावत भारद्वाज को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। पहली बार भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में उत्तराखंड को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
श्रीमती @deeptirawatbjp जी को @BJPMahilaMorcha की राष्ट्रीय महामंत्री मनोनित होने पर बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए महिला हित में कार्य करेंगी।
— Tirath Singh Rawat (मोदी का परिवार) (@TIRATHSRAWAT) June 22, 2021
दीप्ति रावत भारद्वाज को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किये जाने पर उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, अरविन्द पांडेय, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत, रेखा आर्य समेत अनेक नेताओं ने ट्विटर पर बधाई दी है।
भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण एवं उनकी प्रतिभा का सम्मान करने वाली पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा.श्री @JPNadda जी द्वारा देवभूमि की विदुषी बेटी श्रीमती @deeptirawatbjp जी को भाजपा महिला मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त करने पर कोटि-कोटि बधाई एवं शुभकामनाएं! pic.twitter.com/EZCHulFqXg
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 21, 2021
दीप्ति ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने परिषद् में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। वे वर्ष 2002-03 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव चुनी गईं। वर्ष 2007 में दीप्ति ने मात्र 25 वर्ष की आयु में उत्तराखंड की तत्कालीन वीरोंखाल (वर्तमान में चौबट्टाखाल) विधान सभा क्षेत्र से बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनाव लड़ा था।
उत्तराखंड से श्रीमती @deeptirawatbjp जी को भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री मनोनित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। pic.twitter.com/YFv0NhBlXE
— Madan Kaushik (@madankaushikbjp) June 21, 2021
वे भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता व प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली है। उन्होंने अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ़ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज समेत कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में भाग लिया है। उन्होंने प्रतिष्ठित टीवी चैनल आईबीएन-7 में एंकर के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा वे सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और सामाजिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा फाउंडेशन का संचालन करती हैं।
हमारी देवभूमि की बेटी और एक ओजस्वी वक्ता श्रीमती @deeptirawatbjp जी को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त होने पर हार्दिक शुभकामनाएं व आशीर्वाद। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सफल हों, यही कामना है। माननीय @jpnadda जी का भी साधुवाद ।
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) June 21, 2021
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरूवार को अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सचिवालय में आयेाजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में ‘सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन’ विकास पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका का प्रकाशन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा किया गया है। पुस्तिका के विमोचन से पूर्व दो मिनिट का मौन रख कर 2013 की केदारनाथ आपदा व कोविड में प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि पिछले 100 दिन में सरकार ने कोविड से सफलतापूर्वक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिन में ही वे स्वयं कोविड संक्रमित हो गए। इस पर गाईडलाईन का पूरी तरह से पालन करते हुए उन्हें एक कक्ष में ही कई दिनों तक रहना पड़ा। परंतु इस अवधि में भी उन्होंने अधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग कीं। दूर-दराज के क्षेत्रों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण के लिए वर्चुअल चौपालों का आयेाजन किया। इनमें वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
तीरथ ने कहा कि वे गांव की मिट्टी से जुड़े हैं और ग्रामीणों व आम जन के दुःख-दर्द को भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से विकास प्राधिकरणों को हटाया ताकि ग्रामीणों को अनावश्यक औपचारिकताओं के लिए परेशान न होना पड़े।
उन्होंने कहा कि वे जब विकास की रणनीति बना रहे थे तो कोविड की दूसरी लहर पूरे देश में आ गई। किसी को पता नहीं था कि कोविड की दूसरी लहर इस तरह का रूप लेगी। परंतु जल्द ही हमने स्थिति को पूरी तरह से सम्भाल लिया। पिछले लगभग तीन माह में हमने आईसीयू बेड, आक्सीजन बेड, वेंटिलेटर आदि की संख्या कई गुना तक बढ़ा दी। प्रत्येक जिला अस्पताल में आक्सीजन प्लांट स्थापित किए। सीएससी तक भी आक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के निर्देशों पर डीआरडीओ ने ऋषिकेश में 500 बेड का कोविड अस्पताल 14 दिन में तैयार कर दिया जबकि हल्द्वानी में 21 दिन में तैयार कर दिया। हमने राज्य में काफी तैयारी कर ली हैं। हम कोविड की तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
मुख्यमंत्री ने 18-44 वर्ष वालों को निशुल्क टीकाकरण और गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 45 से अधिक उम्र वालों में लगभग 65 फीसदी का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। कोविड को देखते हुए प्रदेश में हम विशेष खाद्यान्न सहायता दे रहे हैं। साढ़े सात किलो प्रति राशन कार्ड खाद्यान्न मिलता था जिसको बढ़ाकर बीस किलो प्रतिमाह कर दिया है। आपदा में पहली बार चीनी उपलब्ध कराई गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री और अनेक केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर राज्य के विकास पर विचार विमर्श किया। उन्हें राज्य की आवश्यकताओं से अवगत कराया। प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तराखण्ड को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, विधायक हरबंस कपूर, विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, उमेश शर्मा काउ, खजानदास, सहदेव सिंह पुंडीर, राजकुमार ठुकराल, रामसिंह कैड़ा, विनोद कण्डारी, सूचना महानिदेशक रणबीर सिंह चौहान व अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अपर निदेशक डा.अनिल चंदोला ने किया।
