Based on strengths of a district and National Priorities, One District One Product (ODOP) is seen as a transformational step forward towards realizing the true potential of a district, fuel economic growth and generate employment and rural entrepreneurship, taking us to the goal of Aatma Nirbhar Bharat. In this contest, an interaction with all States and UTs was held on 27th August, 2020 to discuss the implementation of One District One Product initiative, and Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) is working further on the initiative.
This information was given by the Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, in a written reply in the Rajya Sabha today.
Further, Department of Commerce through DGFT is engaging with State and Central government agencies to promote the initiative of One District One Product. The objective is to convert each District of the country into an export hub by identifying products with export potential in the District, addressing bottlenecks for exporting these products, supporting local exporters, manufacturers to scale up manufacturing, and find potential buyers outside India with the aim of promoting exports, promoting manufacturing & services industry in the District and generate employment in the District.
As part of this initiative, an institutional mechanism is being set up in each District in the form of District Export Promotion Committees (DEPCs) that may be headed by DM/ Collector/ DC/ District Development Officer of the District and co-chaired by the designated Regional Authority of DGFT and various other stakeholders as its members. The primary function of the DEPC will be to prepare and act on District specific Export Action Plans in collaboration with all the relevant stakeholders from the Centre, State and the District level.
DGFT has also developed a portal that may be accessed on the DGFT website to enable the States to upload all information related to the products with export potential of every district. Portal has been developed and is currently being tested.
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के साढ़े तीन वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया और कहा कि सरकार ने जनता से किये गए 85 फीसदी वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा की सुशासन और जीरो टाॅलरेंस आन करप्शन सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहा है।
वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रही है। इसमें 4 वानर रेस्क्यू सेंटरों की स्थापना, 125 किमी जंगली सूअर रोधी दीवार, 50 किमी सोलर फेंसिंग, 13 किमी हाथी रोधी दीवार, 250 किमी हाथी रोधी खाईयों का निर्माण शामिल है।
महिला पौधालय व इको क्लब
महिला पौधालयों की स्थापना पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 20 हजार महिलाओं को रोजगार सम्भावित है। एक वैश्विक स्तर का साईंस काॅलेज और प्रदेश के 5 हजार स्कूलों में हिमालय इको क्लबों की स्थापना की कार्ययोजना भी बनाई गई है।
रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल 2017 से सितम्बर 2020 तक सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में कुल 7 लाख 12 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। इनमें से नियमित रोजगार लगभग 16 हजार, आउटसोर्स व अनुबंधात्मक रोजगार लगभग 1 लाख 15 हजार और स्वयं उद्यमिता/प्राईवेट निवेश से प्रदान और निर्माणाधीन परियोजनाओं से रोजगार लगभग 5 लाख 80 हजार है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2014 से 2017 तक कुल 08 परीक्षाएं आयेाजित की गईं, जिनमें 801 पदों पर चयन पूर्ण किया गया। जबकि वर्ष 2017 से 2020 तक कुल 59 परीक्षाएं आयोजित की गईं जिनमें 6000 पदों पर चयन पूर्ण किया गया। वर्तमान में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 7200 पदों पर अधियाचन/भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
मनरेगा व कैम्पा
मनरेगा में प्रति वर्ष 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है। कोविड के दौरान इसमें अतिरिक्त रोजगार दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 84 हजार अतिरिक्त परिवारों (2 लाख अतिरिक्त श्रमिकों) को रोजगार दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 170 करोड़ रूपए अतिरिक्त व्यय किए गए हैं। आगामी तीन माह में कैम्पा के अंतर्गत 40 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
युवाओं और प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई। एमएसएमई के तहत इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 150 प्रकार के काम शामिल किए गए हैं।
गैरसैंण, उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी
गैरसैंण को उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। इसकी विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब गैरसैण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
चारधाम देवस्थानम बोर्ड
भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें तीर्थ पुरोहित और पण्डा समाज के लोगों के हक हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है।
अटल आयुष्मान योजना
अटल आयुष्मान योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रूपए वार्षिक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखण्ड, देश का पहला राज्य है। अभी 2 लाख 5 हजार मरीजों को योजना में निशुल्क उपचार मिला है। जिस पर 180 करोड़ रूपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा देते हुए देशभर के 22 हजार से अधिक अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं।
कार्यसंस्कृति में सुधार
ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाईन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार पर जीरो टाॅलरेंस सरकार की प्रमुख नीति है।
इन्वेस्टर्स समिट
इन्वेस्टर्स समिट के बाद पहले चरण में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। अगले डेढ़ वर्ष में इसे 40 हजार करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
रिवर्स पलायन पर सुनियोजित प्रयास
पर्वतीय राज्य की अवधारणा से बने उत्तराखण्ड में पहली बार किसी सरकार ने रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से काम शुरू किया है। एमएसएमई के केंद्र में पर्वतीय क्षेत्रों को रखा गया है।
ग्रोथ सेंटर
सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित एप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। 100 से अधिक ग्रोथ सेंटरों को मंजूरी भी दी जा चुकी है। बहुत से ग्रोथ सेंटर शुरू भी हो चुके हैं। हर गांव में बिजली पहुंचाई गई है।
बिना ब्याज के ऋण
किसानों को तीन लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के गन्ना किसानों को अवशेष गन्ना मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
नए पर्यटन केंद्रों का विकास
13 डिस्ट्रिक्ट-13 न्यू डेस्टीनेशन से नए पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा है। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। विभिन्न रोपवे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है।
जलसंरक्षण और जलसंवर्धन
जलसंरक्षण और जलसंवर्धन पर काफी काम किया गया है। प्रदेश की नदियों, झीलों, तालाबों और जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक जनअभियान शुरू किया गया है।
डबल इंजन का असर
डबल इंजन का असर साफ-साफ देखा जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। बहुत सी योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है। इनमें ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम सड़क परियोजना़, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, भारतमाला परियोजना, जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, नमामि गंगे, भारत नेट फेज -2 परियोजना, एयर कनेक्टीवीटी पर किया जा रहा काम मुख्य है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सेवा प्रारम्भ की गई है। श्री बदरीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान बनाया गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर पहचान
पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में उत्तराखण्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नीति आयोग द्वारा जारी ‘‘भारत नवाचार सूचकांक 2019’’ में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड सर्वश्रेष्ठ तीन राज्यों में शामिल है। राज्य को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को सात पुरस्कार मिले हैं। ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ अभियान में ऊधमसिंह नगर जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में चुना गया। उत्तराखंड को खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दूसरी बार कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार दिया गया। जैविक इंडिया अवार्ड 2018 के साथ ही मनरेगा में देशभर में सर्वाधिक 16 राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य को मिले। मातृत्व मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी के लिए उत्तराखण्ड को भारत सरकार से पुरस्कृत किया गया है।
लोक कल्याणकारी सरकार
आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1200 रूपए प्रतिमाह किया गया। ग्राम प्रहरियों का मानदेय रूपए 2000 हजार प्रतिमाह किया गया। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया। उत्तराखण्ड पहला राज्य है, जहां अनाथ बच्चों की चिंता करते हुए उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना राहत राशि को मृत्यु पर 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख, गम्भीर घायल होने पर 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार और साधारण घायल होने पर 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रूपए किया है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जा रही है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की है।
कोविड-19 से लड़ाई, हेल्थ सिस्टम को मजबूती
उत्तराखण्ड में सभी के सहयोग से कोविड-19 से लड़ाई लड़ी जा रही है। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। सर्विलांस, सेम्पलिंग, टेस्टिंग पर फोकस किया जा रहा है। राज्य में हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया गया है। पर्याप्त संख्या में कोविड अस्पताल, आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, आक्सीजन सपोर्ट बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। राज्य के सभी जनपदों में आई0सी0यू0 स्थापित किए जा चुके हैं। मार्च में राज्य में कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग सुविधा नहीं थी। वर्तमान में 5 सरकारी और विभिन्न प्राईवेट लेब में कोविड-19 के सेम्पल की जांच की जा रही है। वर्तमान में 481 आईसीयू बेड, 543 वेंटिलेटर, 1846 आक्सीजन सपोर्ट बेड, 30500 आईसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। पिछले लगभग तीन साल में पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टरों की संख्या में पहले से लगभग ढाई गुना वृद्धि की गई है। टेलीमेडिसीन और टेलीरेडियोलोजी भी लाभदायक साबित हो रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर आयोजित ‘सेवा सप्ताह’ के तहत गुरुवार को उत्तराखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में सेवा कार्यक्रम आयोजित किये। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में भाजपा महानगर कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का उदघाटन किया और पार्टी द्वारा लॉकडाउन के दौरान किये गए सेवा कार्यों को लेकर तैयार की गई ई-बुक का भी लोकार्पण किया।
उल्लेखनीय है कि सेवा सप्ताह के तहत पार्टी द्वारा कार्यक्रमों का सिलसिला 14 सितम्बर को शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 20 सितम्बर तक चलेंगे। सेवा सप्ताह के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंगों, उपकरणों और गरीबों को चश्मों का वितरण किया। विभिन्न स्थानों में वृक्षारोपण से लेकर सार्वजानिक स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम, रक्तदान शिविर आदि आयोजित किए। गुरुवार को गरीब बस्तियों व चिकित्सालयों में फलों के वितरण आदि के कार्यक्रम आयोजित हुए।
राजधानी देहरादून में महानगर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आज पूरे विश्व में एक अलग सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि मोदी एक ऐसे कर्मयोगी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक-एक क्षण देश को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा उनके जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सभी स्थानों पर सेवा कार्य चलाए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य के माध्यम से जन सहयोग कर सराहनीय कार्य किया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने इस दौरान प्रदेश सरकार के कार्यकाल की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को राज्य में भाजपा सरकार के साढ़े तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन तीन वर्षों में प्रदेश सरकार ने जनता से किये गये वायदों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये हैं। राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार सभी स्थितियों से निपटने में सक्षम है।
मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि कोविड-19 से बचाव के लिए सावधानी ही सबसे बेहत्तर उपाय है। उन्होंने अपील की, कि सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन और मास्क का उपयोग करें। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत, विधायक खजानदास, मेयर सुनील उनियाल गामा, महानगर अध्यक्ष सीता राम भट्ट एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
महिला कल्याण आश्रम और कोरोनेशन अस्पताल में फल वितरण
प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिन के अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत, वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने राजधानी स्थित महिला कल्याण आश्रम और कोरोनेशन अस्पताल में फल वितरण किए।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को कुपोषण मुक्त उत्तराखण्ड के लिए विगत वर्ष शुरू किये गए ‘गोद अभियान’ के तहत कुपोषण मुक्त हुए बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अति कुपोषित बच्चों को गोद लेने का जो अभियान शुरू किया गया था, इसके अच्छे परिणाम रहे। इस दिशा में स्वयं सेवी संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनको कुपोषण मुक्त करने की दिशा में अच्छा कार्य किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्म दिवस है। प्रधानमंत्री ने कुपोषण मुक्त भारत का अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान, प्लाज्मा डोनेट, अस्पतालों में फल वितरण के कार्यक्रम किये जा रहे हैं। देश भर में यह पूरा सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों की नियमित एवं संतुलित खान-पान से कुपोषित बच्चे जल्द सामान्य श्रेणी में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे के कुपोषित होने पर उसका नुकसान न केवल बच्चे के माता-पिता पर पड़ता है, बल्कि पूरे समाज को इसका नुकसान होता है। कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विकास विभाग की सचिव सौजन्या ने कहा कि कुपोषण मुक्त उत्तराखण्ड के लिए शुरू किये गये गोद अभियान को आगे भी जारी रखा जायेगा। पिछले वर्ष जब यह अभियान शुरू हुआ था, तब राज्य में 1700 अति कुपोषित एवं 12 हजार कुपोषित बच्चे थे। इस अभियान के तहत 9 हजार 177 बच्चों को गोद लिया गया। जिसमें से 2349 बच्चों के ग्रेड में सुधार हुआ है। बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से टेक होम राशन का घरों में वितरण किया जा रहा है। सरकार द्वारा अतिकुपोषित एवं कुपोषित बच्चों को प्रति सप्ताह दो-दो दिन अण्डा, केला एवं दूध दिया गया। इससे भी बच्चों को कुपोषण से सामान्य श्रेणी में लाने में मदद मिली।
इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, देहरादून के जिलाधिकारी डाॅ. आशीष श्रीवास्तव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक डाॅ. वी.षणमुगम आदि उपस्थित थे।
आयकर विभाग ने जम्मू-कश्मीर के एक होटल व्यवसायी इकबाल शेख के श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम स्थित होटलों के अलावा उसके लेह में निर्माणाधीन होटल में छापेमारी और जब्ती की बड़ी कार्रवाई की है। होटल व्यवसायी को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इसके अलावा आयकर विभाग ने श्रीनगर के एक ज्वेलर्स के यहाँ भी छापेमारी कर अघोषित संपत्ति के दस्तावेज बरामद किये हैं। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई में टेरर फंडिंग की दृष्टि से भी जांच की जा रही है।
गुरुवार को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि होटल व्यवसायी के यहाँ छापेमारी के दौरान विभाग को जालसाजी के साक्ष्य के तौर पर कई दस्तावेज़ एवं अन्य वस्तुएँ मिली हैं, जिसके आधार पर पिछले छः वित्तीय वर्षों में होटल एवं आवास निर्माण में अवैध निवेश समेत लगभग 25 करोड़ की सम्पत्तियों को ज़ब्त कर लिया है। होटल कारोबारी ने वर्ष 2014-15 से किसी भी तरह के कर का भुगतान नहीं किया है। सभी निवेश नकद या अज्ञात श्रोतों से किए गए हैं।
छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को व्यवसायी के यहाँ 25 करोड़ के असुरक्षित लोन से जुड़े कागजात मिलें हैं। व्यवसायी ने पिछले दो वर्षों में ऐसे लोगों से यह ऋण प्राप्त किए गए हैं, जिनके ऋण देने का औचित्य संदिग्ध है। विभाग के मुताबिक प्रथम दृष्ट्या यह सभी लोन अवैध प्रतीत होते हैं, क्योंकि यह ऐसे व्यक्तियों से लिए गए हैं जिनकी वित्तीय साख स्वयं संदिग्ध है।
छापेमारी में यह भी पता चला कि कारोबारी के बच्चे अमरीका में पढ़ रहे हैं, जिन पर प्रति वर्ष लगभग 25 लाख रूपये का खर्च आ रहा है। अमरीका में बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए जा रहे इस पैसे के बारे में भी प्रथम दृष्ट्या कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। यह व्यवसायी अपनी माँ के साथ ट्रस्ट के रूप में एक बी-एड कॉलेज चला रहा है। यह ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है और ट्रस्ट का रिटर्न भी नहीं भरा जा रहा है। जबकि इससे होने वाली आय व्यापक कर योग्य आय है। व्यवसायी ने आयकर अधिकारियों के सामने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने आवासीय भवन की मरम्मत पर 40 लाख रूपये खर्च किए हैं। जांच के दौरान एक बैंक लॉकर का भी पता चला है, जिसे अघोषित रखा गया था।
आयकर विभाग ने एक अन्य मामले में श्रीनगर के एक जौहरी के यहाँ भी छापेमारी की है। जांच में पाया गया कि गहनों के कारोबारी ने अपने व्यापार के बही खाते का हिसाब नहीं रखा है, जिसके पिछले वर्षों में व्यवसाय का आंकलन 2 से 10 करोड़ के बीच लगाया गया है।
जांच के दौरान अधिकारियों को एक अघोषित बैंक खाते का भी पता चला है जिसमें जौहरी ने करोड़ों रुपये जमा किए हैं, लेकिन इससे जुड़े कर का भी भुगतान नहीं किया गया है। उसने वित्तीय वर्ष 2015-16 में श्रीनगर में अपनी एक अचल संपत्ति 1.90 करोड़ में बेची थी। लेकिन इससे जुड़े कैपिटल गेन कर का भी भुगतान नहीं किया था।
जांच के दौरान अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में लीज़ पर दी गई दुकान की पगड़ी के रूप में लिए गए 16 लाख रुपए की रसीद भी प्राप्त हुई है। इस नकद लेन-देन की जानकारी छिपाई गयी थी। अधिकारियों को इस दौरान ज्वेलर्स की पत्नी द्वारा दिल्ली में बेचे गए एक फ्लैट के बारे में भी पता चला, जिसका लेनदेन भी छिपाया गया है। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी की बेटी विदेश में रह कर पढ़ाई कर रही है। लेकिन उस पर आने वाले खर्च का ब्यौरा भी छिपाया गया है। विभाग के मुताबिक मामले में जांच जारी है।
National Education Policy 2020 is a well drafted document with a clear focus and vision. It is a compact document running into 65 pages unlike previous policies which ran into hundreds of pages. The aim is to develop a conscious citizenry which is not just in tune with modern times, technological developments, a globally competitive environment, timeless values but also make students aware of India’s rich cultural traditions, timeless heritage, civilizational achievements, inventions and long tradition of knowledge seeking and creation.
The policy touches almost every part of education that it is difficult to find gaps in but like all the good policies with rich vision, huge challenges will lie in implementing it in manner true to its vision. It will need a solid foundation structure, a committed cadre of people and deep thinking to start with in terms of seeding and developing institutional structures and processes. Apart from pedagogical perspective, deep and widespread use of technology will be critical to its roll out.
Raising public investments to 6% of budget may not just be challenging but possibly inadequate hence it will be very important to define a model to attract financial resources in education sector or for philanthropic investments into school and higher education sectors. This needs more detailing than current reference in policy. A key challenge will be budgetary planning and roadmap for providing effective and sufficient physical and digital infrastructure in schools for increasing and maintaining gross enrolment ratio.
A big challenge will be to establish, reinforce and evolve many new institutional structures with right leaderships, frameworks and processes. Leadership play a significant role in important institutions as it is said that Institutions are lengthened shadows of men. These include National Educational Technology Forum, National Assessment Centre, PARAKH (Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development), National Research Foundation, National Mission for Mentoring in higher education, National Committee for Integration of Vocational Education, State School Standards Authority and SCERT, National Councils for Higher Educational Regulations, Accreditation, Higher Education Grants, General Education among others. This also includes National Curriculum Frameworks for Teacher Education, Adult Education, Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education, National Higher Education Qualification etc. Framework, Guidelines will have to be made for Board of Governors for Higher Education Institutions, school complexes and peer tutoring and many other institution and frameworks.
Certain areas in which technology could be intensively leveraged include assessment methods to be transformed to be regular and formative and driving key goals by using technology judiciously including AI and data architectures as this could have enormous lasting significance. It also includes mechanisms to track learning progress and keep records for maintaining gross enrolment ratio and bringing deviations back on track. Apart from touring schools across India to further Ek Bharat Shrestha Bharat, adequate focus needs to be given to encourage and nurture digitally networked communities of school students for exchange of ideas and best practices among others.
Addressing digital divide will be a key factor to access education with affordable devices and internet connectivity needing far deeper thought. It needs greater focus than mentioned in policy document including inter-ministerial coordination. A key emphasis needs to be on Bharatnet project which has expanded to 2.5 lacs gram panchayats but has not been able to make desired effect on ground. On 15th August, Prime Minister announced expansion of Bharatnet project to 6 Lac Gram Panchayats over 1000 days but the current design, program structure, engineering methods, last mile connectivity and services model will have to be intensely and immediately reviewed to make it effective. Bharatnet project if effectively executed, has great potential to transform the digital connectivity landscape of rural and semi-rural India.
Digital contents will have to be planned not just as e-versions as referred in policy and lacking standardization but shall be fully leveraging digital content management principles. The proliferation of digital content will need to be regulated. Other usage of technology shall include teacher requirements planning forecasting exercise, school administration thru ICT including for School Complexes and usage in general administration across multiple functions and institutions defined in policy.
There are some areas in the National Education Policy which deserve greater focus during implementation to complement lesser reference in policy document. These include Implementation of more effective tracking mechanism for government school teachers’ performance, absenteeism etc in government schools which is one of the big challenges today. This is one of the reasons for even poor and middle-class citizens enrolling their children in private schools of even questionable quality by paying more fees than govt school fees. The recent trend of shift of enrolment to government schools is more driven by severe financial constraints due to Covid 19 rather than a voluntary response. Teachers in government schools are paid substantial and secure salaries compared to rather poor salaries of teachers in most private schools including schools sincerely imparting education. This definitely merits focus if not in policy but certainly in implementation plans.
School education policy emphasizes on holistic development of learners and away from rote learning, inspiring students for participating in Ek Bharat Shresth Bharat mission, formation of topic and project based clubs and circles etc. This will require large scale transformation in teachers’ approach, worldview and attitude in a certain timeframe. Teachers are identified as fulcrum to national education policy but an effective intervention towards this transformation will need to be implemented during execution.
Greater focus on subjects like Artificial Intelligence, Design Thinking, Global Citizenship education needs to be made at earlier levels and certainly not later than 6th grade. This should be done by using effective alliances with large private organizations and digital learning companies etc rather than current internal mechanisms. School complexes should not just include government schools but also small private schools too which are in substantial numbers in small cities and small towns.
Greater emphasis is needed on holistic development of school principals or head of institution which require a different approach in terms of training, skills development and motivation. Leadership quality of principal in a school has very high influence on success of that school. Teacher is not the only key fulcrum as referred in policy but school principal too has critical impact requiring inspiring leadership mindset and endeavour to develop a structured high growth cadre.
There is substantial emphasis in NEP to develop multi-disciplinary educational institutions. However, there is a conscious and nuanced effort globally by institutions to build deep excellence in certain disciplines which also helps institutes develop unique identities. A quantitative and qualitative drive for expanding Phd programs is also needed during implementation. Greater drive is required to develop external, global and outside in perspective in higher education institutions which is key to gaining excellence over time.
The target of 50% of learners in school and higher education to be exposed to vocational education by 2025 is highly ambitious and will require intensely focused institutional efforts.
NEP 2020 is a structured and compact policy document which shall shape Indian education for decades so greater emphasis on institutional development, developing cadre and leadership at multiple levels, a holistic approach for excellence, cohesion with large private schools network and greater use of technology and digital among other factors will play a great role to ensure success of policy.
(Author hails from Uttarakhand and is currently based in Mumbai. He is a former member of National Committee of Electronics and Computer Software Export Promotion Council, advises on Technology policies and has led pioneering efforts in digital education.)
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना काल में उपजी परिस्थितियों के मद्देनजर उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के द्वार सबके लिए खोल दिए हैं। इससे पहले उपनल से सिर्फ पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ही आउटसोर्स के आधार पर रोजगार मिलता रहा है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विगत 4 सितम्बर को इस महत्वपूर्ण फैसले को स्वीकृति दी थी। बुधवार को प्रदेश की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार ने कोरोना काल में बेरोजगारों को राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। लॉकडाउन के कारण बड़े स्तर पर प्रवासी उत्तराखंड वापस लौटे हैं। प्रदेश सरकार उनके लिए रोजगार के साधन खोजने में लगी हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने उपनल के माध्यम से ऑउटसोर्सिंग के आधार पर होने वाली नियुक्तियों में अन्य लोगों को भी रोजगार देने के लिए यह कवायद की है। स्वास्थ्य, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटेलिटी और तकनीकी क्षेत्रों में सरकारी व निजी क्षेत्र की मांग के मुताबिक कई बार पूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सरकार के इस आदेश के बाद यह समस्या नहीं रहेगी।
केंद्र सरकार ने जूता व चमड़ा उद्योग के विकास के लिए जूता एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद (Development Council for Footwear and Leather Industry, DCFLI)का गठन किया है। एक्शन शूज के प्रबंध निदेशक राज कुमार गुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है।
24 सदस्यीय इस परिषद में गुप्ता के अलावा रिलेक्सो फुटवियर के प्रबंध निदेशक रमेश कुमार दुआ, लखानी अरमान ग्रुप के चेयरमैन किशन चंद लखानी, वीकेसी ग्रुप के वी.नौशाद, बाटा इंडिया के सीईओ संदीप कटारिया, टाटा इंटरनेशनल के लेदर प्रोडक्ट हेड वी.मुथुकु मारन, एयरो ग्रुप (वुडलैंड्स) के प्रबंध निदेशक हरकीरत सिंह समेत चमड़ा उद्योग से जुड़े विभिन्न संगठनों को शामिल किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद की स्थापना भारत में व्यापक श्रम आधारित फुटवियर एवं चमड़ा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न उपाय करने के लिए की गई है। परिषद घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करेगी। साथ ही भविष्य की दृष्टि से भारत में उच्च गुणवत्ता वाले विश्वस्तरीय जूते व चमड़े के उत्पादों के विकास, डिजाइनिंग एवं विनिर्माण में काफी सक्रिय भूमिका निभाएगी।
तमिलनाडु के एक मंदिर से 40 साल पहले चुराई गई भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की बहुमूल्य मूर्तियों को ब्रिटिश पुलिस ने मंगलवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया। कांसे की बनी ये मूर्तियां भारतीय धातु कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। इन मूर्तियों को तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के अनंतमंगलम में स्थित श्री राजगोपालस्वामी मंदिर से 1978 में चुरा लिया गया था।
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य अनुसार यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के समय का है और शैलीगत दृष्टि से, इन मूर्तियों का संबंध 15वीं शताब्दी से है। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की यह मूर्तियां क्रमशः 90.5 सेमी, 78 सेमी तथा 74.5 सेमी की हैं। चोरी के बाद तमिलनाडु पुलिस ने लंदन की मेट्रोपोलिटन पुलिस के साथ मिलकर जांच शुरू की थी।
मंगलवार को लन्दन में भारतीय उच्चायोग में एक कार्यक्रम में ब्रिटिश पुलिस ने ये मूर्तियां भारतीय उच्चायुक्त गायत्री इस्सर कुमार को सौंपी। केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पटेल ने ब्रिटिश पुलिस, स्पेशल आइडल विंग, तमिलनाडु सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग का इन कीमती मूर्तियों को भारत वापस लाने के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।
संस्कृति मंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आजादी के बाद से हमें विदेशों से केवल 13 मूर्तियां मिलीं। मगर मोदी सरकार के प्रयासों के चलते 2014 से अब तक हमें 40 से अधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा की सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहुमूल्य मूर्तियां भारत को वापस मिलें। उन्होंने यह भी कहा कि हम वाग देवी की मूर्ति को भारत वापस लाने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय से बात कर रहे हैं।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मंगलवार को सचिवालय में वर्ष 2021 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की और कुम्भ मेले के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आवश्यक सामग्रियों की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कुम्भ मेले के आयोजन के लिए कम समय रह गया है। सभी कार्याें को समयबद्ध तरीके से किया जाए। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए लगातार माॅनिटरिंग की जाए। उन्होंने डाम कोठी के जीर्णोद्धार के कार्य को समय से पूरा करने को कहा। निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में सीवर, पेयजल व विद्युत लाईन आदि के लिए सम्बन्धित विभागों से समन्वय बनाते हुए, पूर्व नियोजित तरीके से कार्य किए जाएं।
उन्होंने कहा कि आस्था पथ पर बाढ़ सुरक्षा कार्य को नदी में पानी का स्तर कम होते ही शुरू करने के निर्देश दिए और काँवड़ पटरी की ब्लैक टाॅपिंग का कार्य 15 नवम्बर तक पूर्ण करने के को कहा। उन्होंने कहा कि अस्थायी पुलों का निर्माण प्राथमिकता पर लेते हुए, इन्हें किसी भी दशा में 31 दिसम्बर तक तैयार करने को कहा। साथ ही कुम्भ मेले के लिए प्रस्तावित बस स्टैंड के लिए आवश्यक फाॅरेस्ट क्लीयरेंस लेकर कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कोविड-19 के दृष्टिगत कुम्भ मेले में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और चिकित्सकों एवं अन्य आवश्यक स्टाफ की तैनाती समय पर किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए 500 बेड की व्यवस्था रखी जाए। साथ ही पेशेंट केयर एवं टेस्टिंग की भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेले के लिए आवश्यक स्टाफ, मेला अधिकारी, उप मेला अधिकारी, सूचना अधिकारी, पुलिस फोर्स एवं होम गार्ड की तैनाती की प्रक्रिया भी शीघ्र पूर्ण कर ली जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आनन्द वर्धन, सचिव आर.के. सुधांशु, शैलेश बगोली, नीतेश झा, राधिका झा, सौजन्या, मेलाधिकारी दीपक रावत व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
