अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में मचा बबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बॉलीवुड से शुरू होकर राजनीतिक पार्टियों से होता हुआ ये बबाल संसद तक पहुँच गया है। समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद व पूर्व अभिनेत्री जया बच्चन बॉलीवुड को लेकर चल रहे आरोप-प्रत्यारोपों पर मंगलवार को राज्यसभा में आक्रामक तेवरों में दिखीं। उन्होंने सांसद व भोजपुरी कलाकार रवि किशन और अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं, उसमें ही छेद करते हैं। जया बच्चन के आरोपों पर पलटवार करने में कंगना ने देर नहीं लगाई। अपनी बात को बेबाकी से रखने वाली कंगना ने ट्वीट कर पूछा कि मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता या बेटा अभिषेक होता तो तब भी क्या आप यही बात कहती ?

मंगलवार को जया ने राज्यसभा में तीखे तेवरों के साथ कहा कि कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। जिन लोगों ने फिल्‍म इंडस्‍ट्री से नाम कमाया, वे इसे गटर बता रहे हैं। मैं इस तरह की बातों से पूरी तरह से असहमत हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करने के लिए कहेगी। सिर्फ कुछ लोगों के कारण आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। सांसद रवि किशन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, मुझे शर्म आती है कि कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य, जो फिल्म उद्योग से हैं, ने इसके खिलाफ बात की। इस दौरान जया ने यह भी कहा की कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। गलत बात है। जया ने कहा कि मनोरंजन इंडस्‍ट्री हर दिन 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देती है। ऐसे वक्‍त में जब अर्थव्‍यवस्‍था बेहद बुरी हालत में है, लोगों का ध्‍यान हटाने के लिए बॉलिवुड के लोगों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल, कुछ दिन पूर्व कंगना ने एक ट्वीट में कहा था कि अगर नार्कोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहलीं पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्‍लड टेस्‍ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगे। उम्‍मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। जबकि भाजपा सांसद रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मसला उठाया था। उन्होंने कहा था कि इससे देश का युवा बर्बाद हो रहा है और बॉलीवुड में भी इसके बड़े कनेक्शन हैं। उन्होंने इसकी व्यापक जांच की मांग उठाई थी।

कंगना का पलटवार

जया बच्चन के राज्यसभा में भाषण देने के बाद कंगना ने पलटवार करने देर नहीं लगाई। कंगना ने ट्वीट कर पूछा जया जी आप तब भी यही बात कहतीं अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्‍वेता को छोटी उम्र में पीटा गया होता, ड्रग्‍स दिए गए होते और छेड़छाड़ की गयी होती, क्‍या आप तब भी यही कहतीं अगर अभिषेक लगातार डराने- धमकाने और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी दया हमसे भी दिखाइए।

रवि किशन ने भी व्यक्त की प्रतिक्रिया

भाजपा सांसद रवि किशन ने भी जया बच्चन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मैंने जो जो कहा, जया जी उसका समर्थन करेंगी। उद्योग में हर कोई ड्रग्स का सेवन नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग हैं वे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म उद्योग को खत्म करने की योजना का हिस्सा हैं। जब जया जी और मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, तो स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन अब हमें इसके सरंक्षण की आवश्यकता है।

हरिद्वार स्थित ब्रह्मऋषि दूधाधारी बर्फानी अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान ने उसके द्वारा विकसित होम्योपैथी दवा को कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर होने का दावा किया है। संस्थान ने होम्योपैथी पर आधारित इस शोध प्रस्ताव का सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। केंद्रीय मंत्री ने शोध के दावों के मूल्यांकन और पुष्टिकरण के लिए इसे आयुष मंत्रालय को भेज दिया है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि कोविड-19 से बचाव और इलाज को लेकर दुनिया भर में अनेक शोध एवं अध्ययन हो रहे हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारी से लड़ने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौर में भारत की सभी चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, योग व नेचुरोपैथी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है।

डॉ जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि नरेन्द्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सत्ता संभाली है, उनका प्रयास रहा है कि चिकित्सा प्रबंधन में स्वदेशी तंत्र को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए। अपने इन प्रयासों के चलते वे चिकित्सा जगत में स्वदेशी को केंद्र में लाने में सफल रहे हैं। मोदी के प्रयासों का परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पास किया और आज वर्चुअल माध्यम से योग दुनिया के प्रत्येक घर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हुए ही चिकित्सा प्रबंधन के वैकल्पिक तंत्र को विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया है। इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को जाता है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की प्रथम बैठक आयोजित की गई। राज्य में नवाचार और उद्यमिता (innovation and entrepreneurship) को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता पर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह स्थापित किया है। राज्य में स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकसित करने के लिए इस समूह द्वारा नवाचार और उद्यमिता के लिए राज्य में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने, अनुसंधान और नये उत्पादों, सेवाओं, व्यापार मॉडल के विकास को प्रोत्साहित करने, उपयुक्त पॉलिसी योजनाओं और आवश्यक समर्थन प्रणाली को विकसित करने हेतु परामर्श देना है। इसके अलावा पाठ्यक्रम, मॉड्यूल प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में नवाचार और उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों और एजेंसियों के साथ आवश्यक साझेदारी हेतु सलाह देना है।

ये बनाये गए हैं सदस्य

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बनाये गये मुख्यमंत्री सलाहकार समूह में 07 सरकारी एवं 06 गैर सरकारी सदस्य शामिल हैं। सरकारी सदस्यों में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उद्योग, सचिव वित्त, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, सचिव मुख्यमंत्री, महानिदेशक उद्योग, एवं निदेशक उद्योग शामिल हैं। जबकि गैर सरकारी सदस्यों में इंडियन एंजल नेटवर्क के फाउण्डर डॉ. सौरभ श्रीवास्तव, सम्पर्क फाउण्डेशन के फाउण्डर विनीत नायर, क्वात्रो ग्लोबल सर्विस के चैयरमेन एवं प्रबंध निदेशक रमन रॉय, कन्ट्री हेड एच.एस.बी.सी नैना लाल किदवई, इन्फो एज के वाइस चैयरमेन संजीव बिखचंदानी एवं सन मोबिलिटी प्रा. लि. के वाइस चैयरमेन चेतन मणि शामिल है।

उद्यमिता, नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य में यह नई पहल

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकल के लिए वोकल बनने की जो बात कही गई यह उस दिशा में प्रयास है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड विविध जैव विविधताओं वाला राज्य है, यहां कि जैव विविधता का फायदा लेते हुए इस दिशा में अनेक कार्य हो सकते हैं। राज्य में इन्वेस्टर समिट के दौरान सवा लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। जिसमें से 25 हजार करोड़ के कार्यों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड 19 के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उससे औद्योगिक गतिविधियां जरूर प्रभावित हुई हैं। इस दौर दिक्कतें भी आई हैं और नई संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप के सभी सदस्यों के सुझावों पर गम्भीरता से कार्य किया जायेगा।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विशेषज्ञों के सुझाव

इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से इंडियन एंजल नेटवर्क के फाउण्डर डॉ. सौरभ श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि राज्य में उद्यमिता के विकास के लिए जो भी योजना बने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बने। स्टार्टअप के तहत जॉब क्रियेशन पर विशेष ध्यान दिया जाय। उत्तराखण्ड के उत्पादों की अलग ब्रांडिंग हो, वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जाय। हैल्थ केयर में मेडिकल टूरिज्म पर ध्यान देने की जरूरत है।

नैना लाल किदवई ने कहा कि रूरल टूरिज्म एवं होम स्टे को बढ़ावा दिया जाय। एग्रो प्रोसेसिंग एवं फोरेस्टरी सेक्टर में अनेक कार्य किये जा सकते हैं। विनीत नायर ने कहा कि मेंटल हैल्थ के क्षेत्र में अनेक कार्य हो सकते हैं। हमें सबसे पहले बच्चों के मेंटल हैल्थ पर फोकस करना होगा। स्टार्टअप का भविष्य साइंस और तकनीक पर आधारित है। इस दिशा में पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रमन रॉय ने कहा कि लाईवलीहुड बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्य बिजनेस के कल्चर को प्रमोट करने की जरूरत है। विभिन्न सेक्टर में कार्य करने के लिए प्रत्येक सेक्टर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने होंगे। संजीव बिखचंदानी ने कहा कि राज्य में कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनेक कार्य किये जा सकते हैं।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। कोरोना काल में साढ़े चार लाख से अधिक प्रवासी वापस उत्तराखण्ड आये हैं। उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रवीन्द्र दत्त, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव आईटी आर.के. सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा, सचिव कौशल विकास डॉ. रणजीत कुमार सिन्हा, महानिदेशक उद्योग एस.ए. मुरूगेशन, अपर सचिव कौशल विकास आर राजेश कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री ईवा श्रीवास्तव, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल आदि उपस्थित थे।

हड़ताली प्रदेश की छवि बना चुका उत्तराखंड वर्तमान में उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लायज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के विरुद्ध जांच के विरोध में कर्मचारी आंदोलन से जूझ रहा है। जोशी के विरुद्ध शासन ने बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के मीडिया में राज्य सरकार तथा उसकी नीतियों का विरोध करने के आरोप में जांच बैठायी है। जोशी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों से इतर जाकर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी व वक्तव्य दिए हैं। इन आरोपों के क्रम में शासन ने उनके विरुद्ध उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र जारी किया है और अपर सचिव, गृह के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार वीके को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा पहली सितम्बर को जारी इस आदेश में जांच अधिकारी को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सचिवालय प्रशासन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के जारी होने के बाद से प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन आंदोलनरत हैं। कर्मचारी संगठनों की और से ‘उग्र आंदोलन’ और ‘आर-पार की लड़ाई’ जैसी धमकियां प्रदेश सरकार को दी जा रही हैं। कर्मचारियों ने गत दिवस इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को इस मामले को देखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव सोमवार को प्रकरण से संबंधित पत्रावलियों को देखेंगे और कर्मचारी संगठनों से बातचीत करेंगे। मुख्य सचिव इस मामले में क्या निर्णय लेंगे, यह सोमवार को ही पता चलेगा।

मगर, दीपक जोशी प्रकरण के बहाने कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब बात-बेबात में आंदोलन पर उतारू रहने वाले कर्मचारी संगठनों और कर्मचारियों की छोटी-मोटी व जायज समस्याओं की अनदेखी करने वाले नौकरशाहों को देना ही चाहिए। इन सवालों पर बात करने से पहले यहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट की चर्चा करना प्रासंगिक होगा। रिपोर्ट वर्ष 2016 में देश भर में हुए विभिन्न आंदोलनों पर आधारित थी। रिपोर्ट में आंदोलनों के मामले में उत्तराखंड ने देश के बड़े राज्यों को पछाड़ कर पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया था। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों के ताबड़तोड़ आंदोलन ने राज्य को देश में पहले स्थान पर पहुंचा दिया था। कर्मचारियों के आंदोलन ने राजनीतिक व छात्र आंदोलनों को भी कोसों दूर छोड़ दिया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में उत्तराखंड के कर्मचारी सर्वाधिक असंतुष्ट दिख रहे थे। यह आकड़ें भले वर्ष 2016 के हों। मगर परिस्थितियों में आज भी कोई अंतर नहीं है।

अब सवालों की बात करते हैं। शासन ने दीपक जोशी के विरुद्ध उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के विभिन्न नियमों के तहत जाँच शुरू की है। यह नियमावली सरकारी कार्मिकों हेतु सरकारी सेवक के तौर पर उन्हें ईमानदारी व सत्यनिष्ठा के साथ पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक ‘आचार संहिता’ है। आम तौर पर नियमावली के अधिकांश प्राविधानों का न तो कार्मिक पालन करते हैं और न ही सरकार इस मामले में सख्ती बरतती है। शासन ने जोशी को नियमावली के तमाम नियमों के तहत आरोप पत्र जारी किया है। जिसके बचाव में कर्मचारी संगठनो की और से यह तर्क दिया जा रहा है कि जोशी ने एक कर्मचारी संगठन के नेता के रूप में अपनी अपने वक्तव्य दिए हैं और एक संगठन के नेता के रूप में उन्हें यह अधिकार हासिल है।

मगर, ऐसे तर्क देने वालों से ये सवाल पूछा जाना जरुरी है कि क्या कर्मचारी नेता होने के नाते किसी को भी अपनी मांगों या समस्याओं से इतर जाकर कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाता है ? शासन द्वारा जोशी को दिए गए आरोप पत्र में क्या-क्या बिंदु शामिल किये गए हैं, यह पता नहीं चल सका है। मगर उनका उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाये जाने की मांग को लेकर दिया गया बयान काफी चर्चाओं में रहा था। यह बयान सीधे-सीधे कर्मचारी आचरण नियमावली के बिलकुल विपरीत तो है ही, साथ ही यह भी सवाल खड़ा कर रहा है की ऐसे बयानों का कर्मचारी संगठनों की मांग से क्या सम्बन्ध है? अथवा यह बयान किसी राजनीति से प्रेरित से है ?

प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की बात की जाए तो कई प्रमुख कर्मचारी संगठनों में सेवानिवृत कर्मचारी कमान संभाले हुए हैं। यह कर्मचारी संगठनों के लिए तय मानकों के विपरीत है। मगर इसके बावजूद लगातार ऐसा चल रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है ? क्या यह कर्मचारी संगठनों की मंशा पर सवाल उठाने के लिए काफी नही है ? कर्मचारी संगठन आंदोलनों के बल पर प्रदेश की सरकारों को वोट बैंक के दवाब में लेकर अपनी जायज-नाजायज मांगों को मनवाने में भले ही सफल हो जाते हों। मगर उनकी हड़ताल पर हड़ताल से प्रदेश के विकास पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी भरपाई शायद ही कभी हो सकेगी। ऐसे में यह एक बड़ा सवाल है कि हड़ताली प्रदेश की छवि से कब मुक्त होगा उत्तराखंड ?

बहरहाल, प्रदेश में कर्मचारियों के लगातार आंदोलन के पीछे अफसरशाही भी कम दोषी नहीं है। उदाहरण के तौर पर पदोन्नति की बात की जाए। अफसरों की पदोन्नति में एक दिन का भी विलंब नहीं होता है। इसके विपरीत तमाम कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत हो जाते हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति की फाइल विभागों व सचिवालय की अंधेरी गलियों में गुम हो जाती हैं। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि अधिकांश कर्मचारियों को तय समय पर पदोन्नति दे दी जाए, तो इससे सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार भी नहीं पड़ता है, क्योंकि अधिकांश कार्मिक पदोन्नति पर जाने वाले पद के अनुरूप वेतन ले रहे होते हैं। उनके लिए पदोन्नति एक सम्मान होता है, जो कार्मिकों की कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है।

भारत-चीन सीमा विवाद की तनातनी के बीच शुक्रवार को भारतीय वायु सेना की सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (AOC-in-C) एयर मार्शल राजेश कुमार ने शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की। उन्होंने चीन सीमा से जुड़े उत्तराखंड में सामरिक महत्व के दृष्टिगत वायु सेना की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए भूमि की व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार एयर मार्शल राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से पंतनगर, जौलीग्रान्ट व पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के विस्तार के साथ ही चौखुटिया में एयरपोर्ट हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र की भांति, उत्तराखण्ड के चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी क्षेत्र में रडार की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता होने से सुविधा रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उत्तराखण्ड जैसे सीमांत क्षेत्र में उपयुक्त स्थलों पर रडार एवं एयर स्ट्रिप की सुविधा जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने वायु सेना की अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड में भूमि की उपलब्धता के लिये एयर फोर्स एवं शासन स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये। ये अधिकारी संयुक्त रूप से आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हीकरण आदि के संबंध में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। सेना को सम्मान देना यहां के निवासियों की परम्परा रही है। सैन्य गतिविधियों के लिये भूमि की उपलब्धता के लिये राज्य वासियों का सदैव सहयोगात्मक रवैया रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट को ग्रीन फील्ड एयर पोर्ट तथा जौलीग्रांट को अंतराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी चौखुटिया में एयर पोर्ट के निर्माण हेतु सैन्य अधिकारियों ने उस स्थान को उपयुक्त बताया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य में एयर फोर्स को उसकी गतिविधियों के संचालन हेतु भूमि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

इस अवसर पर प्रदेश के नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर, राजस्व सचिव सुशील कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव नागरिक उड्डयन आशीष चौहान, एयर कमोडोर एस.के. मिश्रा, विंग कमांडर डी.एस जग्गी आदि उपस्थित थे।

देश में कोरोना प्रभावितों के मामले बढ़ने के साथ- साथ रोगियों के ठीक होने की संख्‍या भी लगातार बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 96,551 नए मामले सामने आये, तो वहीं 70,880 रोगी ठीक हुए हैं। महाराष्‍ट्र में ही एक दिन में 14,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में एक दिन में 10,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। शुक्रवार तक कुल सक्रिय मामलों की संख्या 9,43,480 हो गई है, जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या 45,62,414 तक पहुँच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार दोपहर को यह आंकड़े जारी किये हैं।

इससे ठीक हुए रोगियों की संख्‍या 35,42,663 हो गई है और रिकवरी दर 77.65 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 60 प्रतिशत ठीक हुए नए रोगी पांच राज्‍यों अर्थात महाराष्‍ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से हैं।

पिछले 24 घंटों में 96,551 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से अकेले महाराष्ट्र से 23,000 से अधिक और आंध्र प्रदेश से 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। नए मामलों में लगभग 57 प्रतिशत मामले केवल पांच राज्यों से सामने आए हैं। ये वही राज्य हैं, जो नए ठीक हुए रोगियों के मामलों में भी 60 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं।

शुक्रवार तक देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्‍या 9,43,480 हो गई है। महाराष्‍ट्र का इस तालिका में पहला स्‍थान है, जहां 2,60,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 1,00,000 से अधिक सक्रिय मामले सामने आए हैं।

कुल सक्रिय मामलों में से लगभग 74 प्रतिशत सबसे अधिक प्रभावित राज्‍यों महाराष्‍ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सामने आए हैं। इन राज्‍यों का कुल सक्रिय मामलों में 48 प्रतिशत से अधिक योगदान है।

पिछले 24 घंटों में 1209 मौत दर्ज हुई हैं। महाराष्ट्र में 495 लोगों की जान गई है, जबकि कर्नाटक में 129 और उत्तर प्रदेश में 94 लोगों ने जान गंवाई है। इस प्रकार अब तक कुल 76,271 लोग कोरोना के शिकार बने हैं। शुक्रवार तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 45,62,414 तक पहुँच गई है। इनमें से ठीक होने अथवा अस्पताल से छुट्टी दी गई मरीजों की संख्या 35,42,663 है।

ऑक्‍सीजन की आवाजाही पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाने के निर्देश

इधर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि अस्‍पताल में भर्ती हर रोगी को ऑक्‍सीजन उपलब्‍ध कराना प्रत्‍येक राज्‍य की जिम्‍मेदारी है। मंत्रालय के अनुसार उसकी जानकारी में आया है कि कुछ राज्‍य विभिन्‍न अधिनियमों के प्रावधानों का इस्तेमाल करके ऑक्‍सीजन की अंतरराज्‍यीय मुक्त आवाजाही को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, वे अपने राज्‍य में स्थित विनिर्माताओं अथवा आपूर्तिकर्ताओं को ऑक्‍सीजन की आपूर्ति केवल राज्‍यों के अस्‍पतालों के लिए ही करने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं।

इस बात को ध्‍यान में रखते हुए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने दोहराया है कि कोविड के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए अस्‍पतालों में ऑक्‍सीजन का महत्‍वपूर्ण स्‍थान है। राज्‍यों व केन्‍द्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सचिव राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया है कि मेडिकल ऑक्‍सीजन की पर्याप्‍त और बाधारहित आपूर्ति कोविड-19 के मध्‍यम और गंभीर मामलों के इलाज के लिए एक महत्‍वपूर्ण जरूरत है। स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने सभी राज्‍यों व केन्‍द्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि राज्‍यों के बीच मेडिकल ऑक्‍सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध लागू न किया जाए। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि अस्‍पताल में भर्ती हर रोगी को ऑक्‍सीजन उपलब्‍ध कराना प्रत्‍येक राज्‍य की जिम्‍मेदारी है।