उत्तराखंड राज्य स्थापना की 20 वीं वर्षगांठ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी कार्यक्रमों की धूम
उत्तराखंड राज्य स्थापना की 20 वीं वर्षगांठ पर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में भी कार्यक्रमों की धूम रहेगी। स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दो दिन तक गैरसैंण में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विगत 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद से त्रिवेंद्र सरकार लगातार गैरसैंण को तवज्जो देने में लगी हुई है। त्रिवेंद्र ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहले अस्थाई राजधानी देहरादून और फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधान भवन में ध्वजारोहण कर इतिहास ही नहीं रचा, अपितु गैरसैंण को लेकर ताबड़तोड़ घोषणाएं कर विपक्षियों पर भी बढ़त कायम की।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रुप रेखा तय की गई। मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को राज्य मुख्यालय के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में भी सादगी के साथ गरिमामय ढंग से आयोजित किए जाने पर बल दिया। बैठक में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री तथा महानिदेशक सूचना डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट उपस्थित थे।
बैठक में तय किया गया कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 8 से 11 नवम्बर तक
राजधानी देहरादून समेत सभी जनपदों के मुख्य राजकीय भवनों को प्रकाशमान किया जाएगा। स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 8 नवम्बर को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र द्वारा माउण्टेन बाईक रैली के शुभारंभ के साथ होगी। इसी दिन राज्य के समस्त महाविद्यालयों में फ्री वाई-फाई कनेक्टिविटी से जोड़ने की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा डोईवाला से की जाएगी। यहीं पर आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री टिहरी झील पर निर्मित प्रसिद्ध डोबरा-चांठी पुल का लोकार्पण भी करेंगे।
राज्य स्थापना दिवस 9 नवम्बर को सबसे पहले उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके लिए देहरादून स्थित शहीद स्मारक में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद देहरादून पुलिस लाईन में राज्य स्थापना परेड आयोजित होगी। इसमें उत्तराखण्ड पुलिस के जवानों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे।
राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री 9 नवम्बर को ही अपराह्न में गैरसैंण (भराड़ीसैंण) पहुंचेंगे। गैरसैंण में आईटीबीपी एवं पुलिस बल की परेड आयोजित होगी। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों होंगे। 10 नवम्बर को मुख्यमंत्री गैरसैंण के निकट दूधातोली जाएंगे। वहां वे पेशावर कांड के नायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की समाधि में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री गैरसैंण में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे।
बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य स्थापना पर समस्त जिला मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। राज्य स्थापना समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस हेतु महानिदेशक सूचना डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट को नामित किया गया है।
मंत्रियों के विभागों की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के साथ कृषि, उद्यान, रेशम विकास विभागों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सेब, नाशपाती सहित अन्य फलों के बागों के पुनर्जीविकरण व विस्तारीकरण के लिए भरसार विवि और जीबी पंत विवि के कुलपतियों की एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों के स्किल डेवलपमेंट की योजना बनाने को कहा। उन्होंने सूअर, बंदर आदि जंगली जानवरों से खेती को होने वाले नुकसान का सर्वे करते हुए अधिक प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तार-बाड़, दीवार बनाने का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।
आधुनिकतम तकनीक से फलों की खेती को लाभप्रद बनाया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सेब व अन्य फलों की खेती को आधुनिकतम तकनीक के उपयोग द्वारा लाभप्रद बनाया जाए। आवश्यकता होने पर दूसरी किस्मों से बदला भी जा सकता है। इसके लिए औद्यानिकी विभाग ठोस काम करे।
फार्म मशीनरी बैंक से जुड़ें अधिकाधिक गांव
मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्म मशीनरी बैंक किसानों के लिए काफी लाभप्रद हो रहे हैं। प्रयास किए जाएं कि अधिक से अधिक गांव इसके अंतर्गत आ सकें। माइक्रो इरीगेशन पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। विभाग इसके लिए कार्ययोजना बनाए।
जंगली जानवरों से नुकसान का हो सर्वे
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में एक बड़ी समस्या जंगली जानवरों के कारण आ रही है। सूअर, बंदर आदि जानवरों से खेती को होने वाले नुकसान का व्यापक सर्वे किया जाए। जिन क्षेत्रों में समस्या ज्यादा गंभीर है, वहां प्राथमिकता के आधार पर तार-बाड़, दीवार आदि बनाने का काम किया जाए।
किसान सम्मान निधि में सावधानी से हो डाटा फीडिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती का और विस्तार किए जाने की जरूरत है। जैविक उत्पादों के विपणन के लिए ग्रोथ सेंटरों का उपयोग किया जाए। नमामि गंगे के तहत गंगा किनारे जैविक कृषि के लिए चयनित गांवों में मानिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसान सम्मान निधि में किसी तरह की शिकायत न आए। इसके लिए डाटा फीडिंग सावधानीपूर्वक की जाए।
कृषि से जुड़ी शिक्षण संस्थान निकटवर्ती गांवों में काम करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि कीड़ा जड़ी, मशरूम आदि उत्पादों पर रिसर्च की जाए। कृषि व औद्यानिकी से जुड़ी शिक्षण संस्थानों के छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान के लिए निकटवर्ती गांवों में भेजा जाए। अधिकारी फील्ड में जाएं और वहां किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करें।
3 K आर्गेनिक उत्तराखण्ड आउटलेट
कृषि मंत्री सुबोध उनियांल ने कहा कि प्रदेश के आर्गेनिक उत्पादों की मार्केटिंग के लिए ‘3 K आर्गेनिक उत्तराखण्ड आउटलेट’ स्थापित किए जाएंगे। यहां 3 K यानी कृषि एवं कृषक कल्याण। अगले 2 वर्ष में 1300 आउटलेट बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में किसानों को लाभकारी खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरिद्वार में बहुत से किसानों ने गन्ने की खेती के स्थान लेमनग्रास की खेती शुरू की है। उन्हें इसकी अच्छी कीमत भी मिल रही है। एकीकृत फार्मिंग के कन्सेप्ट पर भी काम किया जा रहा है।
किसान सम्मान निधि में 8.57 लाख किसान लाभान्वित
बैठक में बताया गया कि किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत पात्र 8.74 लाख कृषकों मे से 8.57 लाख कृषको को 852.04 करोड का भुगतान किया गया है। वर्ष 2017-18 से अब तक 230 कस्टम हायरिंग सेन्टर, 1444 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित हुए हैं।
8.82 लाख कृषको को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध
वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा हेतु 94 गांव लाभान्वित हुये, जिनमें 101 किमी घेर बाड़ की गई। प्रदेश के 8.82 लाख कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए।इससे उत्पादकता वृद्धि के साथ-साथ भूमि की उर्वरकता में भी सुधार हो रहा है।
प्रदेश में 3900 जैविक क्लस्टर चयनित
प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने हेतु संचालित योजना में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक के लिए 3900 कलस्टरों का चयन किया गया। नमामि गंगे के तहत गंगा किनारे बसे ग्राम पंचायतों में जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि गंगा नदी के जल को प्रदूषित होने से रोका जा सके। गंगा बेसिन पर बसे 5 जनपदों के 42 ग्रामों को चयनित किया गया। इससे लगभग 1,25,000 कृषक लाभान्वित होंगें।
बैठक में सचिव हरबंस सिंह चुघ, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डा. पराग मधुकर धकाते, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डा. तेज प्रताप, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के कुलपति डा. अजीत कुमार कर्नाटक सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
माई रिफिल स्टोर का उद्घाटन
राजधानी देहरादून स्थित एक होटल में आयोजित अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना के तत्वाधान में वन पंचायतों में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये कृषि तथा अन्य उत्पादों के विक्रय केन्द्र ‘‘माई रिफिल स्टोर’’ का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों को राज्य में लोगों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए टारगेट दिये हुए हैं। किस तरह से लोगों की आजीविका में वृद्धि की जा सकती है और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी कैसे और बढ़ाई जा सकती है। इस दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत, विधायक गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा, प्रमुख सचिव वन आनन्द वर्द्धन, प्रमुख वन संरक्षक रंजना काला आदि उपस्थित थे।
भारत कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों रोगियों की संख्या में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। कुल स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा सोमवार को 75,44,798 को पार कर गया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 53,285 लोग स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वर्तमान में देश में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 5,61,908 है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 45,321 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 496 मरीजों की मौत हुई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 6.83 प्रतिशत ही हैं। सिर्फ दो महीने की अवधि के दौरान, सक्रिय मामलों के प्रतिशत में 3 गुना से अधिक की कमी देखी गई है। 3 सितंबर को सक्रिय मामलों का प्रतिशत 21.16 था।
भारत ने जनवरी 2020 से कोविड-19 के संचयी परीक्षणों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की है। इस विस्तारित परीक्षण से शीघ्र पहचान और फिर उचित उपचार करने में मदद मिलती है। इसके बाद कुल परीक्षणों की संख्या सोमवार को 11 करोड़ (11,07,43,103) का आंकड़ा पार कर गया है। देश की परीक्षण क्षमता 2037 प्रयोगशालाओं के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है
पिछले 24 घंटे के दौरान 78 प्रतिशत स्वस्थ होने वाले सिर्फ 10 राज्यों से हैं। केरल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8000-8000 से ज्यादा मरीज एक दिन में स्वस्थ हुए हैं, जबकि इसके बाद दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल में 4000-4000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 45,321 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 80 प्रतिशत मामले सिर्फ 10 राज्यों में ही सामने आए हैं। केरल में एक दिन में सबसे अधिक 7,025 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि उसके बाद दिल्ली और महाराष्ट्र में 5000-5000 से अधिक नए मामले सामने आए।
पिछले 24 घंटे के दौरान हुई 496 मौतों में से 82 प्रतिशत मामले सिर्फ 10 राज्यों से संबद्ध हैं। 113 मरीजों यानि 22 प्रतिशत की मौत के साथ महाराष्ट्र में सबसे अधिक एक दिन में मौत दर्ज की गई। वहीं पश्चिम बंगाल में 59 मरीजों की मौत हुई है।
अपने आक्रामक बयानों के लिए चर्चित हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने लव जेहाद के बहाने राहुल गांधी व प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल व प्रियंका का नाम लिए बगैर कहा की बंटी-बबली राजनीती करने के लिए हाथरस तो चले जाते हैं। मगर बल्लभगढ़ नहीं जाते हैं।
साध्वी प्राची ने यह बयान हरिद्वार में हिंदूवादी संगठनों द्वारा फरीदाबाद की निकिता हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में दिया। साध्वी प्राची ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लव जिहादियों को चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। उनकी न कोई अपील हो और न ही सुनवाई। उन्होंने कहा कि देश में बेटियों पर पहले बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। अब जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।
उत्तराखंड (Uttarakhand) भाजपा (BJP) के प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय ने पार्टी के भीतर एक नई पहल शुरु की है। विगत दिवस कुमायूं मंडल के विस्तृत भ्रमण के दौरान उन्होंने तमाम स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें लीं। मगर ये बैठकें रुटीन में आयोजित होने वाली बैठकों से अलग थीं। इन बैठकों में कई स्थानों पर भावुक कर देने वाले दृश्य भी देखने को मिले। ऐसे दृश्यों के पीछे बड़ा और स्वाभाविक कारण था।
संगठन मंत्री अजेय ने बैठकों में वर्तमान पदाधिकारियों के साथ-साथ पार्टी के पुराने और बुजुर्ग कार्यकर्ताओं भी आमंत्रित किया था। आमतौर पर पुराने व पद पर न रहने वाले कार्यकर्ताओं को भुला दिया जाता है। उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिल पाता है और वे पार्टी में अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। कई बार ऐसे कार्यकर्त्ता व नेता अपनी पीड़ा जाहिर भी करते हैं। उनकी अपेक्षा मात्र इतनी रहती है कि उनके क्षेत्र अथवा नगर में आ रहे वरिष्ठ नेताओं, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के आगमन की सूचना उन तक भी पहुंचा दी जाए। ताकि, वो भी उनको मिलने पहुंच सकें और अपनी बात उन तक पहुंचा सके।
अजेय द्वारा वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ताओं को बैठक में बुलाने और उनके हाल-चाल जानने से कई कार्यकर्ता भावुक हो गए। ऐसे कार्यकर्ताओं ने संगठन मंत्री के सामने अपने मन की बात रखी। पुराने अनुभव व संस्मरण भी सुनाए। इस दौरान संगठन मंत्री ने उनके योगदान की चर्चा की और कहा की पार्टी आज जिन ऊंचाइयों तक पहुंची है, उसमें उनके महत्वपूर्ण योगदान को नहीं नकारा जा सकता है। अजेय ने पुराने व बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। यही नहीं वे कई बुजुर्ग और अस्वस्थ चल रहे कार्यकर्ताओं के घर गए और उनकी कुशल क्षेम भी पूछी। प्रदेश संगठन मंत्री की इस पहल का पार्टी कार्यकर्त्ता सराहना कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि संगठन मंत्री के रुप में अजेय का उत्तराखंड में अभी मात्र एक वर्ष का कार्यकाल हुआ है। वो इससे पूर्व कई वर्षों तक संघ के प्रचारक बतौर उत्तराखंड में ही कार्य कर चुके हैं। उत्तराखंड आने से पहले वे भाजपा की पश्चिम उत्तर प्रदेश इकाई के संगठन मंत्री के पद पर कार्यरत रहे हैं।
नाबालिग बच्ची के उत्पीड़न के आरोप में निलंबित चल रही हरिद्वार (Haridwar) की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) दीपाली शर्मा को नैनीताल हाई कोर्ट (High Court of Uttarakhand) के आदेश पर उत्तराखंड सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। प्रदेश की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
शासन ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा 14 अक्टूबर को पारित संकल्प के आधार पर शासन को प्रेषित संस्तुति के क्रम में निलंबित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) दीपाली शर्मा की उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील), 2003 के प्रावधानों के तहत सेवा समाप्त की है।
यह था मामला
वर्ष 2018 को नैनीताल हाईकोर्ट को एक पत्र मिला था। पत्र के आधार पर हाई कोर्ट ने हरिद्वार के तत्कालीन जिला जज राजेंद्र सिंह चौहान और एसएसपी कृष्ण कुमार वीके को जज दीपाली शर्मा आवास पर छापा मारने के आदेश दिए थे। इस टीम ने दीपाली शर्मा के जजेज कॉलोनी स्थित आवास में छापा मारकर एक किशोरी को मुक्त कराया था।
जिला जज की मौजूदगी में जिला अस्पताल में किशोरी का मेडिकल कराया गया था। इस दौरान किशोरी के शरीर पर चोट के 20 निशान पाए गए थे। हाई कोर्ट के निर्देश पर दीपाली शर्मा के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया था। दीपाली शर्मा ने इस मामले में राहत पाने के लिए न्यायालय की शरण भी ली थी। मगर उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
आयकर विभाग (Income Tax) ने फर्जी बिल बनाकर बड़े पैमाने पर पैसों की हेरा-फेरी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए छापे मारी और जब्ती (Search and Seizure) की कार्रवाई की। इस सिलसिले में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 स्थानों पर छापे मारे गए और तलाशी ली गई।
इस दौरान फर्जी बिल के आधार पर पैसों की हेरा-फेरी करने वाले एंट्री ऑपरेटरों, बिचौलियों, लाभार्थियों और कंपनियों के खिलाफ कई सबूत जब्त किए गए। अब तक, इस मामले में नकली बिलों के आधार पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेरा-फेरी के सबूत मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
तलाशी के दौरान कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिनसे पता चला है कि एंट्री ऑपरेटरों ने फर्जी बिल के आधार पर बेहिसाब धन की निकासी और असुरक्षित ऋण देने के लिए कई फर्जी कंपनियों के नाम का इस्तेमाल किया। इसमें ऐसे ऑपरेटरों, उनके नकली भागीदारों / कर्मचारियों के साथ-साथ लाभार्थियों के विवरण भी स्पष्ट रूप से दर्ज हैं।
जिन लोगों के खिलाफ तलाशी की गई है उनके परिजनों और उनके करीबी कर्मचारियों के नाम पर कई बैंक खाते और लॉकर तथा फर्जी कंपनियां खोले जाने की जानकारी भी मिली है। ये सारे काम बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए हैं।
इस फर्जी धंधे से लाभ उठाने वाले लोगों ने कई बड़े शहरों में रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया है और करोड़ों रुपये बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किए हैं।
तलाशी के दौरान 2.37 करोड़ रुपये नकद और 2.89 करोड़ रुपये मूल्य के जवाहरात बरामद हुए हैं। इसके साथ ही ऐसे 17 बैंक लॉकरों का भी पता चला है जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।
आयकर विभाग इस मामले में आगे और जांच कर रहा है।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिन लोगों पर भालुओं (Bear) के हमले को देखते हुए प्रदेश सरकार दो रेस्क्यू सेंटर बनाएगी। इसके साथ ही किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जंगलों में फलदार पेड़ लगाए जाएंगे।
यह जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में वन मुख्यालय में ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के शुभारम्भ के लिए आयोजित कार्यक्रम में दी। उन्होंने घोषणा की कि चमोली एवं पिथौरागढ़ में भालुओं के लिए एक-एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा बंदरों के लिए चार रेस्क्यू सेंटर बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अगले वर्ष हरेला पर्व पर एक करोड़ फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू की जाएं। फलदार वृक्ष जंगलों में भी लगाए जाएंगे, जिससे जंगली जानवरों को आहार की उपलब्धता जंगलों में ही पूरी हो और वह किसानों की फसलों को नुकसान ना पहुंचा सकें।
मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ई-ऑफिस प्रणाली को जल्द ही जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में भी विस्तारित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल इंडिया की जो शुरूआत की उसके बेहतर परिणाम आज सबके सम्मुख हैं। राज्य में ई-कैबिनेट की शुरूआत की गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को ई-विधानसभा बनाया जा रहा है। 37 कार्यालय ई-ऑफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कार्यप्रणाली की ओर हम जितने तेजी से बढ़ेंगे, उतनी तेजी से जन समस्याओं का निदान होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में पिरूल पर जो कार्य हो रहा है, इसे और विस्तार देने की जरूरत है। पिरूल एकत्रीकरण पर राज्य सरकार द्वारा 02 रूपये प्रति किग्रा एवं विकासकर्ता द्वारा 1.5 रूपये प्रति किग्रा एकत्रकर्ता को दिया जा रहा है। इसका उपयोग ऊर्जा के लिए तो किया ही जायेगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा वन विभाग को होगा। वनाग्नि और जंगली जानवरों की क्षति को रोकने में यह नीति बहुत कारगर साबित होगी। स्थानीय स्तर पर गरीबों के लिए स्वरोजगार के लिए पिरूल एकत्रीकरण का कार्य एक अच्छा माध्यम बन रहा है।
इस अवसर पर वन विभाग के सलाहकार व ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डाॅ. एस.एस.नेगी, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रवींद्र दत्त, वन पंचायत सलाहकार समिति के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, मुख्य वन संरक्षक जयराज, पीसीसीएफ रंजना काला, विनोद कुमार सिंघल, मुख्य वन संरक्षक आईटी नरेश कुमार एवं वन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
भाजपा (BJP) ने नवम्बर माह में रिक्त होने वाली उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की 10 में से 8 और उत्तराखंड (Uttarakhand) की 1 राज्यसभा (Rajyasabha) सीट के लिए सोमवार को अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह व पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को दुबारा प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा हरिद्वार दुबे, बृज लाल, गीता शाक्य, बी एल वर्मा व सीमा द्विवेदी को प्रत्याशी घोषित किया है। उत्तराखंड की एक मात्र सीट के लिए नरेश बंसल को प्रत्याशी बनाया गया है।
उत्तराखंड से प्रत्याशी बनाए गए नरेश बंसल प्रदेश भाजपा में कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं। बंसल पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) के अलावा विगत लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में वे प्रदेश सरकार में बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
उल्लेखनीय है कि 25 नवम्बर को उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से राज्य सभा के 11 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कांग्रेस नेता पी.एल. पुनिया, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, समाजवादी पार्टी के राम रामगोपाल यादव जैसे दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तराखंड से फिल्म अभिनेता व कांग्रेस नेता राज बब्बर सेवानिवृत हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत होने वाले अन्य सदस्यों में डॉ चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान, नीरज शेखर, रवि प्रकाश वर्मा, राजा राम व वीर सिंह शामिल हैं।
वर्तमान में इन सीटों में से उत्तराखंड की एकमात्र सीट कांग्रेस के कब्जे में है, जबकि उत्तर प्रदेश की 4 समाजवादी पार्टी, 3 भाजपा, 2 बसपा व 1 कांग्रेस के पास हैं। उत्तराखंड की एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रक्रिया औपचारिकता भर है। भाजपा प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन तय है। संख्या बल के आधार पर उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा सुनिश्चित है। एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता प्रो. रामगोपाल यादव को अपना प्रत्याशी घोषित पहले ही कर दिया था।
इन चुनावों के बाद राज्यसभा में भाजपा की ताकत बढ़ना तय है। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में वर्तमान में भाजपा के 87 सांसद हैं। ऐसे में नवंबर में में हो रहे राज्यसभा चुनाव में भाजपा को यदि 11 में से 9 सीटें मिल गईं, तो उसकी संख्या 96 तक पहुंच जाएगी। एनडीए (NDA) के सदस्यों की संख्या जोड़ कर भाजपा राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े को आसानी से छू लेगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने इन द्विवार्षिक चुनावों के लिए 20 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और 2 नवम्बर नाम वापसी की अंतिम तिथि रहेगी। यदि आवश्यक होगा तो मतदान 9 नवम्बर को प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक होगा और मतपत्रों की गिनती भी उसी दिन होगी। 11 नवम्बर तक चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हो जाएगी।
चुनाव आयोग के अनुसार मतदान के समय बैलेट पेपर पर वरीयता (अंक) को चिह्नित करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए एकीकृत वायलेट कलर स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में मतदाता दूसरे किसी पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव व रोकथाम के निर्देशों का पालन कराने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित करें। आयोग ने इसके लिए विस्तृत निर्देश पूर्व में भी जारी किए हैं। आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन चुनावों के लिए पर्यवेक्षक के रुप में तैनात किया है।
उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल (Nainital) की सुंदरता में चार चांद लगाने वाली नैनी झील (Naini Lake) के सौंदर्य और सरंक्षण के लिए विशेष प्रयास शुरु किए हैं। सोमवार को अपने एक दिवसीय नैनीताल भ्रमण के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Chief Minister Trivendra Singh Rawat) ने नैनी झील में एक करोड़ की लागत से यूनडीपी (UNDP) के सहयोग से स्थापित दिव्य नैनी झील जल गुणवत्ता आंकलन प्रणाली का लोकापर्ण किया।
इस प्रणाली के तहत झील की जल गुणवत्ता के सतत मापन हेतु दो प्रोटियएस सेंसर स्थापित किए गए हैं। जिनसे झील के पानी की गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों को एलईडी स्क्रीन पर आम जनमानस के लिए प्रसारित किया जा रहा है। झील की गुणवत्ता संबंधित आंकड़ों के सतत प्रदर्शन से स्थानीय लोगों व पर्यटकों को झील को स्वच्छ रखने हेतु जागरुकता बढ़ेगी। साथ ही जल गुणवत्ता के विस्तृत आंकड़ों एवं चेतावनी एसएमएस एवं मोबाइल ऐप द्वारा लोगों को प्रसारित की जाएगी। इन सेंसरों के जरिए झील का पूर्ण रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा। इससे झील के अन्तर्जलीय वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं हेतु अनुकूल पर्यावरण विकास एवं प्रबंधन हो सकेगा और झील के सरंक्षण में सहयोग मिलेगा।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि नैनी झील अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए दुनिया भर मे जानी जाती है और सदैव से ही पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। उन्होंने कहा नैनी झील हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने सभी से नैनीझील को स्वस्थ व स्वच्छ रखने की अपील भी की। उन्होंने उम्मीद जताई कि झील के लिए स्थापित की गई जल गुणवत्ता प्रणाली जल संरक्षण के साथ ही जल की निर्मलता भी बनाए रखेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश की नदियों, झीलों, तालाबों और जल स्रोतों को पुर्नजीवित करने के लिए व्यापक जन अभियान शुरु किया गया है, जिसमें सफलता मिली है। प्रदेश की कोसी, गगास, रिस्पना, शिप्रा नदियों में व्यापक वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। सौंग व जमरानी बांध बनने से 125 करोड़ की बिजली बचत होगी। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा में तड़ाग ताल के पुर्नजीवन एवं संरक्षण हेतु 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।
इस अवसर पर स्थानीय विधायक संजीव आर्य ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री के सम्मुख रखा।
