मुख्यमंत्री धामी से नंदा देवी राजजात समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट
देहरादून| मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में श्री नंदादेवी राजजात समिति के अध्यक्ष डॉ राकेश कुंवर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की | मुख्यमंत्री धामी एवं प्रतिनिधिमंडल के मध्य वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों एवं कुशल प्रबंधन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई |
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली मां नंदा देवी राजजात यात्रा के सकुशल व सफल संचालन तथा इसे भव्य बनाने को लेकर शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए गए हैं | अधिकारियो को प्रभावी समेकित कार्ययोजना तैयार कर वर्ष 2025 के अंत तक सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं |
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। इसके गरिमामय आयोजन हेतु सभी विभागों को परस्पर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा से अधिकाधिक स्थानीय लोक कलाकारों, ग्राम पंचायतों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा |
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में समाज कल्याण विभागान्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना की भांति दिव्यांग पेंशन योजना को भी सरलीकृत किया गया है, प्रदेश में दिव्यांग पेंशन धारकों के हित में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह ही दिव्यांग पेंशन योजना को सरलीकृत करते हुए ऐसे समस्त दिव्यांग भी पेंशन हेतु पात्र होंगे जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, का क्रियानयन सुनिश्चित किया जाय।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सचिव समाज कल्याण डॉ0 श्रीधर बाबू अद्दांकी द्वारा निदेशक समाज कल्याण को संबोधित पत्र में निर्देश दिये गये है कि राज्य में दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी, जो निर्धारित मासिक आय सीमा रू0 4000/- की पात्रता पूर्ण करते हों, के पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के होने पर भी पेंशन हेतु पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त बी०पी०एल० श्रेणी के लाभार्थी, जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, भी पेंशन हेतु पात्र होंगे। उन्होंने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने की भी अपेक्षा की है।
राज्यपाल ने एनएसएस स्वयंसेवकों को दी बधाई, कहा- ‘सेवा और अनुशासन की मिसाल हैं आप’
देहरादून। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रतिभाग करने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) उत्तराखण्ड इकाई के पांच स्वयंसेवकों ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से भेंट की। इन स्वयंसेवकों में राहुल कान्तिपाल, अनुराग सिंह पंवार, तनुजा रावत, अंजली रावत और मेघा शर्मा शामिल रहे, जिन्होंने कर्तव्य पथ, नई दिल्ली पर आयोजित परेड में उत्तराखण्ड का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व किया।
राज्य एनएसएस अधिकारी डॉ. सुनैना रावत ने जानकारी दी कि गणतंत्र दिवस शिविर के लिए उत्तराखण्ड से 16 स्वयंसेवकों का चयन हुआ था, जिनमें से 5 श्रेष्ठ स्वयंसेवकों ने 1 से 31 जनवरी 2025 तक दिल्ली शिविर में सहभागिता की और 26 जनवरी को आयोजित परेड में भाग लिया।
राज्यपाल ने स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए कहा कि एनएसएस सेवा, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना की मिसाल है। गणतंत्र दिवस विशेष शिविर केवल सम्मान का अवसर नहीं, बल्कि विविधता में एकता के अनुभव, संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी माध्यम है।
राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भेंट का अनुभव युवाओं के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यह गौरवपूर्ण अवसर उनके कंधों पर सामाजिक जिम्मेदारी का भी आह्वान है।
उन्होंने ‘‘एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान के तहत 28,000 से अधिक वृक्षारोपण, स्वच्छता ही सेवा अभियान, रक्तदान शिविर जैसे सामाजिक कार्यों में एनएसएस की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रयास केवल सराहनीय नहीं, प्रेरणादायक भी हैं। स्वयंसेवकों द्वारा उन्हें भेंटस्वरूप दिया गया पौधा उनकी भावनात्मक सहभागिता का प्रतीक है।
राज्यपाल ने कहा कि ‘‘स्वयं से पहले आप’’ की भावना को जीना ही एनएसएस की आत्मा है। जब युवा सोचते हैं कि ‘‘मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं’’, तभी सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम बढ़ते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में कोई न कोई विशेष लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें।
इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक राजेश तिवारी और डीआईटी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. नवीन सिंघल उपस्थित रहे।
आज मोटापा सिर्फ शरीर की बनावट से जुड़ी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है, जो दुनियाभर में तेजी से फैल रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह समस्या और भी गंभीर रूप ले रही है, जहां शहरीकरण, खराब खानपान और तनावपूर्ण दिनचर्या ने इसे और बढ़ावा दिया है। मोटापा न केवल शारीरिक असहजता लाता है, बल्कि डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव जैसी कई बीमारियों की जड़ भी बनता है।
लोग अक्सर वजन घटाने के लिए जल्दबाजी में कड़े डाइट प्लान और थकाने वाले वर्कआउट चुनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही वजन फिर से वापस लौट आता है। इसकी बजाय अगर हम छोटे-छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव अपनी दिनचर्या में करें, तो न केवल वजन नियंत्रित रहता है, बल्कि स्वस्थ जीवन की ओर भी कदम बढ़ते हैं।
संतुलित भोजन की भूमिका:
मोटापा घटाने की शुरुआत आपके प्लेट से होती है। जरूरी नहीं कि खाना कम करें, लेकिन सही चीजें सही मात्रा में खाएं। जंक फूड, ज्यादा नमक-चीनी और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं। इसके स्थान पर अपनी डाइट में शामिल करें:
फाइबर से भरपूर साबुत अनाज
हरी सब्जियां और मौसमी फल
प्रोटीन युक्त दालें और नट्स
पर्याप्त मात्रा में पानी (2.5-3 लीटर प्रतिदिन)
खाना धीरे-धीरे और ध्यानपूर्वक चबाएं। इससे जल्दी पेट भरने का अहसास होता है और पाचन भी सुधरता है।
व्यायाम: वजन घटाने का भरोसेमंद तरीका
रोजाना कम से कम 30 मिनट की हल्की लेकिन निरंतर शारीरिक गतिविधि वजन घटाने में बहुत सहायक होती है। अगर जिम नहीं जा सकते, तो:
तेज चलना (ब्रिस्क वॉकिंग)
घर के कामों में सक्रिय रहना
सीढ़ियां चढ़ना
योग और हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग
सप्ताह में 3-4 बार की नियमित एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और शरीर को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखती है।
तनाव और नींद को न करें नजरअंदाज:
कम नींद और ज्यादा तनाव दोनों ही मोटापे के छुपे हुए कारण होते हैं। ये शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाकर आपकी भूख को असंतुलित कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि:
रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें
डिजिटल डिटॉक्स करें – स्क्रीन टाइम कम करें
मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस अपनाएं
पॉजिटिव सोच और शांत दिनचर्या को प्राथमिकता दें
छोटे कदम, बड़े बदलाव:
मोटापा घटाना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमितता, धैर्य और संतुलन जरूरी है। क्रैश डाइटिंग और एक्सट्रीम एक्सरसाइज से बचें। यदि वजन अधिक हो या मोटापा किसी बीमारी का कारण बन रहा हो, तो डॉक्टर या डायटीशियन से सलाह जरूर लें।
धूम्रपान और शराब का त्याग, नींद में सुधार और हेल्दी आदतें – ये सब मिलकर आपको फिट और हेल्दी लाइफ की ओर ले जाते हैं। शुरुआत छोटे कदमों से करें, नतीजे बड़े मिलेंगे।
(साभार)
मनसा देवी सहित 5 प्रमुख मंदिरों का विश्लेषण कर तैयार होगा विशेष SOP
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक
देहरादून। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हाल ही में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ जैसी घटनाएं चिंताजनक हैं। ऐसी किसी भी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रदेश के उन सभी धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया जाए, जहां महत्त्वपूर्ण अवसरों पर अत्यधिक भीड़ जुटती है। इन स्थलों पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों से अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण कराया जाए। इसके लिए नियमित अभियान चलाए जाएं। भीड़ नियंत्रण के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए और मार्गों में श्रद्धालुओं को अस्थायी रूप से रोके जाने हेतु उपयुक्त स्थल तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक धार्मिक स्थल के लिए रूट और सर्कुलेशन प्लान तैयार किया जाए, जिससे अचानक भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके। भीड़ के आकलन और नियंत्रण के लिए तकनीकी समाधान अपनाए जाएं।
मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि पहले चरण में मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ, कैंचीधाम और पूर्णागिरि मंदिर का विशेषज्ञ टीम द्वारा विश्लेषण कराया जाए। यह टीम मंदिर परिसरों का अध्ययन कर भीड़ प्रबंधन, निकासी योजनाओं और बॉटल नेक क्षेत्रों की पहचान करेगी तथा एक प्रभावी SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंडलायुक्त स्तर के अधिकारी संबंधित जिलों में इस कार्य के नोडल अधिकारी होंगे और स्थानीय प्रशासन व मंदिर समिति से समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, धीराज सिंह गरब्याल, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कुमायूं मंडल के आयुक्त दीपक रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
2019 से खटीमा में संचालित केंद्रीय विद्यालय को मिला अपना भवन
खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹ 26.23 करोड़ की लागत से निर्मित केंद्रीय विद्यालय, खटीमा का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सभी के लिए हर्ष और गौरव के क्षण हैं। देश में शिक्षा के क्षेत्र में आई नई क्रांति के 5 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर खटीमा में भी ज्ञान और विज्ञान के नए युग का आरंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने खटीमा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देने के सभी खटीमा वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों तथा उन तमाम कार्मिकों के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा यदि मेरे छात्र जीवन के दौरान खटीमा में केंद्रीय विद्यालय होता, तो वो स्वयं भी केन्द्रीय विद्यालय के छात्र होते। उन्होंने कहा खटीमा के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिए यहां से पलायन न करना पड़े, इसके लिए उन्होंने विधायक रहते हुए खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास किए और आज उसी विद्यालय को अपना भवन भी मिल गया है। उन्होंने कहा खटीमा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से यहाँ के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने और उनके समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को रोजगार परख शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता मिल रही है। इसमें शोध और अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच का विकास भी हो रहा है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। जिसके अंतर्गत हमने प्रदेश के 5600 से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालवाटिका कक्षाओं की शुरुआत कर एक महत्वपूर्ण और दूरगामी शैक्षणिक पहल की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा उनका घर है और वहां के निवासी उनके परिवार के सदस्य। उन्होंने कहा खटीमा से ही उन्होंने जनसेवा की यात्रा प्रारंभ की थी। खटीमा की माटी और लोगों से उन्हें हमेशा ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खटीमा में हाईटेक बस स्टैंड, आधुनिक आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेज तथा 100 बेड के नए अस्पताल परिसर, राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है। क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने हेतु गदरपुर और खटीमा बाईपास का निर्माण, नौसर में पुल निर्माण के साथ ही पूरे क्षेत्र में सड़कों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं शुरू करवाई हैं। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। जिसके परिणाम स्वरूप एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाने में सफलता प्राप्त की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य में सख्त दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया गया है। राज्य में साढ़े छह हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 200 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ 500 से अधिक अवैध संरचनाओ को भी हटाया है। प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमि भी प्रारंभ किया है जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया है। इसके साथ राज्य के 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से भ्रष्टाचार रूपी दीमक को जड़ से समाप्त करने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में हमने भ्रष्टाचार में लिप्त आईएएस, पीसीएस सहित करीब 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है।
इस दौरान कार्यक्रम में मेयर विकास शर्मा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल, पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा, राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, एवं शिक्षक व छात्र-छात्राएं आदि मौजूद रहे।
जनता दर्शन में मिली शिकायत के बाद डीएम ने दी तुरंत कार्रवाई की हिदायत
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेशों की अवहेलना और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए माजरा क्षेत्र के राजस्व कानूनगो राहुल देव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीएम की इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है और लापरवाह कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया है।
दरअसल, गांधी रोड निवासी रविंद्र सिंह ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखी। उन्होंने बताया कि उनकी भूमि के संबंध में धारा 28 अंतर्गत 16 मई 2018 को तत्कालीन कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किए गए थे। आदेश के अनुसार, भूमि का परवाना तैयार कर आर-6 में 2023 में दर्ज किया गया तथा दिसंबर 2023 में संबंधित कानूनगो को इसे क्रियान्वित करने के लिए सौंपा गया।
हालांकि, रविंद्र सिंह के अनुसार, कई बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद अभी तक नक्शा दुरुस्त नहीं किया गया है। इस पर डीएम ने गंभीरता दिखाते हुए तहसीलदार सदर को तत्काल कार्रवाई कर निलंबन की पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जांच के बाद संबंधित राजस्व कानूनगो राहुल देव को आदेशों की अनदेखी और लंबित पत्रावलियों के आधार पर निलंबित कर दिया गया। जिलाधिकारी की इस सख्त कार्रवाई को अन्य कर्मचारियों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बीरपुर, देहरादून में आयोजित नई शिक्षा नीति 2020 की पाँचवीं वर्षगांठ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न कलाओं में तैयार किए गए रचनात्मक कार्यों का अवलोकन तथा उत्कृष्ट पीएम श्री विद्यालय बीरपुर के पट्टिका का अनावरण भी किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित कर भारत की शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत की है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इससे पूर्व भारत में केवल दो शिक्षा नीतियां वर्ष 1968 और 1986 में लागू की गई थीं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना है। इस नीति के तहत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी, जिससे छात्र विभिन्न ट्रेडों, कौशलों और उद्यमिता के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि नीति में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और शिक्षण में तकनीकी समावेशन हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। यह नीति छात्रों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर ज़ोर देती है और उनमें आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है।
कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह नीति अगर पूर्ण रूप से लागू होती है, तो भारत जल्द ही वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में उभरेगा और अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल होगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बच्चों को जीवन में सफल होने के 05-डी के मूल मंत्र भी दिए और बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलों का होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और चरित्र शिक्षा का होना भी बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आधुनिक बनना है तो विचारों में आधुनिक बने। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि यह नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएगी।
इस अवसर पर अध्यक्ष वीएमसी कर्नल अतीत हेसन, प्रधानाचार्य बसंती खम्पा, उप प्रधानाचार्य अल्का थंड़ियाल, आरती उनियाल, डी. एस लखेड़ा, एनसीसी अधिकारी अनुज कुमार सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
दुनिया की सबसे सफल फिल्म फ्रेंचाइजी में शुमार ‘अवतार’ एक बार फिर सुर्खियों में है। निर्देशक जेम्स कैमरून की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘अवतार 3: फायर एंड ऐश’ का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस बार कहानी ना सिर्फ पेंडोरा की रहस्यमयी दुनिया को आगे बढ़ाती है, बल्कि उसमें छिपे एक गहरे और चौंकाने वाले संघर्ष को भी उजागर करती है।
‘अवतार’ फ्रेंचाइजी की अब तक की यात्रा:
फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म ‘Avatar’ ने 2009 में सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी। इसके बाद 2022 में रिलीज हुई ‘Avatar: The Way of Water’ ने भी धमाकेदार सफलता हासिल की। अब तीसरे अध्याय ‘Avatar: Fire and Ash’ की बारी है, जो एक नई कहानी और भावनात्मक परतों के साथ सामने आ रही है।
ट्रेलर की झलक में क्या दिखा:
नए ट्रेलर में पेंडोरा की सुरम्य और जादुई दुनिया पहले से भी अधिक शानदार नजर आती है। उड़ते हुए जीव, चमकती हुई प्रकृति और शांतिपूर्ण जीवन को देखकर लगता है जैसे सब कुछ पहले से बेहतर है। लेकिन जल्द ही यह शांति एक भीषण युद्ध में बदल जाती है।
जेक सुली और उनका परिवार अब एक नए दुश्मन के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है — और यह दुश्मन पेंडोरा के अपने ही लोग हैं।
तीसरे पार्ट की खास थीम – ‘आग में जंग’:
पहले पार्ट में धरती और जंगलों की लड़ाई, दूसरे में पानी के भीतर की दुनिया को दिखाया गया था। अब ‘Fire and Ash’ में आग और तबाही के बीच की जंग को दिखाया गया है। साथ ही जेक सुली के बच्चों के बीच पनपते प्रेम और नई पीढ़ी के संघर्ष को भी फिल्म की कहानी में प्रमुखता दी गई है।
रिलीज डेट और बजट:
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट करीब 2100 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म 19 दिसंबर 2025 को दुनिया भर में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की जाएगी।
(साभार)
नीतीश सरकार पर हमले के दो दिन बाद चिराग ने फिर जताया समर्थन
नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह बयान उन्होंने उस टिप्पणी के दो दिन बाद दिया है, जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अफसोस जताया था कि सरकार ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं।
एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सेना दोनों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए एक मजबूत और विजयी गठबंधन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़े जाएंगे।
अपने बयान में पासवान ने दोहराया, “मेरी प्रतिबद्धता और निष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है। बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए को समर्थन देगी और चुनाव परिणामों के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे।”
वहीं मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पहले भी चार बार हो चुकी है और केवल तकनीकी बदलाव के साथ इसे डिजिटल रूप दिया गया है, बाकी सब वैसा ही है।
