राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3-4 अप्रैल को करेंगे जनसभा..
उत्तराखंड: प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। जनसभाओं का दौर जारी है। पीएम मोदी के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उत्तराखंड आ रहे है। जेपी नड्डा का चार व पांच अप्रैल को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित किया गया है। बता दें कि उनके कार्यक्रम की तिथि में बदलाव हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष चार अप्रैल को पिथौरागढ़ में जनसभा करेंगे और उसके बाद तीन बजे विकासनगर में चुनावी जनसभा होगी। इसी दिन वह देहरादून में प्रवास करेंगे और टिहरी संसदीय क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक लेंगे। इसके बाद पांच अप्रैल को उनका हरिद्वार में रोड शो होगा। इसी दिन वह संतों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे।
वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जनपद उधमसिंहनगर के रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली में प्रतिभाग कर उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शंख भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने मां नंदा देवी, गोल्ज्यू देवता, मां राज राजेश्वरी एवं उत्तराखंड की धरती को नमन करते हुए बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में ये उनकी पहली चुनावी सभा है। उन्होंने इसे प्रचार सभा नहीं विजय सभा बताया।
उन्होंने उत्तराखंड की जनता की तपस्या का प्रतिफल, राज्य का विकास करके लौटाने का वादा किया। देवभूमि की जनता के आशीर्वाद को उन्होंने अपनी बड़ी पूंजी बताई। उन्होंने उधम सिंह नगर को *मिनी इंडिया* बताते हुए कहा कि जब भी वो उत्तराखंड की पवित्र धरती में आते हैं तो खुद को धन्य महसूस करते हैं।
केदारनाथ यात्रा- हेली सेवा की बुकिंग के लिए अब यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन..
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज है। प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। इसी दिन से सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार केदारनाथ यात्रा के लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। जी हां बताया जा रहा है कि केदारनाथ हेली सेवा के किराये में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। इतना ही नहीं केदारनाथ हेली सेवा से जाने के लिए यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के यात्री हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार केदारनाथ हेली सेवा के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने एविएशन कंपनियों के साथ तीन साल का अनुबंध किया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, इस बार हेली कंपनियां किराये में पांच प्रतिशत तक बढ़ोतरी करेगी। इस बार भी टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की जाएगी। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा से जाने के लिए यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के यात्री हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही एक बार में एक व्यक्ति अपनी आईडी से अधिकतम छह सीटों की बुकिंग कर सकेगा, जबकि समूह में यात्रा करने वाले यात्री एक बार में 12 सीट बुक कर सकते हैं।
बताया जा रहा है कि पिछले यात्रा सीजन में पवन हंस, कैट्रल एविएशन, हिमालयन हेली, एयरो एविएशन समेत अन्य कंपनियों से हेली सेवा का संचालन किया था। यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने के लिए टिकटों की मारामारी रहती है। पिछली यात्रा में 1.50 लाख से अधिक तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे थे।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए आज से लागू हो रही नई स्कीम..
उत्तराखंड: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार की ओर से Fame-2 सब्सिडी को 31 मार्च 2024 तक ही दिया जा रहा था। अब एक अप्रैल 2024 से केंद्र सरकार की ओर से ऐसे वाहनों के लिए नई स्कीम को लागू किया गया है। अब देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीन पहिया वाहनों पर कितनी और किस तरह से सब्सिडी मिलेगी। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की नई योजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS 2024) आज से लागू हो गई है और जुलाई के अंत तक जारी रहेगी। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट देना है। मंत्रालय ने कहा था कि एडवांस तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन का फायदा केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें एडवांस तकनीक वाली बैटरी लगी होगी।
ईएमपीएस 2024 सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जो भारत में एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर ईवी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देता है। यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ईवी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को अपनाता है। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ ही इस योजना से ईवी वेल्यू चेन में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
नई स्कीम के शुरू होने के बाद से अब देशभर में FAME II स्कीम को खत्म कर दिया गया। फेम-2 का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना था। निर्माताओं और उपभोक्ताओं को कुल 11,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करने के बाद कल समाप्त हो गई। 2019 में 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पेश की गई इस योजना ने 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन दिया है, जिसमें टाटा मोटर्स और ओला महत्वपूर्ण लाभार्थी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के 221 मॉडल शामिल हैं।
2023-24 के लिए FAME II बजट आवंटन 5,171.97 करोड़ रुपये था। भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पूरे आवंटन का उपयोग पहले तीन वर्षों में किया गया था, जिसमें 2022-23 में थोड़ी कमी आई है। इस वर्ष के अंतरिम बजट में, वित्त मंत्री ने FAME III योजना के लिए 2671.33 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, लेकिन इसका विवरण नई सरकार द्वारा जुलाई 2024 में मुख्य बजट में घोषित किए जाने की संभावना है।
आज से नया शिक्षा सत्र शुरू, होगी मिशन कोशिश की शुरुआत..
उत्तराखंड: प्रदेश में 16 हजार से अधिक सरकारी विद्यालयों में सोमवार से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही मिशन कोशिश शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक एमएस बिष्ट का कहना हैं कि सभी विद्यालयों में मिशन कोशिश के तहत छात्र-छात्राओं को कोर्स का रिवीजन कराया जाएगा। सरकारी विद्यालयों में सोमवार से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन छात्र-छात्राओं को शुरुआत में पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ेगा। हर साल की तरह इस साल भी एक अप्रैल से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना विभाग के लिए चुनौती बना है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शुरुआत में बुक बैंक के माध्यम से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
उधर, शिक्षकों का कहना है बुक बैंक से सभी छात्र-छात्राओं को पुस्तकें नहीं मिल पाएंगी। यदि किसी कक्षा में पिछले साल 15 छात्र थे और अबकी उसमें छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़कर 20 हो गई तो पांच छात्र-छात्राओं को नई पुस्तकों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि छात्र-छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के लिए जून महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है।
इन जिलों में हैं इतने विद्यालय..
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में 1,250 प्राथमिक विद्यालय हैं, जबकि बागेश्वर में 561, चमोली में 919, चंपावत में 477, देहरादून में 881, हरिद्वार में 666, नैनीताल में 937, पौड़ी में 1,405, पिथौरागढ़ में 1,023, रुद्रप्रयाग में 521, टिहरी गढ़वाल में 1,266, ऊधमसिंह नगर में 783 एवं उत्तरकाशी जिले में 686 प्राथमिक विद्यालय हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 2,548 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2,313 माध्यमिक विद्यालय हैं।
उत्तराखंड को दो महीने के लिए मिली 144 मेगावाट और बिजली..
उत्तराखंड: प्रदेश में गर्मी के साथ ही बढ़ती जा रही मांग के बीच केंद्र सरकार से एक राहतभरी खबर आई है। केंद्र ने दो माह के लिए उत्तराखंड को गैर आवंटित कोटे से 12 प्रतिशत बिजली देने का फैसला लिया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड को दो माह 12 प्रतिशत और इसके आगे के दो माह सात प्रतिशत बिजली मिलेगी।
राज्य को केंद्र से मिल रहा बिजली का कोटा 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। इस बीच अगर समय रहते केंद्र से बिजली न मिलती तो प्रदेश में भारी किल्लत हो सकती थी। पिछले दिनों केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राज्य को 150 मेगावाट बिजली अप्रैल, मई और जून माह के लिए देने का आदेश जारी कर दिया था। अब गैर आवंटित कोटे से विभिन्न राज्यों को बिजली आवंटित की गई है। उत्तराखंड को इसमें से अप्रैल माह में 12 प्रतिशत, मई में 12 प्रतिशत बिजली मिलेगी। जून, जुलाई माह में सात-सात प्रतिशत बिजली मिलेगी। करीब 1200 मेगावाट में से 12 प्रतिशत के हिसाब से राज्य को दो माह तक 144 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। जबकि 2 माह 84 मेगावाट बिजली मिलेगी। इससे राज्य को फिलहाल राहत मिल गई है।
गर्मी के साथ बिजली की मांग बढ़ी..
राज्य में जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही बिजली की मांग भी बढ़ने लगी है। शुक्रवार को बिजली की मांग चार करोड़ यूनिट का आंकड़ा पार कर गई। हालांकि यूपीसीएल के निदेशक परियोजना अजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल कहीं भी रोस्टिंग नहीं की जा रही है। मांग के सापेक्ष बिजली जुटाई जा रही है। बाजार से भी कुछ बिजली अपेक्षाकृत कम दामों पर खरीदी जा चुकी है।
नई विद्युत दरों पर चुनाव बाद आयोग से अनुमति लेंगे..
प्रदेश में नई विद्युत दरें एक अप्रैल से लागू होनी हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से आयोग ने फिलहाल इसे रोक लिया है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि 19 अप्रैल को राज्य में चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा जाएगा। ताकि समय रहते विद्युत दरें जारी हो सकें।
झंडे जी के आरोहरण को उमड़ा आस्था का सैलाब, पंजाब के हरभजन सिंह चढ़ाएंगे दर्शनी गिलाफ..
उत्तराखंड: झंडेजी के आरोहण के साथ आज से देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला शुरू हो जाएगा। मेले के लिए देशभर से संगतें देहरादून पहुंची हुई हैं। झंडेजी के आरोहण के लिए दरबार साहिब में आस्था का सैलाब उमड़ा है। सुबह सात बजे से ही झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं।दर्शनी गिलाफ चढ़ाने के साथ ही आज से झंडेजी का ऐतिहासिक मेला शुरू होगा। आज सुबह झंडेजी को उतराने के बाद स्नान कराया गया। जिसके बाद सादा गिलाफ चढ़ाया गया। इस दौरान दरबार साहिब में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। इस बार पंजाब के होशियारपुर निवासी हरभजन सिंह के बेटे हरि सिंह को दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का अवसर मिला है।
हरभजन सिंह ने 108 साल पहले कराई थी बुकिंग..
दर्शनी गिलाफ चढ़ाने के लिए हरभजन सिंह ने 108 साल पहले बुकिंग कराई थी। आज दोपहर में झंडेजी का आरोहण होगा। इस दौरान सहारनपुर चौक के आसपास जीरो जोन रहेगा। मेले स्थल के आस-पास पुलिस के साथ ही मेला समिति की ओर से 500 स्वंयसेवक तैनात किए गए हैं। 45 सीसीटीवी कैमरे से मेले पर निगरानी की जा रही है।
BJP ने संकल्प पत्र के लिए सुझाव:प्रदेश की 70 विधानसभाओं से मिले 70 हजार सुझाव..
उत्तराखंड: भाजपा को लोकसभा चुनाव का संकल्पपत्र बनाने के लिए जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनमें देश में जनसंख्या नियंत्रण करने और बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम की तर्ज पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का भी पुनर्निर्माण करने का सुझाव शामिल है। पार्टी को संकल्पपत्र के लिए प्रदेश में 70 हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इनमें 40 फीसदी सुझाव केंद्र सरकार को भेजे जाने लायक हैं।
पार्टी ने इनमें से छांटकर प्रमुख सुझाव केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए हैं। इन सुझावों पर विचार करने के बाद भाजपा अपने राष्ट्रीय संकल्पपत्र में इन्हें शामिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी को मिले इन सुझावों में आयुष्मान भारत योजना की राशि बढ़ाने का सुझाव भी शामिल है। रिस्पना पुल स्थित पार्टी के प्रदेश मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में संकल्पपत्र एकत्रीकरण कमेटी के प्रदेश संयोजक और हरिद्वार लोस उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुझावों के संबंध में जानकारी।
ये सुझाव पार्टी को पत्र, व्यक्तिगत, ऑनलाइन माध्यमों से सुझाव संकलन टीम को प्राप्त हुए। समाज के सभी वर्गों से सुझाव के रूप में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें सेवानिवृत्ति कर्मचारी, मजदूर, रेहड़ी ठेली कर्मी, किसान, महिला, युवा, उद्यमी, वकील, डॉक्टर, खिलाड़ी, रंगकर्मी या रचनाकार एवं अन्य वर्गों से जुड़े लोग शामिल हैं।
कहा, प्राप्त सुझावों में से 60 फीसदी राज्य एवं 40 फीसदी केंद्र से संबंधित हैं। स्थानीय विषयों से संबंधित सुझाव राज्य सरकार को भेजे जा रहे हैं। केंद्र से जुड़े सुझावों को केंद्रीय नेतृत्व को आज भेजा जा रहा है। प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति संयोजक व सांसद नरेश बंसल ने कहा, पार्टी को प्रति विधानसभा 500 से 700 सुझाव मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हर विस से औसतन 1000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।
जीएमवीएन में होटल व गेस्ट हाउस को मिली बंपर बुकिंग..
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह है। गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) को अब तक होटल व गेस्ट हाउस की साढ़े चार करोड़ रुपये की बुकिंग मिल चुकी है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। निगम ने फरवरी में होटल की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी। चारधाम यात्रा को लेकर निगम की ओर से इस बार खास तैयारियां की गई हैं। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट पर भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए तीर्थयात्री व पर्यटक एडवांस बुकिंग करा रहे हैं।
जीएमवीएन के सहायक महाप्रबंधक राकेश सकलानी ने बताया, यह आंकड़ा सिर्फ होटल व गेस्ट हाउस की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग का है। इसके अलावा निगम को टूर पैकेज की भी अच्छी बुकिंग मिल रही हैं। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। केदारनाथ धाम का जायजा लेने के लिए निगम की टीम दो अप्रैल को दून से रवाना होगा। छह-सात सदस्यों की टीम धाम में बर्फबारी से हुई टूट-फूट का जायजा लेने के साथ नंदी कैंप और कैंप लगाने वाली जगहों की भी स्थिति जानेंगे। ताकि यात्रा से पहले धाम में कैंप को व्यवस्थित किया जाए। इस साल देश में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। सात चरणों में होने वाले मतदान मई माह तक चलेंगे। ऐसे में निगम के अधिकारियों का मानना है कि इस दौरान बुकिंग का आंकड़ा कम हो सकता है।
धामी सरकार के बड़े फैसलों को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाएगी भाजपा..
उत्तराखंड: भाजपा धामी सरकार के समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण रोकने के कानून को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाएगी। इन बड़े फैसलों का जनता के बीच में प्रचार करने के लिए पार्टी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राजस्थान, उत्तरप्रदेश और जम्मू कश्मीर के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल किया है।
धामी इन तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। माना जा रहा है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बड़े फैसलों और निर्णयों से सीएम पुष्कर सिंह धामी की डिमांड राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने टॉप स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में भी देवभूमि से सीएम पुष्कर सिंह धामी टॉप पर हैं। तीनों राज्यों में करीब 30 से 40 स्टार प्रचारक हैं लेकिन उत्तराखंड से सिर्फ सीएम धामी का नाम शामिल है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व लोस चुनाव में धामी सरकार के बड़े फैसलों को देशभर में नजीर के रूप में प्रदर्शित करना चाहता है।
ग्रीन बोनस और बाहरी लोगों से पड़ने वाला बोझ घटाने को मांगेंगे अनुदान..
उत्तराखंड: प्रदेश को केंद्र सरकार से ग्रीन बोनस और बाहरी राज्यों से आने वाली आबादी के बदले अनुदान मिले, इसके लिए राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग से पैरवी करेगी। आयोग के समक्ष राज्य का पक्ष रखे जाने के लिए तैयार होने वाले विषयों को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने ताकीद किया कि इन्हीं दिशा-निर्देशों के आधार पर समय पर रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने इसके लिए विभागीय स्तर पर नोडल अफसर बनाने के भी निर्देश दिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया की अध्यक्षता में चार सदस्यीय 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। आयोग एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर 2025 तक उपलब्ध करानी है।
सभी विभागों की यह पहली बैठक..
आपको बता दे कि उत्तराखंड को भी आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखना है, ताकि राज्य की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक व अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशों के मानकों का निर्धारण कर सके। 16वें वित्त आयोग के संबंध में सभी विभागों की यह पहली बैठक थी। बैठक में बताया गया कि 15वें वित्त आयोग से राज्य को पांच साल के लिए 28 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान मिला। सीएस ने इसके लिए तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा, पर्यावरण और विभागों के स्तर पर अपग्रेडेशन वाले कार्यों के लिए भी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।