2045 में भारत की ऊर्जा जरूरतें दोगुनी होंगी- पीएम मोदी..
देश-विदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘दुनियाभर के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र देश के विकास में बेहद अहम है। भारत पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। साथ ही तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है। हम दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आयात करते हैं। चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी मार्केट हमारा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमारा ही चौथा सबसे बड़ा है। आज देश में दोपहिया वाहनों और कारों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। ईवी की मांग भी बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 2045 तक ऊर्जा की मांग दोगुनी हो जाएगी।
भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था’..
प्रधानमंत्री का कहना हैं कि ‘इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन बेहद अहम समय में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के बीते छह महीने में भारत की जीडीपी दर 7.5 फीसदी की दर से बढ़ रही है। यह दर वैश्विक अनुमान से भी ज्यादा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे।
ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का किया उद्घाटन..
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले गोवा में ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। ओएनजीसी सी सर्वाइवल इको-सिस्टम सेंटर को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ तैयार किया गया है। यहां हर साल 10-15 हजार कर्मियों को समुद्र में काम करने के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अपने दौरे पर पीएम मोदी गोवा को कुल 1330 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए स्थायी कैंपस को भी देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत, विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।
6-9 फरवरी तक गोवा में आयोजित हो रहा है इंडिया एनर्जी वीक..
इंडिया एनर्जी वीक 2024, 6 फरवरी से 9 फरवरी तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 भारत का सबसे बड़ा एनर्जी एग्जीबिशन और सम्मेलन है। जिसमें पूरी एनर्जी वैल्यू चेन साथ आएगी। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। इंडिया एनर्जी वीक में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्री और 35 हजार से ज्यादा दर्शक और 900 से ज्यादा प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। एनर्जी वीक में कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पैवेलियन हैं। एक विशेष भारत पैवेलियन भी होगा, जिसमें भारतीय एमएसएमई और ऊर्जा सेक्टर की प्रमुख कंपनियों के इनोवेटिव सॉल्यूशन को प्रदर्शित किया जाएगा।
लोकसभा में पीएम मोदी ने कसा विपक्ष पर तंज..
देश-विदेश: पीएम मोदी ने आज सोमवार को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर परिवारवार से लेकर कई अन्य मुद्दों पर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।
पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि एक ही प्रोडक्ट बार-बार लांट करने के चक्कर में कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस की दुकान पर ताला लगाने की नौबत आ गई। बीजेपी एक परिवार की पार्टी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की पार्टी है। कांग्रेस एक परिवार में उलझी है। एक ही प्रोडक्ट को बार-बार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि जो मैंने 10 साल में किया, कांग्रेस को 100 साल लगते। 5 पीढ़िया गुजर जाती। हमने 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बनाएं। हमने 17 करोड़ गैस कनेक्शन दिए। कांग्रेस की चाल से इस काम में 60 साल लगते। कांग्रेस ने हमेशा खुद को शासक और जनता को छोटा माना।
अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच राहुल ने पीएम मोदी पर कसा तंज..
देश-विदेश: अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा की आग 11 राज्यों में फैली चुकी है। यूपी-बिहार व हरियाणा से लेकर तेलंगाना में भी छात्र सड़क पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी गई है, वहीं रेलवे स्टेशनों पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। इस बीच देश के गृहमंत्री व रक्षा मंत्री ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर योजना को लेकर तंज कसा है।
राजनाथ बोले-तैयारी शुरू करें युवा
आपको बता दे कि अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे भारी बवाल के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि युवा शांति बनाए रखें और अपनी तैयारी शुरू करें। उनका कहना है कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। पिछले दो वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार 21 वर्ष से बढ़ा कर 23 वर्ष कर दी है। इससे बहुत सारे युवाओं को अग्निवीर बनने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी।
अग्निपथ योजना पर बढ़ते बवाल के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया है। उनका कहना हैं कि इस योजना से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे देश सेवा व अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पिछले दो साल से कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘अग्निपथ योजना’ में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में दो वर्ष की रियायत देकर उसे 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लिया है।
जनता क्या चाहती है, प्रधानमंत्री नहीं समझते- राहुल गांधी..
वही अग्निपथ योजना पर तीसरे दिन बवाल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि “अग्निपथ – नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून – किसानों ने नकारा, नोटबंदी – अर्थशास्त्रियों ने नकारा, GST – व्यापारियों ने नकारा।” देश की जनता क्या चाहती है, ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते। क्योंकि,उन्हें अपने ‘मित्रों’ की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता।
2030 तक भारत बनेगा ड्रोन हब-पीएम मोदी..
देश-विदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिवसीय ड्रोन महोत्सव 2022 का दिल्ली के प्रगति मैदान में शुक्रवार को उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री का कहना हैं कि मैं ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हूं। 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। यह उत्सव सिर्फ ड्रोन का नहीं, यह नए भारत-नई गवर्नेंस का उत्सव है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है, वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। पीएम ने कहा, यह ऊर्जा भारत में रोजगार सृजन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। उनका कहना हैं कि आठ वर्ष पहले यही वो समय था, जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी।
कांग्रेस को झटका- वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने दिया इस्तीफा..
देश-विदेश: कपिल सिब्बल ने चुपचाप कांग्रेस छोड़ने का एलान कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को घोषणा की कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के कुछ ही मिनटों बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आज, सिब्बल ने राज्यसभा नामांकन दाखिल करने से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था, “उन्होंने लखनऊ में सपा प्रमुख की उपस्थिति में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कहा। मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। मैं हमेशा देश में एक स्वतंत्र आवाज बनना चाहता हूं। एक स्वतंत्र आवाज बनना महत्वपूर्ण है।
विपक्ष में रहते हुए हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी सरकार का विरोध कर सकें। सिब्बल के नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख का कहना हैं कि ”आज कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल किया। सिब्बल सपा के समर्थन से राजयसभा जा रहे है और भी दो लोग जा सकते है। कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील हैं. संसद में अच्छी तरह से राय रखते हैं। हमें उम्मीद है कि वह सपा के साथ-साथ खुद दोनों की राय पेश करेंगे।। विशेष रूप से, सिब्बल ने धोखाधड़ी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का प्रतिनिधित्व किया था।
जापान से लौटते ही काम में जुटे पीएम मोदी, बुलाई कैबिनेट बैठक..
देश-विदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन दिवसीय जापान यात्रा से वापस लौट चुके हैं। वह आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं, भारत लौटते ही अपने काम में जुट गए। प्रधानमंत्री ने सुबह ही कैबिनेट बैठक बुला ली। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी सभी मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। इस दौरान सभी मंत्री मौजूद हैं। बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान करीब 24 बैठकें की। मंगलवार को भी मोदी 11 घंटे के अंदर करीब 12 कार्यक्रमों में शामिल हुए। वह 22 मई की रात आठ बजे जापान के लिए रवाना हुए थे। पीएम ने डेढ़ घंटे तक विमान में अधिकारियों के साथ बैठक की। 23 मई की सुबह साढ़े सात बजे वह टोक्यो पहुंचे थे। 40 मिनट बाद यानी सुबह 8ः30 बजे से नौ कार्यक्रम में शामिल हुए। 23 मई को कुल 12 घंटे तक पीएम बैठक व अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए।
यूक्रेन-रूस हमले के बाद आज पहली बार मिलेंगे पांच देशों के विदेश मंत्री..
देश-विदेश: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक गुरुवार यानि आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होने जा रही है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर गुरुवार को चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक आभासी बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक अगले महीने होने वाले नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिनका कहना हैं कि जयशंकर के अलावा दक्षिण अफ्रीका की अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री नलेदी पंडोर, ब्राजीली विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इसकी अध्यक्षता चीन के स्टेट काउंसलर एवं विदेश मंत्री वांग यी करेंगे।
वेनबिन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स विदेश मंत्री उभरते बाजारों और विकासशील देशों के अपने समकक्षों के साथ संवाद करेंगे। हालांकि उन्होंने ‘ब्रिक्स प्लस’ वार्ता में भाग लेने वाले देशों के नामों का खुलासा नहीं किया। चीन इस साल ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर चीन की अपेक्षाओं के बारे में, वांग वेनबिन का कहना हैं कि बैठक एकता का स्पष्ट संदेश देगी और पांच सदस्यीय समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी करेगी।
कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, हार्दिक पटेल ने पार्टी से दिया इस्तीफा..
देश-विदेश: कांग्रेस पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हार्टिक पटेल ने इस्तीफे की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा, “आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊँगा।
पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने पत्र में लिखा कि अनेक प्रयासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा देशहित एवं समाज हित के बिल्कुल विपरीत कार्य करने के कारण मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा, देश के युवा एक सक्षम और मजबूत नेतृत्व चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है। जबकि, देश के लोगों को विरोध नहीं, ऐसा विकल्प चाहिए जो भविष्य के बारे में सोचता हो।
अब दुनिया देखेगी भारत की समुद्री ताकत..
राजनाथ सिंह आज मुंबई में करेंगे दो स्वदेशी युद्धपोतों की लॉन्चिंग..
देश-विदेश: आज मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में दो स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किए जाएंगे और इस दौरान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद रहेंगे। बता दे कि स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। आपको बता दे कि भारतीय वायुसेना युद्धपोत आईएनएस सूरत (यार्ड 12707) और आईएनएस उदयगिरी (यार्ड 12652) के जरिए पूरी दुनिया को अपनी समुद्री ताकत दिखाएगी। दोनों ही युद्धपोतों की डिजाइन नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया है।
फ्रंटलाइन युद्धपोत ‘सूरत’ (प्रोजेक्ट 15बी डिस्ट्रॉयर) और ‘उदयगिरी’ (प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट) अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15बी का चौथा युद्धपोत और प्रोजेक्ट 15ए यानि कोलकता-क्लास डेस्ट्रोयर युद्धपोत के मुकाबले एक बड़ा मेकओवर है। युद्धपोत सूरत को ब्लॉक निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है और इसका नाम गुजरात की वाणिज्यिक-राजधानी सूरत के नाम पर रखा गया है। सूरत को मुंबई के बाद पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा कॉमर्शियिल-हब माना जाता है।
युद्धपोत ‘उदयगिरी’ की खूबियां..
युद्धपोत ‘उदयगिरी’ (फ्रिगेट), जिसका नाम आंध्र प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखा गया है, प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स के तहत तीसरा जहाज है। यह उन्नत हथियारों, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। यह युद्धपोत उदयगिरी के पिछले संस्करण का दूसरा रूप है जिसने 18 फरवरी 1976 से 24 अगस्त 2007 तक तीन दशकों की अपनी सेवा में कई चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन देखे।
वर्तमान में 50 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां बन रहीं..
रक्षा मंत्रालय का कहना हैं कि वर्तमान में 50 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां बन रही हैं, और भारतीय नौसेना में लगभग 150 जहाज और पनडुब्बियां पहले से ही शामिल हैं। आत्मनिर्भरता पर बोलते हुए, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने दिसंबर 2021 में कहा था कि पिछले सात वर्षों में, नौसेना में शामिल सभी 28 जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण भारत द्वारा किया गया।
- अजेंद्र अजय
पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, अशोक गहलोत, राबड़ी देवी, चौधरी बंशी लाल, गिरधर गोमांग समेत कई नेता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा मंत्री रहते हुए एक वर्ष से कम समयावधि के बावजूद उप चुनाव लड़ चुके हैं।
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया के एक हिस्से में यह चर्चा बड़ी तेजी से फैलाई जा रही है कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होने वाली है। इस चर्चा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान का उल्लेख करते हुए राज्य में संवैधानिक संकट की आशंका जताई जा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सोशल मीडिया से उठे इस मुद्दे को प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने ऐसा लपका मानो उसके हाथ कोई जादुई चिराग लग गया हो।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से लेकर कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बाकायदा बयान जारी कर सितंबर माह में प्रदेश में संवैधानिक संकट की ज्योतिषीय घोषणा तक कर डाल दी है। कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी करने से पहले इस मुद्दे से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और कानून के तकनीकि पक्षों को जरा सा भी समझने की कोशिश नहीं की और अनाड़ी व नौसिखिये राजनीतिज्ञों की तरह हो-हल्ला मचाना शुरू कर दिया।
दरअसल, प्रकरण प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उप चुनाव को लेकर है। भाजपा नेतृत्व ने विगत 11 मार्च को गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद तीरथ सिंह रावत को प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी। संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति से छः माह के भीतर अर्थात आगामी 10 सितंबर तक उत्तराखंड विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होना है।
कांग्रेस नेता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमम -1951 की धारा- 151 (क) को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए उप चुनाव लड़ने में बाधक बता रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के भाग- 9 में उप निर्वाचन शीषर्क में संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधान मंडलों में आकस्मिक रिक्तियों के चुनावों को लेकर उपबंध तय किये गए हैं। भाग -9 की धारा -151 (क) में किसी कारण से रिक्त हुई सीट पर छः माह की अवधि के भीतर चुनाव करने का प्रावधान है। यह धारा कहती है कि –
151 क. धारा 147, धारा 149, धारा 150 और धारा 151 में निर्दिष्ट रिक्तियों को भरने के लिए समय की परिसीमा – धारा 147, धारा 149, धारा 150 और धारा 151 में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में से किसी में निर्दिष्ट किसी रिक्ति को भरने के लिए उप निर्वाचन, रिक्त होने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर कराया जाएगा :
परन्तु इस धारा की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जिसमें –
(क) किसी रिक्ति से संबंधित सदस्य की पदावधि का शेष भाग एक वर्ष से कम है ; या
(ख) निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार से परामर्श करके, यह प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर ऐसा उप निर्वाचन करना कठिन है।
कांग्रेस द्वारा धारा-151क (क) को आधार बना कर तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि चूंकि उत्तराखंड विधान सभा के आम चुनावों के लिए एक वर्ष से भी कम का समय रह गया है। लिहाजा, अब उप चुनाव नहीं हो सकते हैं और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उप चुनाव नहीं लड़ सकते।
यह सही है कि धारा-151क (क) रिक्ति की पदावधि का शेष भाग एक वर्ष से कम होने पर उप चुनाव की अनुमति नहीं देता है। मगर कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी धारा-151क (ख) को देख कर कह सकता है की यह उप चुनाव कराने की पूरी गुंजाइश रखती है। यह सोचने वाली बात है कि यदि गुंजाइश नहीं होती तो 151क (क) के बाद अधिनियम में “या” शब्द जोड़ने का क्या औचित्य था ?
“या” शब्द जोड़ने के बाद 151क (ख) में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार से परामर्श करके, यह प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर ऐसा उप निर्वाचन करना कठिन है। यानी अगर उप चुनाव नहीं कराने होंगे तो चुनाव आयोग केंद्र सरकार से चर्चा करके बताएगा कि चुनाव कराने में क्या कठिनाई है ?
स्पष्ट है कि किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियों के मद्देनजर ही “या” शब्द जोड़ा गया होगा और अधिनियम बनाने वालों ने भविष्य में किसी संभावित समस्या को देखते हुए यह प्रावधान किया होगा। कोई नियम अथवा अधिनियम संवैधानिक संकट पैदा ना हो, इस उद्देश्य से बनाया जाता है, ना कि संकट पैदा करने के लिए। यहां यह स्पष्ट है कि धारा-151 चुनाव आयोग को उप चुनाव नहीं कराने को लेकर किसी प्रकार से बाध्य नहीं करता है। आयोग उप चुनाव करा सकता है।
अब बारी आती है संविधान की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-75(5) बिना किसी सदन की सदस्यता के छः माह तक किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार में मंत्री अथवा प्रधानमंत्री और अनुच्छेद-164 (4) किसी भी व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री अथवा मंत्री नियुक्त होने की अनुमति देता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बगैर प्रधानमंत्री अथवा केंद्रीय मंत्री बनता है तो, उसे छः माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना आवश्यक है। इसी प्रकार की बाध्यता मुख्यमंत्री व राज्य के मंत्रियों के लिए भी है। उन्हें विधान सभा अथवा जिन राज्यों में विधान परिषद् है, में से किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है।
यानी बिना किसी सदन के सदस्य हुए बगैर छः माह तक किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, मंत्री या देश का प्रधानमंत्री बनने का किसी भी भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान पूरा अधिकार देता है। अब सवाल यह है की क्या किसी मुख्यमंत्री अथवा मंत्री को संविधान प्रदत्त इस अधिकार से कैसे आसानी से वंचित किया जा सकता है ? चुनाव आयोग भी संविधान प्रदत्त अधिकारों को सरंक्षण देते हुए ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब चुनाव आयोग ने आकस्मिकताओं को ध्यान में रख कर एक वर्ष अथवा छह माह की अवधि से भी कम समय में उप चुनाव कराएं हैं।
चुनाव मामलों की जानकारी देने वाली इलेक्शन लॉज़, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पुस्तक के अनुसार चुनाव आयोग ने, सुसंगत नीति के मामले में, हमेशा मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति को, जो उसकी ऐसी नियुक्ति के समय उपयुक्त विधायिका का सदस्य नहीं है, को संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने का अवसर प्रदान किया है। आयोग ने संबंधित व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने के छह माह के भीतर उप-चुनाव कराकर मंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति के संबंध में मतदाताओं को अपना निर्णय देने का अवसर प्रदान किया है।
पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हाराव, एच.डी. देवेगौड़ा समेत वर्ष 1999 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वर्ष 1997 में बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वर्ष 1993 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय भास्कर रेड्डी एक वर्ष से कम अवधि के दौरान चुनाव लड़ चुके हैं।
वर्ष 1999 में उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग ने प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से उप चुनाव लड़ा। प्रदेश की लक्ष्मीपुर समेत कुछ अन्य विधान सभा सीटें खाली पड़ीं थीं। राज्य विधानसभा का शेष कार्यकाल उस रिक्ति की तारीख से एक वर्ष से कम के लिए था। मगर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री की इच्छा को देखते हुए केवल लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही उप चुनाव आयोजित किया।
उड़ीसा की तरह का मामला वर्ष 1987 में हरियाणा में भी सामने आया था। यहां भी उड़ीसा की तरह चौधरी बंशी लाल तोशम विधान सभा क्षेत्र से उप चुनाव लड़े, जबकि यहां भी विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम था और अन्य कुछ सीटें भी रिक्त थीं। मगर चुनाव आयोग ने चौधरी बंशी लाल को उनके संवैधानिक अधिकार की पूर्ति एक ही सीट पर उप चुनाव कराया। इस मामले को किसी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मगर कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनाव आयोग के उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया।
उत्तराखंड के सन्दर्भ में विपक्षी दलों द्वारा विभिन्न न्यायालयों के जिन भी मामलों का उल्लेख किया जा रहा है, वे यहां कतई प्रासंगिक नहीं हैं। उन प्रकरणों की प्रकृति अलग तरह की थी। उत्तराखंड से कुछ अंश मात्र मिलते-जुलते मामलों की चर्चा की जाए तो देखा जा सकता है की सभी न्यायालयों ने सकारात्मक निर्णय ही दिए हैं। न्यायालयों ने चुनाव आयोग के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एपी रंगनाथ बनाम मुख्य चुनाव आयोग, 2018 केस में उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसमें लोकसभा सीट पर उप चुनाव के लिए एक वर्ष से थोड़ी ही अधिक अवधि थी। इसमें कोर्ट ने कहा की किसी क्षेत्र को एक वर्ष से अधिक समय के लिए बिना जनप्रतिनिधि के खाली नहीं रखा जा सकता। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलु यह था की कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-151क की व्याख्या के संबंध में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो चुनाव सुधार समिति, 1990 की रिपोर्ट का सहारा लिया जाना चाहिए।
ऐसे ही एक मिलते-जुलते मामले प्रमोद लक्ष्मण गुड़धे बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कि ऐसी व्याख्या लोकतंत्र के पवित्र सिद्धांत के अनुरूप है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखना है। उप चुनाव पर होने वाले खर्च के संबंध में व्यक्त की गई चिंता को आधार नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र को निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा खुद को बनाए रखना होता है।