घनसाली के पूर्व थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, होमगार्डो पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश..
उत्तराखंड: पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत के मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि मामले में कोर्ट ने पुलिस की फाइनल खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने तत्कालीन घनसाली थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों , 3 डॉक्टरों , 2 होमगार्डो पर गैर इरादतन हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।
ये है पूरा मामला
आपको बता दे कि 21 मई 2011 को भिलंगना ब्लाक के सरोप सिंह की चमियाला बाजार में एक महिला से बहस हुई थी । महिला ने उन्हें थप्पड़ मार दिया । आरोप है कि वहां मौजूद होमगार्ड सरोप सिंह को लाठी से पीटते हुए पहले चमियाला चौकी , फिर घनसाली थाने ले गए ।फिर पिलखी स्वास्थ्य केंद्र ले गए , जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया । इस मामले में 22 मई 2011 को नई टिहरी कोतवाली में पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
डाक्टरों पर ये है आरोप
मामले में पुलिस ने वर्ष 2016 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। बताया जा रहा है कि डाक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण साफ नहीं किया । वीडियोग्राफी भी नहीं कराई । जिसपर कोर्ट ने अब मुख्य न्यायिक विनोद कुमार बर्मन की कोर्ट ने तत्कालीन घनसाली थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों , 3 डॉक्टरों , 2 होमगार्डो पर मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। जिसमें पुलिसकर्मियों और होमगार्डों पर गैर इरादतन हत्या , डॉक्टरों पर साक्ष्य छिपाने के आरोप में मुकदमा चलेगा।
इन पर होगा मुकदमा दर्ज
सीजेएम की अदालत ने तत्कालीन व थानाध्यक्ष कमल कुमार लुंठी , एसआई सुरेंद्र चौधरी , हेड कांस्टेबल जय सिंह रावत , कांस्टेबल प्रदीप गिरी व उम्मेद सिंह असवाल , होमगार्ड चैतलाल व शिवचरण के विरुद्ध आईपीसी की धारा 304 के तहत ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए । जिला चिकित्सालय बौराड़ी के तत्कालीन डाक्टर डॉ . संजय कर्णवाल , डॉ.संजय कंसल , डॉ.मनोज कुमार बडोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत केस चलाने के आदेश दिए ।
तीन और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी जीनोम सीक्वेसिंग,केंद्र से मांगी तीन लाख कोविड वैक्सीन..
उत्तराखंड: राज्य सरकार जल्द ही राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के अलावा तीन और मेडिकल कॉलेजों में कोविड संक्रमित सैंपलों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) दिल्ली को ऐसा करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के लिए कहा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की 3 लाख बूस्टर खुराक का अनुरोध किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के निर्देशन में शुक्रवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई। जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में राज्य की तैयारियों की जानकारी दी। उनका कहना हैं कि प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने के साथ ही चारों मेडिकल कॉलेजों में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना की जा चुकी हैं।
दून मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए परीक्षण किया जा रहा है। सरकार ने बूस्टर डोज अभियान शुरू किया है। इसके लिए राज्य को तीन लाख बूस्टर खुराक की जरूरत है। डॉ. आर.के. बैठक में राजेश, स्वास्थ्य सचिव डॉ. विनीता शाह, एनएचएम की निदेशक डॉ. सरोज नैथानी, डॉ. पंकज सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए थे।
तैयारियों को परखने के लिए 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल
बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को कोविड टीकाकरण दर, आरटीपीसीआर जांच और संक्रमित नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का अधिकार दिया। 27 दिसंबर को सभी राज्यों के अस्पतालों में उनकी तैयारी का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाए। ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन, कर्मचारियों और संसाधनों की कितनी जरूरत होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगेगा।
मेडिकल कॉलेजों की लैब में प्रतिदिन 11 हजार आरटीपीसीआर जांच की क्षमता
देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा में राज्य के मेडिकल स्कूलों में प्रतिदिन 11,000 से अधिक आरटीपीसीआर परीक्षण किए जा सकते हैं, जबकि इन मेडिकल स्कूलों में स्थापित जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला में मासिक रूप से 2,000 से अधिक जीनोम अनुक्रमित किए जा सकते हैं। दून मेडिकल कॉलेज में अभी संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। पंजीकरण के लिए एनसीडीसी की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही हल्द्वानी, अल्मोड़ा और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का संचालन शुरू हो जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के पास 22428 ऑक्सीजन सिलिंडर
कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार ने चिकित्सा उपकरणों का इंतजाम किया था। राज्य में वर्तमान में 86 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 9743 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और 22428 ऑक्सीजन सिलेंडर संचालित हैं। सरकारी अस्पतालों में भी 1032 वेंटिलेटर, 8189 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और 762 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। 11 सरकारी पैथोलॉजी लैब में रोजाना करीब 15 हजार आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है।
धामी सरकार ने इन अधिकारियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी..
उत्तराखंड: धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में विकास कार्यो की समीक्षा के लिए शासन स्तर पर अफसरों की तैनाती की गई है। जिसके आदेश जारी किए गए है।बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी 13 जनपदों में विकास कार्यो की समीक्षा और शासन तथा जनपद के मध्म यथाआवश्यक समन्वय स्थापित किए जाने के लिये के प्रमुख सचिव / सचिवों को जनपद प्रभारी नामित किया गया है।बताया जा रहा है कि आज अपर सचिव रोहित मीणा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
नये साल में पुलिस कांस्टेबल के एक हजार पदों पर होगी भर्ती- सीएम..
उत्तराखंड: सीएम धामी ने गुरूवार को उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून में ‘‘उत्तराखण्ड पुलिस मंथन- चुनौतियाँ एवं समाधान’’ की थीम पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को स्मार्ट एवं सशक्त बनाने के लिए फिटनेस और परसेप्शन मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उत्तराखण्ड पुलिस के इस तीन दिवसीय मंथन में राज्य में कानून और व्यवस्था को और मजबूत बनाने एवं जन सरोकारों से जुड़े मामलों पर भी मंथन होगा।
इससे आमजन के साथ पुलिस को बेहतर समन्वय बनाने में भी मदद मिलेगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड को 2025 तक नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा पुलिस द्वारा समय-समय पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाए और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाए।
सीएम धामी का कहना हैं कि 2023 में पुलिस कांस्टेबल के एक हजार पदों पर भर्ती की जायेगी। जिन 1521 पुलिस कांस्टेबलों के भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक 1521 पीआरडी जवानों द्वारा अस्थाई सेवा भी प्रदान की जायेगी। अल्मोड़ा एवं श्रीनगर महिला थाना में साइबर थाने की व्यवस्था भी की जायेगी। पुलिस के जवानों के लिए बनाये जाने वाले चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव बनाये जाएं। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक तकनीक पर अधिक ध्यान दिया जाए। साइबर क्राइम को रोकने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वालों के साथ मित्र पुलिस की तरह व्यवहार किया जाए।
यदि कोई कानून व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त कारवाई भी की जाए। बाहरी लोगों के सत्यापन का अभियान लगातार चलाया जाए। भ्रष्टाचार करने वालों पर भी सख्त कारवाई की जाए। ट्रैफिक व्यवस्थाओं का बेहतर संचालन किया जाए। जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। नो पेंडेंसी के आधार पर कार्य किये जाएं। महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों के फोन कॉल रिसीव करें, यदि किसी बैठक में व्यस्त हैं, तो बाद में कॉल कर जानकारी लें। कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिये कि पुलिस द्वारा जनहित में जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनका सही तरीके से प्रस्तुतीकरण भी किया जाए। पुलिस अधिकारी अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बेहतर कार्यों पर उन्हें प्रोत्साहन भी दें। जवानों के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति एप पर अभी तक 45 हजार से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इसकी नियमित मॉनेटरिंग भी की जा रही है। महिला एवं बाल अपराधों में कन्विक्शन रेट बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड को नशा मुक्त राज्य बनाने, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था के सुधारीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्पत्तियों की बरामदगी के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखण्ड सर्वोत्तम है। कानून व्यवस्था की मजबूती पर पुलिस द्वारा लगातार कार्य किये जा रहे हैं। यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपरेशन क्राइम ड्राइव चलाया जा रहा है। 2022 में जघन्य अपराधों डकैती एवं बलात्कार का शत प्रतिशत अनावरण किया गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित इन केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाक़ात ..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए हुए है। दिल्ली पहुंच उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात क। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई अहम मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की। साथ ही इलैक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने के लिए अनुरोध किया।
सीएम धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर और नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ ही आज उन्होने धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय महेन्द्र नाथ पाण्डेय से मुलाकात कर उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिये मिल रहे केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्रालय महेन्द्र नाथ पाण्डेय से मुलाकात कर उत्तराखंड में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एवं बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक पर शोध एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आये। राज्य में निवेश बढ़ने से रोज़गार सृजन के अवसर बढ़ सके ।
उत्तराखंड में सोलर प्लांट लगाने पर सरकार देगी विशेष रियायतें..
उत्तराखंड: प्रदेश में सूरज की रोशनी से सबसे ज्यादा समय लबरेज रहने वाले गांवों में सरकार बिजली पैदा करेगी। ऐसे 1000 गांवों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है वहां सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर सरकार सौर ऊर्जा के पक्ष में कई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम का कहना हैं कि राज्य में एक नई सौर ऊर्जा नीति विकसित की जा रही है जो कि इसी दिन लागू कर दी जाएगी। इससे 2000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करना संभव होगा। इसके साथ ही 1000 गांवों को सोलर गांव घोषित किया जाएगा। इन गांवों का चिन्ह्किरण किया जा रहा है। उनका कहना हैं कि उरेडा की टीमें प्रत्येक जिले में ऐसी गांवों की पहचान कर रही हैं जहां सबसे अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश मौजूद रहता है।जो भी गांव सोलर ग्राम घोषित होंगे, वहां सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायतें देगी। उन गांवों में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्ययोजना बनाई जाएगी।
भाजपा के इस महामंत्री को जारी हुआ कुर्की का नोटिस..
उत्तराखंड: टिहरी डीएम ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को कुर्की का नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि उन पर जिला कॉपरेटिव बैंक से लिए लोन की रकम ना चुकाने पर नोटिस भेजा गया। इसके साथ ही डीएम ने एसडीएम नरेंद्रनगर व एसएसपी टिहरी को डीसीबी के महाप्रबंधक को पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साल 2013 में नरेंद्रनगर ब्लॉक के गजा में होटल बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक टिहरी की मुख्य शाखा नई टिहरी से 65 लाख रुपये का कमर्शियल ऋण लिया था। लेकिन 10 साल होने के बाद भी लोन नहीं भरा जा सका। ऐसे में 13 दिसंबर को जिला मजिस्ट्रेट ने कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए ।
जारी आदेश में आदित्य कि गजा स्थित उक्त संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी व मुख्य प्रबंधक डीसीबी ऋणी से भौतिक कब्जा लेने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि बैंक प्रबंधन ने 2021 में 98 लाख 7 हजार 276 रुपये की सरफेसी (पुर्नगठन जनहित का प्रवर्तन अधिनियम) की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन और सरफेसी कराने वाली कंपनी को पत्र भेज दिया। पर 10 वर्ष के अंतराल में यह लोन पूरी तरह से एनपीए हो चला है। ऐसे में मामला डीएम तक पहुंच गया। अब डीएम ने पुलिस बल के साथ संपत्ति पर कब्जा करने के आदेश दे दिए है।
वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्यपाल ने दिलाई सूचना आयुक्त पद की शपथ..
उत्तराखंड: राज्य आंदोलनकारी और अनुभवी पत्रकार योगेश भट्ट को धामी सरकार ने सूचना आयुक्त की भूमिका सौंपी है। राज्यपाल ने आज बुधवार को राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। प्रभारी सचिव सुरेंद्र नारायण पांडेय ने इस बाबत आदेश जारी किए गए थे। उनका चयन सीएम के नेतृत्व वाली चयन समिति द्वारा सरकार को प्राप्त आवेदनों के आधार पर किया गया था। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास भी समिति के सदस्य हैं। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से अगले तीन साल तक रहेगा। योगेश की नियुक्ति पर तमाम पत्रकारों और राज्य आंदोलनकारी समूहों ने उनका स्वागत किया है।
पत्रकार योगेश भट्ट ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान छात्र जीवन में रहते हुए योगेश ने सक्रिय आंदोलनकारी की भूमिका निभाई। स्टूडेंट्स एंड यूथ एलायंस यानी साया के संचालनकर्ताओं में शामिल रहे भट्ट पर राज्य नहीं तो चुनाव नहीं आंदोलन के दौरान गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। योगेश राज्य बनने के बाद भी सभी मंचों पर उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों को लेकर खुलकर बोलते रहे। 90 के दशक में अपना मीडिया करियर शुरू करने वाले योगेश की पहचान प्रखर पत्रकारों के रूप में भी बनी हुई है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए काम करते हुए उन्होंने एक विशिष्ट पहचान विकसित की। योगेश पत्रकार हितों के मुद्दे पर भी हमेशा मुखर रहे हैं। उत्तरांचल प्रेस क्लब में महामंत्री और अध्यक्ष का दायित्व भी निभा चुके हैं।
टिहरी गढ़वाल में जल्द बनेगा मेडिकल कॉलेज..
उत्तराखंड: जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉ. सौरभ गहरवार की अध्यक्षता एवं विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय की उपस्थिति में आज जिला सभागार टिहरी गढ़वाल में मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु भूमि के लिए प्रस्ताव प्राप्त कर उन पर चर्चा की गई। इस मौके पर कुठ्ठा, पांगर, कोलधार, जुगड़गांव, बालमा खेमड़ा, भटकण्डा, गौसारी, भाटूसैंण, इण्डियान, देवरी तल्ली-मल्ली, तानगला, पुला लग्गा नवाकोट, सारज्यूला, लालसी चेक, जीजीआईसी/पीआईसी जिला मुख्यालय टिहरी, सावली, गौसारी आदि अन्य ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये।
जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम/तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि सभी प्राप्त प्रस्तावों पर भूमि निरीक्षण को लेकर डेट वाईज रोस्टर बनाकर स्थलीय निरीक्षण कर लें तथा संबंधितों को भी उससे अवगत करा दें, ताकि भूमि निरीक्षण के समय वे उपस्थित रह सके और उनके बिन्दुओं को भी नोट किया जा सके। कहा कि मेडिकल कॉलेज हेतु कम से कम 10 हेक्टियर भूमि उपलब्ध हो और कोशिस की जाय कि उसमें वन भूमि या सामुदायिक भूमि न हो। भूमि चयन को लेकर जांच के बिन्दुओं में यथा जमीन तीव्र ढालदार न हो, धूप की कमी न हो, आवासीय परिसर हो, मार्केट स्थिर हो, केन्द्र बिन्दु, दूरी, आदि को सम्मिलित करें, ताकि निरीक्षण करने में सुविधा हो।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि भूमि चयन के दौरान स्वास्थ्य विभाग से नामित अधिकारी भी समन्वय कर उस क्षेत्र में स्थापित सीएचसी, पीएचसी उपयोगिता का जीपीएस का प्लान उपलब्ध कराये। कहा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर भूगर्भीय जांच सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर भी संबंधित विभागों से चर्चा की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने की सोच मा. विधायक जी की है और मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु भूमि चयन की कार्यवाही जारी है, आज भी बैठक में भूमि चयन को लेकर काफी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका विजिट कर जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने उपस्थित ग्राम पंचायतों से आये जनप्रतिनिधियों से कहा कि परिवहन विभाग के माध्यम से जनपद में टैªनिंग संेटर भी बनाया जाना है, उसके लिए भी भूमि की आवश्यकता होगी, जिसकी डिटेल शेयर कर दी जायेगी। कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीण हाट भी लगा सकते हैं, जिससे वह टूरिस्ट स्पोर्ट भी बन सकता है।
विधायक किशोर उपाध्याय का कहना हैं कि जनपद में कई विकास योजनाओं के कार्य होंगे और आज भूमि के जितने भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उन सभी का उपयोग किया जायेगा। कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेज भूमि चयन को लेकर तत्परता से कार्य किया जा रहा है। कहा कि जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नर्सिंग में हब रूप में बनायेंगे। टिहरी को अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जायेगा।
बैठक में सीडीओ मनीष कुमार, ब्लॉक प्रमुख चम्बा शिवानी बिष्ट, एडीएम रामजी शरण शर्मा, सीएमओ डॉ. संजय जैन, एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान, तहसीलदार टिहरी आशीष घिल्डियाल, जिला महामंत्री भाजपा उदय रावत सहित खेम सिंह चौहान, मेहरबान सिंह रावत, विजय कठैत, ग्राम प्रधान, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कोटद्वार रेंज में चारापत्ती लेने गई महिलाओं को हाथी ने किया हमला..
उत्तराखंड: लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया हैं। यहां लालपुर क्षेत्र के जंगल में चारा लेने गई महिलाओं पर अचानक हाथी ने हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई। तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
डीएफओ दिनकर तिवारी का कहना हैं कि घटना सुबह करीब 11 बजे की है। गांव से लालपुर क्षेत्र से चार महिलाएं मवेशियों के लिए चारापत्ती लेने जंगल जा रही थीं, इस दौरान आबादी से करीब एक किलोमीटर दूरी पर ही हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान लक्ष्मी चौधरी(48) पत्नी सुनील चौधरी की जान चली गई। वहीं, सुमन(37) पत्नी अजय कुमार सुनीता जखवाल(40) पत्नी सुनील जखवाल और अनिता देवी(42) पत्नी मुकेश घायल हो गईं। घायलों का इलाज चल रहा है।