उत्तराखंड के डायलिसिस सेंटर में बीपीएल एवं गोल्डन कार्ड धारकों को मुफ्त दी जा रही है डायलिसिस की सुविधा..
उत्तराखंड: बीपीएल परिवार के मरीजों और आयुष्मान कार्ड धारकों को प्रदेश के 13 जिलों में संचालित 19 डायलिसिस सेंटरों में निशुल्क सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही एपीएल परिवारों को न्यूनतम शुल्क पर हेमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए राज्य के सभी जिलों में सौ फीसदी कवरेज को समयबद्धता से पूरा करने की सख्त हिदायत दी है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत पीपीपी मोड के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मरीजों व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निशुल्क डायलिसिस सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवंटित सरकारी संसाधनों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कहा, राज्य के 13 जिलों में स्थापित 19 सेंटरों में 153 डायलिसिस मशीनों की सहायता निशुल्क डायलिसिस सेवाएं दी जा रही हैं।
पीपीपी में सीएसआर के तहत 82 डायलिसिस मशीनें व हंस फाउंडेशन की ओर से 49 मशीनें संचालित हैं। वर्ष 2024 में दिसंबर तक 117490 डायलिसिस किए गए। मुख्य सचिव ने विभाग को डायलिसिस कराने वाले मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए पीएमएनडीपी पोर्टल का उपयोग करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव का कहना हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत डायलिसिस सेवाओं को उनके प्रदाताओं के बीच बेहतर कार्य प्रणाली के साथ स्थापित करना व किडनी से संबंधित रोगों से ग्रस्त रोगियों को उच्च गुणवत्ता और कम लागत में डायलिसिस सेवाएं प्रदान करना है। हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया एक बार संपन्न होने में अत्यधिक लागत आती है। इस प्रकार किडनी के रोगियों का वार्षिक खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की हेमोडायलिसिस केंद्रों से दूरी भी इस समस्या का प्रमुख कारण है।
चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन पर इन विभागों को नोटिस भेजा..
उत्तराखंड: निकाय चुनाव के मद्देनजर सात विभागों, संस्थाओं को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। वहीं सभी जिलाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण, सरकारी संपत्ति विरूपण रोकने को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार का कहना हैं कि प्रदेशभर से तमाम मामलों में विभागों ने आचार संहिता के मद्देनजर अनुमतियां मांगी थीं। इनमें से जो जरूरी थीं, वे अनुमतियां दे दी गईं। तमाम प्रस्तावों को रद्द भी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सात विभागों, संस्थाओं को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है। इनमें से तीन से अपना जवाब भी भेज दिया है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है। सभी जवाब आने के बाद नियमानुसार आयोग अपना निर्णय लेगा। आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि कई निकायों में ध्वनि प्रदूषण जैसी शिकायतें भी आ रही थीं। इसके मद्देनजर जिलाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण रोकने, सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने वालों पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां भी जरूरी होगा, वहां आयोग संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।
1771 ने डाक मतपत्रों से किया मतदान..
प्रदेश में डाक मतपत्रों से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेयर, नगर पालिका, पंचायत अध्यक्ष के लिए 4196, पार्षद व वार्ड सदस्यों के लिए 4142 डाक मतपत्र जारी किए गए थे। यह मतपत्र चुनाव में लगे कर्मचारियों, सुरक्षा बलों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए हैं। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सोमवार तक प्रदेशभर में 1771 डाक मतपत्र लौटकर आ चुके हैं। अभी प्रक्रिया जारी है।
पीएम मोदी का उत्तराखंड दौर, मुख्य सचिव ने अफसरों को सौंपी तैयारी की जिम्मेदारी..
उत्तराखंड: प्रदेश में 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम संबंधी समस्त तैयारियों एवं खेलों के सफल आयोजन को लेकर मुख्य सचिव एवं हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को खेल स्थलों का नोडल अधिकारी नामित किया है।मुख्य सचिव ने जारी आदेश में कहा कि क्लस्टर एक, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज का नोडल अधिकारी सचिव पंकज पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार व कमांडेंट आईआरबी श्वेता चौबे को बनाया गया है। जो पीएम के कार्यक्रम संबंधी सभी कार्यों के साथ ही आयोजन स्थल से जुड़े मार्गों के सुदृढी़करण, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था एवं राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर चयनित विभिन्न एजेंसियों से समन्वय करेंगे। जबकि क्लस्टर दो, गोलापार खेल परिसर एवं स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स हल्द्वानी में आयुक्त दीपक रावत, श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह कमाण्डेंट 31 वी वाहिनी पीएसी प्रीति राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम संबंधी सभी काम, आयोजन स्थल से जुड़े मार्ग, बिजली, सुरक्षा व्यवस्था आदि का काम देखेंगे।
रोशनाबाद खेल परिसर में सचिव रंजीत सिन्हा व उपाध्यक्ष एचडीए अंशुल सिंह को, रुद्रपुर खेल परिसर एवं वन चेतना केंद्र खटीमा में सचिव नीरज खैरवाल व निदेशक डेरी संजय कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। परेड ग्राउंड खेल परिसर में सचिव धीराज, अपर सचिव अनुराधा पाल, तपोवन ऋषिकेश में अपर सचिव हिमांशु खुराना, पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कालेज में अपर सचिव आनंद स्वरूप, चंद्रनगरी चंपावत में एपीसीसीएफ एसपी सुबुद्धि, खेल स्टेडियम अल्मोड़ा में अपर सचिव रीना जोशी व कोटी कालोनी टिहरी में जिला विकास प्राधिकरण के पीसी दुम्का को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
उत्तराखंड में जल्द किया जाएगा लागू होगा यूसीसी, 21 जनवरी से उपयोग में लाया जायेगा वेबपोर्टल..
उत्तराखंड: कैबिनेट ने आज समान नागरिक संहिता( यूसीसी) की नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब इसे जल्द ही प्रदेश में लागू किया जा सकेगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान कैबिनेट ने नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वेबपोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेशभर में एक साथ उपयोग में आएगा। फिलहाल यह कवायद सरकार के अभ्यास (मॉक ड्रिल) का हिस्सा होगी। इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है। मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगइन करेंगे। उसके जरिये विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत आदि सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को उससे संबंधित सेवाएं मिलने में कोई तकनीकी बाधा तो नहीं आएगी। मॉक ड्रिल से सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी-अपनी तैयारियों को परख सकेंगी।
यूजर ट्रायल सफल, 30 हजार प्रति सेकेंड से ऊपर का लोड,30 हजार एंट्री में भी नहीं अटकेगी वेबसाइट..
उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का जो पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने तैयार किया है। उस पर एक साथ 30 हजार से ज्यादा यूजर भी अपनी एंट्री कर सकते हैं। अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से लैस इस वेबसाइट को साइबर हमलों से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल डाटा सेंटर से लिंक किया गया है। आईटीडीए ने यूसीसी वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in/की लांचिंग से पूर्व पुख्ता तैयारियां की हैं। किसी भी तरह की तकनीकी खामी को तत्काल दूर करने के लिए टेक्निकल हेल्प डेस्क बनाई गई है।
इस वेबसाइट को दो बार सिक्योरिटी ऑडिट किया जा चुका है। सोर्स कोड रिव्यू में सभी वर्तमान पैमानों पर वेबसाइट खरी उतरी है। आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल का कहना हैं कि वेबसाइट को सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल डाटा सेंटर पर होस्ट किया गया है। इससे वेबसाइट पर साइबर हमला होने की दशा में भी कोई नुकसान नहीं होगा। वेबसाइट की प्रोसेसिंग स्पीड काफी उच्च है। यानी एक बार प्रॉसेस करने के बाद बेहद कम समय के भीतर वह पूरा हो जाएगा।
यूजर ट्रायल सफल, 30 हजार प्रति सेकेंड से ऊपर का लोड
यूसीसी पोर्टल पर भविष्य में यूजर की संख्या बढ़ने के मद्देनजर आईटीडीए ने लोड टेस्टिंग की है। प्रति सेकेंड 30 हजार से ज्यादा यूजर भी रहेंगे तो वेबसाइट हैंग नहीं होगी। वहीं, डेमो यूजर आईडी बनाकर वेबसाइट को रन किया गया, जिसका ट्रायल सफल रहा है।
पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण की राह होगी आसान..
वन भूमि के हस्तांतरण को लेकर हुआ बड़ा फैसला..
उत्तराखंड: प्रदेश के सभी पर्वतीय राज्यों में रोपवे परियोजनाओं के निर्माण की राह आसान हो गई है। अब रोपवे बनाने के लिए परियोजना के दायरे की पूरी वन भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होगी। केवल पिलर वाली वन भूमि का ही हस्तांतरण कराना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सलाहकार समिति की वन संरक्षण अधिनियम में छूट की इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इससे खासतौर पर उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ, मसूरी, नीलकंठ और यमुनोत्री रोप वे परियोजनाओं के निर्माण में तेजी आ सकेगी।
वन भूमि हस्तांतरण के नोडल मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) आरके मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। मिश्रा का कहना हैं कि रोपवे परियोजना के दृष्टिगत मंत्रालय की यह छूट बहुत बड़ी राहत है। वन भूमि हस्तांतरण के लिए दोगुनी भूमि का इंतजाम करना होता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। मंत्रालय की छूट से एक हेक्टेयर कम की वन भूमि के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। पेड़ों का कटान भी रुकेगा। मंत्रालय ने पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण के लिए अगस्त 2019 में जो गाइडलाइन जारी की थी, उसे पूरी तरह से बहाल कर दिया है। सलाहकार समिति ने हिमाचल सरकार के गाइडलाइन में राहत देने की मांग पर ये राहत दी है। मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग विज्ञानी चरन जीत सिंह ने सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों (वन) को इस संबंध में पत्र भेजे हैं।
पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे सुरक्षित और किफायती साधन..
मंत्रालय की सलाहकार समिति ने पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे परियोजना को पर्यावरण अनुकूल गतिविधि माना है। समिति का माना कि रोपवे के निर्माण से वन क्षेत्र में न्यूनतम अतिक्रमण और न के बराबर पेड़ों का कटान होता है। दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन के सुरक्षित और किफायती साधन उपलब्ध होता है।
प्रदेश में तीन दर्जन रोपवे निर्माण के लिए प्रस्तावित..
उत्तराखंड सरकार ने रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत केंद्र सरकार को रोपवे निर्माण के लिए तीन दर्जन से अधिक प्रस्ताव भेजे हैं। गौरीकुंड-केदारनाथ और जोशीमठ-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास तक कर चुके हैं। राज्य सरकार वर्तमान में केदारनाथ, नीलकंठ, यमुनोत्री, मसूरी रोपवे परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। मंत्रालय के फैसले के बाद अब इन प्रस्तावों तेजी आ सकेगी। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रोपवे निर्माण के लिए जो राहत दी है, उससे राज्य के प्रस्तावित रोपवे प्रस्तावों पर तेजी से काम करने में मदद मिलेगी। केंद्र के फैसले के आलोक में जल्द ही सभी प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं में तेजी से काम करने के संबंध समीक्षा की जाएगी।
प्राइवेट बसों की सवारियों को भी मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस! सीएम ने दिए निर्देश..
उत्तराखंड: प्रदेश में बस हादसे में हताहत होने वालों के परिजनों को लेकर धामी सरकार जल्द बड़ा निर्णय लेने जा रही हैं। धामी सरकार सरकारी बसों में सवार यात्रियों को दुर्घटना बीमा या आर्थिक सुरक्षा का लाभ देने के साथ ही निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा और आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने जा रही है। इसके लिए सीएम धामी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बुधवार को सीएम धामी ने सचिव परिवहन को आदेश दिए कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल पांच लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निगम की ओर से भी पांच लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि दी जाती है।
ऐसे में अब निजी बस ऑपरेटर की सवारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. जिसके तहत दुर्घटनाओं के दौरान निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को कुल दस लाख रुपए की राहत राशि मिल सकेगी। सीएम धामी का कहना हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि का कष्ट सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है। ऐसे में राहत राशि में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। सीएम ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा नियमावली को शीघ्र अगली कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही सड़कों पर इन्फोर्समेंट बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ड्राइवरों का ड्राइविंग टेस्ट, स्वास्थ्य परीक्षण करने और शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया तेज की जाए।
राष्ट्रीय खेल- शूटिंग रेंज में लगाए गए पेरिस ओलंपिक के इलेक्ट्रॉनिक टारगेट..
उत्तराखंड: देश और उत्तराखंड के शूटर्स का निशाना और सटीक होगा। हाल में पेरिस ओलंपिक में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनी अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज में लगाए गए हैं, जिनके जरिए निशानेबाजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अभ्यास करने का अवसर मिल मिलेगा। इस मॉडल के टारगेट देश में पहली बार इंस्टॉल हुए हैं। उत्तराखंड शूटिंग के चीफ कोच अरुण सिंह का कहना हैं कि ये टारगेट जर्मनी से मंगवाए गए हैं। यही मॉडल हाल में पेरिस ओलंपिक में प्रयोग हुआ है। स्पोर्ट्स कॉलेज की शूटिंग रेंज में 10 मीटर और 25 मीटर रेंज में 60-60 टारगेट लगाए गए हैं। बाकी 40 टारगेट 50 मीटर की रेंज में लगे हैं। इस समय टारगेट से संबंधित स्क्रीन, सॉफ्टवेयर व अन्य उपकरण इंस्टॉल करने का काम चल रहा है, जो अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। 28 जनवरी से छह फरवरी के बीच यहां राष्ट्रीय खेलों की शूटिंग प्रतियोगिताएं होंगी।
10 लाख रुपये का है एक टारगेट..
इन टारगेट पर बुलेट लगने पर 100 फीसदी सटीक स्कोरिंग आती है, जिससे गलती की गुंजाइश नहीं होती और समय की बचत होती है। जर्मनी की संबंधित कंपनी इन्हें इंस्टॉल कर रही है। सिर्फ एक टारगेट की कीमत लगभग साढ़े पांच लाख है, उससे संबंधित प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरण मिलाकर लगभग 10 लाख का खर्च एक टारगेट पर आता है। इसके बाद खिलाड़ियों का अभ्यास अंतरराष्ट्रीय मानकों पर अधिक बेहतर होगा। आसपास के राज्यों के खिलाड़ी भी यहां प्रैक्टिस करने आएंगे।
लास्ट चैंपियनशिप के आधार पर टीमों का चयन..
राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग के लिए दो टीमों का चयन किया गया है। कोच अरुण ने बताया, उत्तराखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन के सचिव और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता सुभाष राणा के नेतृत्व में राइफल और पिस्टल की टीम का चयन किया है। ये चयन हाल में नेशनल फेडरेशन की ओर से करवाई गई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया गया। अभी शॉर्टगन टीम का चयन होना बाकी है, क्योंकि उसकी प्रतियोगिता जारी है। इसके अलावा केंद्रीय बलों के जवान, जो उत्तराखंड मूल के हैं या यहां नियुक्त हैं, उनमें से भी खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
उत्तराखंड भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र..
सीएम धामी बोले- जनता जरूर बनाएगी ट्रिपल इंजन की सरकार..
उत्तराखंड: निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बता दें सभी निकायों के लिए एक संयुक्त रूप से संकल्प पत्र तैयार किया गया है। जबकि 11 नगर निगमों के लिए संकल्प पत्र अलग-अलग तैयार किया है। बता दें निकाय चुनाव के लिए पहली बार घोषणा पत्र जारी हुआ है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। सीएम पुष्कर धामी ने संकल्प पत्र का लोकार्पण किया है। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी , कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे।
भाजपा की गारंटी का है संकल्प
आपको बता दें घोषणा पत्र 11 नगर निगमों के लिए अलग-अलग तैयार किया गया है। जबकि सभी निकायों के लिए संकल्प पत्र एक संयुक्त रूप से तैयार किया है। सीएम धामी ने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह संकल्प पत्र आने वाले पांच साल तक भाजपा की गारंटी का संकल्प है।
जनवरी में लागू होगा UCC
सीएम का कहना हैं कि प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी जैसी योजनाओं को शुरू किया गया है। वहीं युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है। सीएम ने कहा इसी माह यूसीसी को लागू करने की तैयारी है।
BJP का संकल्प पत्र
भाजपा सरकार ने सैनिकों की बहुप्रतीक्षित वन रैंक वन पेंशन (OROP) की मांग को लागू किया है. इसके साथ ही शहीद सैनिकों के परिजनों को अनुदान राशि को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है।
भाजपा सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना के अंतर्गत होमस्टे का विकास करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 33% और मैदानी क्षेत्र में 25% तक की सब्सिडी।
भाजपा सरकार द्वारा स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पीएम मुद्रा के तहत 27.08 लाख लाभार्थियों को 23, 350 करोड़ का ऋण
पीएम स्वनिधि के तहत 41,327 लाभार्थियों को 62 .51 करोड़ का पूंजी ऋण
भाजपा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कोशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के तहत युवाओं को वैश्विक रोजगार के लिए स्किल डेवलेपमेंट प्रशिक्षण
ग्रुप-सी के विभिन्न पदों के लिए जारी हुआ प्रवेश पत्र..
उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने यूकेएसएसएससी जूनियर असिस्टेंट, डीईओ, एमईटी और अन्य विभिन्न पदों की भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य ग्रुप सी के 751 पदों को भरना है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3, कंप्यूटर सहायक सह रिसेप्शनिस्ट के 3, जूनियर, असिस्टेंट के 465, रिसेप्शनिस्ट के 5, हाउसिंग इंस्पेक्टर के 1, मेट के 268 और सुपरवाइजर के 6 पर शामिल है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2024 से चालू हुई और 1 नवंबर, 2024 तक चली। इसके लिए सुधार विंडो 5 नवंबर से 8 नवंबर तक खुली थी। इन पदों के लिए परीक्षा 19 जनवरी, 2025 को आयोजित होगी।
चयन प्रक्रिया..
अभ्यर्थियों का मूल्यांकन लिखित प्रतियोगी परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता टाइपिंग परीक्षा देनी होगी। टाइपिंग टेस्ट के समापन के बाद सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और फिर लिखित परीक्षा में व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी।
परीक्षा पैटर्न..
यूकेएसएसएससी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2025 में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे है और इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के विषय शामिल हैं। परीक्षा के लिए कुल अंक 100 हैं।
एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड..
सबसे पहले उम्मीदवार यूकेएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट http://sssc.uk.gov.in पर जाएं।
लॉग इन करने के लिए अपना आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।
कैप्चा सत्यापन पूरा करें और अपने यूकेएसएसएससी एडमिट कार्ड 2025 तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ें।
प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंटआउट ले लें।
