उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर विवाद के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के दिग्गज नेता मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है।
रविवार को राजधानी दून में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर समय-समय पर चिंता व्यक्त की गयी है। हमारी सरकार तीर्थपुरोहितों के अधिकारों तथा जनभावनाओं का हमेशा ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नेता मनोहरकांत ध्यानी से इस विषय पर आग्रह किया गया है कि वे देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिर्पोट प्रस्तुत करें, ताकि देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में जन भावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके।
उल्लेखनीय है कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि मंदिरों के तीर्थ-पुरोहितों समेत स्थानीय हक-हकूकधारियों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड पर सभी पक्षों की राय जानने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा की थी।
रविवार को मुख्यमंत्री धामी ने उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में भाजपा के दिग्गज नेता मनोहरकांत ध्यानी को यह जिम्मेदारी सौपने की घोषणा की। ध्यानी स्वयं बद्रीनाथ के तीर्थ-पुरोहित समाज से हैं। वे उत्तराखंड राज्य गठन से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौर में श्री बद्रीनाथ- श्री केदारनाथ मंदिर समिति ( अब उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ) के अध्यक्ष रह चुके हैं। ध्यानी भाजपा राज्यसभा के सदस्य रहने के अलावा उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर रह रहे ध्यानी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इसी दौरान मुख्यमंत्री ने ध्यानी से यह जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाईन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के जवानों को नमन करते हुए उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का प्रतिफल है। इसी त्याग एवं बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और देश को एक नये संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आह्वान किया है। हम सभी 130 करोड़ भारतवासियों को अपना हाथ बढ़ाना होगा, तभी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का उद्देश्य पूर्ण होगा।
सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उद्बोधन में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा जी का प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी स्मृति में हम 2 लाख रूपए राशि का ‘‘सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार’’ प्रारम्भ करने जा रहे हैं।
राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना
राज्य की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की जाएगी।
प्रदेश के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाईल टैबलेट
ऑनलाईन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाईल टैबलेट प्रदान करेंगे। इन मोबाईल टैबों में सभी शिक्षण सामग्री पहले से लोड रहेंगी। यही नही कोरोना की तीसरी लहर से अपने बच्चों को बचाने के लिये हमने यह निर्णय लिया है कि हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य सामग्री का वितरण करेंगे।
बड़े शहरों में ट्रैफिक समस्या के निस्तारण के लिए आउटर रिंग रोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर शहरों की ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए आउटर रिंगरोड का निर्माण कराया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लगभग 25 हजार घर बनाएंगे।
पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइव
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मे पलायन और भूमि की अनाधिकृत खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में जनता द्वारा चिंता प्रकट की जा रही है, इस विषय में हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइव शूरू करने जा रही है। इस वेरिफिकेशन के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पहाड़ की संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश को सुरक्षित रखा जा सके।
हिम प्रहरी योजना, भू-कानून पर उच्च स्तरीय समिति
पलायन की समस्या की रोकथाम के लिये हम शीघ्र ही उत्तराखण्ड के नौजवानों एवं पूर्व सैनिको की सहायता से केन्द्र सरकार के साथ मिलकर हिम प्रहरी योजना लागू करेंगे। भू-कानून को लेकर जो आशंकायें व्यक्त की गई हैं, उन पर समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जायेगा, जो एक ओर उत्तराखण्ड की भूमि के संरक्षण का ध्यान रखेगी वहीं दूसरी ओर रोजगार एवं निवेश सम्बन्धी विषयों का भी ध्यान रखेगी।
जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून हेतु उच्च स्तरीय समिति
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सम्पूर्ण विश्व, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की चुनौती के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और जनसंख्या वृद्धि इस समस्या को और अधिक बढा रही है। प्रदेश की जनता भी इसको लेकर विशेष रूप से चिंतित है। हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर एक प्रभावी कानून लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठायेगी।
अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोड़ने की सम्भावना तलाशी जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी ने हमारी लोक संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को अपने गीत-संगीत के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की संस्तुति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोड़ने की सम्भावना तलाशी जाएगी।
प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिज्ञा की है और इस दिशा में मजबूत कदम भी उठाये हैं। विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं हम युवाओं को स्वरोजगार के लिये भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे युवा साथी रोजगार मांगने वाले के स्थान पर रोजगार देने वाले बनें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारम्भ की गई है।
अपने पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य घिरती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने मंत्री के पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे का हवाला देते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है।
कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और भाजपा पर तीखे वार किए। गोदियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्या के एक मामले में कैबिनेट मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को तत्काल अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल
गोदियाल ने भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री के पति को बचाने की कोशिश की जा रही है, उससे भाजपा का चाल, चरित्र व चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने कहा की भाजपा अध्यक्ष मामले को 25 साल पुराना बता कर आरोपित को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि बरेली के जैन दंपती हत्याकांड में 5 अगस्त को स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी किया था। साथ ही गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए तीन अन्य आरोपियों बजरुद्दीन, नरेश और जगदीश को जेल भेज दिया था।
गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी
बरेली के सिविल लाइन्स में रहने वाले नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की संपत्ति विवाद के चलते दिसंबर 1990 की रात नृशंस हत्या कर दी गयी थी। दोहरे हत्याकांड की चश्मदीद गवाह मृत दंपति की बेटी प्रगति जैन ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी थी। पुलिस जांच में पप्पू गिरधारी समेत कई नाम प्रकाश में आए थे। इस मामले में हत्या, आपराधिक षड्यंत्र रचने, संपत्ति हड़पने के लिए कपटपूर्वक झूठे विक्रय पत्रों की कूट रचना समेत कई गंभीर किस्म के आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों की चर्चा की।
अमित शाह से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के कुमाऊं मण्डल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय के स्तर से संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश होने के पश्चात भी राज्य के पर्वतीय दूरदराज कुमाऊं मंडल के इलाके, भौगोलिक दूरी होने के कारण सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। राज्य के कुमाऊ मंडल में एम्स की स्थापना करने से कुमाऊं के नागरिकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जनपदों के लोगों को भी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होगी। एम्स के लिए भूमि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व में भी एक राज्य में दो एम्स जैसे विश्वस्तरीय संस्थान स्थापित किए गये हैं।
देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। इसके लिये जनपद देहरादून में निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति के लिये संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया।
सामरिक महत्व के दृष्टिगत टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाईन जरूरी
रक्षा मंत्री राजनाथ से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यटन के विकास और सामरिक दृष्टिकोण से रेल मंत्रालय द्वारा टनकपुर और बागेश्वर के बीच नैरोगेज रेलवे लाईन हेतु सर्वे का आदेश निर्गत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैरोगेज रेलवे लाईन से न तो सामरिक महत्व के मसले हल होंगे और न ही यहां की यातायात व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यह लाईन ब्राडगेज में होनी चाहिये। चीन और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होने के कारण यह रेल लाईन सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह नये व्यापार केन्द्रों को भी जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से उनके स्तर से भी टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाईन की स्वीकृति के लिये संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया।
जखोली में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग में खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड राज्य के मध्य एमओयू किया गया था। सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अवस्थापना संबंधी सुविधायें उपलब्ध करायी जानी थी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए एमओयू में संशोधन करते हुए अवस्थापना विकास हेतु वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने का आग्रह किया।
भाजपा नेता व पूर्व दर्जा धारी अजेंद्र अजय ने रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर बाबा केदारनाथ की शीतकालीन गद्दिस्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ स्थित पौराणिक कोठा भवन के जीर्णद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि शीतकाल में श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने पर बाबा केदार की चल-विग्रह उत्सव मूर्ति ऊखीमठ स्थित औंकारेश्वर मंदिर में प्रवास करती है। औंकारेश्वर मंदिर का ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व है। मंदिर का कोठा भवन अपने अद्भुत शिल्प व बनावट के लिए प्रसिद्ध है।
भगवान औंकारेश्वर मंदिर, उषा-अनिरुद्ध विवाह मंडप व कोठा भवन के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु व तीर्थ यात्री ऊखीमठ पहुंचते हैं। मगर देखरेख के अभाव में कोठा भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/भूकंप इत्यादि के आने पर यह कोठा भवन ध्वस्त हो सकता है।
उन्होंने कोठा भवन के पौराणिक व परम्परागत शिल्प व स्थापत्य (Architecture) को दृष्टिगत रखते हुए इसका जीर्णोद्वार की मांग की।
अजेंद्र ने रुद्रप्रयाग जनपद की कई अन्य समस्याओं को लेकर भी मुख्यमंत्री को पत्र सौंपे, जिनमें अगस्त्यमुनि विकास खंड में द्वारीधार – दयुका मोटर मार्ग निर्माण, फाटा- रैलगांव- जाल मोटर मार्ग निर्माण, चुन्नी बैंड- विद्यापीठ मोटर मार्ग का विस्तारीकरण आदि प्रमुख हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा करने का उनका सतत प्रयास है। उन्होंने कहा कि वे बोलने पर नहीं बल्कि कर्म में विश्वास करते हैं। कम बोलना और ज्यादा काम करना उनका ध्येय वाक्य है। राज्य हित में उन्होंने अब तक 50 से ज्यादा फैसले लिये हैं। राज्य के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हमारा एजेंडा है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण जनभावनाओं का केन्द्र है। वहां पर ग्रीष्म कालीन राजधानी के अनुरूप सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जायेगा। देवस्थानम बोर्ड प्रदेश के पर्यटन, तीर्थाटन से जुड़ा विषय है, इसे लेकर सभी सम्बन्धित पक्षों से वार्ता कर निर्णय लिया जायेगा। इसमें किसी के भी हित प्रभावित न हों इसके लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, 10 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे
शुक्रवार को आईएसबीटी स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 24 हजार सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी, जबकि 10 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत बेरोजगार युवाओं को भर्ती में एक साल की आयुसीमा में छूट प्रदान की गई है। जबकि एनडीए, सीडीएस, लोकसेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये 50 हजार की धनराशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगीकरण में तेजी लाने के लिये उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जायेगा। इसके लिये अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो नीतियों में भी संशोधन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू-कानून, जनसंख्या कानून, नजूल भूमि से सम्बन्धित विषयों के समाधान के लिये कमेटी का गठन किया जायेगा।
जनता की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पूरा ध्यान राज्य के विकास पर है। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जायेगा उनके लोकार्पण की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ की जवानी तथा पानी दोनों राज्य के काम आये इसके लिये प्रभावी ढंग से योजनायें बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो इसके लिये सभी अधिकारियों को सभी कार्य दिवसों पर पूर्वाहन 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक जन समस्यायें सुनने तथा उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिये गये हैं।
जीरो पेंडेंसी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जीरो पेंडेंसी पर ध्यान देते हुए शासन से लेकर जिलों तक सुशासन पर ध्यान दिया जायेगा। जिलों के कार्य जिलों में ही हों तथा जिलों के कार्य अनावश्यक रूप से शासन को सन्दर्भित न किया जाये, इसके सख्त निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश के हर क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी है। हर उत्तराखण्डी के चेहरे पर मुस्कान लाना उनका उद्देश्य रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रदेश के प्रति भावनात्मक लगाव है। राज्य की समस्याओं से वे विज्ञ हैं। राज्य के विकास में उनका मार्गदर्शन निरन्तर हमें प्राप्त हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में अच्छे वातावरण का निर्माण करना है जिससे कि भ्रम फैलाने वाले दल अपने मकसद में विफल हो जाएं।
संतोष देहरादून में प्रदेश मुख्यालय में सोशल मीडिया वॉलिंटियर मीट को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की खबरे उद्देश्यपरक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा सार्थक भाषा का प्रयोग और असुविधा वाली भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। हमें अच्छे बुद्धिजीवियों के विचारों को सुनना चाहिए और उनका अनुपालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के हर वॉलेंटियर को समय-समय पर अपने व्यवहार और आचरण का आंकलन करना चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की जान कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अतिथि शिक्षकों का मानदेय 15000 से 25000 बढ़ाया गया है। पुलिस विभाग की समस्याओं का स्वयं संज्ञान लेकर एक उप समिति का गठन किया गया है। कोरोना काल में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है। पर्यटन के क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 200 करोड़ बजट की व्यवस्था की है। सीडीएस, एनडीए, पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 50000 तैयारी के लिए दिए जाए जा रहे हैं।
इस अवसर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि चुनाव नजदीक आते देख विपक्ष द्वारा युवाओं को छलने के लिए भ्रामक वातावरण बनाया जा रहा है। मगर वो सब इसमें सफल नही होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड का चहुंमुखी विकास कर सकती है और कर रही है। भाजपा सरकार का संदेश अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सार्थक रूप से पहुंच चुका है।
भाजपा मुख्यालय में संतोष ने कई बैठकों में शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया वालियंटर के साथ बैठक से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री व सभी मंत्रियों के साथ भी बैठक की। इन बैठकों में राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश महामंत्री संग़ठन अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र भंडारी, कुलदीप कुमार व सुरेश भट्ट ने भी भाग लिया।
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पूर्व दर्जाधारी व भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर उच्च स्तरीय समिति गठित किए जाने के बाद अब तीर्थ- पुरोहितों व हक – हकूकधारियों से अपना आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वार्ता के द्वार खोले हैं।
केदारघाटी के भ्रमण के दौरान अजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड के मसले पर गंभीर हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर किसी भी पक्ष की शंकाओं को दूर करने और सकारात्मक सुझावों के लिए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि विगत दिवस मुख्यमंत्री के केदार घाटी के प्रस्तावित दौरे के दौरान तीर्थ – पुरोहितों व हक – हकूक धारियों से वार्ता भी प्रस्तावित थी। मगर प्रदेश के कुछ स्थानों में आयी आपदा के कारण मुख्यमंत्री का भ्रमण रद्द हो गया था।
भाजपा के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे अजेंद्र ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा से यह भी स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री धामी का इस विषय पर रुख पूरी तरह से सकारात्मक है। लिहाजा, तीर्थ- पुरोहितों को अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए।
उधर, भाजपा नेता अजेंद्र ने केदारघाटी के उखीमठ, गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, गौरीकुंड, त्रियुगीनारायण आदि स्थानों का भ्रमण किया और जन समस्याओं को सुना। उन्होंने मौके पर से ही अधिकारियों को फोन कर कई समस्याओं का निस्तारण भी किया। उन्होंने त्रियुगीनारायण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग को लेकर धरना दे रहे ग्रामीणों से भी बातचीत की और उन्हें मामले का सकारात्मक हल निकालने का आश्वासन दिया।
भ्रमण के दौरान उनके साथ विभिन्न स्थानों पर उखीमठ नगर पंचायत के अध्यक्ष विजय राणा, भाजपा पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयंती कुर्मांचली, महिला मोर्चा की जिला महामंत्री सुमन जमलोकी, विजय जमलोकी, पवन राणा आदि भी रहे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। सीएम पद की शपथ के बाद प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट करने आए मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य के विकास में केन्द्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड तीव्र गति से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने पर धामी को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि युवा नेतृत्व में राज्य का तेजी से चहुँमुखी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य से संबंधित ज्वलंत मुद्दों के बारे मे बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार की तैयारियों के बारै में अवगत कराया। साथ ही चारधाम यात्रा, कांवङ यात्रा पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम में कुल 108 करोड़ 78 लाख रूपये की लागत से द्वितीय चरण के निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से श्री केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण के निर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास/वर्चुअल शिलान्यास के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिये अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। एम्स ऋषिकेश उत्तराखण्ड को केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण देन है। कोविड महामारी से लड़ाई में इसकी बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुमायूं मण्डल में भी इसी प्रकार के एक एम्स की स्थापना का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्रदान करवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना से यमुना नदी में जल उपलब्धता बढ़ेगी एवं छः राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे। इस परियोजना को समस्त स्वीकृतियाँ प्राप्त है एवं भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्राप्त होना शेष है, जिसके उपरान्त परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में स्थान बना रहा है। निर्धारित समय से एक घंटा अधिक समय दिये जाने पर आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तराखण्ड की जनता के प्रति प्रधानमंत्री के लगाव एवं चिंतन का परिचायक है।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने गुरुवार को सचिवालय में बद्रीनाथ-केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए।
उन्होंने केदारनाथ धाम हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जुलाई, 2021 के प्रथम सप्ताह तक समुचित स्टाफ की तैनाती किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदाकिनी नदी पर निर्मित सुरक्षा दीवार की सुदृढ़ता एवं वर्तमान स्थिति की जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने बताया कि केदारनाथ में सम्बन्धित व्यक्तियों हेतु भूमिधरी के अधिकार का शासनादेश हो गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उनके म्यूटेशन की कार्यवाही भी शीघ्र पूर्ण की जाए।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बद्रीनाथ धाम में कराए जाने वाले कार्यों को ससमय प्रारम्भ कर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव अमित नेगी, दिलीप जावलकर, एस.ए. मुरुगेशन, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों से जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
