ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की समाधि स्थली पर आयोजित श्रीविग्रह मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल हुए सीएम धामी

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में भारत माता मंदिर के संस्थापक एवं ‘पद्मभूषण’ से सम्मानित ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की समाधि स्थली पर आयोजित श्रीविग्रह मूर्ति स्थापना समारोह के अवसर पर हुए संत सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूज्य साधु-संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और कार्यक्रम में उपस्थित देवतुल्य जनसमूह को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज ने भारत माता मंदिर की स्थापना कर राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति और सनातन चेतना को सशक्त आधार प्रदान किया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को समाजसेवा से जोड़ते हुए सनातन परंपरा को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जो आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर सनातन संस्कृति का जयघोष हो रहा है। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी परंपराओं और जीवन-दृष्टि का उत्सव है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में सनातन संस्कृति की यह गौरवशाली परंपरा देशभर में नई चेतना और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है।

इस अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा योग गुरु स्वामी रामदेव सहित अनेक संत-महात्मा, गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सोमेश्वर के गोविंदपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट विजेताओं को किया सम्मानित

सोमेश्वर/अल्मोड़ा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव गोविंदपुर में आयोजित मकर संक्रांति क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे का लगातार विस्तार किया जा रहा है और अब दूर दराज की गांव में भी खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित हो रही है और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं को खेल को करियर के रूप में अपनाना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पदक जीतने पर आउट ऑफ टर्न जॉब और सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अब अपने करियर को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया । इसके साथ ही पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले युवाओं को भी मेडल पहनकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महेश नयाल, मंडल अध्यक्ष गणेश जलाल, जिला पंचायत सदस्य पुष्पा आर्य, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, गोपाल खोलिया, अशोक जलाल, राहुल खोलिया, गणेश अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

17 गांव के खिलाड़ियों को बांटी क्रिकेट किट

सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कंडारकुआं मंडल में दीपाधार मंदिर प्रांगण में आसपास के 17 गांवों के युवक मंगल दल एवं क्रिकेट खेलने वाले युवाओं को क्रिकेट किट वितरित की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवा जब खेलकूद की गतिविधियों से जुड़ते हैं तो इससे न केवल नई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, बल्कि युवाओं का शारीरिक व मानसिक विकास भी बेहतर होता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास की योजनाएं पहुंचा रही है और सोमेश्वर क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में विकास कार्य कराए गए हैं।

इस अवसर पर भुवन जोशी, हरीश परिहार, गोपाल सती, भुवन फर्त्याल, दीवान नेगी, जानकी, गोपाल राम, त्रिलोक सिंह रावत, भूपाल परिहार, धन सिंह रावत, तारा सिंह परिहार, विशन सिंह कन्वाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

समयबद्ध पूर्ण हो सैन्य धाम का निर्माण, मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने शासकीय आवास पर सैन्य धाम के अंतिम चरणों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र पूर्ण किया जाए।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सचिव सैनिक कल्याण एवं विभागीय अधिकारियों के साथ सैन्य धाम के लोकार्पण की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण को रोकने के संबंध में पूर्व में दायर की गई जनहित याचिका (PIL) को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जिस भूमि पर सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, वह वन भूमि की श्रेणी में नहीं आती।

इस निर्णय के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मा. उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को लोकार्पण की सभी तैयारियों को सुचारु एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शीघ्र समय लेकर सैन्य धाम का भव्य लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सैन्य धाम प्रदेश के वीर सैनिकों के सम्मान और गौरव का प्रतीक होगा।

इस अवसर पर सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी, उपनिदेशक विंग कमाण्डर (सेनि) निधि बधानी, एमडी उपनल बिग्रेडियर (सेनि) जेएनएस बिष्ट, उपनिदेशक कर्नल (सेनि) योगेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 से उत्तराखंड को नई रफ्तार, 1 करोड़ नए घरों का लक्ष्य

देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत उत्तराखंड में आवास निर्माण की प्रगति और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है।

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा दिए गए लिखित उत्तर में बताया गया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य शहरी गरीबों को सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से 01 सितंबर 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 ‘सभी के लिए आवास’ मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में देशभर में 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में अब तक पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 66,577 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,972 आवास पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत हैं। इनमें से 63,525 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 51,565 आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

सांसद रावत ने कहा कि पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित और पारदर्शी योजना है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है। नागरिक स्वयं भी योजना के एकीकृत पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिससे जरूरतमंदों तक सहायता सीधे पहुँच रही है।

उन्होंने बताया कि पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण, किफायती आवास साझेदारी, किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड सहित देशभर के शहरी गरीबों को आवासीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शहरी गरीबों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
पीएमएवाई-यू 2.0 उत्तराखंड के शहरी परिवारों के लिए आशा की नई किरण है। उत्तराखंड को आवास के क्षेत्र में निरंतर प्राथमिकता दिए जाने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी की पार्किंग व्यवस्था एवं वेंडर जोन निर्माण को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने शासकीय आवास में मसूरी की पार्किंग व्यवस्था एवं वेंडर जोन निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, एसडीएम मसूरी राहुल आनंद, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन सहित जिला प्रशासन एवं नगर पालिका के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मसूरी में पार्किंग समस्या तथा वेंडर जोन से संबंधित सभी कार्यों की कागजी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका और प्राइवेट प्लेयर के सहयोग से मसूरी में जल्द ही वेंडर जोन एवं पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी राहत मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की प्रमुख सड़कों का भी शीघ्र जीर्णोद्धार किया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु हो सके और पर्यटन को बढ़ावा मिले। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन एवं नगर पालिका के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार मसूरी के सुव्यवस्थित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारा जाएगा।

देहरादून पीआरटी परियोजना बनेगी ईबीआरटीएस की फीडर, तीन कॉरिडोर पर प्रस्ताव

देहरादून। शहर में प्रस्तावित पीआरटी (पॉड टैक्सी) परियोजना तथा मसूरी एवं नैनीताल में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी अध्ययन को लेकर सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन डॉ. आर. राजेश कुमार ने की। बैठक में उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूएमआरसी) सहित संबंधित विभागों एवं परामर्शदात्री संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा देहरादून शहर में प्रस्तावित पीआरटी परियोजना तथा मसूरी एवं नैनीताल शहर में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी अध्ययन की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजनाओं के तकनीकी, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं वित्तीय पहलुओं की जानकारी दी गई।

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि देहरादून शहर में प्रस्तावित पीआरटी (पॉड टैक्सी) परियोजना को ईबीआरटीएस के फीडर सिस्टम के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अंतर्गत तीन प्रमुख कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनमें क्लेमेंटाउन से बल्लूपुर चौक, पंडितवाड़ी से रेलवे स्टेशन तथा गांधी पार्क से आईटी पार्क तक के मार्ग शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना शहर में यातायात दबाव को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगी। बैठक में निगम द्वारा तैयार की गई डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पर विस्तार से चर्चा की गई। आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना की उपयोगिता को और अधिक स्पष्ट करने पर बल देते हुए निर्देश दिए कि डीपीआर में परियोजना की आवश्यकता, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए), सामाजिक प्रभाव तथा वित्तीय व्यवहार्यता को ठोस रूप में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने आगामी समीक्षा बैठक में संशोधित डीपीआर के साथ पुनः प्रस्तुतीकरण करने के निर्देश दिए।

आवास सचिव ने देहरादून में प्रस्तावित पीआरटी कॉरिडोर के संरेखण का स्थलीय निरीक्षण किए जाने की भी इच्छा जताई, ताकि जमीनी स्तर पर परियोजना की व्यवहारिकता का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके। इसके अतिरिक्त बैठक में मसूरी एवं नैनीताल शहरों में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी अध्ययन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि रोपवे परियोजनाएं पर्वतीय शहरों में यातायात जाम, पार्किंग समस्या एवं प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस पर आवास सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली समस्त भूमि का विस्तृत विवरण, स्वामित्व की स्थिति सहित तैयार करने तथा संबंधित विभागों से पत्राचार कर शीघ्र अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी पहलुओं का समयबद्ध समाधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। बैठक में संयुक्त सचिव आवास धीरेंद्र कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) संजीव मेहता, महाप्रबंधक (सिविल) संजय जी. पाठक सहित उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अभियंता, मै. मैकेन्जी एवं मै. सिस्ट्रा के सलाहकार अधिकारी उपस्थित रहे।

पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा– डॉ. आर. राजेश कुमार

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार शहरी परिवहन व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित कर रही है। देहरादून में प्रस्तावित पीआरटी परियोजना तथा मसूरी और नैनीताल में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। इन परियोजनाओं से यातायात दबाव कम होगा, पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को पारदर्शी, व्यावहारिक और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

घायल को अस्पताल पहुंचाया गया

नैनीताल। बेतालघाट क्षेत्र में देर रात एक डंपर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गया। हादसे की सूचना रात लगभग 11:43 बजे जिला नियंत्रण कक्ष नैनीताल एवं जिला आपदा प्रबंधन द्वारा एसडीआरएफ को दी गई, जिसमें एक व्यक्ति के वाहन में फंसे होने की जानकारी मिली।

सूचना मिलते ही पोस्ट खैरना से इंस्पेक्टर राम सिंह बोरा के नेतृत्व में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खाई में उतरकर डंपर (वाहन संख्या UK 12 CA 0585) में फंसे व्यक्ति को घायल अवस्था में बाहर निकाला।

रेस्क्यू टीम ने स्ट्रेचर और रोप की सहायता से कड़ी मशक्कत कर घायल को सुरक्षित मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। घायल की पहचान जगत बोहरा (45 वर्ष), पुत्र प्रताप सिंह, निवासी सोन गांव (बस गांव), बेतालघाट, जिला नैनीताल के रूप में हुई है।

सीएम धामी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना

भीमताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल विधानसभा क्षेत्र से विधायक राम सिंह कैड़ा के आवास पर पहुंचकर उनकी पूज्य माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस दुःख की घड़ी में राज्य सरकार एवं वे स्वयं शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

शून्यकाल में भट्ट ने बापूग्राम की समस्याओं की तरफ केंद्र का ध्यान आकृष्ट कराया

देहरादून। ऋषिकेश के बापूग्राम और मीरानगर को राजस्व ग्राम का अधिकार दिलाने की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में पुरजोर पैरवी की है। उन्होंने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाकर, स्थानीय लोगों के वैधानिक अधिकार एवं विकास की चिंताओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया।

आज राज्यसभा के शून्यकाल में उनके द्वारा ऋषिकेश के बापूग्राम और मीरा नगर क्षेत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया गया। जिसमें उन्होंने सरकार के संज्ञान में लाते हुए कहा, यह दोनों क्षेत्र पिछले कई दशकों से घनी आबादी वाले हैं। 1950 से यहां लोग निवास कर रहे हैं जिनकी 1980 में ही जनसंख्या 50 हजार पाई गई थी। आज वहां हजारों परिवार निवास करते हैं, जो नियमित रूप से नगर निगम को करोड़ों रुपए कर भुगतान भी करते हैं, परंतु आज तक इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण इन क्षेत्रों के नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भूमि स्वामित्व से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा। वहीं इस तकनीकी दिक्कत के कारण वहां विकास कार्यों में अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। उनके द्वारा सदन में बताया गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा इस विषय में बार-बार अनुरोध किए गए हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

उनके द्वारा इस दौरान केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वे उत्तराखण्ड सरकार से समन्वय कर ऋषिकेश के बापूग्राम एवं मीरा नगर क्षेत्रों को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें। ताकि वहाँ के निवासियों को उनके वैधानिक अधिकार एवं सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके।

बहुउद्देशीय शिविर में 40 शिकायतों का हुआ निस्तारण

मंत्री गणेश जोशी ने बांटे चेक और किट

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज सहसपुर ब्लॉक के भगवन्तपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और शिविर में उपस्थित लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।

शिविर के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के लाभार्थियों को चेक वितरित किए, कृषक समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत उपकरण प्रदान किए तथा बाल विकास विभाग के लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट एवं किशोरी किट वितरित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार प्रशासन चला गांव की ओर’ कार्यक्रम के अंतर्गत आमजन की समस्याएं सुनीं। शिविर में कुल 40 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष विकासपरक एवं योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध प्रस्ताव तैयार कर समाधान के निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा शिविरों की अवधि 15 दिन और बढ़ाई गई है, जो सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में आयोजित इन विशेष शिविरों से अब तक 6 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसे उन्होंने सरकार की एक अनूठी और जनकल्याणकारी पहल बताया।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। केंद्रीय बजट 2026 में लखपति दीदियों को ‘शी मार्ट’ से जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं की आजीविका संवर्धन को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में महिलाओं, किसानों और सैनिकों सहित हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया।

अपने संबोधन में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना, मनरेगा से एक कदम आगे बढ़कर ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में भारत सरकार की एक सशक्त पहल है। उन्होंने बताया कि इस योजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा ₹95,652.31 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत रोजगार के दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं तथा समय पर मजदूरी भुगतान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

इस अवसर पर एसडीम मसूरी राहुल आनंद, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मंडल प्रभारी ज्योति कोटिया, लक्ष्मण सिंह रावत, किरन, ग्राम प्रधान रेनू शर्मा, भारती जवाड़ी, सुनील छेत्री, अजय पुंडीर सहित संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।