साल भर श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं कल्पेश्वर धाम के कपाट..

उत्तराखंड: प्रदेश के प्रसिद्ध उच्च हिमालयी शिव धाम पंच केदारों में से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, प्रथम केदार केदारनाथ धाम, तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। वहीं द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर महादेव के कपाट इस बार सबसे आखिरी में बंद होने हैं। वहीं केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव का एकमात्र ऐसा धाम है जो साल भर खुला रहता है। जो चमोली जिले में स्थित है।

मान्यता है कि 11वें ज्योतिर्लिंग और प्रथम केदार के रूप में केदारनाथ धाम में जहां भगवान शिव की भैंसे के पिछले भाग की पूजा की जाती है। वहीं द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम में नाभि दर्शन होते हैं, इसी तरह तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में भुजाओं के दर्शन प्राप्त होते हैं, तो चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख भाग के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित होता है। अंतिम और पंचम केदार के रूप में कल्पघाटी में विराजमान भगवान कल्पेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों को भगवान शिव की कल्प/जटाओं के दर्शन होते हैं। इस तरह पंच केदार धामों में पांच अलग-अलग स्वरूप के दर्शन श्रद्धालु पाते हैं।

बड़ी बात ये है कि एकमात्र केदार जिनके कपाट बारह माह भक्तों के लिए खुले रहते हैं वो शिव धाम पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव के नाम से चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ प्रखंड के कल्पघाटी उर्गम में विराजमान है। यहां भक्तों को भगवान शिव की कल्प यानि जटाओं के पावन दर्शन होते हैं। पांच केदारों में एक यही केदार ऐसा है, जहां श्रद्धालु भगवान कल्पेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए वर्ष भर आ सकते हैं। चार धाम यात्रा सहित पूरे साल भर के दौरान यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इन दिनों कल्पेश्वर महादेव के धाम में रुद्राभिषेक पूजा से लेकर प्रतिदिन होने वाली भगवान कल्पेश्वर महादेव की सायंकालीन आरती दर्शन के लिए भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

अल्मोड़ा सड़क हादसा- एआरटीओ के 11 पद खाली, प्रभारी से चल रहा काम..

उत्तराखंड: अल्मोड़ा के मारचुला में हुए हादसे ने परिवहन विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ये हैं कि आज परिवहन विभाग में एआरटीओ के 11 पद खाली हैं। कर अधिकारी या अन्य अफसरों के भरोसे काम चल रहा है। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नए अफसर तैनात किए जाएंगे।परिवहन विभाग में अफसरों की भारी कमी है। एआरटीओ के 11 पद खाली होने के चलते इन सभी जगहों पर प्रभारी व्यवस्था चल रही है। प्रभारी होने के नाते उन अधिकारियों के पास दोहरी जिम्मेदारी है। इससे वे न तो वाहनों के प्रवर्तन का काम ठीक से कर पा रहे हैं और न ही अपना मूल काम। परिवहन विभाग के लिए इस तरह के हादसे हमेशा सिरदर्द बनकर खड़े होते हैं।

43 सीट क्षमता वाली जो बस हादसे का शिकार हुई, उसमें 63 यानी करीब डेढ़ गुना ज्यादा सवारियां थीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि पौड़ी से चली इस बस को क्या रामनगर परिवहन क्षेत्र या अन्य कहीं भी चेक नहीं किया गया। हालांकि संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह का कहना है कि वाहन के सभी कागज जांच में सही पाए गए हैं। जहां भी चूक हुई है, उसकी जांच की जा रही है। संयुक्त परिवहन आयुक्त ने कहा कि नए एआरटीओ की नियुक्ति तो हो चुकी है लेकिन अभी उनका प्रशिक्षण चल रहा है। इसके के बाद उनकी तैनाती होगी। माना जा रहा है कि आगामी पांच से सात माह में विभाग को नए अफसर मिल जाएंगे।

अल्मोड़ा सड़क हादसे में छह गंभीर घायलों को हेलिकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश लाया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एम्स पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कहा कि सभी घायलों को हरसंभव सहायता और उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने एम्स प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोताही न की जाए और बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए।

जल जीवन मिशन में पिछड़े जिलों की विशेष निगरानी, हर सप्ताह शासन को भेजनी होगी रिपोर्ट..

उत्तराखंड: प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों में पिछड़े हुए जिलों की विशेष निगरानी होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर जिलाधिकारियों को निगरानी सौंप दी गई है। वे हर सप्ताह मिशन कार्यों की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे। जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों को लेकर कुछ जिलों ने तो अच्छा काम किया है लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं, जिनका काम संतोषजनक नहीं है। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने बैठक में सख्त नाराजगी जताई थी। सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे मौके पर जाएं और निर्माण कार्यों की रिपोर्ट तैयार करें।

अब मुख्य सचिव के निर्देश पर ही जिलाधिकारियों ने जेजेएम कार्यों की निगरानी शुरू कर दी है। वे हर सप्ताह समीक्षा बैठक करके अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। इसके साथ ही संबंधित पेयजल निगम या जल संस्थान से प्रगति रिपोर्ट भी लेंगे। एक बड़ा मुद्दा हर घर जल प्रमाणीकरण का भी है, जिसके लिए प्रदेशभर की रिपोर्ट तैयार हो रही है। प्रदेश में अब तक 10 हजार ऐसे गांव हैं, जिनमें नल 100 फीसदी लग चुके हैं लेकिन इनमें से पूर्ण पेयजल आपूर्ति का प्रमाणपत्र छह हजार जिलों का ही है। जल जीवन मिशन के कई कार्यों में बजट या वन विभाग की अनुमति भी रोड़ा बन रही है। इन परियोजनाओं की अलग से सूची तैयार की जा रही है। ताकि राज्य स्तर के जो काम हैं, उन पर शासन तत्परता से निर्णय ले सके। संबंधित कार्य के लिए विभाग या मंत्रालय से पत्राचार कर सके।

सीएम धामी की घोषणा, विजिलेंस में गठित होगी सर्विलांस और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम..

उत्तराखंड: विजिलेंस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सर्विलांस, तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम गठित की जाएगी। इससे आने वाले समय में विवेचनाओं की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के बीच की। मुख्यमंत्री वहां सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सतर्कता मुख्यालय में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उनकी जयंती पर हर साल लोक प्रशासन को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। जिस उद्देश्य से यह सप्ताह मनाया जा रहा है, उसकी पूर्ति के लिए सभी पारदर्शिता से काम करने की शपथ लें।

सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह व प्रशिक्षण शिविर जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और लोक प्रशासन को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी को सत्य, ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ काम करने की जरूरत है।उन्होंने विजिलेंस में विशेषज्ञ अधिकारियों को तरजीह देने को भी कहा। इस मौके पर विजिलेंस डायरेक्टर डॉ. वी मुरुगेशन ने जानकारी दी कि 2022 में टोल फ्री नंबर 1064 जारी हुआ था। तब से अब तक 7800 शिकायतें दर्ज की गई हैं। सतर्कता विभाग ने पिछले तीन वर्षों में 66 ट्रैप किए हैं। इनमें 75 लोगों पर कार्रवाई की गई है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, गृह सचिव शैलेश बगौली, एडीजी अमित सिन्हा, एडीजी एपी अंशुमान, एसपी विजिलेंस रेनू लोहानी आदि अधिकारी मौजूद रहे।

शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट..

उत्तराखंड: सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों के लिए चल रही भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच होगी। सफल अभ्यर्थियों के मामले में जांच कराकर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने जारी आदेश में कहा कि उत्तराखंड राज्य में पति के आधार पर जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने वालों को नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ दिया जाना है या नहीं इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने शासन से दिशा निर्देश मांगा था। कार्मिक विभाग के शासनादेश 10 अक्टूबर 2002 में कहा गया है कि उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुनर्गठन अधिनियम की पांचवीं एवं छठीं अनुसूची में अलग से चिह्नित हो चुकी है।

उत्तरांचल राज्य के साथ उत्तर प्रदेश एवं अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा। इसके साथ ही कार्मिक विभाग के 16 फरवरी 2004 के आदेश में कहा गया है कि परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच उनके नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से कराई जाएगी। जांच में यदि कोई प्रमाणपत्र जाली या गलत जारी होना पाया गया तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जाएगा। शिक्षक भर्ती के मामले में शासनादेश के बाद सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है कि आदेश पर अमल किया जाए।

हरियाणा में बनेगा पतंजलि से भी बड़ा आचार्यकुलम और गुरुकुलम- बाबा रामदेव..

उत्तराखंड: रविवार को आवासीय शिक्षण संस्थान आचार्यकुलम के 12वें वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के लिए गौरवशाली है। योग गुरु रामदेव हरिद्वार से बड़े पतंजलि के संस्थान हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। इससे हरियाणा में सभी देश से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने तो आएंगे ही, इसी के साथ संस्कार भी उन्हें मिलेंगे, जो हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ी बात है। सीएम नायब सैनी का कहना हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव अपनी जन्मभूमि हरियाणा की धरती पर वर्तमान से सौ गुना अधिक क्षमता के ग्लोबल आचार्यकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और वेलनेस निर्माण की योजना पर कार्य कर रहे हैं। हरियाणा सरकार इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की पूर्ति में पूरा सहयोग करेगी।

योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि हरियाणा में आचार्यकुलम की घोषणा की आधारशिला जल्द ही हरियाणा में दिखने लगेगी। एक लाख से अधिक बच्चे इस आचार्यकुलम में शिक्षा ग्रहण करेंगे। किसी के साथ चरित्र निर्माण और किस तरह से देश के लिए कार्य कर सकते हैं, ये सब बच्चों को सिखाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में बनने वाला आचार्यकुलम विश्व का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इस दौरान भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण, आचार्य चाणक्य, सम्राट चन्द्रगुप्त, विरजानंद, महर्षि दयानंद सहित स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण के चरित्रों व नेतृत्व से समाहित प्रेरक झांकी का मंचन किया गया।

वही कार्यक्रम में स्वामी रामदेव की ओर से सत्र 2023-24 के कक्षा 5-12 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही विविध योग, क्रीड़ा व कला प्रतियोगिताओं में विजयी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। आदर्श विद्यार्थी सम्मान अनमोल व प्रतिभा को और सर्वश्रेष्ठ सदन का पुरस्कार आपस सदन को मिला।

परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई 130 नई बसें, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी..

उत्तराखंड: धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी हैं। त्यौहार से ठीक पहले उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसें शामिल हो गई है। इन बसों को बीएस-6 मॉडल में बनाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आइएसबीटी से नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। आईएसबीटी में फ्लैग ऑफ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम धामी ने आईएसबीटी से आज पांच बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे सहित परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

सीएम धामी का कहना हैं कि हमारी सरकार परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पहले परिवहन निगम 50 करोड़ से अधिक के घाटे में था जो पिछले तीन साल से लगातार मुनाफे में है। हमारा संकल्प है कि राज्य के सुदूर गांवों को बेहतर सड़क और परिवहन तंत्र से जोड़ा जाए। ये अत्याधुनिक बसें इसी संकल्प को पूरा करने में सहायक साबित होंगी। ये बसें पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए डिजाइन की गई हैं। इन बसों के आने से पहाड़ी इलाकों में सफर करना आसान होगा।