खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा–मेलाघाट राज्य मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 107) के पुनर्निर्माण कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर शिलान्यास किया। यह परियोजना ₹2089.74 लाख की लागत से बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत 11.50 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण, केसी ड्रेनेज सिस्टम, सड़क सुरक्षा कार्य, रोड साइनएज की स्थापना, तथा टीबीएम एवं बीसी द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सड़क केवल खटीमा क्षेत्र के विकास की धुरी नहीं है, बल्कि भारत-नेपाल सीमावर्ती संपर्क का भी महत्वपूर्ण मार्ग है। इस सड़क के सुधारीकरण से खटीमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को न केवल सुगम यातायात सुविधा मिलेगी, बल्कि सीमावर्ती व्यापार, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े अवसरों को भी नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों के साथ-साथ भू-कटाव रोकने और स्थानीय जल निकासी व्यवस्था के सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनी रहे। उन्होंने कहा कि खटीमा अब शिक्षा का हब बन चुका है, जहाँ से प्रदेश ही नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड का हर क्षेत्र सुगम, सशक्त और समृद्ध बने। विकास की हर परियोजना जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। खटीमा–मेलाघाट सड़क परियोजना भी इसी दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगी।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के “कनेक्टिविटी ही विकास की रीढ़” के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। इसी भावना के अनुरूप राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में सड़कों का विस्तार और आधुनिकीकरण तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने सड़कों को गढ्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को आगामी दीपावली और अन्य त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि पर्वों के अवसर पर राज्य की सुरक्षा, सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दायित्वधारी फरजाना बेगम, अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

रुड़की। उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में दो स्कूली छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ, जब तीन छात्र स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। हादसे का दिल दहला देने वाला दृश्य पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।

कैसे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, 15 अक्टूबर की दोपहर बीएसएम इंटर कॉलेज के तीन छात्र अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक टेंपो को ओवरटेक करने की कोशिश की, इसी दौरान सामने से आ रही देहरादून डिपो की रोडवेज बस से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक हवा में उछल गई और तीनों छात्र सड़क पर जा गिरे।

एक छात्र की मौके पर मौत, दूसरा अस्पताल में दम तोड़ा

स्थानीय लोगों के पहुंचने तक एक छात्र की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन इलाज के दौरान दूसरे छात्र की भी मौत हो गई। तीसरे छात्र की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।

मृतकों और घायल की पहचान

हादसे में मृत छात्रों की पहचान –

• तेलूराम उर्फ सूरज (16 वर्ष), पुत्र गुलाब सिंह, निवासी सालियर सहलापुर, कोतवाली गंगनहर

• अमित (17 वर्ष), पुत्र रिंकू, निवासी नन्हेड़ा अनंतपुर, थाना भगवानपुर
  वहीं घायल छात्र का नाम सोनी (17 वर्ष), पुत्र सुनील, निवासी नन्हेड़ा अनंतपुर बताया गया है।

बस चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि हादसे में शामिल दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर बस चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि घायल छात्र का इलाज जारी है और पुलिस हादसे की जांच में जुटी है।

परिजनों में मचा कोहराम

हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां अपने बच्चों के शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पूरे क्षेत्र में इस दर्दनाक घटना से शोक की लहर फैल गई है।

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल, 17 अक्टूबर को दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान जल्द ही विस्तार को हरी झंडी दे सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, धामी सरकार में फिलहाल पांच मंत्री पद खाली हैं, जिनमें से चार लंबे समय से रिक्त हैं, जबकि एक पद पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ा है। ऐसे में पांच विधायकों की किस्मत खुलने की उम्मीद जताई जा रही है।

हालांकि, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में व्यस्त है, इसलिए अंतिम फैसला धामी की इस यात्रा के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

कैबिनेट विस्तार पर हाईकमान की निगाह

नवरात्र के दौरान भी मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विस्तार के संकेत दिए थे, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। राज्य सरकार अब मानसून आपदा राहत कार्यों के बाद प्रशासनिक संतुलन की दिशा में ध्यान दे रही है। पार्टी रणनीतिक रूप से 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन और सरकार के बीच तालमेल को मजबूत करना चाहती है।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, धामी का दिल्ली दौरा इस बार निर्णायक साबित हो सकता है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार की औपचारिक घोषणा संभव है।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी बोले- “आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया आढ़त बाजार बनेगा देहरादून का मॉडल प्रोजेक्ट”

आढ़त बाजार का पुनर्विकास देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करेगा- बंशीधर तिवारी

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में आज आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, आढ़त बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में परियोजना से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लेखपाल नजीर अहमद ने उपाध्यक्ष तिवारी को निर्माणाधीन आढ़त बाजार की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। बताया गया कि प्राधिकरण स्तर पर परियोजना का अधिकांश कार्य पूर्व से ही संपन्न किया जा चुका है।

15 दिन के भीतर स्वेच्छा से ध्वस्त करेंगे पुराने निर्माण
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुराने आढ़त बाजार के मालिक अपनी संपत्तियों को रजिस्ट्री के माध्यम से लोक निर्माण विभाग (PWD) को हस्तांतरित करेंगे। साथ ही, भूखंड आवंटन और नकद प्रतिकर प्रक्रिया 3 नवंबर 2025 से समानांतर रूप से प्रारंभ की जाएगी। निर्णय के अनुसार, रजिस्ट्री करते समय यह स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि संबंधित भू-स्वामी रजिस्ट्री के 15 दिन के भीतर पुराने निर्माण को स्वेच्छा से ध्वस्त करेंगे और छह माह के भीतर नए आढ़त बाजार में अपना निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे।

10 वर्षों तक क्रय-विक्रय रहेगा प्रतिबंधित
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बैठक में कहा-आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना देहरादून शहर के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट साबित होगी। हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रभावित व्यापारी सम्मानजनक पुनर्वास के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त व्यावसायिक परिसर में शीघ्रता से स्थानांतरित हों। एमडीडीए की प्राथमिकता पारदर्शी और जनहितकारी कार्यप्रणाली है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न तो किसी व्यापारी के हितों को क्षति पहुंचे और न ही विकास कार्यों में विलंब हो। उन्होंने आगे कहा कि प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन आढ़त बाजार में आवंटित भूखंड का 10 वर्षों तक किसी प्रकार का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुनर्विकास का उद्देश्य सुरक्षित रहे। साथ ही, पुराने आढ़त बाजार के चौड़ीकरण कार्य हेतु लेफ्ट और राइट साइड के लिए दो अलग-अलग टीमें गठित करने के निर्देश भी दिए गए।

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को करेगा सुव्यवस्थित
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि आढ़त बाजार के शिफ्ट होने और इसके चौड़ीकरण से आम जनमानस को सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक तक लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि यातायात और शहरी सौंदर्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आढ़त बाजार का पुनर्विकास देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करेगा और स्थानीय नागरिकों को सहज एवं सुगम आवागमन का अनुभव देगा।

सुनियोजित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना देहरादून शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में एमडीडीए की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक व्यापारिक ढांचे को आधुनिक रूप देना और सभी व्यापारियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराना है। हमारा प्रयास है कि भूखंड आवंटन और प्रतिकर वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न हो तथा कोई भी व्यापारी पुनर्वास से वंचित न रहे। यह परियोजना देहरादून के शहरी पुनर्निर्माण का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी।

बैठक में प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, वित्त नियंत्रक संजीव कुमार, अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार, अवर अभियंता सुनील उपरेती, पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार, सहायक अभियंता मुस्ताक आलम, सीओ जगदीश चंद्र पंत, तथा आढ़त बाजार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र गोयल, सचिव विनोद गोयल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून। जिला प्रशासन ने शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात प्रबंधन की दिशा में एक और पहल की है। परेडग्राउंड स्थित ऑटोमेटेड पार्किंग प्रोजेक्ट के तहत आज ‘‘फ्री सखी कैब’’ सेवा की शुरुआत की गई।
इस अवसर पर विधायक खजानदास, महापौर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने दो नई ईवी सखी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित राज्य की यह पहली ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा है। परेडग्राउंड पार्किंग से शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों—पल्टन बाजार, राजपुर रोड, सचिवालय आदि—तक अब फ्री शटल सेवा मिलेगी। पार्किंग से प्रतिदिन करीब ₹29,120 की आय हो रही है, जो सखी कैब के संचालन से और बढ़ने की उम्मीद है।

डीएम सविन बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में निर्मित यह पार्किंग परंपरागत पार्किंग की तुलना में तीन गुना सस्ती और कम समय में तैयार हुई है। फ्री सखी कैब सेवा का उद्देश्य जनमानस को सुविधाजनक यात्रा विकल्प देना है। फिलहाल दो वाहन शुरू किए गए हैं, जबकि छह और ईवी वाहन जल्द जोड़े जाएंगे।

शहर के लिए पांच रूट चिन्हित किए गए हैं—परेडग्राउंड से पल्टन बाजार, गांधी पार्क, घंटाघर, राजपुर रोड, कांग्रेस भवन, क्रॉसरोड मॉल, होटल बुलेवार्ड और सचिवालय तक शटल स्टॉप बनाए जा रहे हैं।

विधायक खजानदास ने जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शहर को जाम से निजात दिलाने की दिशा में यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा।

परेडग्राउंड, तिब्बती मार्केट और कोरोनेशन हॉस्पिटल परिसर में 261 वाहनों की क्षमता वाली तीन ऑटोमेटेड पार्किंग तैयार की गई हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द जनता को समर्पित करेंगे।

अब फ्री सखी कैब सेवा के शुरू होने के बाद सुभाष रोड, गांधी पार्क, घंटाघर और तिब्बती मार्केट रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए एक समर्पित क्रेन भी तैनात कर दी है।

इस अवसर पर महापौर सौरभ थपलियाल, एसएसपी अजय सिंह, सीडीओ अभिनव शाह, एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह, डीवीओ दीपक सैनी, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार और कृष्णा महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्याएं उपस्थित रहीं।

देहरादून / हरिद्वार। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज जैसे त्योहारों के दौरान हरिद्वार में बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस ने आठ दिन का विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। यह योजना 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान शहर में नो-एंट्री, वन-वे और विशेष पार्किंग व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने सभी थाना प्रभारियों को ट्रैफिक प्लान का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित रूट और पार्किंग नियमों का पालन करें, ताकि त्योहारों के दौरान यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके।

नो-एंट्री व्यवस्था (सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक)

• ज्वालापुर क्षेत्र: जटवाड़ा पुल से दुर्गा चौक, रेलचौकी और सेक्टर-2 से भगतसिंह चौक तक भारी व लोडिंग वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

• नगर कोतवाली क्षेत्र: सूखनदी तिराहा से भीमगोड़ा बैरियर और पंतद्वीप से भीमगोड़ा बैरियर तक कमर्शियल वाहनों की नो-एंट्री रहेगी।

• कनखल क्षेत्र: सिंहद्वार से जगजीतपुर चौकी तक लोडिंग वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

• रानीपुर क्षेत्र: चिन्मय चौक से शिवालिकनगर चौक और सलेमपुर चौक तक भारी व छोटे लोडिंग वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

पार्किंग की व्यवस्था

• ज्वालापुर: ज्वालापुर इंटर कॉलेज, रेलवे स्टेशन पार्किंग, भगतसिंह चौक से सेक्टर-2 के बीच खाली स्थल, भाईचारा होटल के पास व डॉ. चंदेला अस्पताल के सामने पार्किंग।

• नगर कोतवाली: दूधाधारी व करपात्री चौक से आने वाले वाहनों के लिए ऋषिकुल मैदान पार्किंग स्थल निर्धारित।

• कनखल: कृष्णानगर पुलिया से प्रेमनगर चौक तक नहर पटरी मार्ग के किनारे पार्किंग।

• रानीपुर: चिन्मय डिग्री कॉलेज और सीआईएसएफ गेट के पास पार्किंग स्थल।

ट्रैफिक नियंत्रण व डायवर्जन

• प्रमुख चौराहों — दुर्गा चौक, श्रीराम चौक, रेलवे अंडरपास, रामलीला ग्राउंड और घासमंडी चौक — पर पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी। भीमगोड़ा बैरियर, वेदनिकेतन तिराहा और पंतद्वीप प्रवेश द्वार पर चेकिंग होगी। ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर वाहनों को टिबड़ी मार्ग, शंकर आश्रम, जहान्वी डेल व रामदेव पुलिया मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा।

पुलिस की अपील

पुलिस ने जनता से अनुरोध किया है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में दोपहिया वाहन का उपयोग प्राथमिकता से करें। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने पर टोइंग कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्यापारियों से अपील की गई है कि वे ग्राहकों को निर्धारित पार्किंग स्थल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से शुष्क मौसम के बाद आज फिर से बदलाव के आसार हैं। पहाड़ों में ठंडी हवाओं के चलते तापमान लगातार गिर रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 पहाड़ी जिलों—उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है।

बीते कुछ दिनों से धूप खिलने के बावजूद तापमान में गिरावट जारी है। देहरादून में पिछले दो दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। वहीं, चारधाम यात्रा भी मौसम साफ रहने से रफ्तार पकड़ चुकी है – अब तक 17 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज राजधानी देहरादून में आसमान मुख्यतः साफ से लेकर आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। आज अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम 18°C के आसपास रहने का अनुमान है।

तापमान की स्थिति

• देहरादून: अधिकतम 30.7°C | न्यूनतम 17.8°C

• नई टिहरी: अधिकतम 21.5°C | न्यूनतम 10.7°C

• पंतनगर: अधिकतम 30.8°C | न्यूनतम 17.5°C

• मुक्तेश्वर: अधिकतम 20.5°C | न्यूनतम 10.3°C

गुप्तकाशी (रुद्रप्रयाग)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में विकास और सेवाओं के विस्तार के लिए सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन करेगी। इसके साथ ही सीमांत जिलों में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु नवाचार केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने बुधवार को गुप्तकाशी में आयोजित चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं और सेवाएं देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। नवाचार केंद्रों के माध्यम से आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण का प्रसार किया जाएगा।

धामी ने विभिन्न जिलों से आए बाल वैज्ञानिकों के साथ जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन संरक्षण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं ऊर्जा संरक्षण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव सीमांत क्षेत्रों के प्रतिभावान बाल वैज्ञानिकों को नई दिशा और अवसर देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण पर्वतीय राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।

मुख्यमंत्री बोले—हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और संतुलित विकास सरकार की प्राथमिकता

चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को चंपावत जिले के विकास के लिए ₹115.23 करोड़ की लागत से 43 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जीजीआईसी चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ₹51.37 करोड़ की 22 योजनाओं का लोकार्पण और ₹63.86 करोड़ की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं आदर्श चंपावत के स्वप्न को साकार करने में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि चंपावत जिला उत्तराखंड की आत्मा है और सरकार इसे राज्य का “मॉडल जिला” बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर क्षेत्र में संतुलित एवं गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उनका कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालय की छात्राओं के साथ भोजन किया, उनसे बातचीत की और पढ़ाई से संबंधित फीडबैक लिया।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जीजीआईसी ऑडिटोरियम में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत “आत्मनिर्भर भारत, नशामुक्त समाज, स्वच्छता, जल संरक्षण और आदर्श चंपावत निर्माण” के लिए डिजिटल हस्ताक्षर भी किए।

इस अवसर पर दायित्वधारी श्याम नारायण पांडे, अनिल डब्बू, शंकर कोरंगा, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, ब्लॉक प्रमुख अचला बोहरा, बराकोट ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्या, भाजपा प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा, पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून। प्रदेश के राशन विक्रेताओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को राशन विक्रेताओं के बकाया लाभांश और भाड़े के भुगतान के लिए 27 करोड़ 93 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश को यह धनराशि प्राप्त हो चुकी है और विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इसमें राज्य का हिस्सा जोड़कर शीघ्र ही राशन विक्रेताओं को भुगतान किया जाए।

मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि एक सप्ताह पहले विधानसभा भवन स्थित सभागार में राशन विक्रेताओं के संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि दिवाली से पहले उनके बकाया लाभांश का भुगतान प्रारंभ हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि विभाग बाकी बकाया राशि और भाड़े के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

उन्होंने सभी राशन विक्रेताओं को दीपावली एवं अन्य पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।