नैनीताल। भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में बुधवार को आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के विधानसभा सम्मेलन में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम में रेखा आर्या ने कहा कि जिस प्रकार स्वदेशी के विचार ने एक समय हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी, उसी मंत्र के सहारे अब हमें देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है और भारत को विश्व महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के ज़रिए ही हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि केवल खादी पहनने या मिट्टी के दीए जलाने से स्वदेशी का अर्थ पूरा नहीं होता। हमें हर स्तर श घर के सामान, कपड़े, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीद में यह सुनिश्चित करना होगा कि हम स्वदेशी उत्पादों को ही प्राथमिकता दें।
इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रदीप जनौटी, कार्यक्रम जिला सह-संयोजक भुवन जोशी, जिला मंत्री प्रताप रैकवाल व विनीत अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, मंडल अध्यक्ष मधुकर श्रोत्रिय और नीरज बिष्ट सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
2.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक डीए का भुगतान किया जाएगा
देहरादून। प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले 2.50 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। सरकार ने 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने के आदेश दे दिए हैं। यह भत्ता 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक का नकद भुगतान किया जाएगा।
इसके अलावा अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से कर्मचारियों का लंबे समय से इंतजार खत्म हो गया।
केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते की दर को संशोधित कर 55% से बढ़ाकर 58% करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने इसी के अनुरूप दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस और डीए का तोहफा देने का निर्णय लिया।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दीपावली से पहले बोनस और डीए जारी करने की मांग की थी। इसके बाद वित्त विभाग की ओर से प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देकर आज कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता जारी करने का एलान कर दिया गया।
अब तक 17 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए केदारनाथ धाम के दर्शन
रुद्रप्रयाग। बरसात के बाद अब केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की तीर्थयात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रतिदिन 10 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक 17 लाख से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अधिकतर श्रद्धालु जत्थों के साथ यात्रा पर निकल रहे हैं।
धाम में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है, जिससे श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले रहे हैं। बरसात के महीनों में जहां यात्रा की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई थी और प्रतिदिन मुश्किल से 5 हजार यात्री ही दर्शन कर पा रहे थे, वहीं अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है।
अगस्त माह में अतिवृष्टि और गौरीकुंड हाईवे पर भूस्खलन के कारण यात्रा कुछ समय के लिए बाधित करनी पड़ी थी। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए तीर्थयात्रा अस्थायी रूप से रोकी भी थी। अब जब मौसम खुल गया है, तो श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है।
स्थानीय व्यापारी विनोद सेमवाल ने बताया कि केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में रौनक लौट आई है। बरसात के बाद पहाड़ियों की तलहटी में उगी हरी घास और बुग्यालों का सौंदर्य तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है। श्रद्धालु अब प्रकृति के बीच आस्था और अध्यात्म का संगम महसूस कर रहे हैं।
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति अब उस मुकाम पर पहुँच चुकी है, जहाँ विपक्षी बयानबाज़ी से ज़्यादा खतरनाक है “अर्बन नक्सल गैंग” की सक्रियता-और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब खुलकर हमला बोला है।
मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से दो टूक कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड तेज़ी से विकास की राह पर हैं, लेकिन कुछ ‘अर्बन नक्सल गैंग’ के लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बयान केवल चेतावनी नहीं था-यह घोषणा थी। घोषणा इस बात की कि अब सरकार न तो बख्शेगी, न चुप रहेगी, और न ही इन छिपे चेहरों को खुला मैदान देगी।
सीएम धामी का लहजा इस बार पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और निर्णायक था। उन्होंने साफ़ कहा सरकार ऐसे लोगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी सख़्ती क्यों न करनी पड़े। दरअसल, यह बयान ऐसे दौर में आया है जब उत्तराखंड तेज़ विकास, ईमानदार शासन और निर्णायक फैसलों की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बना रहा है। लेकिन इसी विकास के बीच, भ्रम का कारोबार और विचारधारात्मक नक्सलियत फिर सिर उठाने लगी है-वो गिरोह जो विकास नहीं, अविश्वास को बढ़ावा देता है।
मुख्यमंत्री के शब्दों में छिपा संदेश बिल्कुल साफ़ है- उत्तराखंड की शांत फिज़ा में विचारधारा की आग लगाने वालों की पहचान हो चुकी है, और अब सरकार ने खामोशी तोड़कर जवाब देने का ऐलान कर दिया है।
सीएम धामी ने साफ़ कर दिया है कि अब राज्य में न भ्रम चलेगा, न भड़काव, न किसी एजेंडे की राजनीति। यह केवल बयान नहीं, मुख्यमंत्री की रणनीतिक घोषणा है उत्तराखंड अब भ्रम नहीं, भरोसे का चेहरा बनेगा। ‘अर्बन नक्सल’ एजेंडा यहाँ टिकेगा नहीं- यह धामी का इरादा है।
सभी मनरेगा श्रमिकों को भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाना सरकार की प्राथमिकता है — मुख्यमंत्री धामी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास कैंप कार्यालय में उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ ऑनलाइन पोर्टल और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लगभग 10,000 श्रमिकों व परिजनों को कुल ₹11 करोड़ 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि हस्तांतरित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल धनराशि हस्तांतरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारे परिश्रमी श्रमवीरों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का अवसर है। राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह सहायता और मृत्यु उपरांत सहायता जैसी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले।
उन्होंने कहा कि राज्य का विकास श्रमिक भाइयों-बहनों के परिश्रम पर आधारित है। सभी मनरेगा श्रमिकों को भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि अगले तीन महीनों में कम से कम 5 से 6 लाख श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग और बोर्ड के अधिकारियों का दायित्व है कि वे प्रत्येक श्रमिक तक पहुँच बनाएं और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दें। पंचायत स्तर तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने और पंजीकरण अभियान को तेज करने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने कहा — “राज्य का विकास हमारे श्रमिक भाइयों-बहनों के परिश्रम पर आधारित है। उनके कल्याण में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मेहनत हमारी ताकत है, एकता हमारी पहचान है। राज्य सरकार हमारे परिश्रमी श्रमवीरों के हर सुख-दुःख की सहभागी है।”
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए समर्पण के साथ कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खनन विभाग की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने पारदर्शिता और सख्त निगरानी व्यवस्था के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के खनन राजस्व में 800 करोड़ रुपये की अप्रत्याशित वृद्धि सरकार की पारदर्शी नीति और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि खनन विभाग अब उत्तराखण्ड का ‘मॉडल डिपार्टमेंट’ बन चुका है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के अधिकारी उत्तराखण्ड आकर इसकी नीतियों और व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विभागों को भी खनन विभाग की पारदर्शिता और अनुशासन से सीख लेते हुए अपनी कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाना चाहिए।
बैठक में सचिव श्रीधर बाबू अदाकी, अपर सचिव विनीत कुमार सहित श्रम विभाग एवं भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम धामी बोले—सिटी बस सेवा से नागरिकों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी
हल्द्वानी। शहर के आम नागरिकों के लिए मंगलवार का दिन नई राहत लेकर आया, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस परिसर से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सिटी बस सेवा का शुभारंभ शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा से नागरिकों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से शहर के यातायात दबाव में कमी आएगी, प्रदूषण घटेगा और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के प्रत्येक नगर में आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था विकसित करना है, ताकि आम जन को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सके।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि सिटी बस सेवा को चरणबद्ध तरीके से शहर के प्रमुख मार्गों पर प्रारंभ किया जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों तथा नौकरीपेशा लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी।
इस अवसर पर विधायक बंशीधर भगत (कालाढूंगी), राम सिंह कैड़ा (भीमताल), भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री अनामिका सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
लोक सेवा आयोग से 109 और अधीनस्थ चयन आयोग से 1347 अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर में आयोजित कार्यक्रम में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें लोक सेवा आयोग से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1347 सहायक अध्यापक (एलटी) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर न केवल उनके जीवन का एक अहम पड़ाव है, बल्कि राज्य के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त कर्मचारी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करें।
सीएम धामी ने कहा कि सचिवालय राज्य शासन का मस्तिष्क है, जहां नीतियां और विकास की रूपरेखा तैयार होती है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में समीक्षा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वहीं, अध्यापक बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं — उन्हें केवल ज्ञान नहीं, बल्कि समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी छात्रों में जगानी होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक हर स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए भी कई ठोस कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में राज्य में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है — यह संख्या पूर्ववर्ती सरकारों के कुल आंकड़ों से दोगुनी है। हाल ही में हरिद्वार में परीक्षा में नकल के मामले पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार कर एसआईटी गठित की और सीबीआई जांच की संस्तुति के साथ पेपर निरस्त करने का निर्णय लिया।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। शीघ्र ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भी नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी अध्यापकों को प्रारंभ में दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देनी होगी।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक विनोद चमोली, सचिव रविनाथ रमन, दीपेंद्र चौधरी और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
देहरादून। राष्ट्रीय पोषण माह-2025 का समापन समारोह आगामी 17 अक्टूबर को होगा और इसमें सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस अवसर पर प्रदेश भर से आंगनबाड़ी कार्यकत्री और विभिन्न महिला प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं के उचित पोषण को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना, सुनहरे 1000 दिन योजना, अन्नप्राशन और गोद भराई जैसे विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पोषण किट और महालक्ष्मी किट का वितरण भी किया जाएगा ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ किया जा सके।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह हमारे लिए केवल एक अभियान नहीं, बल्कि मातृ एवं शिशु के स्वस्थ भविष्य की नींव है। इस समापन समारोह के माध्यम से हम चाहते हैं कि पोषण का संदेश हर घर तक पहुंचे और कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियों का जिम्मा विभागीय अधिकारियों को सौंपा गया है।
बैठक में विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे।
सरखेत और घंतूकासेरा में स्थानीय लोगों से मिले, हर संभव सहायता का भरोसा दिया
देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों सरखेत और घंतूकासेरा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से जाना और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।
मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और किसी को भी कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया कि पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द सामान्य स्थिति बहाल हो सके। कैबिनेट मंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार तेजी से राहत और पुनर्वास कार्य कर रही है, और जो भी सहायता आवश्यक होगी, वह शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, अनुज कौशल, विनोद कैंतुरा, कविता सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
हल्द्वानी में पांच दिवसीय कुमाऊं द्वार महोत्सव की धूम, लोक संस्कृति की झलक से महका मंच
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित पांच दिवसीय कुमाऊं द्वार महोत्सव में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमाऊँ द्वार महोत्सव केवल एक संस्कृति का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी अस्मिता, पहचान और जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। हर वर्ष यहां प्रतिभाग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह महोत्सव हमारे कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है और उन्हें सम्मानित करने का कार्य भी करता है।
मुख्यमंत्री ने आयोजन की बधाई देते हुए लोक कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि तकनीकी और वैश्वीकरण के इस दौर में भी हमारी परंपराएं जीवित हैं और यह महोत्सव आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं के लोक कलाकारों ने अपनी निष्ठा और परिश्रम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाया है। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड की ब्रह्मकमल टोपी पहनने के बाद यह टोपी अब राज्य की पहचान बन चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोक भाषा, संस्कृति और कलाकारों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लोक कलाकारों की सूची तैयार की जा रही है ताकि उन्हें समय पर सहायता मिल सके। कोरोना काल में लगभग 3200 सूचीबद्ध कलाकारों को ₹2000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी गई थी। साथ ही, लोक कला को समर्पित कलाकारों को पेंशन और गुरु-शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जैसे सम्मानों के माध्यम से साहित्यकारों को भी सम्मानित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। प्रधानमंत्री के इस कथन ने प्रदेशवासियों के भीतर ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन के अग्रदूत हमारी माताएं और बहनें बनेंगी।
मुख्यमंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि “स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ” का मंत्र हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे ले जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया और “लखपति दीदी योजना” के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया।
इस अवसर पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आईजी रिद्धिमा अग्रवाल, एसएसपी पी.एस. मीणा, प्रभारी जिलाधिकारी अनामिका सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, लोक कलाकार और क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही।
