सीमांत गांवों में जल्द लगेंगे बीएसएनएल टावर, नेटवर्क समस्या होगी खत्म
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर-दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, निजी भूमि पर कब्जा, बाढ़ सुरक्षा, दैवीय आपदा में क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता आदि से जुड़ी 151 शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया।
75 वर्षीय बुजुर्ग राकेश तलवाड़ ने अपनी भूमि पर कब्जा और सीमांकन कराने के बाद डीएम को आशीर्वाद दिया। अधोईवाला निवासी सुशीला देवी की निजी भूमि पर मोबाइल टावर अनुबंध समाप्त होने और किराया डिफॉल्ट होने के बावजूद हटाया नहीं गया था। उनकी शिकायत पर जिलाधिकारी ने तुरंत टावर सीज करने के आदेश दिए। इसी दौरान दिव्यकांत लखेडा के खिलाफ गुंडा एक्ट में फास्ट ट्रैक केस दर्ज कराया गया। दोषी पाए जाने पर जिला बदर की कार्यवाही होगी।
बुड्डी गांव निवासी बाबूलाल की आठ माह की वृद्धावस्था पेंशन रुकी हुई थी। डीएम ने समाज कल्याण विभाग को एरियर सहित भुगतान के निर्देश दिए। सीमांत क्षेत्र कथियान के 15 गांवों में नेटवर्क समस्या को दूर करने के लिए बीएसएनएल टावर लगाने की कवायद शुरू की गई।
बीमार रीतू को कोरोनेशन अस्पताल में निःशुल्क भर्ती कर इलाज की व्यवस्था की गई। फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित सुनील को राइफल क्लब फंड से आर्थिक सहायता मिली। 83 वर्षीय बुजुर्ग मुन्ना लाल और अन्य असहायों को भरण-पोषण और शिक्षा सहायता सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
62 वर्षीय डेन्डो देवी का आधार कार्ड बनवाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कार्यवाही का निर्देश दिया गया।
जनता दरबार में भूमि सीमांकन, रजिस्ट्री, अवैध कब्जा हटवाने, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त संपत्ति की मुआवजा राशि, सड़क और सुरक्षा दीवार निर्माण, परिवहन सेवा की बहाली समेत अन्य शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण किया गया।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा, एसडीएमए स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीमए विनोद कुमार, उप नगर आयुक्त संतोष कुमार पांडेय, डीडीओ सुनील कुमार, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह, विवेक राजौरी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
अब केवल सरकारी संस्थानों को ही बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र , पुलिस-मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम रखेगी हर केंद्र पर सख्त निगरानी
देहरादून। पेपर लीक प्रकरणों से सबक लेते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) अब अपनी आगामी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने की तैयारी में है। आयोग द्वारा स्थगित की गई सहकारी निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा अब 16 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि 45 पदों के लिए यह परीक्षा पहले 5 अक्तूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा था। अब नई तिथि तय कर दी गई है और उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे।
इस बार परीक्षा व्यवस्था को लेकर आयोग ने “फुलप्रूफ मास्टर प्लान” तैयार किया है। परीक्षा केंद्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों — विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों — को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।
हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम निगरानी रखेगी। वहीं, उम्मीदवारों की बायोमीट्रिक उपस्थिति और कड़ी चेकिंग से लेकर प्रश्नपत्र वितरण तक सभी प्रक्रिया सख्त नियंत्रण में होगी।
आयोग के अध्यक्ष जी.एस. मर्तोलिया ने कहा कि आगामी परीक्षाओं के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। पूर्व में बनाए गए परीक्षा केंद्र अब नहीं रहेंगे और पूरी निगरानी व्यवस्था को नई रूपरेखा में ढाला गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
साथ ही, आयोग जल्द ही समूह-ग भर्तियों का नया परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जाएगी।
इधर, आयोग ने पुस्तकालय भर्ती परीक्षा की चयन सूची भी विभाग को भेज दी है। इसमें उप पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचीकार पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब विभाग स्तर पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नियुक्ति को दी मंजूरी
देहरादून। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में संविदा के आधार पर 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अनुमोदन दे दिया है। विभिन्न संकायों में इन विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती से मेडिकल कॉलेज में जहां शैक्षणिक गतिविधियों में व्यापक सुधार होगा वहीं कॉलेज में अध्ययनरत एमबीबीएस छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण भी मिल सकेगा।
सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों की कमी को दूर करने के लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में कॉलेजों में फैकल्टी की नियुक्ति के लिये हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में गठित साक्षात्कार कमेटी ने वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन कर नियुक्ति प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया है। जिसे सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपना अनुमोदन दे दिया है। कमेटी द्वारा चयनित इन विशेषज्ञ चिकित्सकों को संविदा के आधार पर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में नियुक्ति दी जायेगी। जिसमें डॉ कुलदीप सिंह लालर को कार्डियोलॉजी विभाग, डॉ. देवेन्द्र कुमार को न्यूरोसर्जरी तथा डॉ. इंदिरा यादव को रेडियोथैरेपी विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार डॉ. सौरभ सचर को रेडियोडाग्नोसिस, डॉ. विक्की बख्शी को रेस्पिरेट्रीय मेडिसिन तथा डॉ. शीबा राणा को ईएनटी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद जबकि डॉ. निधि बहुगुणा को ऑब्स एंड गयानी, डॉ. सुफीयां खान को नेत्र तथा डॉ. छत्रा पाल को इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी गई है।
इन सभी चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति आगामी तीन वर्ष अथवा उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिये की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में इन संकाय सदस्यों की नियुक्ति से एमबीबीएस छात्रों के शिक्षण संबंधी दिक्कते दूर होगी साथ ही उन्हें बेहतर प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में मरीजों को भी बेतहर उपचार मिलेगा।
बयान-
राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति से शिक्षण व प्रशिक्षण गतिविधियों में और सुधार होगा। राज्य सरकार की मंशा मेडिकल कॉलेजों में शत-प्रतिशत फैकल्टी की तैनाती सुनिश्चित करना है। – डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।
31 अक्तूबर को पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी फूलों की घाटी
चमोली। उत्तराखंड की विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। विभिन्न दुर्लभ फूलों के लिए प्रसिद्ध यह घाटी अब सर्दियों की सुंदरता में रंगीन हो चुकी है। समय से पहले हुई बर्फबारी ने घाटी को पूरी तरह से बर्फ से ढक दिया है, जिससे यहां के प्राकृतिक पहाड़ और स्लोप एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं।
स्थानीय टूर ऑपरेटर संजय सती ने बताया कि इस बार बर्फबारी के चलते पर्यटक फूलों के बजाय बर्फ का आनंद लेने के लिए घाटी की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं, वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल के अनुसार, बर्फबारी के बाद घाटी में प्रतिदिन करीब आठ से दस पर्यटक पहुंच रहे हैं। फूलों की घाटी इस साल 31 अक्तूबर को पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी।
महिला विकास, स्वास्थ्य, यूसीसी और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, समान नागरिक संहिता सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी नीतिगत संशोधनों को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी। अब सुपरवाइजर के पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती सीधी और 50 प्रतिशत पद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। पहले 10 प्रतिशत कोटा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए अलग था, जिसे अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कोटे में शामिल किया गया है।
यूसीसी विवाह पंजीकरण में संशोधन, स्वास्थ्य कर्मियों को स्थानांतरण की सुविधा
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को मंजूरी दी है। अब नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड के साथ उनके नागरिकता प्रमाण पत्र या मिशन द्वारा जारी दस्तावेज भी मान्य होंगे।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद वे अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण के पात्र होंगे।
इसके अलावा कैबिनेट ने रायपुर क्षेत्र के फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए छोटे घरों और दुकानों के निर्माण की अनुमति दी। राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में अर्हकारी सेवा शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तिथि निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया। साथ ही, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश (Profit After Tax) का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देने का निर्णय भी लिया गया।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय।
1- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती से एवं 40% आगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं शेष 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है, ऐसे में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर होने वाले पदोन्नति के 10% कोटा को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40% से बढ़ाकर 50% किया गया है। की
2- रायपुर एवं उसके समीप क्षेत्रों के अंतर्गत जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रीज जोन बनाया गया था। अब कैबिनेट ने फ्रीज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों ( लो डेंसिटी हाउसों ) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। जिसके मानक आवास विकास विभाग के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
3 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन की कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। नए स्थान में जाने पर अपने नए जनपद के कैडर के अंतर्गत यह सबसे जूनियर होंगे। इसके अलावा रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।
4. समान नागरिक संहिता के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
यूसीसी में पंजीकरण हेतु आधार कार्ड की व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में नेपाली भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है। ऐसे में आधार के अलावा अब नेपाल, भूटान के नागरिकों हेतु नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, एवं 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमन्य किया जाएगा।
5 राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय।
6. मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।
7 राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा का विशेष सत्र की तिथि के निर्धारण हेतु कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।
8 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश ( प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) की 15% धनराशि को राज्य सरकार को देना होगा। इसके लिए कैबिनेट में अपनी मंजूरी प्रदान की।
15 नवंबर से खुलेंगे अन्य गेट, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू
देहरादून। उत्तराखंड में जंगल सफारी सीजन की शुरुआत को लेकर वन विभाग ने कमर कस ली है। कार्बेट टाइगर रिजर्व (CTR) में सफारी मार्गों की मरम्मत और वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। विभाग ने घोषणा की है कि 15 अक्टूबर से बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं अन्य गेट 15 नवंबर से आम लोगों के लिए खुलेगें।
वन विभाग के अनुसार, इस बार मानसून के दौरान हुई भारी बारिश से वन मोटर मार्ग को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पुलियों, सड़कों और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि बिजरानी गेट के खुलने से पहले सभी सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो।
कार्बेट टाइगर रिजर्व हर साल साढ़े तीन लाख से अधिक देशी-विदेशी सैलानियों को आकर्षित करता है। यहां छह प्रमुख गेटों के माध्यम से डे सफारी की सुविधा उपलब्ध है, वहीं नाइट स्टे की व्यवस्था भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।
तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो रेंज में भी इस सीजन से नाइट स्टे की नई सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। डीएफओ तरुण एस के अनुसार, वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऑनलाइन बुकिंग भी जल्द शुरू की जाएगी। वहीं, राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे ने बताया कि बरसात से क्षतिग्रस्त वन मार्गों की मरम्मत का काम जारी है, और 15 नवंबर के बाद पर्यटकों के लिए सफारी खोली जाएगी।
गणेश जोशी बोले— ऐसे आयोजन युवाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं
देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज हाथीबड़कला स्थित केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में आयोजित 36वीं युवा संसद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभागी छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि युवा संसद जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य हमारे युवाओं के हाथों में है, और ऐसे आयोजन उन्हें देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।
इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड राज्य के 45 केंद्रीय विद्यालयों में से चुनी गई आठ सर्वश्रेष्ठ टीमों ने भाग लिया। इनमें केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़, केंद्रीय विद्यालय बनबासा, केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी, केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी, केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश, केंद्रीय विद्यालय रायवाला, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1 हाथीबड़कला देहरादून और केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी देहरादून शामिल हैं।
प्रतियोगिता के दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रभावशाली चर्चा की और संसद सत्र की तर्ज पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की।
इस अवसर पर राज्यमंत्री कैलाश पंत, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय देहरादून डॉ. सुकृति रैवानी, आयुक्त केंद्रीय विद्यालय सुजीत सिंह सहायक, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी सुशील कुमार धीमान, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय विजय नैथानी सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज प्रेक्षागृह में होगा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री धामी देंगे नियुक्ति पत्र
देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापकों (एलटी) को आगामी 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित किये जायेंगे। पटेलनगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कालेज के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे। इसके साथ ही चयनित शिक्षकों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में प्रथम तैनाती दी जायेगी, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करा दी है। जिसके क्रम में आयोग से चयनित 1347 शिक्षकों को आगामी 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिये जायेंगे। जिसको लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। डॉ. रावत ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय दून मेडिकल कालेज पटेलनगर के प्रेक्षागृह में विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों नियुक्ति पत्र दिये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा उपलब्ध सूची के तहत गढ़वाल मंडल में सामान्य व महिला शाखा में 681 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। जिसमें हिन्दी विषय में 112, अंग्रेजी 98, संस्कृत 9, गणित 66, विज्ञान तथा सामान्य विषय 109-109, कला 103, व्यायाम 59, गृह विज्ञान 3, वाणिज्य 11 तथा संगीत विषय में 2 शिक्षक शामिल हैं। इसी प्रकार कुमाऊं मंडल में सामान्य व महिला शाखा में 671 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। जिसमें हिन्दी विषय में 90, अंग्रेजी 73, संस्कृत 12, गणित 89, विज्ञान 88, सामान्य विषय 128, कला 127, व्यायाम 45, गृह विज्ञान 8, संगीत 6, उर्दू 1 तथा वाणिज्य विषय में 4 शिक्षक शामिल है। विभागीय मंत्री ने बताया कि आयोग द्वारा घोषित भर्ती परिणाम को लेकर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने सभी वादों का निस्तारण कर 1347 पदों पर नियुक्ति देने के आदेश पारित किये हैं जबकि शेष पदों को रिजर्व रखने के निर्देश दिये गये हैं। डॉ. रावत ने बताया कि इन सभी चयनित शिक्षकों को प्रथम तैनाती राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में दी जायेगी ताकि वहां शिक्षकों की कमी दूर कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
डॉ. रावत ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यालयों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराना है। विभाग लगातार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षा विभाग में 2100 सहायक अध्यापकों व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 800 से अधिक पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जायेगी।
कुसुम कंडवाल ने कहा — किसी भी कीमत पर आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे
हरिद्वार। हरिद्वार जनपद के रोशनाबाद के गाँव मे ससुराल पक्ष द्वारा विवाहिता को जिंदा जलाने के मामले राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। विवाहिता भारती, जिसकी शादी एक साल पहले अक्टूबर 2024 को आशीष कुमार पुत्र विजय पाल से रोशनाबाद के एक गाँव हुई थी, को ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया है।
प्राप्त शिकायत के अनुसार पीड़िता की बहन द्वारा जानकारी दी गयी की शादी के शुरुआती महीने सामान्य रहे, परंतु इसके बाद भारती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता की बहन ने बताया की परिवार की ओर से कई बार समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन अत्याचार रुकने का नाम नहीं लिया।
पिता ने शिकायती पत्र में बताया की 24 सितम्बर 2025 को भारती की बेटी के जन्म के बाद भारती पर अत्याचार और बढ़ गए — उसे गाली-गलौज, मारपीट और मारने तक कि धमकी दी गयी, और 11 अक्टूबर 2025 को पति आशीष कुमार उसके पिता विजय पाल व सास, नन्द और जेठ ने कथित रूप से पेट्रोल डालकर भारती को जिंदा जला दिया, जिससे वह 80% तक झुलस गई और गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है।
इस निंदापूर्ण प्रकरण की शिकायत मिलते ही उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने जानकारी के आधार पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल को तुरंत और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कुसुम कण्डवाल ने कहा —
“यह अत्यंत निंदनीय और मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। किसी भी कीमत पर आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। हर दोषी को कानून के तहत कठोरतम सजा दिलाई जाएगी।”
उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है, साथ ही हरिद्वार पुलिस को निर्देशित किया है कि “किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाए, यह मामला महिला सुरक्षा और न्याय की कसौटी बने।”
एसओ सिडकुल ने जानकारी में बताया की मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पीड़िता का उपचार एम्स ऋषिकेश में चल रहा है। मामले की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है।
सुबोध उनियाल बोले—सहकारिता से आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश का किसान
पौड़ी। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में श्रीनगर के आवास विकास मैदान में आयोजित नौ दिवसीय सहकारिता मेला रविवार को किसानों और महिला समूहों की उत्साही भागीदारी से जीवंत रहा। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत उपस्थित रहे। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों द्वारा जिले के 156 किसानों को 2 करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण वितरित किया गया। यह ऋण पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया। रिखणीखाल ब्लॉक के 55 किसानों को 79 लाख, नैनीडांडा ब्लॉक के 61 किसानों को 84 लाख 50 हजार और बिरोंखाल ब्लॉक के 40 किसानों को 58 लाख की धनराशि वितरित की गयी। इस योजना से लघु एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक सशक्तिकरण की नयी दिशा मिली है।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सहकारिता और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयासों से आज प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड का सहकारी मॉडल देशभर में नया उदाहरण पेश कर रहा है। उन्होंने प्रदेशभर में आयोजित हो रहे सहकारिता मेलों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नयी दिशा दे रही है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता मेलों के माध्यम से किसानों और महिला समूहों को अपने उत्पाद बेचने और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लघु एवं सीमांत किसानों को 1 लाख तक ब्याजमुक्त फसली ऋण और पशुपालन व मशरूम उत्पादन हेतु 1.60 से 5 लाख तक ब्याज रहित ऋण उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स मिशन योजना के तहत सहकारी समितियाँ किसानों से मंडुवा 4 हजार 886 रुपए प्रति क्विंटल की दर से क्रय कर रही हैं। इससे किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल रहा है और पर्वतीय कृषि परंपरा पुनर्जीवित हो रही है।
वहीं बीते शाम को लोकगायिका हेमा नेगी करासी के गीतों ने माहौल को लोक रंगों से भर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इफको अध्यक्ष दिलीप संघाणी और विशिष्ट अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत उपस्थित रहे। शुरुआत आर.सी. मेमोरियल उफल्डा पब्लिक स्कूल के बैंड प्रदर्शन से हुई। छात्रों को मुख्य अतिथि द्वारा 2100 की पुरस्कार राशि भेंट की गयी। अपने संबोधन में दिलीप संघाणी ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड देश के लिए मिसाल बन गया है। उन्होंने सहकारिता मंत्री डॉ. रावत की पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की ऑर्गेनिक खेती धरती मां के प्रति सच्ची श्रद्धा है।
इस अवसर पर विधायक लैंसडाउन महंत दिलीप रावत, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, अपर निबंधक सहकारिता आनंद शुक्ल, महाप्रबंधक सहकारी बैंक पौड़ी संजय रावत, मेला संयोजक मातवर सिंह रावत, संपत सिंह रावत, उमेश त्रिपाठी, महावीर कुकरेती, नरेंद्र सिंह रावत, मनोज पटवाल पूर्व जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, महिला समूह और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
