यूसीसी में रोजाना हो रहे हैं 1600 से ज्यादा विवाह पंजीकरण
देहरादून। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। जहां पहले उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम-2010 के तहत प्रतिदिन औसतन 67 शादियां ही पंजीकृत होती थीं, वहीं यूसीसी लागू होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर प्रतिदिन औसतन 1,634 विवाह पंजीकरण तक पहुंच गया है।
यूसीसी के तहत 27 जनवरी से अब तक कुल 3,01,526 विवाहों का पंजीकरण हो चुका है। इसके मुकाबले वर्ष 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक केवल 3,30,064 शादियां ही पंजीकृत हुई थीं। नए कानून की स्पष्टता और प्रक्रियात्मक सरलता के चलते लोग अब विवाह पंजीकरण को लेकर अधिक जागरूक और उत्साहित नजर आ रहे हैं।
राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण की समयसीमा भी 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी है, जिससे उन दंपतियों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर पंजीकरण नहीं करा सके थे। इस संबंध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “यूसीसी के तहत हो रहे विवाह पंजीकरण समाज में समानता, पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम हैं। यह एक मजबूत और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसरता को दर्शाता है।”
देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून एक बार फिर रौद्र रूप में नजर आ रहा है। राज्य के पर्वतीय जिलों में रविवार और सोमवार को भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने नैनीताल, चंपावत, ऊधमसिंह नगर और पौड़ी जिलों के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट और देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
पूर्वानुमान के अनुसार, इन क्षेत्रों में तेज बिजली चमकने और 40–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों में भी भारी बारिश को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है।
भारी बारिश के चलते प्रदेश में कई क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेशभर में 39 सड़कें बाधित हैं, जिनमें से 34 सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रशासन द्वारा लगातार सड़कों को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्कता बरतें। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
उत्तरकाशी: इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को अपने मताधिकार से वंचित रहना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के दौरान मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को वोट देने की अनुमति देने संबंधी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिससे शिक्षक संघ और अन्य कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है।
उत्तरकाशी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत 3395 कर्मचारियों की ड्यूटी विभिन्न मतदान केंद्रों पर लगाई गई है। इसके अतिरिक्त 20 जोनल मजिस्ट्रेट, 76 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 50 प्रभारी अधिकारी भी चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इन सभी कर्मचारियों को अपने मत का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा।
राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अतोल महर ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनावों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाती है, लेकिन पंचायत चुनाव में इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।
उन्होंने कहा, “अधिकांश कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जहां उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। यदि वे अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो न सिर्फ उनके अधिकार का हनन हो रहा है, बल्कि संबंधित ग्राम पंचायतों के मतदान प्रतिशत पर भी असर पड़ेगा।”
शिक्षक संघ और अन्य कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि भविष्य में पंचायत चुनाव के दौरान भी अन्य चुनावों की तरह पोस्टल बैलेट या वैकल्पिक मतदान व्यवस्था लागू की जाए, ताकि कर्मचारी अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहें।
इस संबंध में पूछे जाने पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) एस.एल. सेमवाल ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनावों के लिए मतदानकर्मियों के मताधिकार के प्रयोग हेतु कोई दिशा-निर्देश नहीं जारी किए गए हैं।
हालांकि इस मुद्दे ने राज्यभर में चर्चा को जन्म दे दिया है और संभावना है कि यह विषय आगामी पंचायत चुनावों में नीति निर्धारण का हिस्सा बन सकता है।
देहरादून- इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग का उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्सव केवल आर्थिक निवेश नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना और जन भागीदारी पर आधारित समावेशी विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। 1342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 के अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तराखंड निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए देश में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किये जा रहे हैं। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। ’’वोकल फॉर लोकल’’, ’’मेक इन इंडिया’’, ’’स्किल इंडिया’’ और ’’स्टार्टअप इंडिया’’ जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लागू कर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की स्थापना की गई है। राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिये ’’निवेश मित्र’’ की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है। करीब 13 सौ करोड़ रूपए की लागत से खुरपिया में स्थापित होने वाली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को एचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। प्रदेश में 260 से अधिक व्यावसायिक सेवाओं में ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि उत्तराखंड निवेशकों के मध्य, विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धात्मक और भविष्य के लिए तैयार गंतव्य के रूप में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निवेशकों को शांतिप्रिय वातावरण के साथ ही कुशल प्रशासन के जरिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।
इस मौके पर पतंजलि समूह के संस्थापक बाबा रामदेव ने कहा कि उत्तराखंड राज्य भारत माता का मुकुट है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रकृति और पर्यावरण के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड ने वेलनेस की र्स्वश्रेष्ठ नीति घोषित की है। राज्य सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। बाबा रामदेव ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा की।
यूपीईएस शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉ सुनील राय ने कहा कि उत्तराखंड के ज्यादातर शिक्षण संस्थान, किसी ना किसी संस्था से मान्यता प्राप्त हैं, इससे यहां शिक्षण की गुणवत्ता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि उनका संस्थान, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब कनेक्टिविटी काफी सुधर गई है, इससे यहां निवेश के अवसर और भी लाभप्रद हो जाते हैं। राज्य में 10 से अधिक रिसर्च संस्थान होने से भी, शिक्षण संस्थानों को इसका फायदा मिलता है।
नैनी पेपर्स के प्रबंध निदेशक पवन अग्रवाल ने कहा कि उनकी कंपनी अपना नया अत्याधुनिक प्लांट से उत्पादन शुरु कर चुकी है, जिससे 300 नए रोजगारों का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि वो गन्ने की खोई से कागज बना रहे हैं, साथ ही प्लांट में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी शत प्रतिशत कृषि उपज है। कृषि उपज के रूप में पेड़ उगाने से ना सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंच रहा है, बल्कि किसानों की भी आय बढ़ रही है।
समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, सांसद अजय भट्ट, महेंद्र भट्ट, विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक सहित राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक उपस्थित हुए। इससे पहले सांस्कृतिक टीमों ने मंगलगान के जरिए अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के साथ ही प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा कुल 1342.84 करोड़ रूपये की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जिसमें 1263.5 करोड़ के 16 योजनाओं का शिलान्यास और 79.34 करोड़ की 04 योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
लोकार्पण
01. उत्तराखण्ड गृह विभाग जिला कारागार पिथौरागढ़ (लागत रू0 34.49 करोड़)
02. तकनीकी शिक्षा विभाग जनपद चम्पावत के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक चम्पावत का भवन (लागत रू0 18.00 करोड़)
03. तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड जनपद चम्पावत के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक टनकपुर का भवन (लागत रू0 16.00 करोड़)
04. उत्तराखण्ड गृह विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पुलिस विभाग के आवासीय भवनों (लागत रू0 10.85 करोड़)
शिलान्यास
01. उत्तराखण्ड शहरी विकास विभाग केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत हल्द्वानी नगर में प्रशासनिक भवन सहित बस टर्मिनल सम्बन्धित विकास कार्य (लागत रू0 378.35 करोड़)
02. उत्तराखण्ड शहरी विकास विभाग केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत हल्द्वानी नगर में वर्षाजल प्रबन्धन प्रणाली एवं सड़क निर्माण सम्बन्धित विकास कार्य (लागत रू0 217.82 करोड़)
03. उत्तराखण्ड शहरी विकास विभाग केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत टनकपुर नगर क्षेत्रान्तर्गत पेयजल आपूर्ति प्रणाली सम्बन्धित विकास कार्य (लागत रू0 171.54 करोड़)
04. महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास निगम उत्तराखण्ड जनपद-ऊधमसिंह नगर में केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत काम काजी महिला छात्रावास (लागत रू0 126.00 करोड़)
05. उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला देहरादून परिसर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना (लागत रू0 71.58 करोड़)
06. उत्तराखण्ड गृह विभाग 31वीं वाहिनी पीएसी रूद्रपुर जनपद-ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत टाईप-2 के 108 आवासों (लागत रू0 47.79 करोड़)
07. उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड केन्द्र पोषित योजना PM-USHA (MERU) के अन्तर्गत कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल में विभिन्न विभागों के आधुनिकीकरण जीर्णोद्वार, उच्चीकरण एवं अन्य सुविधाओं आदि के निर्माण (लागत रू0 45.68 करोड़)
08. उत्तराखण्ड आवास विभाग जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत मेट्रो पोल होटल परिसर (शत्रु सम्पति) में सरफेस पार्किंग (लागत रू0 42.77 करोड़)
09. उत्तराखण्ड गृह विभाग 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के अन्तर्गत टाईप-2 के 108 आवासों (लागत रू0 42.66 करोड़)
10. उत्तराखण्ड गृह विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पुलिस विभाग के आवासीय भवनों (लागत रू0 35.66 करोड़)
11. उत्तराखण्ड गृह विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों (लागत रू0 26.52 करोड़)
12. उत्तराखण्ड गृह विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पुलिस विभाग के नये कानूनों के क्रियान्वयन हेतु वी०सी० कक्षों (लागत रू0 18.56 करोड़)
13. उत्तराखण्ड गृह विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों (लागत रू0 14.90 करोड़)
14. उत्तराखण्ड आवास विभाग के अन्तर्गत जनपद-चम्पावत के नगर पालिका परिसर चम्पावत में लकड़ी के टाल के पास की भूमि पर मल्टी लेबल कार पार्किंग एवं कॉपलैक्स (लागत रू0 9.99 करोड़)
15. जिला विकास प्राधिकरण जनपद-ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर शहर के आंतरिक मार्ग के अन्तर्गत एन.एच.-87 में डीडी चौक से इंदिरा चौक तक बांई एवं दायीं ओर सड़क का चौड़ीकरण (लम्बाई 0.900 किमी) कार्य (लागत रू0 8.13 करोड़)
16. जिला विकास प्राधिकरण जनपद-ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत शहर रूद्रपुर में गांधीपार्क का सौन्दर्गीकरण / विकास कार्य (लागत रू0 5.55 करोड़)
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए एमओयू और ग्राउंडिंग
ऊर्जा – कुल 1,03,459 करोड़ के 157 एमओयू (रोजगार 8,472) में ग्राउंडिंग 40341 करोड़ रुपए
उद्योग – कुल 78,448 करोड़ के 658 एमओयू, (रोजगार 44,663) में ग्राउंडिंग 34086 करोड़ रुपए
आवास – कुल 41,947 करोड़ के 125 एमओयू, (रोजगार 5,172) में ग्राउंडिंग 10055 करोड़ रुपए
पर्यटन – कुल 47,646 करोड़ के 437 एमओयू, (रोजगार 4694) में ग्राउंडिंग 8635 करोड़ रुपए
उच्च शिक्षा – कुल 6,675 करोड़ के 28 एमओयू, (रोजगार 4428) में ग्राउंडिंग 5116 करोड़ रुपए
अन्य- कुल 79,518 करोड़ के 374 एमओयू, (रोजगार 13898) में ग्राउंडिंग 3292 करोड़ रुपए।
देहरादून: सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर देहरादून प्रशासन ने बड़ी एहतियाती कार्रवाई करते हुए 21, 22 और 23 जुलाई को नगर निगम क्षेत्र सहित हाईवे से लगे कई इलाकों के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाले संभावित ट्रैफिक दबाव, सुरक्षा चुनौतियों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के साथ-साथ हरिपुर, रायवाला, प्रतीत नगर, श्यामपुर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (हाइवे) के आस-पास स्थित सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों में तीन दिनों के लिए अवकाश रहेगा। यह आदेश अपर जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जारी किया गया है।
कांवड़ यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर विभिन्न शिवालयों की ओर प्रस्थान करते हैं, जिससे देहरादून जिले की सीमाओं से गुजरने वाले मार्गों पर अत्यधिक भीड़ व यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बन जाता है।
प्रशासन ने यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल आने-जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा या जोखिम से बचा जा सके।
स्थानीय पुलिस व प्रशासन द्वारा यात्रा मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वे यात्रा के दिनों में अनावश्यक रूप से इन मार्गों का उपयोग न करें।
निवेश गंतव्य के रूप में उबर कर सामने आ रहा है उत्तराखंड
देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, पंचायतीराज, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति, मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखण्ड निवेश उत्सव में प्रतिभाग करने से राज्य को औद्योगिक दृष्टि से विशेष बल मिलेगा। इस पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ-साथ दुनिया के बड़े-बड़े उद्योग घराने अब उत्तराखंड का रुख करेंगे और यहां की आर्थिकी के विस्तार को नया आयाम मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने गृहमंत्री अमित शाह के देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर प्रदेश वासियों की ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उत्तराखंड में 44,000 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं को शुरू करने वाला पहला राज्य है जो असाधारण तैयारी और निष्पादन क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। इसके बाद मार्च 2024 में दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का सफल आयोजन किया गया, इस दौरान विनिर्माण, आवास, पर्यटन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 27,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं को शुरू किया गया, जिससे निवेशकों का विश्वास और मजबूत हुआ है।
उन्होंने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के संचयी ग्राउंडिंग का जश्न मनाने और निवेशकों की अकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तराखंड की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए, “उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025” का आयोजन माननीय मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं और प्रमुख हितधारकों की भागीदारी के साथ किया जा रहा है।
महाराज ने कहा कि “उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025” केवल एक आयोजन नहीं है सुधार-प्रदर्शन-परिवर्तन एजेंडे के प्रति उत्तराखंड की प्रतिबद्धता और भारत में तेजी से बढ़ते निवेश गंतव्य के रूप में इसके उभरने का प्रमाण है।
पोस्टल बैलेट की व्यवस्था नहीं, शिक्षक संघ ने की व्यवस्था की मांग
उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को अपने मताधिकार से वंचित रहना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार ऐसे कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट या किसी वैकल्पिक व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे शिक्षक संगठनों और कर्मचारी यूनियनों में रोष है।
उत्तरकाशी जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त किए गए 3395 कर्मचारी, 20 जोनल मजिस्ट्रेट, 76 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 50 प्रभारी अधिकारियों को मतदान के दिन ड्यूटी करनी होगी, लेकिन वे स्वयं अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव में मतदान ड्यूटी कर रहे कर्मियों के लिए मताधिकार के उपयोग हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
इस मुद्दे को लेकर राजकीय शिक्षक संघ सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई है। संघ के जिलाध्यक्ष अतोल महर ने कहा कि विधानसभा, लोकसभा और नगर निकाय चुनावों में पोस्टल बैलेट जैसी व्यवस्था के जरिए ड्यूटी पर लगे कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में यह सुविधा नहीं दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि अधिकतर कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और उनका नाम वहीं के मतदान क्षेत्रों में दर्ज है। कई गांवों में तो कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं, जिनके मतदान से वंचित रहने का सीधा असर वहां के मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।
इस संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) एसएल सेमवाल ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के मतदान के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।
संगठनों ने मांग की है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को मताधिकार देना अनिवार्य है, इसलिए भविष्य में आयोग को पंचायत चुनाव में भी अन्य चुनावों की भांति वैकल्पिक मतदान व्यवस्था लागू करनी चाहिए।
3080 वर्ग फीट सम्पति पुनः बुजुर्ग दम्पति के नाम
देहरादून— एक संवेदनशील मामले में बुजुर्ग दंपति को उनकी संपत्ति वापस दिलाते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने न्याय का सशक्त उदाहरण पेश किया है। अपने बेटे द्वारा गिफ्ट डीड के तहत मिली संपत्ति पर कब्जा कर उन्हें घर से निकालने के मामले में डीएम ने न सिर्फ गिफ्ट डीड को रद्द किया बल्कि संपत्ति को पुनः बुजुर्ग दंपति के नाम दर्ज करने का आदेश भी पारित कर दिया।
दरअसल, बुजुर्ग परमजीत सिंह ने अपनी 3080 वर्गफुट की संपत्ति — जिसमें दो बड़े हॉल शामिल हैं — गिफ्ट डीड के माध्यम से अपने बेटे गुरविंदर सिंह के नाम कर दी थी। डीड में स्पष्ट शर्तें थीं कि बेटा अपने माता-पिता का भरण-पोषण करेगा, उनके साथ रहेगा, और बच्चों को दादा-दादी से मिलने से नहीं रोकेगा। परंतु, संपत्ति अपने नाम होते ही बेटे ने इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए माता-पिता को न सिर्फ घर से निकाल दिया, बल्कि पोते-पोतियों को भी उनसे मिलने से रोक दिया।
इस अमानवीय व्यवहार से आहत बुजुर्ग दंपति ने जब तहसील, थाना और अवर न्यायालय में न्याय न मिलने पर डीएम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो उन्हें पहली ही सुनवाई में राहत मिल गई। डीएम बंसल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी किए और सार्वजनिक सूचना भी प्रसारित की। बावजूद इसके, न तो गुरविंदर सिंह ने आपत्ति जताई और न ही न्यायालय में प्रस्तुत हुए।
पर्याप्त अवसर और वैध स्पष्टीकरण के बावजूद अनुपस्थिति को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने गिफ्ट डीड को रद्द कर संपत्ति पुनः बुजुर्ग दंपति के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। आदेश सुनते ही न्यायालय में मौजूद बुजुर्ग दंपति की आंखों से आंसू छलक पड़े।
भरण-पोषण अधिनियम की विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए डीएम ने यह फैसला सुनाया और सामाजिक कर्तव्य से विमुख व्यवहार पर सख्त संदेश दिया कि माता-पिता के साथ अन्याय किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस निर्णय से न केवल परमजीत सिंह और अमरजीत कौर को इंसाफ मिला, बल्कि समाज को भी एक मजबूत संदेश गया कि बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन तत्पर है।
सिन्धु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट का किया जाए अनुवाद
देहरादून। हमारे देश में अनेकों ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिन पर शोध किया जाना आवश्यक है। इतना ही नहीं इन स्थानों पर अंकित लिपी का हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से अनुवाद किया जाना भी बेहद जरूरी है।
उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोकनिर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को लिखे एक पत्र के माध्यम से कही है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री शेखावत से कहा है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के स्क्रिप्ट का अनुवाद करवाया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा में स्थित पाषाणकालीन लखुडियार की अति प्राचीन पेंटिंग का इतिहास, जौनसार क्षेत्र में स्थित प्राचीन गुफाओं एवं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के रहस्य आदि पर भी पुरातत्व विभाग के माध्यम से शोध किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
संस्कृति मंत्री महाराज ने कहा कि हमारी समृद्ध सॅस्कृति और यहाँ के ‘प्राचीन इतिहास एवं सभ्यता पर गहन शोध की आवश्यकता है। हमारे देश में अनेकों ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिन पर अंकित लिपि का अनुवाद और शोध होना जरूरी है। उन्होंने केन्द्रीय संस्कृति मंत्री से अनुरोध किया है कि सिन्धु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट का अनुवाद करवाने के साथ-साथ बलूचिस्तान के लोगों द्वारा जो ब्राहुई भाषा का प्रयोग किया जाता है वह हमारी तमिल, तेलगू और मलयालम से मिलती-जुलती है। कन्धार में बसे लोग गन्धारी की संतान बतायी जाती है ये सभी हमारी संस्कृति का अनुसरण करते हैं अतः इन सभी पर शोध किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।
प्रदेश के संस्कृति मंत्री महाराज ने केन्द्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा में स्थित पाषाणकालीन लखुडियार की अति प्राचीन पेंटिंग का इतिहास, जौनसार क्षेत्र में स्थित प्राचीन गुफाओं एवं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के रहस्य आदि पर भी पुरातत्व विभाग के माध्यम से शोध किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे हमारी नई पीढी को हमारी समृद्धशाली संस्कृति एवं इतिहास की विस्तृत जानकारी मिल सके और इससे वह लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का विदेशों में भी अप्रत्यक्ष रूप से अनुसरण किया जाता है। इराक के कुर्द लोग अपने घर में मोर की फोटो लगाते हैं, यूरोप में बसे हुए उत्तर भारत मूल के जिप्सी समाज के लोग हस्तरेखा देखकर भविष्य बताने का काम करते हैं।
उन्होंने केन्द्रीय मंत्री शेखावत से अनुरोध किया कि ऐतिहासिक स्थलों एवं विदेशों में हमारी संस्कृति को धारित किये विभिन्न जाति के लोगों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कराते हुए इसमें शोध करवाये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाये।
180 मीटर में भूस्खलन से सड़क बार-बार हो रही बाधित, लोनिवि को डीपीआर तैयार करने के आदेश
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने विकासनगर से चकराता तक विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। मानसून के चलते लगातार हो रहे भूस्खलनों को देखते हुए उन्होंने कई अहम निर्णय मौके पर ही लिए।
जजरेट स्लाइड जोन को मिली विशेष स्वीकृति
कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर जजरेट के खतरनाक स्लाइड जोन का निरीक्षण करते हुए डीएम बंसल ने आपदा अधिनियम के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौके पर ही वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दे दी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) को निर्देश दिए कि तत्काल डीपीआर तैयार कर स्लोप प्रोटेक्शन कार्य प्रारंभ किया जाए। करीब 180 मीटर क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण सड़क बार-बार बाधित हो रही है।
सड़क और पोल की मरम्मत के निर्देश
साहिया के पास क्षतिग्रस्त हुए सड़क के पुस्ता और विद्युत पोल को लेकर डीएम ने तत्काल प्रोटेक्शन वर्क का प्रस्ताव तैयार कर कार्य आरंभ करने को कहा। वहीं डामटा-पानुआ मोटर मार्ग पर पाट-बमराड के पास भूस्खलन से प्रभावित सड़क और आवासीय इलाकों की सुरक्षा के लिए जियोलॉजिकल सर्वे और टीएचडीसी के माध्यम से डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए।
हैंगिंग रॉक को हटाने की योजना
ध्वेरा बैंग क्षेत्र में खतरनाक बनी हैगिंग रॉक की स्थिति को देखते हुए डीएम ने इस स्थान के लिए भी विशेष योजना तैयार करने को कहा।
चकराता सीएचसी का किया निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान डीएम सविन बंसल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चकराता का भ्रमण कर ओपीडी, प्रसूति कक्ष, शल्य कक्ष, औषधि भंडार आदि की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। लाइटिंग की समस्या, एक्स-रे मशीन की मरम्मत, फोकस एलईडी लाइट और पंजीकरण काउंटर के विस्तार हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
सीएचसी स्थानांतरण पर जनता की आपत्ति
स्थानीय लोगों ने सीएचसी को चकराता से अन्यत्र न ले जाने की मांग रखी, जिस पर डीएम ने कहा कि जनहित में ही निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने डाकरा में प्रस्तावित नई सीएचसी भूमि का निरीक्षण किया और जियोलॉजिकल सर्वे व मृदा परीक्षण कराने के निर्देश दिए।
निरीक्षण में कई अधिकारी रहे मौजूद
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार, अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।