कांग्रेस के उम्मीदवारों को टिकट के लिए ढीली करनी होगी जेब, 11 हजार रुपये के साथ जमा होंगे आवेदन
देश-विदेश: अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं इसके तहत सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सूचना जारी की है कि जिन लोगों को कांग्रेस का टिकट चाहिए वह आवेदन के साथ 11000 रुपये जमा कर दे।
सभी आवेदनकर्ताओं को यूपी विधानसभा की टिकट पाने के लिए 25 सितंबर तक आवेदन कर देना होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरह से जो ज्ञापन जारी किया गया है उसमें लिखा है, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आवेदन-पत्र जमा करने हेतु जिला मुख्यालय पर जिला/शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों एवं प्रदेश स्तर पर संजय शर्मा और विजय बहादुर को अधिकृत किया गया गया है। सभी आवेदक जिला या प्रदेश स्तर पर उक्त अधिकृत लोगों के पास अपना आवेदन-पत्र सहयोग राशि 11 हजार रुपये के आरटीजीएस अथवा डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर से 25 सितंबर तक जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के पश्चात प्रारंभ हुई हिंसा का आलम यह है कि देश की सीमाओं पर तैनात रक्षकों के घरों को भी नहीं बख्शा गया है। सीमा पर तैनात रक्षकों के घरों पर भी हमले हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के गुंडों ने दो अलग-अलग स्थानों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवानों के घरों पर हमले किए और तोड़फोड़, आगजनी व मारपीट की घटना को अंजाम दिया। जवानों या उनके घरवालों पर हमला किया गया। उनका कसूर केवल इतना, कि परिवार ने भाजपा का समर्थन किया।
वरिष्ठ पत्रकार बृजेश कुमार सिंह ने घटनाओं के संबंध में सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। पहला मामला जलपाईगुड़ी जिले के रानीरहाट क्षेत्र का है, जहां छुट्टी पर आए बीएसएफ के जवान कमल सेन के घर पर टीएमसी से जुड़े गुंडों ने हमला बोला। कमल और परिवार वालों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल किया। घर, ट्रैक्टर और बाइक में आग लगा दी। घायल जवान सिलिगुड़ी के अस्पताल में भर्ती है।
सरहद की रक्षा करने वाली @BSF_India के जवान सुशांत बर्मन के कूचबिहार वाले घर की ये तस्वीरें है, जहां जमकर तोड़फोड़ की गई है, लूट मचाई गई है। सुशांत का भाई बीजेपी का समर्थक है, इसलिए टीएमसी के हिंसक कार्यकर्ताओं के तांडव का शिकार उसका परिवार हुआ है और घर छोड़कर भागने को मजबूर है। https://t.co/mNOqcLRxHV pic.twitter.com/oFk6MbFnJq
— Brajesh Kumar Singh (@brajeshksingh) May 5, 2021
दूसरी घटना कूचबिहार की है, जहां सुशांत बर्मन नामक बीएसएफ जवान के घर पर हमला किया गया है और लूटपाट की गई है। इस कारण जवान के परिवार के सदस्य जान बचाने के लिए घर छोड़कर चले गए हैं, उनकी जान को ख़तरा है। हमले का कारण यह था कि जवान का भाई भाजपा समर्थक है, इसलिए ये हमला किया गया। इस मामले में शिकायत भी दर्ज हुई है।
दोनों घटनाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात क्या हैं। अगर सीमा पर तैनात रक्षकों का परिवार और मकान ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी की कौन सुनेगा। सीमा पर तैनात जवान लफंगों, गुंडों और घुसपैठियों से देश को बचाते हैं, पर आज उनके अपने घर सुरक्षित नहीं हैं।
बृजेश कुमार सिंह के अनुसार बीएसएफ के उच्चाधिकारियों ने दोनों ही मामलों में स्थानीय प्रशासन और पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। देखना ये होगा कि ममता बनर्जी के बंगाल में खुद सीमा रक्षकों के परिवारों को न्याय मिलेगा या नहीं, वो भी अगर हमले करने वाले उनकी खुद की पार्टी TMC के कार्यकर्ता हों।
जौहर विश्वविद्यालय की भूमि से संबंधित मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को शनिवार को रामपुर के एडीएम कोर्ट से करारा झटका लगा। कोर्ट ने जौहर विवि की 70.05 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। यह जमीन अभी तक आजम खां के जौहर ट्रस्ट के नाम पर थी।
जौहर ट्रस्ट के नाम पर 2005 से लेकर अब तक लगभग 75.0563 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई थी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार ने कैबिनेट के फैसले में जौहर ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने वाली जमीन पर स्टांप शुल्क से छूट दी थी। ट्रस्ट के नाम पर जो 70.005 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई, उसके लिए स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव में शर्त थी कि ट्रस्ट की ओर से लोकहित से जुड़े कार्य कराने होंगे। अल्पसंख्यक, गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देनी होगी। लेकिन, शर्तों का उल्लंघन हुआ।
करीब साल भर पहले रामपुर डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट की इस जमीन की जांच की, जिसमें पाया गया कि जौहर ट्रस्ट ने जौहर विवि के लिए खरीदी 70.005 हेक्टेयर जमीन में शासन की शर्तों का उल्लंघन किया है। कोर्ट में जौहर ट्रस्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने दलील दी थी कि आरोप निराधार हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि वर्ष 2005 में शासनादेश के तहत साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति सरकार ने प्रदान की थी। शासनादेश में जो शर्तें थीं, उसमें एक शर्त यह भी थी कि शासनादेश की किसी शर्त का उलंघन किया जाता है तो यह भूमि राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी। एसडीएम की जांच में शासनादेश में दी गई शर्तों का उल्लंघन पाया गया।
अजय तिवारी ने बताया कि जमीन की खरीद के लिए शर्त थी कि इसका उपयोग चैरिटी के कार्यों के लिए होगा, जिसका उल्लंघन हुआ। इस मामले में एडीएम कोर्ट ने संबंधित भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम सदर को आदेश दिए हैं कि वह इस भूमि पर कब्जा लेकर इसे अभिलेखों में इंद्राज कराएं।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, जौहर ट्रस्ट की इस जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय का काम चल रहा है, लेकिन पिछले दस वर्षों में चैरिटी का कोई कार्य न होने की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रस्ट को एक सीमा के तहत ही जमीन आवंटित की जा सकती है, लेकिन इस मामले में नियम-कायदों का उल्लंघन किया गया। तत्कालीन एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट मामले में जांच की थी। इस पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था।
उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश भी लव जिहाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाएगा। इस क्रम में शनिवार को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2020’ को स्वीकृति दे दी। प्रदेश में अब लव जिहाद करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल होगी साथ ही इस कृत्य में उसका साथ देने वाले सहयोगियों के लिए भी सजा का प्रावधान इस क़ानून में है। सरकार ने इस क़ानून में लव जिहाद कराने वाले मौलवी और पादरी को भी 5 साल की सजा का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम को कठोर बनाने के साथ कुछ ऐसे प्रावधान किए गए है जो देश के किसी भी राज्य में अब तक नहीं है।
बिल की ख़ास बातें
जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा।
बहला-फुसलाकर, धमकी देकर जबर्दस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा और एक लाख रूपये तक के जुर्माने का देना पड़ेगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित, माता- पिता, परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है।
सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा।
बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध मुख्य आरोपी की तरह ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अपने धर्म में वापसी करने पर इसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को भरण-पोषण का हक हासिल करने का प्रावधान किया गया है। आरोपी को ही निर्दोष होने के सबूत प्रस्तुत करना होगा। (वीएसके इनपुट साथ हिमदूत ब्यूरो)
कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) द्वारा प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री और भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी (Imarti Devi) को ‘आइटम’ कहने के मामले ने तूल पकड़ दिया है। भाजपा के साथ-साथ बसपा नेत्री मायावती भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा ने जहां सोमवार को बयान के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भोपाल में मौन व्रत रखा, वहीं मायावती ने ट्वीट कर दलित महिला पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस हाई कमान से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने को कहा। इधर, इमरती देवी ने कमलनाथ को पागल कहा है।
ये है मामला
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 28 विधान सभा सीटों के लिए 3 नवम्बर को उप चुनाव होने जा रहे हैं। इस क्रम में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को डबरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। अपने सम्बोधन के दौरान कमलनाथ ने इस सीट से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी कर दी और उन्हें ‘आइटम’ कहा।
ये क्या आइटम है ? ये क्या आइटम है ?
कमलनाथ ने कहा – सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं। सरल-स्वाभाव सीधे-साधे हैं। ये तो करेंगे ही। ये उसके जैसे नहीं हैं। भीड़ की तरफ सवाल उछालते हुए कमलनाथ पूछते हैं। क्या है उसका नाम ? भीड़ से आवाज आती है इमरती देवी। फिर कमलनाथ बोलते हैं – मैं क्या उसका नाम लूं ? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। फिर कमलनाथ ठहाके मारते हुए कहते हैं – ये क्या आइटम है ? ये क्या आइटम है ? और फिर कमल नाथ जोर से अट्टहास करते हैं। भीड़ भी उनके साथ ठहाके लगाने व शोर मचाने लगती है।
मुख्यमंत्री शिवराज ने व्यक्त की कड़ी प्रतिक्रिया
कमलनाथ की टिप्पणी सामने आते ही भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा – आज कमलनाथ जी, आज आपने अपने ओछे बयान के द्वारा कांग्रेस की विकृत और घृणित मानसिकता का फिर परिचय दिया। आपने श्रीमती इमारती देवी ही नहीं, ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की एक-एक बेटी और बहन का अपमान किया है! कमलनाथ जी, आपको किसी भी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया?
भाजपा ने रखा मौन व्रत
मुख्यमंत्री शिवराज समेत मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ के बयान के विरोध में सोमवार को अलग-अलग स्थानों पर मौन व्रत रखा। शिवराज ने ट्ववीट कर कहा – मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कल एक महिला के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे मैं आहत हूँ, शर्मिंदा हूँ। आज बापू के चरणों में उनके लिए प्रायश्चित करने हेतु बैठा हूँ। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में मौन उपवास पर बैठे।
मायावती ने कहा कांग्रेस आलाकमान मांगे माफ़ी
बसपा नेत्री सोमवार को ट्वीट कर कहा – मध्यप्रदेश में ग्वालियर की डाबरा रिजर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही दलित महिला के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम द्वारा की गई घोर महिला-विरोधी अभद्र टिप्पणी अति-शर्मनाक व अति-निन्दनीय। इसका संज्ञान लेकर कांग्रेस आलाकमान को सार्वजनिक तौर पर माफी माँगनी चाहिए।
मायावती ने कांग्रेस को सबक सीखाने को कहा
अपने दूर ट्वीट में मायावती ने कहा – साथ ही, कांग्रेस पार्टी को इसका सबक सिखाने व आगे महिला अपमान करने से रोकने आदि के लिए भी खासकर दलित समाज के लोगों से अपील है कि वे एम.पी. में विधानसभा की सभी 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपना वोट एकतरफा तौर पर केवल बी.एस.पी. उम्मीदवारों को ही दें तो यह बेहतर होगा।
इमरती देवी ने भी कमलनाथ को उसी अंदाज में दिया जवाब
बयान से मचे बवाल के बीच इमरती देवी ने भी उसी अंदाज में कमलनाथ को जवाब दिया है। कमलनाथ की ही तर्ज पर इमरती ने कहा है कि वह क्या जाने महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है। इमरती ने कमलनाथ से सवाल भी किया कि वह आइटम का मतलब बता दें। साथ में यह भी कहा कि उसकी मां-बहन बंगाल की आइटम होंगी। मंत्री ने कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पागल हो गया है। वह अभिनेत्रियों के कमर में हाथ डालकर फोटो खिंचाता है।
कौन है इमरती देवी
इमरती देवी अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखती हैं। वर्ष 2018 में वे कमलनाथ सरकार में महिला व बाल विकास मंत्री बनी थीं। वे ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक मानी जाती हैं। इस वर्ष मार्च में वह कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में सम्मिलित हो गई थीं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने पर विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया था। जुलाई में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने पर इमरती देवी को फिर से महिला व बाल विकास मंत्री बनाया गया। इमरती देवी द्वारा त्यागपत्र देने के बाद रिक्त हुई सीट पर अब उप चुनाव हो रहे हैं।
भाजपा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार विधान सभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से बुधवार को जारी एक पत्र में कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवेंद्र फडणवीस को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव हेतु चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है।
प्रभारी के रूप में घोषणा होने से पूर्व फडणवीस बिहार का दौरा कर चुके थे और पार्टी कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। तभी से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पार्टी उन्हें प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपेगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा की। बिहार विधान सभा के लिए 28 अक्टूबर को प्रथम चरण, 3 नवम्बर को दूसरे चरण और 7 नवम्बर को अंतिम चरण का मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 10 नवंबर को होगी।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व मध्य प्रदेश के विशेष महानिदेशक (लोक अभियोजन) पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट कर मामले में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखने की बात कही है।
वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स एक महिला को बुरी तरह से पीट रहा है। वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि यह वर्ष 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का है। कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी ने उन्हें किसी अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच वाद-विवाद हुआ और शर्मा ने पत्नी की जम कर पिटाई कर दी।
बताया जा रहा है कि घटना के बाद यह वीडियो शर्मा के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) पुत्र ने मध्य प्रदेश के उच्चाधिकारियों को स्वयं भेजा और अपने पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुरुषोत्तम शर्मा पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में भी उनका नाम आया था।
उधर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि पुरुषोत्तम शर्मा को सेवा से बाहर कर दिया जाना चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे जाना चाहिए। इस बारे में वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिख रही हैं।
