प्रधानमंत्री ने कहा, जो भी भारतीयों का खून बहाएगा, उसके लिए दुनिया में कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बचेगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए इसे भारत के आध्यात्मिक इतिहास का प्रेरक क्षण बताया। इस दौरान उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का उल्लेख करते हुए भारत की सैन्य क्षमता और आतंकवाद के प्रति सख्त नीति पर जोर दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब निर्णायक और आत्मविश्वासी राष्ट्र बन चुका है। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में भारत ने मात्र 22 मिनट में आतंकवादियों को करारा जवाब दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि आज का भारत क्या कर सकता है। यह ऑपरेशन भारत की स्पष्ट नीति का प्रतीक है — जो भी भारतीयों का खून बहाएगा, उसके लिए दुनिया में कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बचेगा।

समारोह के मुख्य विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 वर्ष पहले हुई महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु की ऐतिहासिक भेंट ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी। आज भी यह मुलाकात सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के लिए ऊर्जा का स्रोत है।

उन्होंने आगे कहा कि श्री नारायण गुरु जैसे संतों ने भारतीय समाज को दिशा देने का कार्य किया है। वे शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग के उत्थान के प्रतीक हैं और उनके आदर्श आज भी सामाजिक नीतियों की प्रेरणा हैं।

मोदी ने यह भी बताया कि भारत अब ‘वन अर्थ, वन हेल्थ’ और ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ जैसे वैश्विक विचारों का नेतृत्व कर रहा है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने “वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर” का मंत्र दिया, जो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से प्रेरित है।

ई-पासपोर्ट से बदलेगा सफर का तरीका, मिलेगी तेज और सुरक्षित सेवा

नई दिल्ली। 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और विदेशों में कार्यरत पासपोर्ट अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के उन्नत संस्करण PSP V2.0 और ई-पासपोर्ट सेवा की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की घोषणा की।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि भारत की पासपोर्ट सेवा प्रणाली अब तकनीक के नए युग में प्रवेश कर रही है। उन्होंने ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण’ को पासपोर्ट सुधारों का आधार बताते हुए PSP 2.0 और ई-पासपोर्ट को नागरिकों की सशक्तिकरण यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव करार दिया।

जयशंकर ने बताया कि 2014 में जहां 91 लाख पासपोर्ट जारी हुए थे, वहीं 2024 में यह संख्या 1.46 करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 को अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जो पारदर्शिता और दक्षता को और मजबूत बनाएगा।

ई-पासपोर्ट सेवा की शुरुआत को उन्होंने ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत एक बड़ी उपलब्धि बताया। यह चिप आधारित तकनीक न केवल यात्रा को सरल बनाएगी, बल्कि आव्रजन प्रक्रिया को भी तेज करेगी।

विदेश मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अब तक 450 पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं, जिनमें सबसे हालिया केंद्र कुशीनगर में अप्रैल 2025 में शुरू हुआ। उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन को तेज़ करने वाले एमपासपोर्ट ऐप और मोबाइल वैन सेवा के विस्तार का भी उल्लेख किया, जिससे दूरदराज के नागरिकों को भी यह सुविधा मिल रही है।

चांडिल डैम से छोड़े गए पानी ने चार ब्लॉकों में मचाई तबाही, 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित

नावों की मदद से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा रहे लोग

बालासोर। ओडिशा के बालासोर जिले में अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। झारखंड स्थित चांडिल डैम से बिना पूर्व सूचना के छोड़े गए पानी के चलते बालियापाल, भोगराई, बस्ता और जलेश्वर ब्लॉकों में व्यापक जलभराव हो गया है। अब तक 50 से अधिक गांव जलमग्न हो चुके हैं और 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शनिवार को तेज बहाव में एक युवक बह गया, जिसकी तलाश में बचाव टीमें जुटी हैं।

नदी के जलस्तर में गिरावट, पर संकट बरकरार

रविवार को सुवर्णरेखा नदी के जलस्तर में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 10 बजे राजघाट पर जलस्तर 9.94 मीटर था, जो खतरे के निशान (10.36 मीटर) से थोड़ा नीचे है। हालांकि शनिवार को जलस्तर 11 मीटर पार कर गया था, जिससे खेतों में पानी भर गया और सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया।

राजनीतिक आरोप और प्रशासनिक तैयारी

बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी ने झारखंड प्रशासन पर बिना अलर्ट के डैम से पानी छोड़ने का आरोप लगाया और इसे गंभीर लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि यह अचानक आई बाढ़ हजारों लोगों के लिए संकट बन गई। सड़कें डूब जाने के कारण नावों से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं।

राहत व बचाव कार्य जारी

राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी लाते हुए दमकल विभाग की 5, ODRAF की 3 और NDRF की 1 टीम को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया है। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। कई ग्रामीण बांधों पर अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासन की सतर्कता

प्रशासन ने स्वास्थ्य केंद्रों को सक्रिय कर प्राथमिक चिकित्सा, ORS और हायलीन टैबलेट की व्यवस्था की है। भोगराई, दहमुंडा, घंटुआ और जमकुंडा जैसे क्षेत्रों के दर्जनों गांवों में दवाएं और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई हैं।

स्थिति सामान्य होने में लगेंगे कुछ दिन

हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का मानना है कि पूरी तरह सामान्य स्थिति बनने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। राहत सामग्री का वितरण जारी है और लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

सेना प्रमुख मुनीर और ट्रंप की मुलाकात पर भी उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका द्वारा ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बहाने पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे ही आक्रामक कदमों के लिए पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की बात की थी? उन्होंने इस्राइल-ईरान संघर्ष में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को लेकर भी चिंता जताई।

ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमले:
बताया गया है कि अमेरिका ने बी-2 स्टील्थ बॉम्बर से 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों का उपयोग करते हुए ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फाहान स्थित परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। यह कदम उस वक्त सामने आया, जब इस्राइल के हमलों के बावजूद ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को खास नुकसान नहीं पहुंचा था।

ओवैसी ने पाकिस्तान की भूमिका पर उठाए सवाल:
ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ने जिस व्यक्ति (डोनाल्ड ट्रंप) को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की बात की है, वह अब ईरान जैसे देश के खिलाफ युद्ध जैसी कार्रवाई करवा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इसी उद्देश्य से पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को अमेरिका में ट्रंप के साथ लंच पर आमंत्रित किया गया था?

डोनाल्ड ट्रंप को नामित करने की पृष्ठभूमि:
गौरतलब है कि पाकिस्तान 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रस्तावित करने की तैयारी में है। पाकिस्तानी दावे के मुताबिक, ट्रंप की मध्यस्थता ने भारत-पाक संघर्ष के दौरान बड़े युद्ध को टालने में भूमिका निभाई थी। हालांकि, भारत ने इस दावे को कई बार खारिज किया है और कहा है कि संघर्षविराम भारत की सैन्य कार्रवाई के दबाव में आया था।