गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने वाले उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने जून 2025 में एक्सिओम मिशन-4 (Axiom-4) के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक सफल यात्रा कर इतिहास रच दिया। वह ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने, जबकि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। इससे पूर्व वर्ष 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के दौरान 18 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया।

वायुसेना से अंतरिक्ष तक का प्रेरणादायक सफर
एक कुशल और अनुभवी फाइटर पायलट के रूप में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पास 2,000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उन्होंने सुखोई-30 एमकेआई, मिग-21, मिग-29, जगुआर, हॉक, डोर्नियर और एएन-32 जैसे अत्याधुनिक विमानों का संचालन किया है। एक्सिओम-4 मिशन में उन्होंने पायलट की अहम भूमिका निभाई और अंतरिक्ष में किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से सराहना मिली।

भारत की बढ़ती अंतरिक्ष शक्ति का प्रतीक
अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सिओम स्पेस द्वारा संचालित इस मिशन में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और इसरो की साझेदारी रही। लखनऊ निवासी शुभांशु शुक्ला को वर्ष 2006 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था। उनका यह सम्मान और उपलब्धि भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं, तकनीकी दक्षता और वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर सशक्त उपस्थिति का प्रतीक मानी जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में किया भव्य रोड शो 

प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना का किया शुभारंभ

तिरुवनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भव्य रोड शो किया। थंपानूर ओवरब्रिज से पुथरिकंडम मैदान तक निकाले गए इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री का जगह-जगह जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता प्रदान की।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया और एक लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी व लघु व्यवसाय से जुड़े लाभार्थियों को ऋण वितरित किए। उन्होंने इन योजनाओं को शहरी गरीबों और छोटे कारोबारियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।

विकसित भारत के निर्माण में शहरों की अहम भूमिका

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा में शहरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने शहरी आधारभूत ढांचे पर व्यापक निवेश किया है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने शहरी गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। पीएम आवास योजना के तहत देशभर में चार करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं, जिनमें से एक करोड़ से अधिक घर शहरी गरीबों को मिले हैं। उन्होंने बताया कि केरल में भी सवा लाख से अधिक शहरी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया गया है।

गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के बिजली खर्च में राहत दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार मिल रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए मातृ वंदना योजना लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसका लाभ केरल के लोगों को भी मिला है।

बैंकिंग से जुड़ रहे गरीब, सरकार बनी गारंटर

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है। अब एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और मछुआरे भी आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनके पास गारंटर नहीं है, उनके लिए सरकार स्वयं गारंटर बन रही है।

रेहड़ी-पटरी वालों को मिला क्रेडिट कार्ड

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी-पटरी वालों को पहली बार बैंकिंग सुविधा का लाभ मिला है। अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्हें क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने बताया कि केरल में 10 हजार और तिरुवनंतपुरम में 600 रेहड़ी-पटरी वालों को पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव सामाजिक और आर्थिक समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

कई जवान घायल, 3 की हालत गंभीर

डोडा (जम्मू-कश्मीर)। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। भद्रवाह–चंबा मार्ग पर खन्नी टॉप के समीप सेना का वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमे दस जवानों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुलेटप्रूफ सैन्य वाहन एक नजदीकी पोस्ट की ओर जा रहा था। वाहन में लगभग 17 जवान सवार थे। पहाड़ी और संकरी सड़क पर चलते समय चालक का वाहन से संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वाहन नीचे खाई में जा गिरा।

हादसे की सूचना मिलते ही सेना और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद खाई से दस जवानों के शव निकाले गए, जबकि घायल जवानों को बाहर निकालकर तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई।

घायलों में से तीन जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर उधमपुर स्थित सैन्य अस्पताल भेजा गया है। शेष घायलों का उपचार नजदीकी सैन्य चिकित्सा केंद्रों में जारी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

विस्फोट में 5 मजदूर गंभीर घायल

बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में गुरुवार को एक औद्योगिक दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। ग्राम बकुलाही स्थित एक इस्पात संयंत्र में क्लिनिकल फर्नेस के दौरान जोरदार विस्फोट हो गया जिसमे छह मजदूरों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद संयंत्र परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

फर्नेस ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, क्लिनिकल फर्नेस के संचालन के दौरान अचानक तेज धमाका हुआ, जिससे आसपास काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दी, वहीं आग और धुएं के कारण कर्मचारियों में दहशत फैल गई। घायल मजदूरों को तत्काल भाटापारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर कर दिया गया।

प्रशासन और पुलिस मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की पुष्टि की। अधिकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में छह मजदूरों की जान गई है, जबकि पांच घायल मजदूरों का इलाज जारी है।

जांच के आदेश, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक तौर पर फर्नेस में तकनीकी खराबी या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घायल मजदूरों के नाम

हादसे में घायल हुए मजदूरों की पहचान इस प्रकार की गई है—
मोटाज अंसारी (26), सराफत अंसारी (32), साबिर अंसारी (37) — सभी बढ़ई, एमएस
कल्पू भुइया (51) और रामू भुइया (34) — हेल्पर

प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया है।

वैवाहिक विवादों में AI से बने फर्जी सबूतों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी चिंता 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए तैयार किए जा रहे साक्ष्यों पर कड़ी चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि दांपत्य संबंधों में तनाव बढ़ते ही कई मामलों में एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोच हावी हो जाती है, जिसके चलते झूठे आरोप लगाए जाते हैं और तकनीक का सहारा लेकर नकली सबूत तक गढ़े जा रहे हैं। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती बताया है।

AI के दुरुपयोग से बढ़ रही न्यायिक मुश्किलें
न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने एक वैवाहिक विवाद का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि आधुनिक तकनीक, विशेषकर AI, ने झूठे साक्ष्य तैयार करना बेहद आसान बना दिया है, जिससे अदालतों के सामने सच्चाई तक पहुंचना कठिन होता जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के कृत्य न केवल कानून का दुरुपयोग हैं, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

हर विवाद में पुलिस का सहारा लेने पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में छोटी-छोटी बातों पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि कई बार विवाद होते ही यह सोच बना ली जाती है कि दूसरे पक्ष को किसी भी हाल में सबक सिखाना है। इसके चलते कानूनी लड़ाइयों की शुरुआत हो जाती है, जो समय के साथ और अधिक जटिल रूप ले लेती हैं।

मध्यस्थता और काउंसलिंग पर दिया जोर
पीठ ने सुझाव दिया कि वैवाहिक विवादों में सबसे पहले मध्यस्थता और सुलह के प्रयास किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि वकीलों के मार्गदर्शन में गंभीरता से मध्यस्थता की कोशिश होनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, वहां काउंसलिंग को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत का मानना है कि इससे कई मामलों में रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है।

गिरफ्तारी से बिगड़ते हैं हालात
सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि साधारण वैवाहिक विवादों में गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई कई बार हालात को और खराब कर देती है। अदालत ने कहा कि चाहे गिरफ्तारी एक दिन के लिए ही क्यों न हो, वह अक्सर सुलह और पुनर्मिलन की संभावनाओं को समाप्त कर देती है। इसलिए पुलिस कार्रवाई से पहले विवाद सुलझाने के अन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

लंबे समय से टूटे रिश्ते का मामला
इस फैसले में अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित दंपति का विवाह 13 वर्षों से अधिक समय से पूरी तरह टूट चुका था। दोनों ने शादी के बाद केवल 65 दिन साथ बिताए थे, जबकि इसके बाद एक दशक से ज्यादा समय तक विभिन्न अदालतों में 40 से अधिक मुकदमे चलते रहे। इन मामलों में तलाक, भरण-पोषण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न से जुड़े आपराधिक केस और अन्य कानूनी कार्यवाहियां शामिल थीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने विवाह को अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका मानते हुए उसे भंग कर दिया।

नई ग्रामीण रोजगार योजना पर सियासी घमासान, केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना

नई पहल ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अधिकार को कमजोर नहीं, बल्कि पहले से अधिक सशक्त बनाएगी- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की प्रस्तावित नई ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष ‘VB-G RAM G’ (विकसित भारत–रोजगार आजीविका मिशन) को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नई पहल ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अधिकार को कमजोर नहीं, बल्कि पहले से अधिक सशक्त बनाएगी।

देश की हर पंचायत में लागू होगी योजना

एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष यह गलत धारणा फैला रहा है कि नई योजना के तहत रोजगार सीमित पंचायतों तक ही रहेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि ‘VB-G RAM G’ योजना देश की सभी पंचायतों में लागू की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि काम के अधिकार को खत्म किए जाने का दावा पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने मनरेगा को समाप्त किए जाने के विरोध में 10 जनवरी से ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत 45 दिन का देशव्यापी अभियान शुरू किया है।

रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी का दावा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर काम के अधिकार को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, काम न मिलने की स्थिति में 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है।

राज्यों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा

शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए और मौजूदा सरकार की तुलना करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने मनरेगा पर लगभग दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने ग्रामीण रोजगार पर करीब नौ लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने बताया कि नई योजना को अगले छह महीनों में लागू किया जाएगा और तब तक मनरेगा जारी रहेगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना से राज्यों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार पहले से अधिक संसाधन उपलब्ध करा रही है, जबकि राज्यों का निवेश ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगा।

पीएम मोदी ने संविधान सदन में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (CSPOC) 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था और वैश्विक सहयोग को लेकर भारत की भूमिका को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह उपस्थित रहे।

अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की समावेशिता और महिला नेतृत्व की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत में महिलाएं न केवल लोकतंत्र का हिस्सा हैं, बल्कि नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में भी खड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 के आम चुनाव मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास रहे, जिसमें करीब 98 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे और महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रही।

प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यही वह स्थान है जहां स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा की बैठकें हुईं और आजादी के बाद दशकों तक यहीं से देश के भविष्य से जुड़े अहम फैसले लिए गए। अब इस ऐतिहासिक धरोहर को संविधान सदन के रूप में लोकतंत्र को समर्पित किया गया है।

कॉमनवेल्थ देशों के साथ भारत के सहयोग पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉमनवेल्थ की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा भारत में निवास करता है और भारत का प्रयास रहा है कि वह स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और नवाचार जैसे क्षेत्रों में साझा लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान दे। उन्होंने कहा कि भारत अपने अनुभवों से सीखने के साथ-साथ उन्हें अन्य साझेदार देशों के साथ साझा करने में भी विश्वास रखता है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए नए अवसरों के निर्माण में।

प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय लोकतंत्र में स्पीकर की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि स्पीकर का दायित्व केवल सदन का संचालन करना नहीं, बल्कि निष्पक्षता, धैर्य और संतुलन के साथ हर सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर देना भी है। उन्होंने कहा कि यह चौथा अवसर है जब भारत इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय “संसदीय लोकतंत्र की प्रभावी डिलीवरी” रखा गया है।

प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि सहमति, संवाद और विचार-विमर्श की परंपरा भारत की प्राचीन सभ्यता का हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम शंकाओं के बावजूद भारत ने यह सिद्ध किया है कि विविधता लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतांत्रिक संस्थाओं ने देश को स्थिरता, गति और विकास का मजबूत आधार दिया है।

आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई, वैक्सीन उत्पादन और इस्पात निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कर रहे हैं। इसमें 42 कॉमनवेल्थ देशों के 61 स्पीकर्स और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स सहित अर्ध-स्वायत्त संसदों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और मलेशिया सहित कई देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए हैं।

सम्मेलन के दौरान संसद की बदलती भूमिका, तकनीकी नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, सोशल मीडिया का प्रभाव, नागरिक भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियों और सांसदों की सुरक्षा व कल्याण जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। 14 से 16 जनवरी तक चलने वाला यह सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा CSPOC माना जा रहा है, जिसकी पिछली बैठक जनवरी 2024 में युगांडा में आयोजित हुई थी।

16 जनवरी को आएंगे नतीजे, महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा होगी तय

मुंबई। महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनावों की तस्वीर साफ हो गई है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) समेत राज्य के 29 नगर निगमों में तीन साल की देरी से चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और राजनीतिक दलों ने भी उम्मीदवारों की घोषणा के साथ चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। अब प्रदेश की सियासत की दिशा तय करने वाले इस अहम चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं।

एक चरण में होगा मतदान
महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी 2026 को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।

नामांकन से लेकर अंतिम सूची तक पूरी प्रक्रिया संपन्न
नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी, जो 30 दिसंबर तक चली। उम्मीदवारों को 2 जनवरी 2026 तक नाम वापस लेने का मौका दिया गया। इसके बाद 3 जनवरी को चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की गई। अब सभी दल पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं।

बीएमसी में 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता
देश के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी के 227 वार्डों में 1.03 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगमों में बीएमसी का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व सबसे अधिक माना जाता है, इसलिए यहां का चुनाव राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम है।

गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला
बीएमसी चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। इस गठबंधन में भाजपा और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) शामिल हैं। भाजपा 137 सीटों पर जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं, गठबंधन की सहयोगी एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस भी मजबूती से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और उसे वंचित बहुजन अघाड़ी का समर्थन प्राप्त है, जिसने 42 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रीय समाज पक्ष भी छह सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

तीसरे मोर्चे की भी ताकत आजमाइश
तीसरे गठबंधन में शिवसेना (उद्धव ठाकरे), एनसीपी (शरद पवार) और मनसे (राज ठाकरे) शामिल हैं। इस गठबंधन में शिवसेना (उद्धव गुट) 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एनसीपी 11 सीटों पर मैदान में है। मनसे शेष सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है।

कुल मिलाकर, बीएमसी और अन्य नगर निगमों के ये चुनाव न केवल शहरी शासन की दिशा तय करेंगे, बल्कि महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति पर भी गहरा असर डालने वाले साबित होंगे।

सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोमनाथ में आयोजित शौर्य यात्रा में सहभागिता कर आस्था, साहस और सांस्कृतिक विरासत के प्रति देश की प्रतिबद्धता का संदेश दिया। यह यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित चार दिवसीय कार्यक्रमों का प्रमुख आकर्षण रही, जिसका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे संघर्ष और श्रद्धा की परंपरा को स्मरण करना है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन वीर योद्धाओं को नमन किया, जिन्होंने विभिन्न कालखंडों में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। उन्होंने मंदिर परिसर में विधिवत पूजा-अर्चना कर देशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

फूलों से सजे खुले वाहन में सवार प्रधानमंत्री यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ मौजूद रहे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने डमरू बजाकर उत्साह और सांस्कृतिक ऊर्जा का प्रतीकात्मक संदेश दिया।

शौर्य यात्रा में गुजरात पुलिस की माउंटेड यूनिट विशेष आकर्षण रही। काठियावाड़ी और मारवाड़ी नस्ल के 108 प्रशिक्षित घोड़ों ने यात्रा को भव्य स्वरूप दिया। अधिकारियों के अनुसार, इन घोड़ों को आठ माह तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वे इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन सकें।

यात्रा के मार्ग में साधु-संतों, श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। खेड़ा जिले के ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय के लगभग 350 विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। छात्रों ने शंख और डमरू बजाते हुए यात्रा का नेतृत्व किया, जिससे वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण हो गया।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित यह शौर्य यात्रा इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आत्मगौरव का प्रतीक बनकर उभरी, जिसमें परंपरा और वर्तमान का अनूठा संगम देखने को मिला।

‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग’ में एनएसए डोभाल का युवाओं को संदेश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग’ के उद्घाटन सत्र में युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इतनी मजबूत बुनियाद पर खड़ा हो चुका है कि इसकी प्रगति की दिशा अब स्थायी हो गई है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना के साथ देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

युवाओं से सीधा संवाद, अनुभव साझा किए
कार्यक्रम के दौरान एनएसए डोभाल ने अपने जीवन अनुभव साझा करते हुए कहा कि पीढ़ियों के बीच का अंतर बड़ा जरूर है, लेकिन देश के भविष्य को लेकर सोच समान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता-पूर्व भारत को भी देखा है और आज के भारत को भी, जहां परिवर्तन की गति अभूतपूर्व है। उनके अनुसार, आज का भारत आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

निर्णय क्षमता को बताया सफलता की कुंजी
डोभाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन और राष्ट्र निर्माण दोनों में फैसलों की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने कहा कि भारत का विकसित राष्ट्र बनना तय है, लेकिन यह तभी संभव है जब युवा वर्ग जिम्मेदारी के साथ निर्णय ले और चुनौतियों का सामना करने से पीछे न हटे।

राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति पर जोर
एनएसए ने वैश्विक हालात का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में जारी संघर्ष इस बात का प्रमाण हैं कि शक्ति और आत्मविश्वास के बिना स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि सशक्त राष्ट्र ही अपने हितों की रक्षा कर पाते हैं। उनके मुताबिक, नेतृत्व की स्पष्ट दृष्टि और दृढ़ संकल्प देश को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

इतिहास से सीख लेकर भविष्य निर्माण की अपील
डोभाल ने ‘विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास’ पुस्तक का हवाला देते हुए कहा कि भारत और चीन लंबे समय तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अतीत में विज्ञान, व्यापार और ज्ञान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व किया, लेकिन समय के साथ गिरावट भी आई। ऐसे में इतिहास से सीख लेते हुए निरंतर प्रयास और राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ना जरूरी है।

बलिदानों को याद कर युवाओं को संदेश
एनएसए ने स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों को याद करते हुए कहा कि आजादी ऐसे ही नहीं मिली। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्वों के संघर्ष ने आज के भारत की नींव रखी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इन मूल्यों को अपनाकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें।