शराब घोटाले में क्या है गड़बड़ी, कैसे शुरू हुई जांच और कितने लोग हुए गिरफ्तार..
देश-विदेश: एक तरफ देश लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली की सियासत में एक बड़ा उफान देखने को मिला है। इस बार ये गाज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरी है। शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आजाद भारत में ऐसा कम ही हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार किया गया हो। वहीं इससे पहले आप पार्टी को दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल जा चुके हैं। और अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप के कार्यकर्ता भाजपा की साजिश बता रहे हैं तो वहीं कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। देश भर में आप के कार्यकर्ता अपने मुखिया की गिरफ्तारी से नाराज है और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आइये जानते हैं कि शराब घोटाला क्या है।
क्या है दिल्ली की नई शराब नीति..
दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति को 17 नवंबर 2021 को लागू किया था।
इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं।
इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं।
नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया।
इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं।
नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा।
इसी के साथ एक और परिवर्तन देखने को यह मिला कि नई नीति के बाद शराब की दुकान के लिए जो लाइसेंस लगता था, उसकी फीस कई गुना बढ़ गई थी। तकनीकी भाषा में उसे एल 1 लाइसेंस कहते हैं जिसके लिए कोई दुकानदार पहले 2 लाख रुपये देते थे, बाद में पांच करोड़ तक देने पड़ रहे थे। लेकिन फिर विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि नीति लागू होने के बाद राजस्व में भारी कमी के आरोप लगने लगे।
कैसे हुई मामले में जांच?
ये बात है साल 2022 की जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी थी। इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई,2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस पर सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई और ईडी का आरोप..
वहीं सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
वहीं मामले में जांच की सिफारिश करने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी।
दिल्ली शराब घोटाले में कौन-कौन गिरफ्तार.
वहीं अब तक इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, पी सरथ चंद्रा, बिनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगुटा, राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, के. कविता हैं । वहीं अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तारी से देशभऱ में प्रदर्शन..
केजरीवाल की गिरफ्तारी से देशभऱ में प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके समर्थक खासा नाराज हैं। इस बीच दिल्ली के आईटीओ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
NEET PG 2024 परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस दिन होगी परीक्षा..
देश-विदेश: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने परीक्षा की डेट घोषित कर दी है। बताया जा रहा है कि NMC ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा – स्नातकोत्तर (NEET PG) 2024 की परीक्षा 23 जून को कराने का फैसला लिया है। पहले यह परीक्षा 3 मार्च को होनी थी, लेकिन आयोग को संभावित उम्मीदवारों से कई आवेदन मिलने के बाद इसे 7 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था।
आपको बता दे कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB), स्वास्थ्य विज्ञान महानिदेशालय (DGHS) और राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेज (NBEMS) के साथ मिलकर आयोजित बैठक में यह फैसला लिया। हालांकि, इंटर्नशिप की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित समय-सारणी के अनुसार, एनएमसी 15 जुलाई तक NEET PG 2024 का रिजल्ट घोषित कर देगी। वहीं, NEET PG काउंसलिंग 5 अगस्त से शुरू होगी और 10 अगस्त तक चलेगी।
जारी शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को समाप्त होगी और 16 सितंबर से एकेडमिक सेशन शुरू होगा। नीट पीजी परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में होगी आयोजित की जाएगी. एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड निर्धारित समय पर NMC की ओर से जारी किया जाएगा। वहीं नीट यूजी परीक्षा का आयोजन देश भर में निर्धारित केंद्रों पर 5 मई को किया जाएगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित विभिन्न 13 भाषाओं में की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 मार्च 2024 तक चली थी। बता दें कि देश के एमडी, एमएस या स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए NEET PG प्रवेश परीक्षा पास करना जरूरी है। NEET PG 2024 की परीक्षा 800 अंकों की होगी। परीक्षा में कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। जिसके लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा।
भारतीय डाक विभाग में मेगा भर्ती शुरू, पढ़िए पूरी खबर..
देश-विदेश: नौकरी की खोज कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने मेगा भर्ती निकाली है। डाक विभाग में भर्ती कि विशेष सुचना जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है डाक विभाग की भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से मात्र आवेदन किए जा सकेंगे। इस भर्ती के लिए 10 वीं व 12 वीं पास कर युवा भी आवेदन कर सकते हैं। जारी किए गए विशेष सुचना के अनुसार इस भर्ती के लिए कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है। जिसमें भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद सोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मल्टी टास्किंग स्टाफ, ग्रामीण डाक सेवक के हैं। भर्ती योग्य उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग की ऑफिशल साइट http://indiapost.gov.inपर जा कर आवेदन कर सकते हैं।
इन तीन हस्तियों को मिलेगा भारत रत्न- केंद्र सरकार..
देश-विदेश: सरकार ने तीन हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ये तीन हस्तियां हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामी नाथन और नरसिम्हा राव। इन तीनों को भारत देने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन को सरकार ने एक साथ भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर दी जानकारी
नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात करते हुए लिखा, “हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृहमंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी, उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई-बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश किया, जानिए क्या होता है श्वेत पत्र..
देश-विदेश: आज संसद में श्वेत पत्र पेश किया गया है। बता दें कि एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा था कि मोदी सरकार यूपीए सरकार की नाकामियों पर श्वेत पत्र लेकर आएगी। इसी ऐलान के बाद आज संसद में श्वेत पत्र पेश कर दिया गया है। श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है। इसके जरिए सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों को हाई लाइट करने का प्रयास करेगी और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश भी करेगी। श्वेत पत्र संभवत: फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी नीति और एक्सचेंज रेट पॉलिसी जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हुए पिछले कुछ सालों में भारत सरकार की ओवर ऑल इकोनॉमिक पॉलिसी का वर्णन मूल्यांकन और विश्लेषण करेगा।
श्वेत पत्र के जरिए यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों की तुलना की जाएगी। साथ ही सरकार अपने कार्यकाल में उठाए गए सकारात्मक कदमों के बारे में भी बताएगी। श्वेत पत्र एक रिपोर्ट होती है, जिसके जरिए सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है। श्वेत पत्र में शामिल दस्तावेज कई रंगों में होते हैं। इन्हीं रंगों के हिसाब से दस्तावेजों का वितरण किया जाता है।
कौन जारी करता है श्वेत पत्र?
सरकार के अलावा कोई भी कंपनी, या संस्था श्वेत पत्र ला सकती है। आमतौर पर कंपनियां इसके जरिए अपनी स्थिति के बारे में बताती है। इससे कंपनी के ग्राहकों और उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी भी मिलती है। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1922 में ब्रिटेन में पहली बार श्वेत पत्र लाया गया था। अंतरिम बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब भारतीय अर्थव्यवस्था क्राइसिस में थी। इस स्थिति के लिए उन्होनें मनमोहन सरकार के मिस मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया।
2045 में भारत की ऊर्जा जरूरतें दोगुनी होंगी- पीएम मोदी..
देश-विदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘दुनियाभर के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र देश के विकास में बेहद अहम है। भारत पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। साथ ही तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है। हम दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आयात करते हैं। चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी मार्केट हमारा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमारा ही चौथा सबसे बड़ा है। आज देश में दोपहिया वाहनों और कारों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। ईवी की मांग भी बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 2045 तक ऊर्जा की मांग दोगुनी हो जाएगी।
भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था’..
प्रधानमंत्री का कहना हैं कि ‘इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन बेहद अहम समय में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के बीते छह महीने में भारत की जीडीपी दर 7.5 फीसदी की दर से बढ़ रही है। यह दर वैश्विक अनुमान से भी ज्यादा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे।
ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का किया उद्घाटन..
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले गोवा में ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। ओएनजीसी सी सर्वाइवल इको-सिस्टम सेंटर को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ तैयार किया गया है। यहां हर साल 10-15 हजार कर्मियों को समुद्र में काम करने के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अपने दौरे पर पीएम मोदी गोवा को कुल 1330 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए स्थायी कैंपस को भी देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत, विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।
6-9 फरवरी तक गोवा में आयोजित हो रहा है इंडिया एनर्जी वीक..
इंडिया एनर्जी वीक 2024, 6 फरवरी से 9 फरवरी तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 भारत का सबसे बड़ा एनर्जी एग्जीबिशन और सम्मेलन है। जिसमें पूरी एनर्जी वैल्यू चेन साथ आएगी। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। इंडिया एनर्जी वीक में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्री और 35 हजार से ज्यादा दर्शक और 900 से ज्यादा प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। एनर्जी वीक में कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पैवेलियन हैं। एक विशेष भारत पैवेलियन भी होगा, जिसमें भारतीय एमएसएमई और ऊर्जा सेक्टर की प्रमुख कंपनियों के इनोवेटिव सॉल्यूशन को प्रदर्शित किया जाएगा।
लोकसभा में पीएम मोदी ने कसा विपक्ष पर तंज..
देश-विदेश: पीएम मोदी ने आज सोमवार को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर परिवारवार से लेकर कई अन्य मुद्दों पर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।
पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि एक ही प्रोडक्ट बार-बार लांट करने के चक्कर में कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस की दुकान पर ताला लगाने की नौबत आ गई। बीजेपी एक परिवार की पार्टी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की पार्टी है। कांग्रेस एक परिवार में उलझी है। एक ही प्रोडक्ट को बार-बार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि जो मैंने 10 साल में किया, कांग्रेस को 100 साल लगते। 5 पीढ़िया गुजर जाती। हमने 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बनाएं। हमने 17 करोड़ गैस कनेक्शन दिए। कांग्रेस की चाल से इस काम में 60 साल लगते। कांग्रेस ने हमेशा खुद को शासक और जनता को छोटा माना।
73 नये नर्सिंग कॉलेजों के लिए 146 करोड़ रुपये की किस्त जारी..
देश-विदेश: केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों में 75 नए नर्सिंग कॉलेजाें की स्थापना के लिए 146 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2023 को 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसी के तहत राज्यों से 86 नए कॉलेजों की स्थापना की अनुमति मिली है। इनमें से 73 कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना हैं कि 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना पर 1570 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिनमें से 1016 करोड़ रुपये की सहायता केंद्र सरकार करेगी। इसी के तहत 146 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है। प्रत्येक कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। ये नर्सिंग कॉलेज उन्हीं मेडिकल कॉलेज का हिस्सा होंगे, जिन्हें 2014 के बाद से अब तक स्थापित किया है। करीब 300 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त इसी साल पहली तिमाही में जारी की जाएगी।
विदेश की मांग भी पूरी करेगा भारत..
अधिकारियों का मानना है कि आगामी वर्षों में सभी नर्सिंग कॉलेजों के शुरू होने के बाद भारत के पास सालाना नर्सिंग कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त होगी। साथ ही भारत की नर्सें दूसरे देशों में जाकर चिकित्सा सेवा भी कर सकेगीं। इसके लिए केंद्र सरकार ने बकायदा एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया के तहत पहल शुरू की है। अभी यूके में 24, अमेरिका में 16, ऑस्ट्रेलिया में 12, कनाडा में पांच और गल्फ देशों में 20 हजार भारतीय नर्स अपनी सेवाएं दे रही हैं।
टीजीटी के 5 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती..
देश-विदेश: शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए डीएसएसएसबी टीजीटी भर्ती 2024 की कवायद शुरू हो गई है। डीएसएसएसबी टीजीटी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत पांच हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती होने है। जिसके लिए अगले माह से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 8 फरवरी 2024 से अंतिम तिथि 8 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते है।
जानकारी के अनुसार टीजीटी के कुल 5118 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में ग्रेजुएट और बीएड किए होने चाहिए। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तक रखी गई है। इस भर्ती के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवार का चयन लिखित एग्जाम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के बाद किया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी, महिलाओं के लिए आवेदन निशुल्क रखा गया है।
आज से शुरु हुआ राम मंदिर का अनुष्ठान, 11 यजमान 45 नियमों का करेंगे पालन..
उत्तराखंड: मकर सक्रांति पर्व से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान, यम, नियम और संयम की भी शुरुआत हो जाएगी। आठ दिन तक सभी 11 यजमान 45 नियमों का पालन करते हुए कठिन तपस्या से गुजरेंगे। इसमें प्रायश्चित, गोदान, दशविध स्नान, प्रायश्चित क्षौर और पंचगव्यप्राशन भी किया जाएगा। इन नियमों का पालन करते हुए यजमान दंपती इस अनूठे धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने योग्य बनेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यजमानों का संकल्प और अनुष्ठान भी पूरा होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 11 दंपति बतौर यजमान शामिल होंगे। सोमवार को सूर्य की राशि परिवर्तन के साथ ही प्रथम स्नान कर सभी यजमान आठ दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सभी यजमानों को 45 विधि-विधान और नियमावली उपलब्ध कराई गई है।
आठ दिनों तक 45 नियमों का पालन..
जानकारी के अनुसार यजमानों को आठ दिनों तक 45 नियमों का सख्ती से पालन करने का संकल्प दिलाया जाएगा। नियमित पूजन, संध्या के साथ ही आहार-विहार सात्विक रखते हुए अनवरत राम-नाम का जप करना होगा। 22 जनवरी को 84 सेंकेड के अभिजीत मुहूर्त में होने वाले समारोह मे पूरी तरह से सनातनी व वैदिक परंपराओं का पालन होगा।
