उत्तराखंड सरकार ने 124 डॉक्टरों को दी वेतन बढ़ोतरी की सौगात, आदेश जारी..

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने इगास पर्व पर 124 डॉक्टरों को वेतन बढ़ोतरी की सौगात दी है। पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में निर्धारित सेवा पूरी करने वाले डॉक्टरों को स्पेशल डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एसडीएसीपी) का लाभ दिया गया। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किए। सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार का कहना हैं कि सरकार सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है। हर न्यायोचित मांग का समाधान किया जाएगा। एसडीएसीपी का लाभ प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के उन डॉक्टरों को मिलेगा, जिन्होंने पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है। कई साल से डॉक्टर एसडीएसीपी की मांग कर रहे थे। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 124 डॉक्टरों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया गया।

सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि हाल में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग की मांग पर अपर निदेशक व संयुक्त निदेशक के पदों पर प्रमोशन के आदेश जारी किए गए। डाक्टरों की अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के सभी चिकित्सकों से आग्रह किया कि पूरे मनोयोग व निष्ठा के साथ कार्य करें। उनकी मांगों का समाधान और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।

इनको मिलेगा लाभ

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चार वर्ष की कुल सेवा व दो वर्ष की दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले 73 डॉक्टरों को पे मैट्रिक्स लेवल-11 वेतनमान का लाभ दिया गया। नौ वर्ष की कुल सेवा व पांच वर्ष दुर्गम सेवा पूरी करने वाले तीन डॉक्टर, 13 वर्ष की कुल सेवा व सात वर्ष की दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले तीन डॉक्टर, 20 वर्ष की कुल सेवा व नौ वर्ष की दुर्गम सेवा पूरी करने वाले 45 डॉक्टरों को एसडीएसीपी का लाभ दिया गया।

प्रवासी श्रमिक राशन कार्ड मामले में राज्यों को सुप्रीम फटकार, 6 हफ्ते में काम पूरा करने का निर्देश..

देश-विदेश: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमने अपना धैर्य खो दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को 19 नवंबर तक इस मामले में आवश्यक कदम उठाने का अंतिम मौका दिया। पीठ का कहना हैं कि हमने अपना धैर्य खो दिया है, हम यह साफ कर रहे हैं कि अब और ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पीठ ने कहा कि हम आपको हमारे आदेश का पालन करने के लिए एक आखिरी मौका दे रहे हैं। इसके बाद आपके सचिव मौजूद रहेंगे। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी का कहना हैं कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक प्राथमिकता वाले परिवार को केवल एक राशन कार्ड जारी किया जाता है। बता दे कि शीर्ष अदालत कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लेने के बाद 2020 में स्वत: संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई कर रही थी।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड और अन्य कल्याणकारी उपाय के उसके 2021 के फैसले और उसके बाद के निर्देशों के अनुपालन के बारे में बताया गया हो। शीर्ष अदालत ने 29 जून, 2021 के फैसले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के प्रति केंद्र के उदासीनता को अक्षम्य करार दिया था। कोर्ट ने इसे 31 जुलाई, 2021 तक शुरू करने का आदेश दिया था, ताकि सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जा सके और कोविड संकट के दौरान उन तक कल्याणकारी उपाय पहुंचाए जा सकें। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के खत्म होने तक उन्हें मुफ्त सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाने का आदेश दिया था, जबकि केंद्र को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करना होगा।

उत्तराखंड में लागू हुई नई व्यवस्था, सड़क दुर्घटना में मिलेगा 1.50 लाख का तक कैशलेस इलाज..

उत्तराखंड: सड़क दुर्घटना में घायलों को अब आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.50 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा आयुष्मान योजना से अलग होगी। घायलों के लिए इलाज पर खर्च राशि का भुगतान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय करेगा। इस नई व्यवस्था को प्रदेश में लागू कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, तो उन्हें भी नई व्यवस्था के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पतालों को इलाज पर आने वाले खर्च का भुगतान मंत्रालय की ओर से किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत का कहना हैं कि इस नई योजना को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी तैयारियां कर ली हैं। सड़क दुर्घटना के मरीज को अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए 1.50 लाख तक का इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील है। यह व्यवस्था घायलों के इलाज में मददगार साबित होगी।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की अस्पताल में ई-डीएआर यानी डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट जनरेट होगी। उसी आईडी से उपचार शुरू हो जाएगा। इस सुविधा के लिए मरीज के पास आयुष्मान या किसी अन्य योजना का कार्ड होना भी अनिवार्य नहीं है।

जल जीवन मिशन की अटकी 212 करोड़ की योजनाएं, तीन परियोजनाओं को हरी झंडी..

उत्तराखंड: प्रदेश में जल जीवन मिशन की 212 करोड़ रुपये की परियोजनाएं सालों से वन कानूनों के चक्कर में लटकी हुईं हैं। लगातार पत्राचार के बाद भी इन्हें अनुमति नहीं मिल पाईं। इन सभी परियोजनाओं से सैकड़ों गांवों की हजारों की आबादी को पेयजल मिलना था। जल जीवन मिशन के तहत पांच करोड़ से ऊपर की 268.19 करोड़ की 12 ऐसी परियोजनाएं थीं, जिनका निर्माण या तो रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र में होना था या जिनके लिए वन भूमि की दरकार थी। इनमें से हाल ही में उत्तरकाशी की 12.63 करोड़ की खान्सी पौटी ग्राम समूह पेयजल योजना, 26.24 करोड़ लागत की कंडारी ग्राम समूह पेयजल योजना और 16.84 करोड़ की देवराना ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना को वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति मिल गई है।

अब इन परियोजनाओं का काम शुरू होगा। लेकिन, नौ परियोजनाओं को अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली। एक को वन विभाग से तो स्वीकृति मिली है, लेकिन नैना देवी पक्षी विहार से अनुमति नहीं मिल पाई है। इन परियोजनाओं को वन भूमि हस्तांतरण न होने की वजह से करोड़ों रुपये वर्षों से खर्च नहीं हो पाए। जल जीवन मिशन के तहत परियोजनाओं की पाइपलाइन तो जंगलों के बीच से बिछा दी गई। लेकिन, जमीन न होने के कारण इनका पंपिंग स्टेशन या वेल निर्माण नहीं हो पाया है। पेयजल निगम के अफसरों का कहना है कि लगातार इस संबंध में वन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है।

उत्तराखंड के लाल धान ने देश में बनाई विशेष पहचान..

उत्तराखंड: नई दिल्ली में आयोजित नेशनल वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट अवार्ड में उत्तराखंड के लाल धान ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। ओडीओपी अवार्ड उत्तरकाशी जिले को दूसरा पुरस्कार मिला है। देशभर के लगभग पांच सौ जिलों के बीच उत्तरकाशी को कृषि की श्रेणी में ये सम्मान मिला है। जबकि राज्य अवार्ड में भी उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है।

आपको बता दे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हासिल इस उपलब्धि से राज्य एवं जिले में खेती-किसानी को लाभदायक व्यवसाय में बदलने की सरकार की मुहिम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान मिलने से राज्य में आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें आजीविका के नए अवसर प्रदान कराने के सरकार के अभिनव और प्रतिबद्ध प्रयाद फलीभूत हो रहे हैं । कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के लाल धान को जीआई टैग और अब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।

नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आत्म निर्भर भारत उत्सव का आयोजन हुआ। उत्सव का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर ने किया। इस दौरान देशभर के जिलों के बीच कृषि की श्रेणी में उत्तरकाशी जिले ने लाल धान की खेती को लेकर दूसरा स्थान हासिल किया है। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर ने हाथों जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रूहेला ने जिलों की श्रेणी में प्रथम रनर अप का नेशनल ओडीओपी पुरस्कार ग्रहण किया।

राज्यों के बीच उत्तराखंड को मिला दूसरा स्थान
ओडीओपी अवार्ड में राज्यों के बीच उत्तराखंड राज्य को भी दूसरा स्थान मिला है। जिलों की श्रेणी में उत्तरकाशी जिले को नेशनल ओडीओपी अवार्ड प्रदान करते हुए केन्द्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य व जिले में कृषि के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को सराहा गया है। सीएम धामी ने राष्ट्रीय स्तर पर मिले सम्मान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि टीम वर्क से आगे भी इस तरह के नए उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएं। सीएम धामी ने राज्य और जिले की टीम को बधाई दी।

CM ने पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने की मुहिम की थी शुरू
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में विशिष्ट गुणों वाले लाल धान का उत्पादन होता है। जिले के पुरोला क्षेत्र सहित रवांई घाटी में परंपरागत रूप से बड़े पैमाने पर लाल धान की खेती होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारम्परिक खेती के क्षेत्र में विद्यमान सम्भावनाओं को देखते हुए लाल धान और अन्य पारम्पारिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की हिदायत देते हुए अधिकारियों को इस दिशा में प्रतिबद्ध प्रयास करने की अपेक्षा की थी।

सीएम धामी के विजन और मिशन पर अमल करते हुए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के द्वारा जिले में लाल धान की पारंपरिक खेती का संरक्षण व संवर्द्धन के लिए बहुआयामी प्रयास करने के साथ ही गंगा घाटी के इलाकों में भी इसकी पैदावार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर पिछले वर्ष से लाल धान की खेती शुरू करवाई गई। इस मुहिम में स्वयं डीएम अभिषेक रुहेला और अन्य अधिकारी खुद खेतों में उतर कर रोपाई की थी।

किसानों को दी मदद और महत्वपूर्ण जानकारी
जिला प्रशासन ने किसानों को लाल धान के बीज, खाद व अन्य तकनीकी जानकारी देने के साथ ही कृषि विभाग की टीम निरंतर लाल धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जमीन पर उतारने में जुटी रही।जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने किसानों को तकनीकी जानकारी और अन्य मदद उपलब्ध कराई। उत्साहित किसानों ने बड़े पैमाने पर लाल धान की खेती को अपनाया।

ऐसा हुआ ओडोओपी पुरस्कार हेतु चयन
वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट के तहत उत्तरकाशी जिले सेे लाल धान को पूर्व नामित किया गया था। जिला प्रशासन, कृषि विभाग और उद्योग विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु के लिए गत अगस्त में भारत सरकार से आवेदन किया था। जिसके बाद भारत सरकार के दल ने बीते अक्टूबर व नवंबर माह में जिले का दौरा कर जिले के दावे की पड़ताल की और तय मानकों पर जिले के दावे को उपयुक्त पाया। नेशनल वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) अवार्ड में लाल धान और उत्तरकाशी जिला देश भर से दावेदार लगभग 500 जिलों के बीच सराहना और सम्मान का पात्र बना। इस उपलब्धि पर जिले में हर्ष की लहर है।

कोलकाता फिल्म महोत्सव 15 दिसंबर से, अमिताभ-शाहरुख बिखरेंगे रंग..

देश-विदेश: पश्चिम बंगाल के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अरूप बिस्वास का कहना हैं कि विश्व प्रसिद्ध कोलकाता फिल्म फेस्टिवल महोत्सव (केआईएफएफ) का 28वां संस्करण 15 दिसंबर को शुरू होगा और से 22 दिसंबर तक चलेगा। आठ दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दस स्थानों पर 42 देशों की 52 लघु और डाक्यूमेंट्री सहित करीब 183 फिल्में दिखाई जाएंगी।

बिस्वास ने कहा कि उद्घाटन समारोह नेताजी इनडोर स्टेडियम में होगा और इसमें बॉलीबुड अभिनेता बिग बी पत्नी जया के साथ उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल सी वी आनंद बोस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी उपस्थित रहेंगे। मंत्री ने बताया कि समारोह में सबसे पहले ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन वाली बच्चन की 1973 में आयी फिल्म अभिमान दिखायी जाएगी। बच्चन के सिने करियर के प्रदर्शन के तौर पर दीवार और काला पत्थर फिल्में भी दिखायी जाएगी।

इस बार महोत्सव में खेल से जुड़ीं सात फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके तहत फिल्म ‘चक दे इंडिया’, ‘महेंद्र सिंह धोनी’, ‘मैरी कॉम’ सहित अन्य फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव के दौरान फिल्म जगत के दिग्गज कलाकार तरुण मजूमदार, प्रदीप मुखर्जी, शिव कुमार शर्मा और एंजेला लेंसबरी को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी। जबकि एलेन रेसनेस, पियर पावलो पासोलीनी, माइकल कोकयानिस, दिलीप कुमार, असित सेन, ऋषिकेश मुखर्जी, भारती देवी, के असिफ और अली अकबर खान को सेंटेनरी ट्रिब्यूट दी जाएगी।

कोरोना के कारण पिछले वर्ष फिल्म महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ था। इस वर्ष जब हालात बेहतर होने पर इसका 27वां संस्करण 25 अप्रैल होकर एक मई तक चला। उस दौरान उस दौरान फेस्टिवल में 40 देशों की 163 फिल्में दिखाई गई थीं।