प्रदेश में होंगे फुटबाल के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट, खिलाड़ी रच रहे इतिहास..
उत्तराखंड: एक तरफ उत्तराखंड के खिलाड़ी 38वें राष्ट्रीय खेलों में अपने प्रदर्शन से इतिहास रच रहे हैं। वही इसके लिए राज्य में विकसित बुनियादी ढांचा देवभूमि में खेलों के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) हल्द्वानी के गौलापार में बने फुटबॉल मैदान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। यह बात दून पहुंचे एआईएफएफ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कही। एआईएफएफ के अध्यक्ष कल्याण चौबे का कहना हैं कि उत्तराखंड में बना फुटबाल के मैदान अंतरराष्ट्रीय स्तरों के मानकों को ध्यान में रख तैयार किया गया है। इसका फायदा प्रदेश के साथ देश के खिलाड़ियों को मिले इसके लिए जल्द बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में एआईएफएफ के पदाधिकारियों व अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। उनका कहना हैं कि फुटबाल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल होने के साथ सबसे अधिक खेला जाने वाला खेल है। उत्तराखंड फुटबाल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड फुटबाल के क्षेत्र में उभरता राज्य है। एआईएफएफ के सहयोग से प्रदेश में फुटबाल का भविष्य तो संवरेगा ही, साथ ही खिलाड़ियों को मौका भी मिलेगा।
फुटबाल खेलने वाला देश है भारत
भारत को क्रिकेट देखने वाला देश माना जाता है। लेकिन, सच्चाई यह है कि भारत फुटबाल खेलने वाला देश है। कम से कम संसाधनों के साथ गली-चौराहों, गांव, स्कूल और विश्वविद्यालय के मैदान से लेकर स्टेडियम तक फुटबाल खेला जाता है। यही वजह है कि उत्तराखंड ने इसका पूरी तरह से लाभ उठाया और राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग कर न सिर्फ नया कीर्तिमान रचा बल्कि प्रदेश को देश के उन राज्यों में शामिल किया, जहां सबसे अधिक फुटबाल खेली जाती है। उत्तराखंड से आने वाले दिनों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकलेंगे। फुटबाल के खिताबी मुकाबले में आई दर्शकों की भीड़ देख साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि उत्तराखंड का हर एक बच्चा खेल के मैदान में अपने हीरो को देख ऐसे हर हीरो बनना चाहता है। प्रदेश सरकार ने शानदार स्टेडियम तैयार किया है। अब जरूरत है तो इसको संभालकर रखने की ताकि प्रदेश के साथ देश के हर बच्चे के लिए इस मैदान का प्रयोग किया जा सके। बालकों के साथ बालिकाओं के लिए भी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए।
UCC लागू होने से सरकार का डेटा बेस हुआ मजबूत..
उत्तराखंड: प्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया हैं। जिसके बाद लोगों में मन में यूसीसी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल जो राज्य के लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है कि क्या यूसीसी उत्तराखंड के मूल निवासियों पर लागू होगा या फिर राज्य में रहने वाले लोग भी यूसीसी के दायरे में आएंगे। आम लोगों के मानों में उठ रहे सवालों पर विशेषज्ञों ने सफाई दी है।
यूसीसी ड्राफ्ट बनाने वाली विशेषज्ञ समिति की सदस्य और दून विश्वविद्यालय की वीसी प्रो. सुरेखा डंगवाल ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी के तहत होने वाले वाले पंजीकरण का उत्तराखंड के मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाणपत्र से कोई सरोकार नहीं है। उत्तराखंड में न्यूनतम एक साल से रहने वाले सभी लोगों को इसके दायरे में इसलिए लाया गया है ताकि इससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी संरक्षित हो सके।
UCC के प्रावधानों पर विशेषज्ञों ने जारी किया बयान..
यूसीसी प्रावधानों पर बयान जारी करते हुए प्रो. सुरेखा डंगवाल का कहना हैं कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का सरोकार शादी, तलाक, लिव इन, वसीयत जैसी सेवाओं से है। इसे स्थायी निवास या मूल निवास से जोड़ना किसी भी रूप में संभव नहीं है। इसके साथ ही यूसीसी पंजीकरण से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलने हैं। उत्तराखंड में स्थायी निवास पूर्व की शर्तों के अनुसार ही तय होगा। सुरेखा डंगवाल ने कहा कि यूसीसी के तहत होने वाले पंजीकरण ऐसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं भी सामान्य निवास होने पर अपना वोटर कार्ड बना सकता है। इसके जरिए निजी कानूनों को रैग्यूलेट भर किया गया है। ताकि उत्तराखंड का समाज और यहां की संस्कृति संरक्षित रह सके, इससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। इसके साथ ही अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी इससे अंकुश लग सकेगा।
पंजीकरण कराने पर ही उठा पाएंगे योजनाओं का लाभ..
उत्तराखंड में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग भी रहते हैं, ये लोग उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग अब पंजीकरण कराने पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। यदि यह सिर्फ स्थायी निवासियों पर ही लागू होता तो, अन्य राज्यों से आने वाले बहुत सारे लोग इसके दायरे से छूट जाते, जबकि वो यहां की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते रहते। दूसरी तरफ ऐसे लोगों के उत्तराखंड से मौजूद विवाह, तलाक, लिव इन जैसे रिश्तों का विवरण, उत्तराखंड के पास नहीं होता। इसका मकसद उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों को यूसीसी के तहत पंजीकरण की सुविधा देने के साथ ही सरकार के डेटा बेस को ज्यादा समृद़ध बनाना है। प्रो सुरेखा डंगवाल के अनुसार इससे विवाह नामक संस्था मजबूत ही होगी, जो हमारे समाज की समृद्धि का आधार रही है।
केंद्रीय मंत्री धन सिंह रावत ने की वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा..
उत्तराखंड: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर अपने से सम्बंधित विभागों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं सहकारिता विभाग के बजट के आय-व्यय की उच्च स्तरीय समीक्षा की। जिसमे उन्होंने अधिकारियों को शतप्रतिशत बजट खर्च करने के दिशा निर्देश दिये। साथ ही कम बजट खर्च करने वाले विभागों के अधिकारियों को लताड़ भी लगाई।
धन सिंह रावत ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सभी विभागों को जन सामान्य से जुड़े नई योजना के तीन-तीन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में राज्य सेक्टर से प्राप्त बजट के साथ ही केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य केंद्र पोषित योजना शामिल रही। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में पीएम उषा के तहत प्राप्त बजट की समीक्षा की गई जबकि विद्यालयी शिक्षा में समग्र शिक्षा, पीएम श्री स्कूल एवं आवासीय विद्यालयों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में डॉ. रावत ने आगामी बजट को लेकर अधिकारियों को योजनाओं की प्राथमिकताओं और बजट प्रावधान के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
समीक्षा बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, सचिव उच्च शिक्षा रणजीत सिन्हा, सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक गैरोला, निबंधक सहकारिता सोनिका, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, अपर सचिव वित्त अमित जोशी, अपर सचिव शिक्षा एम एम सेमवाल, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ अंजू अग्रवाल, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ आशुतोष सयाना, प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ सुनीता टम्टा, निदेशक संस्कृत शिक्षा आनंद भारद्वाज सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुविधा,UPCL के टोल फ्री नंबर पर भी मिलेगी स्मार्ट मीटर जानकारी..
उत्तराखंड: प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। यूपीसीएल के टोल फ्री नंबर 1912 पर उपभोक्ता आपूर्ति संबंधी जानकारियों सहित स्मार्ट मीटर की जानकारी भी ले सकते हैं। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि 24 घंटे का केंद्रीयकृत कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिस पर उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के साथ ही स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारियां भी दी जा रही हैं। 63 पुरुष और 42 महिला कर्मचारी तीन पालियों में सेवाएं दे रहे हैं। टोल फ्री नंबर पर बिजली संबंधी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा जाता है, जिनका निवारण आसान होता है। उपभोक्ता की ओर से शिकायत दर्ज कराने के साथ ही शिकायत संख्या जारी कर दी जाती है। उपभोक्ता स्वयं सेवा मोबाइल एप्लीकेशन से अपनी शिकायत को ट्रैक कर जानकारी भी ले सकते हैं। कॉल सेंटर से रोजाना 500 से अधिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। शिकायतों का त्वरित समाधान न होने पर उपभोक्ता यूपीसीएल के स्थानीय शिकायत केंद्रों पर जाकर भी अपनी दर्ज करा सकते हैं।
उत्तराखंड सरकार ने 124 डॉक्टरों को दी वेतन बढ़ोतरी की सौगात, आदेश जारी..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने इगास पर्व पर 124 डॉक्टरों को वेतन बढ़ोतरी की सौगात दी है। पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में निर्धारित सेवा पूरी करने वाले डॉक्टरों को स्पेशल डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एसडीएसीपी) का लाभ दिया गया। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किए। सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार का कहना हैं कि सरकार सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है। हर न्यायोचित मांग का समाधान किया जाएगा। एसडीएसीपी का लाभ प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के उन डॉक्टरों को मिलेगा, जिन्होंने पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है। कई साल से डॉक्टर एसडीएसीपी की मांग कर रहे थे। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 124 डॉक्टरों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया गया।
सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि हाल में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग की मांग पर अपर निदेशक व संयुक्त निदेशक के पदों पर प्रमोशन के आदेश जारी किए गए। डाक्टरों की अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के सभी चिकित्सकों से आग्रह किया कि पूरे मनोयोग व निष्ठा के साथ कार्य करें। उनकी मांगों का समाधान और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।
इनको मिलेगा लाभ
स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चार वर्ष की कुल सेवा व दो वर्ष की दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले 73 डॉक्टरों को पे मैट्रिक्स लेवल-11 वेतनमान का लाभ दिया गया। नौ वर्ष की कुल सेवा व पांच वर्ष दुर्गम सेवा पूरी करने वाले तीन डॉक्टर, 13 वर्ष की कुल सेवा व सात वर्ष की दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले तीन डॉक्टर, 20 वर्ष की कुल सेवा व नौ वर्ष की दुर्गम सेवा पूरी करने वाले 45 डॉक्टरों को एसडीएसीपी का लाभ दिया गया।
प्रवासी श्रमिक राशन कार्ड मामले में राज्यों को सुप्रीम फटकार, 6 हफ्ते में काम पूरा करने का निर्देश..
प्रवासी श्रमिक राशन कार्ड मामले में राज्यों को सुप्रीम फटकार, 6 हफ्ते में काम पूरा करने का निर्देश..
देश-विदेश: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमने अपना धैर्य खो दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को 19 नवंबर तक इस मामले में आवश्यक कदम उठाने का अंतिम मौका दिया। पीठ का कहना हैं कि हमने अपना धैर्य खो दिया है, हम यह साफ कर रहे हैं कि अब और ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पीठ ने कहा कि हम आपको हमारे आदेश का पालन करने के लिए एक आखिरी मौका दे रहे हैं। इसके बाद आपके सचिव मौजूद रहेंगे। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी का कहना हैं कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक प्राथमिकता वाले परिवार को केवल एक राशन कार्ड जारी किया जाता है। बता दे कि शीर्ष अदालत कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लेने के बाद 2020 में स्वत: संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई कर रही थी।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड और अन्य कल्याणकारी उपाय के उसके 2021 के फैसले और उसके बाद के निर्देशों के अनुपालन के बारे में बताया गया हो। शीर्ष अदालत ने 29 जून, 2021 के फैसले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के प्रति केंद्र के उदासीनता को अक्षम्य करार दिया था। कोर्ट ने इसे 31 जुलाई, 2021 तक शुरू करने का आदेश दिया था, ताकि सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जा सके और कोविड संकट के दौरान उन तक कल्याणकारी उपाय पहुंचाए जा सकें। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के खत्म होने तक उन्हें मुफ्त सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाने का आदेश दिया था, जबकि केंद्र को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करना होगा।
उत्तराखंड में लागू हुई नई व्यवस्था, सड़क दुर्घटना में मिलेगा 1.50 लाख का तक कैशलेस इलाज..
उत्तराखंड: सड़क दुर्घटना में घायलों को अब आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.50 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा आयुष्मान योजना से अलग होगी। घायलों के लिए इलाज पर खर्च राशि का भुगतान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय करेगा। इस नई व्यवस्था को प्रदेश में लागू कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, तो उन्हें भी नई व्यवस्था के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पतालों को इलाज पर आने वाले खर्च का भुगतान मंत्रालय की ओर से किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत का कहना हैं कि इस नई योजना को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी तैयारियां कर ली हैं। सड़क दुर्घटना के मरीज को अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए 1.50 लाख तक का इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील है। यह व्यवस्था घायलों के इलाज में मददगार साबित होगी।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की अस्पताल में ई-डीएआर यानी डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट जनरेट होगी। उसी आईडी से उपचार शुरू हो जाएगा। इस सुविधा के लिए मरीज के पास आयुष्मान या किसी अन्य योजना का कार्ड होना भी अनिवार्य नहीं है।
जल जीवन मिशन की अटकी 212 करोड़ की योजनाएं, तीन परियोजनाओं को हरी झंडी..
उत्तराखंड: प्रदेश में जल जीवन मिशन की 212 करोड़ रुपये की परियोजनाएं सालों से वन कानूनों के चक्कर में लटकी हुईं हैं। लगातार पत्राचार के बाद भी इन्हें अनुमति नहीं मिल पाईं। इन सभी परियोजनाओं से सैकड़ों गांवों की हजारों की आबादी को पेयजल मिलना था। जल जीवन मिशन के तहत पांच करोड़ से ऊपर की 268.19 करोड़ की 12 ऐसी परियोजनाएं थीं, जिनका निर्माण या तो रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र में होना था या जिनके लिए वन भूमि की दरकार थी। इनमें से हाल ही में उत्तरकाशी की 12.63 करोड़ की खान्सी पौटी ग्राम समूह पेयजल योजना, 26.24 करोड़ लागत की कंडारी ग्राम समूह पेयजल योजना और 16.84 करोड़ की देवराना ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना को वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति मिल गई है।
अब इन परियोजनाओं का काम शुरू होगा। लेकिन, नौ परियोजनाओं को अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली। एक को वन विभाग से तो स्वीकृति मिली है, लेकिन नैना देवी पक्षी विहार से अनुमति नहीं मिल पाई है। इन परियोजनाओं को वन भूमि हस्तांतरण न होने की वजह से करोड़ों रुपये वर्षों से खर्च नहीं हो पाए। जल जीवन मिशन के तहत परियोजनाओं की पाइपलाइन तो जंगलों के बीच से बिछा दी गई। लेकिन, जमीन न होने के कारण इनका पंपिंग स्टेशन या वेल निर्माण नहीं हो पाया है। पेयजल निगम के अफसरों का कहना है कि लगातार इस संबंध में वन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है।
उत्तराखंड की इन दो विधानसभा उपचुनाव की तिथि जारी..
उत्तराखंड: प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के साथ ही दो जिलों में हरिद्वार और चमोली में फिर आचार संहिता लागू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने बद्रीनाथ विधानसभा(चमोली) और मंगलौर विधानसभा(हरिद्वार) उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। वह भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके चलते बद्रीनाथ विधानसभा खाली हो गई थी। मंगलौर के बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन होने के बाद से यह सीट खाली है। लोकसभा चुनाव के साथ यहां उपचुनाव भी होने थे लेकिन इससे संबंधित याचिका हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते चुनाव आयोग ने तिथि जारी नहीं की थी। अब उसका निस्तारण होने के बाद आयोग ने तिथि जारी कर दी है।
चुनाव कार्यक्रम
अधिसूचना जारी होने की तिथि- 14 जून
नामांकन की अंतिम तिथि – 21 जून
नामांकन पत्रों की जांच – 24 जून
नाम वापसी की अंतिम तिथि – 26 जून
विधानसभा उप चुनाव की तिथि – 10 जुलाई
मतगणना की तिथि – 13 जुलाई
भारतीय सेना को मिले 355 जांबाज अफसर, विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 अफसर भी हुए पास..
उत्तराखंड: देहरादून में आज भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) की पासिंट आउट परेड का आयोजन हुआ। जिसमें पासआउट होकर आज 355 युवा भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट भी पास आउट हुए। जो अपने-एपने देश की सेनाओं में अफसर बनेंगे।
शनिवार सुबह आईएमए में 154वें नियमित और 137वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड हुआ। जिसमें कैडेट चैडवुड ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल करते हुए नजर आए। जबकि उनके परिजन उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। आज हुई पीओपी में भारतीय सेना को 355 जाबांज ऑफिसर मिले हैं। बता दें कि पीओपी में कुल 394 कैडेट पास हुए जिसमें से 39 विदेशी कैडेट हैं। आज आईएमए से पास हुए ये सभी ऑफिसर देश के कोने-कोने में अलग-अलग कोर से जुड़कर सेवा देने के लिए जाएंगे। उत्तरी कमांड के जीओसी ले. जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने परेड की सलामी ली। इस दौरान वहां आईएमए के कमांडेंट ले. जनरल संदीप जैन, डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी मौजूद रहे।