मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ब्लाॅक में दो-दो अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएं। राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों, और आम जन से सुझाव प्राप्त किए जाएं और जल्द से जल्द से कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। खेल में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए। खेल विकास निधि बनाई जाए। बच्चे कम उम्र से ही खेलों में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति दी जाए।
अटल आदर्श विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी दोनो माध्यम का विकल्प हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आदर्श विद्यालयों की स्थापना, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के सभी मानक पूरे करते हुए की जाए। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा के समान अवसर मिल सकेंगे। इन विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों का विकल्प बच्चों को उपलब्ध हो। स्पोकन इंग्लिश पर विशेष ध्यान दिया जाए। विज्ञान की प्रयोगशाला, सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हो।
174 विद्यालय किए गए अटल आदर्श विद्यालय हेतु चिन्हित
बैठक में बताया गया कि 174 विद्यालयों को अटल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। इनमें से 108 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी अटल आदर्श विद्यालय बनाए जाएं वहां स्थानीय स्थापत्य और सामग्री का प्रयोग किया जाए। बैठक में थानो में प्रस्तावित अटल आदर्श विद्यालय की डिजायन आदि से भी अवगत कराया गया।
ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रेरित करे नई खेल नीति
मुख्यमंत्री ने राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों, और आम जन से सुझाव प्राप्त कर जल्द से जल्द से कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। खेल नीति इस प्रकार की हो जिससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलें।
खेल अवस्थापना के लिए प्राईवेट सेक्टर केा प्रोत्साहित किया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राईवेट सेक्टर को खेल के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बच्चे टीवी, मोबाईल की दुनिया से बाहर निकलकर खेल के मैदान में आएं। खेलों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए।
खेल नीति में बाालिकाओं के लिए हों विशेष प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल कुम्भ में नए खेल शामिल किए जाएं। बालिकाओं के लिए खेल नीति में विशेष प्रावधान किए जाएं। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाएं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विकास निधि का निर्माण किया जाए। दिव्यांग खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था की जाए।
खिलाड़ियो की समस्याओं के निस्तारण के सिंगल विंडो सिस्टम
मुख्यमंत्री ने आठ वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। खिलाड़ियों की समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों और राजकीय विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोटा इस प्रकार का हो जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले।
बैठक में विद्यालयी शिक्षा एवं खेल मंत्री अरविंद पाण्डेय, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, बृजेश कुमार संत, निदेशक शिक्षा आर के कुंवर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेश सरकार ने शनिवार को प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में पार्षदों का मनोनयन कर दिया है। मनोनीत पार्षदों की सूची इस प्रकार है –
नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग -सुभाष चमोला
नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर -त्रिलोक सिंह राणा, हरि प्रसाद ममगाईं
नगर पालिका परिषद, जोशीमठ – अंशुल भुजवाण
नगर पंचायत, नंदप्रयाग – आनंद सिंह झिंकवान
नगर पालिका परिषद, गौचर – प्रकाश शैली
नगर पंचायत,पोखरी – वत्सला सती
नगर पंचायत, गैरसैंण – लाजवती गौड़
नगर पंचायत, पिपलकोटी – कन्हैया लाल शाह
नगर पंचायत, थराली – नंदू बहुगुणा
नगर पालिका, रुद्रप्रयाग – सुनील नौटियाल
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि – चंद्रशेखर बेंजवाल
नगर पंचायत, उखीमठ – राजन सेमवाल
नगर पंचायत, तिलवाड़ा – उषा देवी रावत
नगर निगम, देहरादून– प्रशांत खरोला, विजेंद्र रावत, सुनीता थापा, मंजू कौशिक, भूपेंद्र ढौंडियाल, विमलेश ठाकुर, विनय रावत, सरला थापा, अनिल रस्तोगी, सतीश कपूर, स्वर्ण सिंह चौहान, राजकुमार कक्कड़, राकेश जुयाल, संजय खंडूरी, योगेंद्र नेगी, मनमोहन चमोली, सुंदर सिंह कोठाल, राजेश शंकर बिट्टू, विपिन राणा व संजय सिंघल
नगर पालिका, बागेश्वर– मोहन उप्रेती व मुन्ना पांडे
नगर पंचायत, कपकोट– दयाल सिंह ऐठानी
नगर निगम, रुद्रपुर– धीरेश गुप्ता, सुनील यादव, शलनी बोरा, मयंक कक्कड़, महावीर कश्यप, अजय मोर्य, राजकुमार कोली, बल्लबी विश्वास
नगर पंचायत, गूलरभोज– तरुण दुबे
नगर पंचायत, नानकमत्ता– धर्म सिंह बिष्ट
नगर पंचायत, शक्तिगढ़ – सुबल विश्वास
नगर पंचायत, केलाखेड़ा– महेंद्र कालरा
नगर पंचायत, दिनेशपुर – हिमांशु सरकार
नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी – राजेश सैनी
नगर पालिका परिषद, महुआखेड़ा गंज – शिवनाथ सिंह
नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी – पवना सेमवाल, मनोज चौहान
नगर पालिका परिषद, बड़कोट – मुकेश टम्टा
नगर पंचायत, पुरोला – बलदेव सिंह रावत
नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड़ – सुरेन्द्र कुमार
नगर पंचायत, नौगांव – विजय सिंह रावत
नगर पालिका परिषद, टिहरी – गोपी राम चमोली, मीना सेमवाल
नगर पालिका परिषद, नरेंद्रनगर – भारत सिंह राणा
नगर पालिका परिषद, चंबा – अंकित सजवाण
नगर पालिका परिषद, देवप्रयाग – अतुल कोठियाल
नगर पंचायत, कीर्तिनगर – प्रेम प्रकाश मेहता
नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती – किशोर राणा , शोबिता भंडारी
नगर पंचायत, घनशाली – दरमियान सिंह रावत
नगर पंचायत, गजा – जोत सिंह चौहान
नगर पंचायत, लंबगांव – ममता पंवार
नगर पंचायत, चमियाला – नागचन्द पंवार
नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ – रविंद्र बसेड़ा, रविंद्र जग, जीतेन्द्र नगरकोटी, विक्रम वाल्मीकि
नगर पालिका परिषद, धारचूला – राधा मर्तोलिया
नगर पंचायत, गंगोलीहाट – नीमा परगाई
नगर पालिका परिषद, डीडीहाट – मनोहर चुफाल
नगर पंचायत, बेरीनाग – मनीष पंत
नगर पालिका परिषद, रानीखेत – मदन सिंह कुवार्बी
नगर पंचायत, द्वाराहाट – तातीराम
नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा – अर्जुन बिष्ट, दीपक वर्मा
नगर पंचायत, भिकियासैंण – संजय अग्रवाल
नगर पालिका परिषद, टनकपुर – केदार जोशी, कलावती कापड़ी
नगर पालिका परिषद, चम्पावत – कैलाश चंद्र पांडे
नगर पंचायत, लोहाघाट – रेनू गड़कोटी
नगर पंचायत, बनबसा – संजय ठाकुर
नगर पालिका, नैनीताल – मनोज जोशी, राहुल पुजारी, तारा राणा
नगर पालिका, रामनगर – राम भरोसे लाल, सरिता महरा, औंकार सिंह, राकेश अग्रवाल
नगर पालिका, भवाली – नंदकिशोर पांडेय
नगर पंचायत, कालाढूंगी – गोधन सिंह सैनी
नगर निगम, हल्द्वानी -देवीदयाल उपाध्याय, प्रकाश पटवाल, मनीष ढींगरा, रेनू टंडन, देवेश अग्रवाल, गोविन्द सिंह बरती, बी डी जोशी, राधिका जोशी
नगर पंचायत, लालकुंआ – संजय अरोरा
नगर पंचायत, भीमताल – धर्मानंद जोशी
नगर पालिका, डोईवाला – नीलम नेगी, लच्छी राम लोधी, रोहित क्षेत्री, अनूप सोलंकी
नगर पालिका, हरबर्टपुर – प्रमोद गुप्ता
नगर पालिका, विकासनगर – राकेश जॉन, राजकुमार रोहिला
नगर निगम, ऋषिकेश – प्रमोद शर्मा, कमला गुनसोला, कमलेश जैन, अनीता प्रधान, प्रदीप कोहली, ऋषिकांत गुप्ता, संजीव पाल, राजू नरसीमा
नगर पालिका , पौड़ी – मोहन सिंह नेगी, पूनम नेगी
नगर पालिका, श्रीनगर – कुशाल सिंह, अनुसूया पटवाल
नगर पालिका, खटीमा – रेनू भंडारी, प्रदीप सचिन अग्रवाल, नीरज रस्तोगी, विमला बिष्ट
नगर पालिका,सितारगंज – अशोक रस्तोगी, डाल चंद राजपूत
नगर पालिका, किच्छा – सरन संधू, देवेंद्र शर्मा, सचिन जायसवाल, राजीव सक्सेना
नगर पालिका, बाजपुर – विमल शर्मा, रघुवीर सहोता
नगर पालिका, जसपुर – विमल चौहान, विमल वर्मा, कुलवंत सिंह, धर्मेंद्र जोशी
नगर निगम, काशीपुर – तेजबहादुर गुप्ता, मंजू यादव, पुष्कर बिष्ट, तेजवीर चौहान, रीती नागर, पंकज कांबोज, सुशील शर्मा, अजय कुमार
नगर पालिका, गदरपुर – सुरेश खुराना, संदीप बत्रा
नगर निगम, कोटद्वार – पंकज भाटिया, परशुराम, मालती बिष्ट, आशा डबराल, सुभाष केष्टवाल, गजेंद्र मोहन धस्माना, मंजुल डबराल, नन्द किशोर कुकरेती
नगर पंचायत, सतपुली – भगवती रावत
नगर पंचायत, जौंक – प्रेम चंद्र अवस्थी
नगर पालिका, दुगड्डा – राधेश्याम अग्रवाल
A delegation of Ladakhi veteran leaders, Venerable former MP, Rajya Sabha Thiksay Rinpoche , former MP, Loksabha Thupstan Chhewang and former Minister, J & K Chhering Dorje Lakrook, on behalf of the people of Leh, Ladakh, met with the Union Home Minister, Amit Shah on Saturday. Union Minister of State for Home G Kishan Reddy, Union Sports Minister Kiren Rijiju and Union Home Secretary Ajay Bhalla were also present during the meeting.
The delegation was assured that all issues related to language, demography, ethnicity, land and jobs will be considered positively/ taken care of. A dialogue between a larger Ladakhi delegation comprising of representatives from Leh and Kargil Districts under the aegis of “Peoples Movement for Constitutional safeguard under VIth Schedule” and Union Home Ministry would commence after 15 days of the culmination of LAHDC, Leh elections. Any decision so reached in this connection would be in consultation with the representatives from Leh and Kargil.

Union Home Minister assured the delegation that Government of India is committed to empower the LAHDC of Leh and Kargil and would safeguard interests of the people of the UT of Ladakh. It would explore all avenues towards this objective.
The Government of India is open to discuss protection available under the 6th Schedule of Constitution of India while looking into issues related to Ladakhi people.
The delegation has agreed to withdraw it’s call for the boycott of the ensuing LAHDC, Leh elections and promised it’s wholesome support to the smooth conduct of these elections.
In a big push towards electric mobility the Government has sanctioned 670 Electric buses in the states of Maharashtra, Goa, Gujarat and Chandigarh and 241 Charging Stations in Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Gujarat and Port Blair under Phase-II of FAME India Scheme.
Announcing this in a series of tweet messages,Union Heavy Industries minister, Prakash Javadekar said that the decision reflects government’s committment to reduce dependence on fossil fuel and to address issues of vehicular emissions. Javadekar said that the decision is in line with Prime Minister Narendra Modi’s vision for eco-friendly public transportation.
The Department of Heavy Industries (DHI) under Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, is administering the Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India (FAME India) Scheme since April, 2015 to promote adoption of electric/ hybrid vehicles (xEVs) in India .

In the First Phase of the Scheme upto 31st March 2019, about 2,80,987 hybrid and electric vehicles were supported by way of demand incentive, amounting to about Rs 359 crore. Further, DHI sanctioned 425 electric and hybrid buses to various cities in the country with total cost of about Rs. 280 Crores. The Department of Heavy Industry had also sanctioned 520 Charging Stations for Rs. 43 Crore (approx.) in cities like Bangalore, Chandigarh, Jaipur and NCR of Delhi under Phase-I of FAME-India Scheme.
At present, Phase-II of FAME India Scheme is being implemented for a period of 3 years w.e.f. 01st April, 2019 with a total budgetary support of Rs. 10,000 crore.
This phase focuses on supporting electrification of public & shared transportation and aims to support, through subsidies, approximately 7000 e-Buses, 5 lakh e-3 Wheelers, 55000 e-4 Wheeler Passenger Cars and 10 lakh e-2 Wheelers. In addition, creation of charging infrastructure is also supported to address the anxiety among users of electric vehicles.

Google removing Paytm from Google Play store last Friday demonstrates the current limits to sovereignty of India’s digital ecosystem and is another example of knee jerk or insensitive actions taken without proper notice of mega digital corporations based on conclusions drawn by people with half baked knowledge at best and questionable intentions at worst to impact a dependent competitor. Fortunately, the issue was resolved in 7 hours.
Paytm is not an ordinary IT company. It has played a notable role in India’s digital journey in initial days and continues to be a major player. Paytm, Flipkart, Olx, Ola and others are remarkable testimonies to homegrown technology startup entrepreneurial turned large companies, inspirations to startups, job creators and wealth creators. Though sheen may have been reduced from Paytm in recent times with adverse spotlight because of 45%+ stake of Ant Financial of Alibaba and Softbank Vision Fund, both of Chinese origins but we cannot forget that getting such investments was considered an act of heroism just 2 years back.
Gaps in our policies over long time have led to some of our most celebrated startups becoming significantly or majorly owned by non-Indian companies like Flipkart by Walmart, Paytm by Alibaba and Softbank, Ola by Softbank, Tiger Capital and Tencent among many other examples. These have also led to slipped management control or remaining tenuos at best. We made an effort sometime back by introducing dual class shares and separate ownership from economic structure but it was a late effort and still left lot to be desired.
These are unprecedented times. Nation states have realised the impact and criticality of global internet and social media companies. They have also realised critical need to support national technology champion companies and also build safeguards from companies of adversary nations.
Ironically, China the original practitioner of this philosophy over the years by disallowing or creating insurmountable hurdles in way of Google, Facebook, Amazon, Walmart and many others and reserving national markets for homegrown technology companies is now seeking a level playing field in India, United States and other jurisdictions.
China was able to create national champions with 2019 figures like Alibaba (market cap 428 billion US dollars), Tencent which owns WeChat (394 billion dollars), Meituan Dianping (76 billion dollars and one of the global innovation leaders in 2019), Baidu Search engine (43 billion dollars), Xiaomi, Huawei, Bytedance with Tiktok market value itself being 50 billion dollars among many others. It is a lesser known fact that Tencent apart from owning WeChat which is also under storm in United States, is also the biggest video game company in the world. It also owns US Game studio Riot Game, has substantial stake in Epic Games which is behind Fortnite game and is majority owner of Supercell which is behind Clash of Clans game.
China was able to get these large companies built by protecting and nurturing them with capital and market access before they could become giants and spread wings. By legislation enacted in 2017, all these companies are obligated to support China’s national strategic policy considerations from any of their global operations. Despite the Covid 19 setback, China has continued to have thriving ecosystem of startups with mega IPOs lined up and thrust to claim global AI leadership by 2030.
These reasons prompted the United States Government to force sale of Tiktok and though the US Government has withdrawn its order to ban Tiktok from 20th Sep but continues to keep the Oracle-Walmart-Bytedance deal on tenterhooks while it needed a San Francisco court to halt ban at the eleventh hour on Wechat downloads from 20th Sep. Around 30 countries in the world under The Clean Network initiative spearheaded by the United States government are taking steps to ensure safety of network and potential risks from companies originating from countries with adversarial jurisdictions which can be read as China.
India took steps to ban Tiktok and number of other Chinese apps whose activities posed security concerns including suspect data transfers. This strategic step may have been taken in backdrop of border skirmishes with China but must also be read together with active encouragement to identify homegrown Indian apps and IT companies under the Atmanirbhar Bharat campaign.
There has been active and enthusiastic participation from number of startups and as per reliable sources, many of these companies, potential winners and the Government has been approached by large global venture capitalists to explore investment opportunity in these winning companies.
In this regard, Google’s action to bar Paytm from Google app store exposes our strategic weakness. It is very important that actions impacting Indian digital ecosystem are not taken from remote locations not subject to Indian jurisdiction and laws. Indian minds are anyway influenced by Facebooks and Instagrams of the world whose policies to regulate content is at best driven by commercial considerations and at worst by parochial mindsets whether in their Indian teams or back in US Headquarters. Google banning Paytm even for 7 hours has raised another sensitive policy issue and the Government of India needs to look at playstore policies of Google and Apple which have anyway puzzled mobile app builders since long or we need to incentivize creation of India based app stores.
It is also very important that the Artificial Intelligence AI policy currently being drafted by Ministry of Electronics and IT contains actionable intent to enable large Indian owned AI companies to be built so that long term strategic intent to keep data and algorithm related intellectual property resides in companies with Indian ownership.
We also need to be careful of arguments of many multinational companies with large Indian employee base to present themselves as Indian companies because the IP ownership eventually resides with these companies. These companies can be partners in progress but policy draft must include that intellectual property built by utilizing data of Indian citizens must have complete or meaningful ownership to be retained in India or kept enabled to drive long term benefits of Indian nation.
Such meaningful provisions need to be included in data privacy policies for individuals and commercial contexts, data intermediary policy, ecommerce policy among others. The Digital Communications Policy 2018 which needs to be brought on track for holistic implementation while containing highly ambitious goals and also Bharatnet project to reach 600000 Gram Panchayats in 1000 days as announced by the Prime Minister on 15th August need to be reviewed to be made be far more effective than what is seen on ground. It is critical to digital revolution in rural India. These are few important examples.
In nutshell, the technology policies of the government need to be looked with integrated lens and strategic intent. It is pertinent to look at with nationalistic perspective on strategic matters and necessary to realise that after having missed the number of buses of PC manufacturing, internet, ecommerce, large technology startups etc, India cannot afford to miss the data, AI and digital buses too and abdicate digital sovereignty over time which will amount to compromising our long term national security.
(Author is a former member of National Working Committee of Electronics and Computer Software Export Promotion Council and advises on Technology policy.)
Based on strengths of a district and National Priorities, One District One Product (ODOP) is seen as a transformational step forward towards realizing the true potential of a district, fuel economic growth and generate employment and rural entrepreneurship, taking us to the goal of Aatma Nirbhar Bharat. In this contest, an interaction with all States and UTs was held on 27th August, 2020 to discuss the implementation of One District One Product initiative, and Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) is working further on the initiative.
This information was given by the Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, in a written reply in the Rajya Sabha today.
Further, Department of Commerce through DGFT is engaging with State and Central government agencies to promote the initiative of One District One Product. The objective is to convert each District of the country into an export hub by identifying products with export potential in the District, addressing bottlenecks for exporting these products, supporting local exporters, manufacturers to scale up manufacturing, and find potential buyers outside India with the aim of promoting exports, promoting manufacturing & services industry in the District and generate employment in the District.
As part of this initiative, an institutional mechanism is being set up in each District in the form of District Export Promotion Committees (DEPCs) that may be headed by DM/ Collector/ DC/ District Development Officer of the District and co-chaired by the designated Regional Authority of DGFT and various other stakeholders as its members. The primary function of the DEPC will be to prepare and act on District specific Export Action Plans in collaboration with all the relevant stakeholders from the Centre, State and the District level.
DGFT has also developed a portal that may be accessed on the DGFT website to enable the States to upload all information related to the products with export potential of every district. Portal has been developed and is currently being tested.

National Education Policy 2020 is a well drafted document with a clear focus and vision. It is a compact document running into 65 pages unlike previous policies which ran into hundreds of pages. The aim is to develop a conscious citizenry which is not just in tune with modern times, technological developments, a globally competitive environment, timeless values but also make students aware of India’s rich cultural traditions, timeless heritage, civilizational achievements, inventions and long tradition of knowledge seeking and creation.
The policy touches almost every part of education that it is difficult to find gaps in but like all the good policies with rich vision, huge challenges will lie in implementing it in manner true to its vision. It will need a solid foundation structure, a committed cadre of people and deep thinking to start with in terms of seeding and developing institutional structures and processes. Apart from pedagogical perspective, deep and widespread use of technology will be critical to its roll out.
Raising public investments to 6% of budget may not just be challenging but possibly inadequate hence it will be very important to define a model to attract financial resources in education sector or for philanthropic investments into school and higher education sectors. This needs more detailing than current reference in policy. A key challenge will be budgetary planning and roadmap for providing effective and sufficient physical and digital infrastructure in schools for increasing and maintaining gross enrolment ratio.
A big challenge will be to establish, reinforce and evolve many new institutional structures with right leaderships, frameworks and processes. Leadership play a significant role in important institutions as it is said that Institutions are lengthened shadows of men. These include National Educational Technology Forum, National Assessment Centre, PARAKH (Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development), National Research Foundation, National Mission for Mentoring in higher education, National Committee for Integration of Vocational Education, State School Standards Authority and SCERT, National Councils for Higher Educational Regulations, Accreditation, Higher Education Grants, General Education among others. This also includes National Curriculum Frameworks for Teacher Education, Adult Education, Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education, National Higher Education Qualification etc. Framework, Guidelines will have to be made for Board of Governors for Higher Education Institutions, school complexes and peer tutoring and many other institution and frameworks.
Certain areas in which technology could be intensively leveraged include assessment methods to be transformed to be regular and formative and driving key goals by using technology judiciously including AI and data architectures as this could have enormous lasting significance. It also includes mechanisms to track learning progress and keep records for maintaining gross enrolment ratio and bringing deviations back on track. Apart from touring schools across India to further Ek Bharat Shrestha Bharat, adequate focus needs to be given to encourage and nurture digitally networked communities of school students for exchange of ideas and best practices among others.
Addressing digital divide will be a key factor to access education with affordable devices and internet connectivity needing far deeper thought. It needs greater focus than mentioned in policy document including inter-ministerial coordination. A key emphasis needs to be on Bharatnet project which has expanded to 2.5 lacs gram panchayats but has not been able to make desired effect on ground. On 15th August, Prime Minister announced expansion of Bharatnet project to 6 Lac Gram Panchayats over 1000 days but the current design, program structure, engineering methods, last mile connectivity and services model will have to be intensely and immediately reviewed to make it effective. Bharatnet project if effectively executed, has great potential to transform the digital connectivity landscape of rural and semi-rural India.
Digital contents will have to be planned not just as e-versions as referred in policy and lacking standardization but shall be fully leveraging digital content management principles. The proliferation of digital content will need to be regulated. Other usage of technology shall include teacher requirements planning forecasting exercise, school administration thru ICT including for School Complexes and usage in general administration across multiple functions and institutions defined in policy.
There are some areas in the National Education Policy which deserve greater focus during implementation to complement lesser reference in policy document. These include Implementation of more effective tracking mechanism for government school teachers’ performance, absenteeism etc in government schools which is one of the big challenges today. This is one of the reasons for even poor and middle-class citizens enrolling their children in private schools of even questionable quality by paying more fees than govt school fees. The recent trend of shift of enrolment to government schools is more driven by severe financial constraints due to Covid 19 rather than a voluntary response. Teachers in government schools are paid substantial and secure salaries compared to rather poor salaries of teachers in most private schools including schools sincerely imparting education. This definitely merits focus if not in policy but certainly in implementation plans.
School education policy emphasizes on holistic development of learners and away from rote learning, inspiring students for participating in Ek Bharat Shresth Bharat mission, formation of topic and project based clubs and circles etc. This will require large scale transformation in teachers’ approach, worldview and attitude in a certain timeframe. Teachers are identified as fulcrum to national education policy but an effective intervention towards this transformation will need to be implemented during execution.
Greater focus on subjects like Artificial Intelligence, Design Thinking, Global Citizenship education needs to be made at earlier levels and certainly not later than 6th grade. This should be done by using effective alliances with large private organizations and digital learning companies etc rather than current internal mechanisms. School complexes should not just include government schools but also small private schools too which are in substantial numbers in small cities and small towns.
Greater emphasis is needed on holistic development of school principals or head of institution which require a different approach in terms of training, skills development and motivation. Leadership quality of principal in a school has very high influence on success of that school. Teacher is not the only key fulcrum as referred in policy but school principal too has critical impact requiring inspiring leadership mindset and endeavour to develop a structured high growth cadre.
There is substantial emphasis in NEP to develop multi-disciplinary educational institutions. However, there is a conscious and nuanced effort globally by institutions to build deep excellence in certain disciplines which also helps institutes develop unique identities. A quantitative and qualitative drive for expanding Phd programs is also needed during implementation. Greater drive is required to develop external, global and outside in perspective in higher education institutions which is key to gaining excellence over time.
The target of 50% of learners in school and higher education to be exposed to vocational education by 2025 is highly ambitious and will require intensely focused institutional efforts.
NEP 2020 is a structured and compact policy document which shall shape Indian education for decades so greater emphasis on institutional development, developing cadre and leadership at multiple levels, a holistic approach for excellence, cohesion with large private schools network and greater use of technology and digital among other factors will play a great role to ensure success of policy.
(Author hails from Uttarakhand and is currently based in Mumbai. He is a former member of National Committee of Electronics and Computer Software Export Promotion Council, advises on Technology policies and has led pioneering efforts in digital education.)
The Monsson session of Parliament will begin from Monday. The fourth session of 17th Lok Sabha and 252nd Session of Rajya Sabha is scheduledto be held on Monday, 14th September and subject to exigencies of Government Business, may conclude on Thursday, 1st October, 2020.
The Session will provide a total of 18 sittings spread over a period of 18 days (all the days including Saturdays and Sundays of the ensuing session will be working days) and a total of 47 items have been identified for being taken up during the Monsoon Session.
The total eleven Bills replacing the ordinance namely: The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Prices Assurance and Farm Services Bill, The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, The Essential Commodities (Amendment) Bill, The Insolvency & Bankruptcy (Second) Amendment Bill, The Banking Regulation (Amendment) Bill, The Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Bill, The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, The Salary and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill are required to be passed during the ensuing Monsoon Session.
Further, some important pending legislations in the Houses required to be considered and passed during the Session.
Some other new bills likely to be introduced, considered and passed during this session are: The Bilateral Netting of Financial Contracts Bill, The Factoring Regulation (Amendment) Bill, The Pension Fund Regulatory And Development Authority (Amendment) Bill, The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, The Foreign Contribution (Regulation)Amendment Bill, The Representation of People (Amendment) Bill, The Prohibition of Employment as manual Scavengers and their Rehabilitation (Amendment) Bill, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, The Multi State Cooperative Societies (Amendment) Bill, The Jammu and Kashmir Official Language, Bill.
There are few bills for withdrawal during the session namely: The Allied and Healthcare Professions Bill, 2018, The Mines (Amendment) Bill, 2011, The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Bill, 2011, The Building and Other Construction Workers Related Laws (Amendment) Bill, 2013, The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Amendment Bill, 2013.
This will be the first Parliament session being held amid the Covid-19 pandemic. Therefore all safety measures have been taken to conduct the session as per guidelines issued for Covid-19.
There will be a four-hour session for each House each day (9 am to 1 pm for Rajya Sabha and 3 pm to 7 pm for Lok Sabha. But on the first day only i.e. on 14th September of the Lok Sabha will meet in the morning session. The session will see other measures like seating MPs in a staggered way in chambers of both Houses, as well as galleries to maintain physical distancing norms, introduction of mobile app for registering of MPs’ attendance and seats separated with poly-carbon sheets in the House.
The Zero Hour will be there and the un-starred questionswill be laid on the table.
Union Minister of State (Independent Charge) Development of North Eastern Region, MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh said that the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) Mussorie had started conducting “Combined” Foundation Course by enlarging the spectrum of this course, which earlier included only IAS and a few other Services. For the first time, the Academy was conducting a “Combined” Foundation Course by including over 20 different Services from the government sector.
He said, in future, an attempt will be made to further enlarge the spectrum of Foundation Course by including other Services also. This is in keeping with Prime Minister Narendra Modi’s vision to come out of a state of silos and, instead, develop a common perspective and a common vision for all functionaries, across the services.
Addressing the 61st Foundation Day celebration of the Academy Through video conferencing, Dr Jitendra Singh said, that the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration is one of the premier institutes not only in the Indian subcontinent, but in the entire world. He said that an era spanning six decades is a significant time in the history of an Institution and the way Academy has evolved over the years bears ample testimony to the sweat, toil and vision of those who have nurtured it.
Extending his felicitations to the entire fraternity of the Academy under the leadership of Dr Sanjeev Chopra, an erudite scholar and administrator, he congratulated the Academy for delivering out of box solutions much ahead of deadlines, for designing all-inclusive training and pedagogical techniques, for embracing state of the art Technology, for making a social and ecological impact while leaving behind a set of best practices in every domain. He expressed satisfaction that the Academy is continuously training the Pioneers to fight the future challenges.
The Minister also referred to Prime Minister’s two-day visit to LBSNAA in 2017, where he had extensively interacted with Officer Trainees of 92nd Foundation Course and gave them the mantra of coming out of silos and focussing on the theme of constant learning. He said, to fulfil this novel thought, the Union Cabinet recently passed Mission Karmayogi-a National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB), which he said will go a long way in creating a new future ready civil service for a New India. He said, it is an endeavour to incarnate civil services into a real Karmayogi who is Creative, Constructive, Proactive and Technically Empowered to face the future challenges. The Union Cabinet also passed NRA recently for ease of aspiring candidates, but Mission Karmayogi harps on constant learning after one has joined the services, he added.
Dr. Jitendra Singh released a Publication- a compilation of articles on lesser known Heroes of Freedom Movement on the occasion.