बराक ओबामा के बयान पर बवाल, ट्रंप ने उठाए सवाल
वाशिंगटन। एलियंस और UFO को लेकर लंबे समय से चल रही बहस एक बार फिर सुर्खियों में है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब बड़ा कदम उठाते हुए एलियंस और अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना (UAP) से जुड़ी सरकारी फाइलों को सार्वजनिक करने की बात कही है। इस घोषणा के बाद दुनियाभर में जिज्ञासा और चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि लोग लंबे समय से इन रहस्यमयी घटनाओं के सच को जानना चाहते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर किए गए अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह पेंटागन और अन्य एजेंसियों को निर्देश देंगे कि वे UFO और एलियन से जुड़ी फाइलों की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने इसे “लोगों की दिलचस्पी से जुड़ा अहम मुद्दा” बताते हुए पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया।
इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर आरोप लगाया कि उन्होंने एलियंस के विषय में सार्वजनिक टिप्पणी कर संवेदनशील जानकारी को उजागर किया। हालांकि, ट्रंप ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि ओबामा की बात खुफिया जानकारी पर आधारित थी, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला हो सकता है।
दरअसल, एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान ओबामा से एलियंस के अस्तित्व को लेकर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने खुद कभी एलियंस को नहीं देखा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके कार्यकाल में एलियंस के पृथ्वी से संपर्क का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया।
ट्रंप की इस घोषणा और ओबामा के बयानों के बाद UFO और एलियन से जुड़े रहस्य एक बार फिर वैश्विक चर्चा का विषय बन गए हैं। अब नजर इस बात पर है कि क्या वाकई इन फाइलों के सार्वजनिक होने से दशकों पुराने रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा या यह मुद्दा सिर्फ अटकलों तक ही सीमित रहेगा।
स्कूल गोलीकांड के बाद ब्रिटिश कोलंबिया में हाई अलर्ट
ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। टम्बलर रिज शहर में स्थित एक स्कूल में हुई गोलीबारी में हमलावर समेत कुल दस लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की पुष्टि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने की।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध हमलावर घटनास्थल पर मृत अवस्था में मिला। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हमलावर ने गोलीबारी के बाद खुद को भी गोली मार ली। हालांकि, जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या इस हमले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी।
छोटे शहर में दहशत का माहौल
यह गोलीबारी टम्बलर रिज नामक कस्बे में हुई है, जिसकी आबादी करीब 2,400 है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने एहतियातन लोगों से घरों में ही रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आसपास के इलाकों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
स्कूल बंद, सुरक्षा कड़ी
पीस रिवर साउथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने सुरक्षा कारणों से टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल और टम्बलर रिज एलीमेंट्री स्कूल को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। दोनों स्कूलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 7 से 12 तक करीब 175 छात्र अध्ययनरत हैं।
मेडिकल और आपात सेवाएं तैनात
घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस, एंबुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा दलों को भेजा गया है। पीस रिवर साउथ के विधायक लैरी न्यूफेल्ड ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, हालांकि सुरक्षा कारणों से विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती।
उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जिनके परिजन सुरक्षित हैं, वे घर लौट जाएं ताकि जांच एजेंसियों को अपना काम करने में कोई बाधा न आए। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि शहर में जल्द ही हालात सामान्य किए जाएंगे।
परमाणु वार्ता के बीच ईरान का अमेरिका को दो टूक संदेश
तेहरान। ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुई परमाणु वार्ता के बीच ईरान ने एक बार फिर अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि वह किसी भी सूरत में यूरेनियम संवर्धन का अधिकार नहीं छोड़ेगा और अमेरिकी सैन्य दबाव के आगे झुकने का सवाल ही नहीं उठता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका की मंशा पर संदेह जताते हुए कहा कि क्षेत्र में बढ़ती सैन्य तैनाती से ईरान डरने वाला नहीं है।
एक कार्यक्रम में बोलते हुए अराघची ने कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी ईरान के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को क्षेत्र में तैनात किया है। अराघची ने कहा कि ईरान को अमेरिका पर बेहद सीमित भरोसा है और बातचीत की गंभीरता को लेकर भी सवाल बने हुए हैं।
अमेरिका की नीयत पर संदेह, चीन-रूस से भी सलाह
ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका वास्तव में समाधान चाहता है या सिर्फ दबाव की रणनीति अपना रहा है। उन्होंने बताया कि ईरान इस वार्ता को लेकर अपने रणनीतिक साझेदार चीन और रूस के साथ भी लगातार विचार-विमर्श कर रहा है।
पश्चिमी देशों और इस्राइल की ओर से ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, हालांकि तेहरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अराघची ने दोहराया कि ईरान किसी भी परमाणु बम की ओर नहीं बढ़ रहा है और उसकी असली ताकत स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता में है।
उन्होंने कहा, “वे हमारे परमाणु बम से डरते हैं, जबकि हम परमाणु बम नहीं चाहते। हमारी असली शक्ति महाशक्तियों को ‘न’ कहने की क्षमता है।”
इस बीच, इस्राइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है। अमेरिका और इस्राइल की मांग है कि बातचीत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र संगठनों को समर्थन जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जाए, लेकिन ईरान ने इसे वार्ता के दायरे से बाहर रखने की बात कही है।
अराघची ने यूरेनियम संवर्धन पर किसी भी प्रकार के समझौते से साफ इनकार करते हुए इसे रणनीतिक नहीं, बल्कि संप्रभुता का सवाल बताया। उन्होंने कहा कि चाहे ईरान पर युद्ध ही क्यों न थोपा जाए, किसी भी देश को उसके वैध अधिकार तय करने का हक नहीं है।
इजरायल ने सैनिकों पर हमले का हवाला देकर की कार्रवाई
गाजा। गाजा पट्टी में घोषित संघर्ष विराम के बाद भी हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा घटनाओं में इजरायली कार्रवाई के दौरान कम से कम 24 फलस्तीनी नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। अस्पताल सूत्रों ने मौतों की पुष्टि की है। वहीं इस्राइल का कहना है कि यह कार्रवाई उसके सैनिकों पर हुई गोलीबारी के जवाब में की गई।
इजरायली सेना ने क्या वजह बताई?
इजरायली सेना के मुताबिक, गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर उग्रवादियों ने फायरिंग की थी, जिसमें एक रिजर्व सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। सेना का कहना है कि इसके बाद हवाई और जमीनी बलों के जरिए जवाबी कार्रवाई की गई। इस्राइल ने इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना जरूरी था।
महिलाओं और बच्चों की मौत से बढ़ी चिंता
स्थानीय अस्पताल अधिकारियों के अनुसार, मारे गए लोगों में सात महिलाएं और पांच बच्चे शामिल हैं। मृतकों में एक पांच महीने का बच्चा और मात्र दस दिन की नवजात बच्ची भी शामिल बताई गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि संघर्ष विराम लागू होने के बाद से अब तक 530 से अधिक फलस्तीनी इस्राइली हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे हालात की गंभीरता साफ झलकती है।
अस्पताल प्रशासन ने जताई नाराजगी
गाजा सिटी के शिफा अस्पताल के निदेशक ने कहा कि संघर्ष विराम के बावजूद आम नागरिकों के लिए हालात युद्ध जैसे ही बने हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर संघर्ष विराम लागू है, तो फिर जमीन पर हिंसा क्यों जारी है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लगातार हो रहे हमलों से आम लोगों में भय का माहौल है और जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पा रहा।
गाजा के अलग-अलग इलाकों में हुए हमले
रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी गाजा के तुफ्फाह इलाके में एक इमारत पर की गई फायरिंग में 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के कई सदस्य शामिल थे। दक्षिणी शहर खान यूनिस में एक परिवार के टेंट को निशाना बनाया गया, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई, जिनमें एक 12 वर्षीय बच्चा भी था। वहीं गाजा सिटी के ज़ैतून इलाके में टैंक शेलिंग से पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई।
अब तक का कुल आंकड़ा क्या कहता है?
गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 71,800 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। मंत्रालय आम नागरिकों और लड़ाकों के आंकड़े अलग-अलग जारी नहीं करता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इन आंकड़ों को विश्वसनीय मानती हैं। बढ़ती मौतों की संख्या ने संघर्ष विराम की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की जांच के बाद आया कोर्ट का फैसला
ढाका। बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराते हुए अदालत ने कुल 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-चार ने सुनाया, जिसमें अदालत ने दोनों मामलों में पांच-पांच साल की सजा तय की है।
आवासीय परियोजना में जमीन आवंटन को लेकर मामला
अदालती कार्यवाही के अनुसार, ये मामले राजधानी ढाका के नजदीक पूर्बाचोल क्षेत्र में विकसित की जा रही राजुक न्यू टाउन आवासीय योजना से जुड़े हैं। आरोप है कि इस परियोजना के तहत 10-10 काठा के दो प्लॉट नियमों को ताक पर रखकर आवंटित किए गए। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए जमीन आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताएं कीं। यह परियोजना राजधानी विकास प्राधिकरण राजुक के अधीन आती है।
परिवार और अधिकारियों पर भी गिरी गाज
इन मामलों में शेख हसीना के साथ उनके परिवार के कई सदस्यों को भी दोषी ठहराया गया है। अदालत ने तुलिप सिद्दीकी को चार साल की जेल, रदवान मुजीब सिद्दीकी और अजमीना सिद्दीकी को सात-सात साल की सजा सुनाई है। वहीं, राजुक के सदस्य मोहम्मद खुर्शीद आलम को, जिन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था, दो साल की कैद दी गई है। सभी दोषियों पर एक-एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
भारत में रह रही हैं शेख हसीना
बताया जा रहा है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में निवास कर रही हैं। अगस्त 2025 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया था। इससे पहले अदालत उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है।
भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की जांच के बाद दर्ज हुए केस
इन दोनों मामलों को बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने दर्ज किया था। आयोग का आरोप है कि आवासीय योजना में जमीन आवंटन के दौरान सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया और सत्ता का दुरुपयोग हुआ।
जापान ने दक्षिण कोरिया के मिसाइल परीक्षण की कड़ी निंदा की
कोरिया। एशियाई क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है। कोरियाई प्रायद्वीप पर पहले से जारी तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। इस मिसाइल परीक्षण की पुष्टि दक्षिण कोरिया और जापान, दोनों देशों ने की है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब उत्तर कोरिया में एक अहम राजनीतिक बैठक प्रस्तावित है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है।
दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार, उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग के उत्तर-पूर्वी इलाके से एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जो लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद समुद्र में जा गिरीं। वहीं, जापान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि दागी गई दो मिसाइलें कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप समुद्र में गिरीं।
जापान और दक्षिण कोरिया ने जताई कड़ी आपत्ति
जापान ने उत्तर कोरिया के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। जापानी सरकार ने कहा कि ऐसे मिसाइल परीक्षण संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन हैं। वहीं, दक्षिण कोरिया की सेना ने स्पष्ट किया है कि वह उत्तर कोरिया की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने इसी साल जनवरी की शुरुआत में कथित हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। इससे पहले दिसंबर महीने में उसने लंबी दूरी की रणनीतिक क्रूज मिसाइलों और एक नए एंटी-एयर मिसाइल सिस्टम के परीक्षण का भी दावा किया था। इसके अलावा, हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपनी पहली परमाणु-संचालित पनडुब्बी के निर्माण से जुड़ी तस्वीरें भी सार्वजनिक की थीं।
2019 के बाद तेज हुई हथियारों की तैयारी
रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, वर्ष 2019 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत ठप होने के बाद से उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को लगातार मजबूत कर रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन हथियारों की ताकत के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाकर कूटनीतिक रियायतें हासिल करना चाहते हैं।
विश्लेषकों का यह भी कहना है कि हालिया मिसाइल परीक्षण सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की प्रस्तावित कांग्रेस से पहले सैन्य ताकत दिखाने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। यह कांग्रेस फरवरी में होने की संभावना है और पांच साल बाद आयोजित होने वाली यह बैठक उत्तर कोरिया की सबसे अहम राजनीतिक घटनाओं में गिनी जाती है, जिसमें देश की भावी राजनीतिक और आर्थिक दिशा तय की जाती है।
दक्षिण कोरिया पर लगाए गए जासूसी ड्रोन के आरोप
इससे पहले उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर सीमा के पार जासूसी ड्रोन उड़ाने का आरोप लगाया था। हालांकि, दक्षिण कोरिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सरकार की ओर से ऐसे किसी ड्रोन का संचालन नहीं किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि मामले की जांच की जा रही है कि कहीं ये ड्रोन आम नागरिकों द्वारा तो नहीं उड़ाए गए।
विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन आरोप और मिसाइल परीक्षण, दोनों ही पार्टी कांग्रेस से पहले दक्षिण कोरिया विरोधी माहौल बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि किम जोंग उन द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप को लेकर घोषित “दो-राज्य” नीति को पार्टी के संविधान में शामिल किया जा सकता है।
दावोस से बाहर होने के बाद अराघची के तेवर सख्त, अमेरिका को सीधी धमकी
तेहरान/वॉशिंगटन। ईरान में जारी विरोध-प्रदर्शनों और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यदि ईरान पर दोबारा किसी भी तरह का सैन्य हमला हुआ, तो इस्लामी गणराज्य अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाब देगा। अराघची की यह चेतावनी ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी मध्य पूर्व क्षेत्र में लगातार बढ़ा रहा है।
दावोस फोरम से बाहर किए जाने के बाद सख्त रुख
ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतों को लेकर अंतरराष्ट्रीय आलोचना झेल रहे अराघची को विश्व आर्थिक मंच (दावोस) में आमंत्रण नहीं दिया गया था। इसके बाद से ही ईरानी नेतृत्व के तेवर और सख्त होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अराघची ने अमेरिकी नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरान अब किसी भी उकसावे को नजरअंदाज नहीं करेगा।
अमेरिकी सैन्य गतिविधियों से बढ़ी चिंता
रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने हाल के दिनों में अपने लड़ाकू विमान, नौसैनिक बेड़े और अन्य सैन्य संसाधनों को एशिया से हटाकर मध्य पूर्व की ओर भेजना शुरू किया है। इसे लेकर ईरान ने आशंका जताई है कि क्षेत्र में तनाव को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। अराघची ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे अपने लेख में कहा कि जून 2025 में ईरान ने संयम दिखाया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
‘जंग पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी में जवाब देंगे’
ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेताया कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो उसका असर केवल ईरान और इस्राइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है।
अमेरिकी ठिकानों पर हमले के संकेत
अराघची के बयान से संकेत मिलते हैं कि ईरान के पास मौजूद कम और लंबी दूरी की मिसाइलें किसी भी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा बन सकती हैं। विश्लेषकों के अनुसार, यदि हालात बिगड़ते हैं तो ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इससे मध्य पूर्व में बड़े टकराव की आशंका और गहरा गई है।
महाभियोग के बाद पूर्व राष्ट्रपति को पहली सजा
सियोल। दक्षिण कोरिया की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एक स्थानीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला उस मामले में आया है, जिसमें यून सुक योल पर वर्ष 2024 के अंत में देश में अस्थायी रूप से मार्शल लॉ लागू करने का आरोप लगाया गया था।
सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला
सियोल के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तारी से बचने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करने का दोषी माना। यह सजा यून सुक योल के खिलाफ दर्ज आठ मामलों में से पहले मामले में सुनाई गई है।
अभियोजन ने मांगी थी 10 साल की सजा
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने यून सुक योल के लिए 10 साल की जेल की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए पांच साल की सजा सुनाई। यून की कानूनी टीम ने अभियोजन की मांग को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि इसका ठोस कानूनी आधार नहीं है।
महाभियोग के बाद हुई थी गिरफ्तारी
यून सुक योल को पहले महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति पद से हटाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि दिसंबर 2024 में उन्होंने सत्ता में बने रहने के इरादे से देश में मार्शल लॉ लागू किया। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ था।
यून का बचाव और गंभीर आरोप
अपने बचाव में यून सुक योल ने कहा कि उनका उद्देश्य देश में सैन्य शासन लागू करना नहीं था, बल्कि जनता को यह दिखाना था कि संसद पर कुछ राजनीतिक ताकतों का प्रभाव बढ़ रहा है। हालांकि जांच में आरोप लगाए गए कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया और विद्रोह जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इन गंभीर आरोपों के तहत उन्हें आगे और कड़ी सजा का भी सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल, सजा के एलान के बाद पूर्व राष्ट्रपति की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले को लेकर व्यापक चर्चा जारी है।
थाईलैंड सरकार ने रेल दुर्घटना की जांच के दिये आदेश
बैंकॉक। थाईलैंड में बुधवार सुबह एक भयानक रेल हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हुए। यह दुर्घटना राजधानी बैंकॉक से उत्तर-पश्चिमी प्रांत उबोन रतचथानी जा रही एक ट्रेन पर निर्माणाधीन क्रेन गिरने के कारण हुई। घटना सिखियो जिले में हुई, जो बैंकॉक से लगभग 230 किलोमीटर दूर स्थित है।
हादसे की वजह:
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन स्थल पर लगी क्रेन अचानक ट्रेन पर गिर गई। इसके चलते ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई। शुरुआती जानकारी में 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए। बचाव दल ने ट्रेन के क्षतिग्रस्त डिब्बों को काटकर घायल यात्रियों को बाहर निकाला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसे वाली ट्रेन में अनुमानित 195 यात्री सवार थे, लेकिन वास्तविक संख्या में थोड़ी भिन्नता हो सकती है।
सरकार की प्रतिक्रिया:
थाईलैंड सरकार ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच का आदेश दे दिया है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना की पूरी वजह सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
स्थिति अब नियंत्रण में:
हादसे के तुरंत बाद लगी आग को बुझा लिया गया है और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने जनता से इलाके से दूर रहने का अनुरोध किया है।
ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का विवादित पोस्ट, वेनेजुएला को लेकर नई सनसनी
वाशिंगटन। अमेरिकी राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट साझा की। पहले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और सैन्य कार्रवाई के दावों से सुर्खियों में रहे ट्रंप ने अब खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताकर वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति दर्शाया गया है। यह तस्वीर डिजिटल रूप से संपादित बताई जा रही है, लेकिन इसके साथ किए गए दावे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैला दी है। पोस्ट ऐसे समय में सामने आई है, जब ट्रंप लगातार वेनेजुएला के तेल भंडार को लेकर अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और वैश्विक मामलों पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं।
पोस्ट में साझा की गई तस्वीर एक संपादित विकिपीडिया पेज जैसी प्रतीत होती है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 2026 तक वेनेजुएला का मौजूदा राष्ट्रपति बताया गया है। ट्रंप इससे पहले भी यह दावा कर चुके हैं कि जब तक वेनेजुएला में सुरक्षित और व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका वहां की शासन व्यवस्था की निगरानी करेगा।
इसी कड़ी में ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में दुनिया की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वेनेजुएला में भविष्य का निवेश सीधे अमेरिका के माध्यम से होगा, न कि वहां की मौजूदा सरकार के साथ। ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा दिलाते हुए बड़े पैमाने पर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया।
ट्रंप का कहना है कि यदि अमेरिका ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो चीन या रूस वेनेजुएला में अपनी मजबूत पकड़ बना सकते थे। उनका तर्क है कि अमेरिकी दखल का उद्देश्य वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना और वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करना है।
जानकारों के मुताबिक अमेरिका की रणनीति वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों पर प्रभाव बनाए रखने, तेल उत्पादन और बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने और वैश्विक आपूर्ति पर नियंत्रण मजबूत करने से जुड़ी हुई है। हालांकि ट्रंप का यह कदम कूटनीतिक मर्यादाओं और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लेकर कई सवाल भी खड़े कर रहा है।
