यूजर ट्रायल सफल, 30 हजार प्रति सेकेंड से ऊपर का लोड,30 हजार एंट्री में भी नहीं अटकेगी वेबसाइट..
उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का जो पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने तैयार किया है। उस पर एक साथ 30 हजार से ज्यादा यूजर भी अपनी एंट्री कर सकते हैं। अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से लैस इस वेबसाइट को साइबर हमलों से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल डाटा सेंटर से लिंक किया गया है। आईटीडीए ने यूसीसी वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in/की लांचिंग से पूर्व पुख्ता तैयारियां की हैं। किसी भी तरह की तकनीकी खामी को तत्काल दूर करने के लिए टेक्निकल हेल्प डेस्क बनाई गई है।
इस वेबसाइट को दो बार सिक्योरिटी ऑडिट किया जा चुका है। सोर्स कोड रिव्यू में सभी वर्तमान पैमानों पर वेबसाइट खरी उतरी है। आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल का कहना हैं कि वेबसाइट को सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल डाटा सेंटर पर होस्ट किया गया है। इससे वेबसाइट पर साइबर हमला होने की दशा में भी कोई नुकसान नहीं होगा। वेबसाइट की प्रोसेसिंग स्पीड काफी उच्च है। यानी एक बार प्रॉसेस करने के बाद बेहद कम समय के भीतर वह पूरा हो जाएगा।
यूजर ट्रायल सफल, 30 हजार प्रति सेकेंड से ऊपर का लोड
यूसीसी पोर्टल पर भविष्य में यूजर की संख्या बढ़ने के मद्देनजर आईटीडीए ने लोड टेस्टिंग की है। प्रति सेकेंड 30 हजार से ज्यादा यूजर भी रहेंगे तो वेबसाइट हैंग नहीं होगी। वहीं, डेमो यूजर आईडी बनाकर वेबसाइट को रन किया गया, जिसका ट्रायल सफल रहा है।
पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण की राह होगी आसान..
वन भूमि के हस्तांतरण को लेकर हुआ बड़ा फैसला..
उत्तराखंड: प्रदेश के सभी पर्वतीय राज्यों में रोपवे परियोजनाओं के निर्माण की राह आसान हो गई है। अब रोपवे बनाने के लिए परियोजना के दायरे की पूरी वन भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होगी। केवल पिलर वाली वन भूमि का ही हस्तांतरण कराना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सलाहकार समिति की वन संरक्षण अधिनियम में छूट की इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इससे खासतौर पर उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ, मसूरी, नीलकंठ और यमुनोत्री रोप वे परियोजनाओं के निर्माण में तेजी आ सकेगी।
वन भूमि हस्तांतरण के नोडल मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) आरके मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। मिश्रा का कहना हैं कि रोपवे परियोजना के दृष्टिगत मंत्रालय की यह छूट बहुत बड़ी राहत है। वन भूमि हस्तांतरण के लिए दोगुनी भूमि का इंतजाम करना होता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। मंत्रालय की छूट से एक हेक्टेयर कम की वन भूमि के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। पेड़ों का कटान भी रुकेगा। मंत्रालय ने पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण के लिए अगस्त 2019 में जो गाइडलाइन जारी की थी, उसे पूरी तरह से बहाल कर दिया है। सलाहकार समिति ने हिमाचल सरकार के गाइडलाइन में राहत देने की मांग पर ये राहत दी है। मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग विज्ञानी चरन जीत सिंह ने सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों (वन) को इस संबंध में पत्र भेजे हैं।
पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे सुरक्षित और किफायती साधन..
मंत्रालय की सलाहकार समिति ने पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे परियोजना को पर्यावरण अनुकूल गतिविधि माना है। समिति का माना कि रोपवे के निर्माण से वन क्षेत्र में न्यूनतम अतिक्रमण और न के बराबर पेड़ों का कटान होता है। दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन के सुरक्षित और किफायती साधन उपलब्ध होता है।
प्रदेश में तीन दर्जन रोपवे निर्माण के लिए प्रस्तावित..
उत्तराखंड सरकार ने रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत केंद्र सरकार को रोपवे निर्माण के लिए तीन दर्जन से अधिक प्रस्ताव भेजे हैं। गौरीकुंड-केदारनाथ और जोशीमठ-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास तक कर चुके हैं। राज्य सरकार वर्तमान में केदारनाथ, नीलकंठ, यमुनोत्री, मसूरी रोपवे परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। मंत्रालय के फैसले के बाद अब इन प्रस्तावों तेजी आ सकेगी। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रोपवे निर्माण के लिए जो राहत दी है, उससे राज्य के प्रस्तावित रोपवे प्रस्तावों पर तेजी से काम करने में मदद मिलेगी। केंद्र के फैसले के आलोक में जल्द ही सभी प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं में तेजी से काम करने के संबंध समीक्षा की जाएगी।
प्राइवेट बसों की सवारियों को भी मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस! सीएम ने दिए निर्देश..
उत्तराखंड: प्रदेश में बस हादसे में हताहत होने वालों के परिजनों को लेकर धामी सरकार जल्द बड़ा निर्णय लेने जा रही हैं। धामी सरकार सरकारी बसों में सवार यात्रियों को दुर्घटना बीमा या आर्थिक सुरक्षा का लाभ देने के साथ ही निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा और आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने जा रही है। इसके लिए सीएम धामी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बुधवार को सीएम धामी ने सचिव परिवहन को आदेश दिए कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल पांच लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निगम की ओर से भी पांच लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि दी जाती है।
ऐसे में अब निजी बस ऑपरेटर की सवारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. जिसके तहत दुर्घटनाओं के दौरान निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को कुल दस लाख रुपए की राहत राशि मिल सकेगी। सीएम धामी का कहना हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि का कष्ट सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है। ऐसे में राहत राशि में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। सीएम ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा नियमावली को शीघ्र अगली कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही सड़कों पर इन्फोर्समेंट बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ड्राइवरों का ड्राइविंग टेस्ट, स्वास्थ्य परीक्षण करने और शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया तेज की जाए।
राष्ट्रीय खेल- शूटिंग रेंज में लगाए गए पेरिस ओलंपिक के इलेक्ट्रॉनिक टारगेट..
उत्तराखंड: देश और उत्तराखंड के शूटर्स का निशाना और सटीक होगा। हाल में पेरिस ओलंपिक में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनी अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज में लगाए गए हैं, जिनके जरिए निशानेबाजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अभ्यास करने का अवसर मिल मिलेगा। इस मॉडल के टारगेट देश में पहली बार इंस्टॉल हुए हैं। उत्तराखंड शूटिंग के चीफ कोच अरुण सिंह का कहना हैं कि ये टारगेट जर्मनी से मंगवाए गए हैं। यही मॉडल हाल में पेरिस ओलंपिक में प्रयोग हुआ है। स्पोर्ट्स कॉलेज की शूटिंग रेंज में 10 मीटर और 25 मीटर रेंज में 60-60 टारगेट लगाए गए हैं। बाकी 40 टारगेट 50 मीटर की रेंज में लगे हैं। इस समय टारगेट से संबंधित स्क्रीन, सॉफ्टवेयर व अन्य उपकरण इंस्टॉल करने का काम चल रहा है, जो अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। 28 जनवरी से छह फरवरी के बीच यहां राष्ट्रीय खेलों की शूटिंग प्रतियोगिताएं होंगी।
10 लाख रुपये का है एक टारगेट..
इन टारगेट पर बुलेट लगने पर 100 फीसदी सटीक स्कोरिंग आती है, जिससे गलती की गुंजाइश नहीं होती और समय की बचत होती है। जर्मनी की संबंधित कंपनी इन्हें इंस्टॉल कर रही है। सिर्फ एक टारगेट की कीमत लगभग साढ़े पांच लाख है, उससे संबंधित प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरण मिलाकर लगभग 10 लाख का खर्च एक टारगेट पर आता है। इसके बाद खिलाड़ियों का अभ्यास अंतरराष्ट्रीय मानकों पर अधिक बेहतर होगा। आसपास के राज्यों के खिलाड़ी भी यहां प्रैक्टिस करने आएंगे।
लास्ट चैंपियनशिप के आधार पर टीमों का चयन..
राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग के लिए दो टीमों का चयन किया गया है। कोच अरुण ने बताया, उत्तराखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन के सचिव और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता सुभाष राणा के नेतृत्व में राइफल और पिस्टल की टीम का चयन किया है। ये चयन हाल में नेशनल फेडरेशन की ओर से करवाई गई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया गया। अभी शॉर्टगन टीम का चयन होना बाकी है, क्योंकि उसकी प्रतियोगिता जारी है। इसके अलावा केंद्रीय बलों के जवान, जो उत्तराखंड मूल के हैं या यहां नियुक्त हैं, उनमें से भी खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
उत्तराखंड भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र..
सीएम धामी बोले- जनता जरूर बनाएगी ट्रिपल इंजन की सरकार..
उत्तराखंड: निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बता दें सभी निकायों के लिए एक संयुक्त रूप से संकल्प पत्र तैयार किया गया है। जबकि 11 नगर निगमों के लिए संकल्प पत्र अलग-अलग तैयार किया है। बता दें निकाय चुनाव के लिए पहली बार घोषणा पत्र जारी हुआ है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। सीएम पुष्कर धामी ने संकल्प पत्र का लोकार्पण किया है। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी , कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे।
भाजपा की गारंटी का है संकल्प
आपको बता दें घोषणा पत्र 11 नगर निगमों के लिए अलग-अलग तैयार किया गया है। जबकि सभी निकायों के लिए संकल्प पत्र एक संयुक्त रूप से तैयार किया है। सीएम धामी ने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह संकल्प पत्र आने वाले पांच साल तक भाजपा की गारंटी का संकल्प है।
जनवरी में लागू होगा UCC
सीएम का कहना हैं कि प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी जैसी योजनाओं को शुरू किया गया है। वहीं युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है। सीएम ने कहा इसी माह यूसीसी को लागू करने की तैयारी है।
BJP का संकल्प पत्र
भाजपा सरकार ने सैनिकों की बहुप्रतीक्षित वन रैंक वन पेंशन (OROP) की मांग को लागू किया है. इसके साथ ही शहीद सैनिकों के परिजनों को अनुदान राशि को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है।
भाजपा सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना के अंतर्गत होमस्टे का विकास करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 33% और मैदानी क्षेत्र में 25% तक की सब्सिडी।
भाजपा सरकार द्वारा स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पीएम मुद्रा के तहत 27.08 लाख लाभार्थियों को 23, 350 करोड़ का ऋण
पीएम स्वनिधि के तहत 41,327 लाभार्थियों को 62 .51 करोड़ का पूंजी ऋण
भाजपा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कोशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के तहत युवाओं को वैश्विक रोजगार के लिए स्किल डेवलेपमेंट प्रशिक्षण
ग्रुप-सी के विभिन्न पदों के लिए जारी हुआ प्रवेश पत्र..
उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने यूकेएसएसएससी जूनियर असिस्टेंट, डीईओ, एमईटी और अन्य विभिन्न पदों की भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य ग्रुप सी के 751 पदों को भरना है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3, कंप्यूटर सहायक सह रिसेप्शनिस्ट के 3, जूनियर, असिस्टेंट के 465, रिसेप्शनिस्ट के 5, हाउसिंग इंस्पेक्टर के 1, मेट के 268 और सुपरवाइजर के 6 पर शामिल है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2024 से चालू हुई और 1 नवंबर, 2024 तक चली। इसके लिए सुधार विंडो 5 नवंबर से 8 नवंबर तक खुली थी। इन पदों के लिए परीक्षा 19 जनवरी, 2025 को आयोजित होगी।
चयन प्रक्रिया..
अभ्यर्थियों का मूल्यांकन लिखित प्रतियोगी परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता टाइपिंग परीक्षा देनी होगी। टाइपिंग टेस्ट के समापन के बाद सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और फिर लिखित परीक्षा में व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी।
परीक्षा पैटर्न..
यूकेएसएसएससी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2025 में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे है और इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के विषय शामिल हैं। परीक्षा के लिए कुल अंक 100 हैं।
एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड..
सबसे पहले उम्मीदवार यूकेएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट http://sssc.uk.gov.in पर जाएं।
लॉग इन करने के लिए अपना आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।
कैप्चा सत्यापन पूरा करें और अपने यूकेएसएसएससी एडमिट कार्ड 2025 तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ें।
प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंटआउट ले लें।
धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना..
धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना..
उत्तराखंड: धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। हरिद्वार के तमाम गंगा घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद पूजा दान कर पुण्य कमाया। वहीं मकर संक्रांति स्नान पर गंगा स्नान का धार्मिक लिहाज से काफी महत्व माना जाता हैं। साल का पहला बड़ा गंगा स्नान 14 जनवरी यानि आज मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति स्नान का काफी महत्व है, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के स्नान का खास माना जाता है।हरिद्वार में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती। देशभर से आए श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के उपरांत तिल और खिचड़ी के साथ वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
ज्योतिषाचार्य पंडित शक्तिधर शास्त्री का कहना है कि पुराणों में उत्तरायणी पर्व को विशेष स्थान दिया है। भीष्म पितामह उत्तरायण पर्व के लिए तीर शैय्या पर लेटे रहे, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उत्तरायण पर्व शुरू हो जाता है। इतना बड़ा पर्व होता है कि सुबह की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है।गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके तिल खिचड़ी, वस्त्र का दान करने का विशेष महत्व है। इससे हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि उत्तरायण का सूर्य सभी कष्टों का नाश करने वाला होता है। उत्तरायण पर्व सभी प्रदेशों में मनाया जाता है। बता दे कि कहीं मकर संक्रांति, कहीं पोंगल और कहीं पर उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है।
मगर इसका एक ही सार होता है कि अब सूर्य उत्तर दिशा की ओर आ गए हैं। क्योंकि यह दिशा देवताओं की प्राप्ति की होती है। इस दिन अगर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, तो उससे आपके पित्र तृप्त होते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसारआज से सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आज से ही उत्तरायण की शुरुआत हो जाएगी। इसके तहत 6 महीने दक्षिणायन में देवों की रात और 6 महीने उत्तरायण में देवों का दिन माना जाता है। आज से ही देवों के दिन शुरू हो जाएंगे और मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी आज से हो जाएगी।
पौड़ी बस हादसा, सीएम धामी ने घायलों के समुचित इलाज के दिए निर्देश..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पौड़ी बस हादसे में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये और गंभीर घायलों को एक- एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जिलाधिकारी पौड़ी से अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि घायलों को यदि हायर सेंटर रेफर करना पड़े तो जिलाधिकारी तत्काल इसका संज्ञान लें, उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है।
80 मीटर गहरी खाई में गिरी थी बस..
आपको बता दें कि रविवार की शाम तीन बजे पौड़ी से देहलचौरी जा रही सवारियों से भरी बस सत्याखाल मोटर मार्ग पर क्यार्क और चूलधार के पास अचानक अनियंत्रित होकर 80 मीटर खाई में गिर गई। हादसे के बाद बस में सवार में यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जिन्हे एंबुलेंस व प्राइवेट वाहनों की मदद से जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान पांच लोगों ने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने मृतकों की पहचान सुनीता (25) पत्नी नरेंद्र निवासी ग्राम डोभा, प्रमिला व उनका 17 वर्षीय पुत्र प्रियांशु, नागेंद्र और उनकी पत्नी सुलोचना निवासी केसुंदर, पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं एसडीएम सदर दीपक रामचंद्र सेट ने कहा कि हादसे में पांच लोगों की पौड़ी में और एक की बेस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। 21 घायलों का उपचार बेस अस्पताल श्रीनगर में चल रहा है। एक घायल को उपचार के बाद जिला अस्पताल पौड़ी से छुट्टी दे दी गई है।
जन्म प्रमाण पत्र शुल्क 10 गुना बढ़ा, अब देने होंगे इतने पैसे..
उत्तराखंड: दून अस्पताल में अपने बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आने वाले आवेदकों को बड़ा झटका लगा है। इसके शुल्क में सीधे दस गुना बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल में इसे बुधवार से लागू किया गया है। जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आने वाले आवेदकों की परेशानी तब बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि अब उन्हें जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कई गुना बढ़ी हुई शुल्क का भुगतान करना होगा। एक महीने तक के बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन शुल्क दो रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है।
जबकि 31 दिन से एक वर्ष तक के बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र शुल्क 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। साथ ही एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। जन्म प्रमाणपत्र बनवाने को रोज आते हैं कि करीब 70 आवेदन : दून अस्पताल में जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए रोज करीब 70 नए आवेदन आते हैं। इनमें से 25 से 30 बच्चों के उसी दिन जन्म प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। जबकि अन्य लोगों को आगे की तारीख दी जाती है।
समान नागरिक संहिता यूसीसी पोर्टल की यूजर आईडी बनाई जाएगी, जिलों में इसका प्रचलन शुरू किया जाएगा..
उत्तराखंड: राज्य के जिलों और ब्लॉक में गुरुवार से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक्ट को समझने, समझाने और यूसीसी के वेब पोर्टल को उपयोग में लाने का अभ्यास शुरू हो गया है। इसके तहत चमोली और नैनीताल जनपद के चार ब्लॉक से शुरुआत की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के चलते जिलों में सरकारी कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए यूसीसी पोर्टल पर बाकायदा उनकी यूजर आईडी बनाई जा रही हैं, ताकि वे निरंतर अभ्यास में बने रहें। कर्मियों को यूसीसी एक्ट और वेबपोर्टल के बारे में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें अभ्यास करवाया जा रहा कि निर्धारित समय में कार्य कैसे करने हैं। मसलन ऑनलाइन फॉर्म भरने और अन्य आवेदन संबंधी तकनीकी पक्ष बताए जा रहे हैं। गृह सचिव शैलेश बगोली पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। जिलों में डीएम और नोडल ऑफिसर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सूत्रों के अनुसार 20 जनवरी तक एक्ट और वेबपोर्टल का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 26 जनवरी तक आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद यूसीसी लागू करने की तारीख की घोषणा की जा सकती है।हालांकि, यूसीसी से जुड़े अफसरों का कहना है कि राज्य यूसीसी लागू करने की जल्दी में नहीं है। कोशिश है कि पहले बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया जाए, ताकि आम लोगों को यूसीसी के लाभ लेने में असुविधा न हो।
अभी तक यूसीसी को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) और जनसेवा केंद्र (सीएससी) स्तर पर आंतरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसे अब सीएससी के जरिए जिले व ब्लॉक में शुरू किया गया है, क्योंकि यूसीसी लागू करने में जिलों से लेकर ब्लॉक स्तर तक कर्मियों की अहम भूमिका रहेगी, इसलिए उन्हें एक्ट और वेबपोर्टल के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कर्मियों के सहयोग के लिए हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन भी उपलब्ध रहेगी।