बिजली खरीद में यूपीसीएल ने खर्च किए 1200 करोड़..
अब नियामक आयोग में वसूली को जाएगा..
उत्तराखंड: बिजली खरीद व अन्य कार्यों में यूपीसीएल ने 1200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसकी भरपाई उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में अगली याचिका के माध्यम से की जाएगी। निगम की बोर्ड बैठक में कंपनी के अकाउंट्स पास होने के साथ ही बैलेंसशीट पर मुहर लग गई। शुक्रवार को यूपीसीएल की अध्यक्ष राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले निगम के अकाउंट्स पास किए गए। कंपनी की बैलेंसशीट भी पास की गई। इस दौरान ये बात सामने आई कि यूपीसीएल ने बिजली खरीद सहित विभिन्न मदों में 1200 करोड़ खर्च किए हैं जिनकी भरपाई की जरूरत है।
कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की राह खुली..
लिहाजा, यह रकम आगामी उस याचिका में शामिल की जाएगी जिससे अप्रैल माह में बिजली की नई दरें तय होती हैं। बैठक के बाद यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि यह रकम ऐसी है, जिसकी वसूली होती है। लिहाजा, इसे घाटा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि आगामी पिटीशन में इसे शामिल किया जाएगा। उनका कहना हैं कि बोर्ड बैठक में 36 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के आईटी विभाग में मर्जर पर मुहर लग गई। इससे इन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की राह खुल गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर उनके पास पदोन्नति का कोई पद नहीं था। बैठक में अधिशासी निदेशक के पद को नियमित करने पर भी मुहर लगी।
MBBS की पढ़ाई में हिंदी पाठ्यक्रम इसी सत्र से होगा लागू..
स्वास्थ्य मंत्री बोले-अंतिम चरण में तैयारी..
उत्तराखंड: प्रदेश के चार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2023-24 से एमबीबीएस की पढ़ाई में हिंदी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। हिंदी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए गठित समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना हैं कि एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। अब मेडिकल कॉलेजों में अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी डॉक्टरी की पढ़ाई होगी। मध्य प्रदेश की तर्ज पर एमबीबीएस की पढ़ाई में हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने दो सदस्यीय समिति गठित की थी।
समिति में एनएचबी चिकित्सा शिक्षा विवि के कुलपति प्रो. हेमचंद्र, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के रेडियोथेरेपी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दौलत सिंह शामिल थे। शुक्रवार को समिति ने हिंदी पाठ्यक्रम तैयार करने को सात पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। समिति ने मध्य प्रदेश में लागू हिंदी पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन किया।
एक साल पहले लिया गया था एमबीबीएस की पढ़ाई कराने का निर्णय..
बताया, उसी तर्ज पर राज्य के मेडिकल कॉलेजों के लिए भी हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार किया है। चिकित्सा शिक्षा विवि ने अपनी शैक्षणिक एवं एकेडमिक समिति में हिंदी पाठ्यक्रम को पारित करने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए शासन को भेज दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, राज्य में काफी छात्र-छात्राओं की स्कूली शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई होती है। इसके चलते एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई के दौरान उनके सामने कठिनाई आती है। इसे देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई कराने का निर्णय एक साल पहले लिया गया था। इसी शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेजों में हिंदी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।
नैनीताल बैंक में इन पदों पर निकली भर्ती जल्द करें आवेदन..
उत्तराखंड: नैनीताल बैंक लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली है। बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क के पदों पर भर्ती उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में मौजूद बैंक की शाखाओं में होगी। इस भर्ती के लिए 27 अगस्त 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/nblmtjul23/ पर आवेदन कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार नैनीताल बैंक लिमिटेड ने भर्ती अभियान का लक्ष्य पूरा करने को 110 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं, जिनमें से 60 रिक्तियां प्रबंधन प्रशिक्षुओं के पद के लिए और 50 रिक्तियां क्लर्क के लिए हैं। नैनीताल बैंक लिमिटेड प्रबंधन प्रशिक्षु (MT) और क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए योग्य या बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बताया जा रहा है कि प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विषय/स्ट्रीम में स्नातक/ मास्टर डिग्री, कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी है जबकि क्लर्क के पदों के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विषय/स्ट्रीम में स्नातक/मास्टर डिग्री, कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी है। वेतन की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 40,000 रुपये प्रति माह, क्लर्क के लिए 9900-1000/1-20900-1230/3-24590-1490/4-30550-1730/7- और 42600-3270/1-45930-1990/1-47920 का पे स्केल और बेसिक पे का स्पेशल अलाउंस है।
नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क भर्ती 2023 के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आवेदक की आयुसीमा की गणना 30 जून 2023 के आधार पर की जाएगी इसके अलावा आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयुसीमा में छूट रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपये है। जबकि क्लर्क पद के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है। आवेदन ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है।
अब तकनीकी शिक्षा के सभी कोर्स के एडमिशन में मिलेगा 5% कोटा..
उत्तराखंड: प्रदेश के खिलाड़ियों को बीटेक, एमटेक सहित तकनीकी शिक्षा के सभी कोर्स के एडमिशन में पांच प्रतिशत कोटा मिलेगा। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कोटा दिए जाने से इन्कार कर दिया गया है। अपर सचिव एवं खेल विभाग के निदेशक जितेंद्र सोनकर के मुताबिक खेल विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिसे कैबिनेट में लाया जाएगा। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न राज्य खिलाड़ियों को महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए दो से तीन फीसदी खेल कोटा दे रहे हैं। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी खिलाड़ियों को कोटा दिया जा सके इसके लिए खेल विभाग की ओर से उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था।
पांच प्रतिशत कोटा देने पर बनी सहमति..
अपर सचिव एवं खेल विभाग के निदेशक के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग ने खिलाड़ियों को एडमिशन में कोटा देने से इन्कार कर दिया है। हालांकि तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से खिलाड़ियों को पांच प्रतिशत कोटा देने पर सहमति बनी है। तकनीकी शिक्षा विभाग की सहमति पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तकनीकी शिक्षा के सभी कोर्स पॉलीटेक्निक, बीटेक, एमटेक आदि में एडमिशन के दौरान कोटा मिलेगा। खेल विभाग के निदेशक के मुताबिक तकनीकी शिक्षा के बाद अन्य विभागों में भी इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। वहीं खेल विभाग उच्च शिक्षा विभाग से भी इसके लिए फिर से अनुरोध करेगा।
राजाजी की 34 एकड़ भूमि में अतिक्रमण कर खेती कर रहे गुज्जर..
दो हफ्ते के भीतर हटाने के दिए निर्देश..
उत्तराखंड: वन भूमि में अतिक्रमण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद वन महकमा सक्रिय हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने लगातार दूसरे अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजाजी टाइगर रिजर्व में वन गुज्जरों की ओर करीब 34 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण कर खेती किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वन भूमि को खाली कराए जाने के निर्देश दिए। बुधवार को पीसीसीएफ अनूप मलिक ने शिवालिक वृत्त और राजाजी टाइगर रिजर्व के वनाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि जंगल में गुज्जर कैसे खेती कर रहे हैं, वहां लगातार उनकी आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट से प्राप्त चित्राें में इस बात के प्रमाण मिले हैं, वहां बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। उन्होंने इस अतिक्रमण को दो हफ्ते के भीतर हटाने के साथ सेटेलाइट चित्रों के साथ साक्ष्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
खनन नदियों के किनारे अतिक्रमण चिन्हित..
पीसीसीएफ मलिक ने कहा कि सभी डीएफओ, वन क्षेत्राधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें अन्यथा लापरवाही के लिए उन्हें जिम्मेदार समझा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार और हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नदी श्रेणी और खनन नदियों के किनारे चिन्हित अतिक्रमण को दो हफ्ते में हटाएं। मलिक का कहना हैं कि हर फॉरेस्ट डिविजन में समन्वयक कार्मिक नियुक्त करते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए और नोडल अधिकारी को मुख्यालय में रोजाना रिपोर्ट करें जिसे सीएम कार्यालय और शासन को भेजा जाएगा।
पीसीसीएफ ने धीमी कार्रवाई पर जताई नाराजगी..
पीसीसीएफ अनूप मलिक ने शिवालिक वृत्त में धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले चार माह में मात्र 25 हेक्टेयर वन भूमि ही अतिक्रमण मुक्त हो पाई है। यह निराशाजनक प्रदर्शन है। इस अभियान में वन अधिकारियों को फील्ड में जाकर एक्शन लेने की जरूरत है। वृत्तवार चिह्नित किए गए हैं अतिक्रमण नोडल अधिक डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि शिवालिक वृत्त के तहत देहरादून वन प्रभाग में 580 हेक्टेयर, हरिद्वार वन प्रभाग में 51 हेक्टेयर और राजाजी टाइगर रिजर्व में सात हेक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित किया गया है।
कनिष्ठ अभियंता (जेई) के 1037 पदों पर होगी भर्ती, सरकार ने आयोग को भेजा अधियाचन..
उत्तराखंड: बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार ने 10 विभागों में कनिष्ठ अभियंता (जेई) के 1037 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। कनिष्ठ अभियंता के इन पदों पर भर्ती का अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार सीएम पुष्कर धामी के अनुमोदन के बाद कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। बता दें कि आयोग की पिछली परीक्षा में घपला सामने आने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। उधर, आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने भर्ती प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है। अब जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग । इस परीक्षा का इन्तजार आवेदन आमंत्रित कर सकता है इसलिए इस भर्ती का इन्तजार कर रहे युवाओं के पास अभी से तैयारी शुरू करने का अच्छा मौका है। पदों का विभागवार विवरण नीचे दिया गया है-
विभागवार पदों का ब्योरा-
शहरी विकास विभाग- 32
लोक निर्माण विभाग- 252
सिंचाई विभाग-138
लघु सिंचाई विभाग-46
ग्रामीण निर्माण विभाग-201
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग-37
आवास विभाग-140
पंचायतीराज विभाग-41
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग(जल संस्थान)-79
पेयजल निगम-62
ऊर्जा विभाग-09
उत्तराखंड में इन पदों पर आवेदन करने की 25 अगस्त है लास्ट डेट..
उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने उत्तराखंड सरकार के तहत उच्च शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि आयोग ने ये भर्ती 12वीं पास युवाओं के लिए निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट करीब आ गई है। इच्छुक युवा आयोग की वेबसाइट http://ukpsc.net.inपर जाकर 25 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार यूकेपीएससी द्वारा यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट भर्ती के आवेदन प्रक्रिया जारी है। ये भर्ती प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के 18, रसायन विज्ञान के 18, जंतु विज्ञान के 21, वनस्पति विज्ञान के 21, भूगोल के 18, गृह विज्ञान के दो, मनोविज्ञान के तीन, मानव विज्ञान के एक, बीएससी गृह विज्ञान के दो और शिक्षा शास्त्र के तीन पदों पर भर्ती होगी।
उत्तराखंड से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। ऐसे युवा भी आवेदन कर सकते हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और दूसरे राज्यों में निवास करते हैं। भर्ती के लिए 12वीं के अलावा यूजी या पीजी डिग्री, छह माह का कंप्यूटर कोर्स करने वालों को अधिमान मिलेगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 42 साल होनी चाहिए।
बताया जा रहा है कि सरकार के आदेश के तहत भर्ती के लिए आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। भर्ती के लिए दो पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर विषयपरक जानकारी का होगा, जिसमें 200 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे। यह तीन घंटे का पेपर होगा। चार सवाल गलत करने पर एक अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा के लिए सभी जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे।
विस के मानसून सत्र की तारीख पर धामी कैबिनेट में हो सकता है फैसला..
उत्तराखंड: 24 सितंबर को धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 24 सितंबर को होगी। मंत्रिमण्डल बैठक 24 अगस्त को 11 बजे राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली सभागार देहरादून में होगी| सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
बैठक में विस सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर..
गुरूवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में मार्च में बजट सत्र हुआ था। जिसके बाद से अब तक कोई विधानसभा सत्र का आयोजित नहीं हुआ है। कायदे से छह महीने के अंदर सत्र अवश्य आहूत होना चाहिए। सितंबर में पिछले विधानसभा सत्र को छह महीने पूरे होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही मानसून सत्र की तारीख का ऐलान इस बैठक के बाद कर दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छह से 12 सितंबर तक मानसून सत्र आहूत करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जा सकता है।
उत्तराखंड के इन कर्मियों को मिली सौगात, अब इतनी आएगी सैलरी..
उत्तराखंड: धामी सरकार ने इन कर्मियों को दी बड़ी सौगात बताया जा रहा है कि शासन ने अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त सरकारी कर्मचारी / खिलाड़ियों की विशेष वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया है। अब इनकी सैलरी बढ़ कर आएगी। जानकारी के अनुसार,शासन ने नई दिल्ली के शासनादेश संख्या-29018/13/ 2015 – AIS-II, दिनांक 03 अगस्त, 2021 के सन्दर्भ में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों द्वारा अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सरकारी कर्मचारी / खिलाड़ियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन पूरे सेवाकाल में 03 (तीन) विशेष वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिये जाने की राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है।
जारी आदेश में लिखा है कि ऐसी खेल प्रतियोगितायें, जो मान्यता प्राप्त संघो द्वारा राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो, जिनमें राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त खिलाड़ी / खिलाड़ियों ने एकल रूप में अथवा मिश्रित रूप में अथवा टीम के रूप में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, तो प्रत्येक खिलाड़ी को एक विशेष वेतन वृद्धि की अनुमन्यता वैयक्तिक वेतन के रूप में देय होगी परन्तु सम्बन्धित खिलाड़ी के कोच अथवा टीम के मैनेजर को विशेष वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
सरकारी कर्मचारी / खिलाड़ी को उक्तानुसार प्राप्त विशेष वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप में वर्ष में केवल एक बार ही देय होगी, भले ही प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष में एक से अधिक बार हो और एक से अधिक प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो । ये लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नियमित कर्मचारियों / खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा ।
बताया जा रहा है कि ये सुविधा केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों / खिलाड़ियों पर ही लागू होगी। निगम, सार्वजनिक उपक्रम स्वायत्तशासी संस्था, अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों / खिलाडियों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।उक्तानुसार अनुमन्य विशेष वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप उसी दर पर सेवानिवृत्ति तक बनी रहेगी और इसे न तो प्रोन्नति के समय वेतन निर्धारण और न ही सेवानिवृत्ति के लाभों हेतु गणना में लिया जायेगा ।
आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी..
उत्तराखंड: प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से वापस लौटते ही सचिवालय स्थित राज्य आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। जहां उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं, सोमवार को चंबा में मलबे में दबकर हुए पांच लोगों की मौत के मामले में भी जानकारी ली।
अगले दो दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट..
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह का कहना हैं कि 23 और 24 अगस्त को टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दे कि इन तीन दिनों में प्रदेश भर के सभी इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका है।
