तीन माह से उत्तराखंड में ग्रुप-सी की नई भर्ती नहीं निकली..

उत्तराखंड: प्रदेश में समूह-ग की भर्तियों में तेजी लाने के सरकार के आदेश सुस्त सिस्टम के कारण अटक गए हैं। हालात ये हैं कि समूह-ग की आखिरी भर्ती कनिष्ठ सहायक की 30 नवंबर को निकली थी। इसके बाद से तीन महीने बीत गए किसी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को ग्रुप-सी भर्ती पर नियंत्रण दे दिया था। सरकार ने यह भी दावा किया था कि राज्य लोक सेवा आयोग अब भर्तियों में तेजी लाएगा। इसके तहत आयोग ने भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर के हिसाब से आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, बंदीरक्षक की भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए थे।

इस बीच आयोग ने कनिष्ठ सहायक पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल के पदों के लिए भी परीक्षा आयोजित की।भर्तियों का अभियान फिर धीमा हो गया है। 30 नवंबर को कनिष्ठ सहायक की आखिरी भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद जनवरी में कृषि पशुपालन विभाग की भर्ती शुरू होने वाली थी, लेकिन विभाग ने इस पद को रद्द कर दिया। इसके बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रयोगशाला सहायक, पर्यावरण पर्यवेक्षक और पुलिस सब-इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं निकली। वर्तमान में मार्च में मानचित्रकार, प्रारूपकार की भर्ती निकालने की योजना है लेकिन अभी यह पुष्ट नहीं है। इससे हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का इंतजार बढ़ता जा रहा है।

प्रस्तावों में संशोधनों में लटकी फाइलें

आपको बता दें कि नई भर्तियों के लिए प्रस्तावों में अभी भी संशोधन चक्कर में फाइलें लटकी हुई हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना हैं कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए सेवा नियमों में कुछ बदलावों की जरूरत है। मानचित्रकार प्रारूपकार की भर्ती के प्रस्ताव में भी बदलाव होना है। उन्होंने कहा कि आयोग स्तर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक अपना प्रस्ताव नहीं दिया है

सीएम धामी के निर्देश, विकास कार्यों की महीने में दो बार समीक्षा करें डीएम, प्रगति का अपडेट भी लें..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधायकों के प्रस्ताव शासन में भेजने के बाद उसकी प्रगति का अपडेट भी लेते रहें। उन्होंने विधायकों के विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर महीने में दो बार समीक्षा करने के निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। फाइलों का निपटारा करने में बेवजह देरी न किया जाए और न ही अनावश्यक आपत्ति लगाई जाए

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिकांश जन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ही समस्याओं को मंडल एवं शासन स्तर पर भेजा जाए। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग समस्याएं हैं। अधिकारियों को क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने होंगे।

बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा..

विधायकों ने सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण, पुल निर्माण के कार्य, विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता, बाढ़ नियंत्रण से संबधित कार्य एवं क्षेत्र की अन्य समस्याओं को उठाया। सीएम ने अफसरों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

मानसखंड कॉरिडोर पर तेजी से काम हो.

मानसखंड कॉरिडोर के लिए तेजी से कार्य किये जाएं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चंपावत जिलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की अनेक संभावनाएं हैं।

ये निर्देश भी दिए
– नालियों की सफाई एवं झाड़ी कटान के लिए अभियान चलाया जाए
– मुख्यमंत्री की घोषणाओं की अलग से समीक्षा की जाएगी।
– स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए।
– जल जीवन मिशन के कार्यों में और तेजी लाई जाए।

जिलों में कितना सरलीकरण हुआ पता लगाएंगे सीएम..

मुख्यमंत्री जिलों में जन सुविधाओं से जुड़ी सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए, इसका पता मुख्यमंत्री लगाएंगे। इसकी जल्द समीक्षा होगी।

उत्तराखंड में चार साल से खेल एसोसिएशनों से जुड़े खिलाड़ियों को नहीं मिली किट..

उत्तराखंड: प्रदेश की खेल संस्थाओं से जुड़े खिलाड़ियों को चार साल से खेल विभाग से किट व अन्य सुविधाएं नहीं मिली हैं। यह हाल तब है जबकि सरकार अगले वर्ष उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कराने जा रही है। राज्य के अनेक खेल एसोसिएशन से जुड़े खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये खेल विभाग की ओर से किट एवं आने-जाने का खर्च दिया जाता रहा है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं लेकिन खिलाड़ियों को उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, विभिन्न खेल एसोसिएशन अपने स्तर से किट, ट्रैक शूट एवं खिलाड़ियों के आने-जाने का खर्च वहन कर रही है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डीके सिंह का कहना हैं कि जब राज्य की एक टीम राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जब प्रदेश का प्रतिनिधित्व कोई टीम करती है और ओपनिंग सेरेमनी में देशभर की मीडिया होती है।

ऐसे में अगर उत्तराखंड के खिलाड़ी वहां बिना ट्रैक सूट में जाते हैं तो इससे कहीं न कहीं प्रदेश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उनका कहना हैं कि उत्तराखंड ओलंपिक संघ से जुड़े कई खेल एसोसिएशन खिलाड़ियों के आने-जाने और किट का खर्च खुद वहन कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों से पहले खिलाडियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यह प्रशिक्षण शिविर भी खेल विभाग की ओर से कुछ चयनित खेलों को दिए जाते हैं।

डीके सिंह का कहना है कि भले ही उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन तीस से अधिक खेल संघों से जुड़ी है, लेकिन किसी भी एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के लिए खिलाड़ियों से पैसा नहीं लिया जाता है। एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी ने खिलाड़ियों से आने-जाने का पैसा लिया तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

मुंबई-गोवा रूट पर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी..

केंद्रीय मंत्री ने विधायकों से कही यह बात..

देश-विदेश: जल्द ही मुंबई-गोवा मार्ग पर वंदे भारत सेमी-हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने महाराष्ट्र के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल को इस बारे में जानकारी दी। यह बात कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य निरंजन डावखरे की ओर से साझा की गई।

दावखरे का कहना हैं कि विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने दानवे से मुलाकात की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मुंबई और गोवा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। यह एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई-शिरडी और मुंबई-सोलापुर मार्गों पर हाल ही में शुरू की गई ट्रेनों की तर्ज पर मुंबई और गोवा के बीच संचालित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को कहा कि मुंबई-गोवा रेल मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हो गया है और निरीक्षण के बाद नई ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान मंत्री के साथ ठाणे और कोंकण क्षेत्र में रेलवे से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान रेलवे परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों या उनके रिश्तेदारों को स्टालों का आवंटन, किसानों के लिए प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर मोबाइल स्टॉल, उनके और ट्रेनों के बीच के अंतर को कम करने के लिए प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाना, रायगढ़ के महाड़ में रेलवे पुल के कारण बाढ़ को रोकने के उपाय करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने दानवे के साथ सावंतवाड़ी-दिवा ट्रेन सेवा को दादर तक बढ़ाने, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना के तहत रेलवे पटरियों के किनारे रहने वालों के पुनर्वास और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विधायकों ने यह भी मांग की कि ठाणे के मुंब्रा स्टेशन का नाम बदलकर मुंब्रा देवी स्टेशन किया जाए। दानवे ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को पेश करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

चारधाम यात्रा- तीर्थयात्रियों के लिए इस साल बस का किराया नहीं बढ़ेगा..

उत्तराखंड: इस साल चारधाम यात्रा के किराया में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। 13 मार्च को चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। अनाधिकृत ट्रेवल एजेंटों पर लगाम कसी जाएगी। चारधाम यात्रा के आयोजन को लेकर परिवहन विभाग की ओर से आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यात्रा किराया नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा का कहना हैं कि चारधाम यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किराया ही लिया जाएगा। बताया कि इस बार यात्रा के दौरान दो की जगह पांच टीमें सुरक्षा और लापरवाही की जांच करेगी। उनका कहना हैं कि सभी ट्रांसपोर्टर 13 मार्च को चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन समिति के अध्यक्ष के चयन के लिए बैठक करेंगे। समिति के नामित पदाधिकारियों की जानकारी परिवहन विभाग को उसी दिन उपलब्ध कराएंगे।

समिति की ओर से चारधाम यात्रा के लिए बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रीनकार्ड ट्रिपकार्ड से संबंधित व्यवस्था बनाई जाएगी। रोडवेज की बसों से हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए किराया का निर्धारण किया जाएगा। यात्रा के चरम पर होने पर 15-31 मई तक वाहनों की उपलब्ध सुनिश्चित कराई जाएगी।

इस दौरान परिवहन विभाग की ओर से अन्य स्रोतों से वाहन उपलब्ध कराकर रोटेशन के अधीन संचालित होंगे। पंजीकृत ट्रेवल एजेंट यात्रा करा सकेंगे। अनाधिकृत ट्रेवल्स एजेंटों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी, एआरटीओ प्रशासन एके पांडे, एआरटीओ (प्रवर्तन) ऋषिकेश मोहित कोठारी, रश्मि पंत, टीजीएमओ के अध्यक्ष जितेंद्र नेगी, सुधीर राय, भोपाल सिंह नेगी, मनोज ध्यानी, संजय शास्त्री, प्यारेलाल जुगरान, विनोद भट्ट आदि उपस्थित थे।

परिवहन विभाग की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर बाईपास मार्ग स्थित एआरटीओ कार्यालय में ट्रांसपोर्टरों की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई। इसको को लेकर सवाल उठ रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी क्या छिपाना चाह रहे हैं।