‘स्पेशल ऑपरेशन’ शुरू होने से पहले मचा बवाल, डीजीपी अशोक कुमार ने शांत कराया विवाद..
उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड में पुलिस के ‘स्पेशल ऑपरेशन’ शुरू होने से पहले ही बवाल मच गया। ‘ऑपरेशन’ के नाम पर विवाद हुआ था। डीजीपी अशोक कुमार ने नाम बदला। उत्तराखंड के तराई-भाबर में अपराधों पर काबू पाने को डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे का ऐलान विवादों में आ गया। अपराधों पर नियंत्रण को उन्होंने शुक्रवार सुबह ऑपरेशन ‘ठोको स्क्वॉयड’ का ऐलान किया।
डीजीपी अशोक कुमार के स्क्वॉयड के नाम पर आपत्ति जताने के बाद दोपहर को इसका नाम ‘स्पेशल स्क्वॉयड’ और बाद में ‘एंटी न्यूसेंस स्क्वॉयड’ कर दिया गया। हल्द्वानी में शुक्रवार को पुलिस ब्रीफिंग में डीआईजी कुमाऊं रेंज डॉ.नीलेश आनंद भरणे ने अपराध पर लगाम कसने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाने का ऐलान किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के लिए 100 पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं। उनका कहना हैं कि यह ठोको स्क्वॉयड महाराष्ट्र की तर्ज पर काम करेगा। जैसे ही यह बात डीजीपी तक पहुंची, उन्होंने नाम पर आपत्ति जताते हुए इसे बदलने को कहा। इसके बाद अभियान का नाम बदल कर ‘स्पेशल स्क्वॉयड’ कर दिया गया। अंतत ऑपरेशन को ‘एंटी न्यूसेंस स्क्वॉयड’ नाम दिया गया। इस संबंध में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि स्पेशल स्क्वॉयड का नाम ठोको रखना उचित नहीं था। इस नाम से अच्छा संदेश नहीं जाता। इसके चलते नाम को बदलने के निर्देश दे दिए गए।
हंस-हंसकर लोट-पोट हुए दर्शक, ईशान-सिद्धांत को बताया धांसू..
देश-विदेश: कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘फोन भूत’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यूं तो बॉलीवुड की एक-एक करके लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो रही है। लेकिन ‘भूल भुलैया 2’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ‘फोन भूत’ भी बॉक्स ऑफिस पर वैसा ही कमाल दिखा सकती है। और हुआ भी ऐसा ही। पहले ही दिन फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। यदि आप वीकएंड पर इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं
आपको बता दें कि फैंस इस फिल्म को देखने के बाद ‘अमेजिंग’, ‘मनोरंजक’ और ‘एक नंबर’ जैसे कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी हिस्टेरिकल है। दोनों की एनर्जी की वजह से स्क्रिप्ट में जान डाल दी।” अन्य यूजर ने कमेंट किया, ‘फोन भूत में ईशान, सिद्धांत और कटरीना के ट्रायो ने कमाल कर दिया।’ एक ने लिखा, “फोन भूत काफी अच्छी फिल्म है। कहीं-कहीं तो मैं पागलों की तरह हंस रहा था। कटरीना हमेशा की तरह कमाल कर रही थीं..ईशान भी अच्छे हैं और सिद्धांत- इस आदमी के पास रेंज है।
उत्तराखंड में बनेंगे पांच नए मिनी शहर..
उत्तराखंड: राज्य के पांच प्रमुख शहरों में सरकार पांच नई टाउनशिप यानि मिनी शहर विकसित करने जा रही है। वर्तमान शहरों में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की वजह से बढ़ रहे आबादी के दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़ की मोहाली सिटी की तर्ज पर इन शहरों को विकसित किया जाएगा। इनमें रिहायशी क्षेत्रों के साथ ही आईटी कंपनियों और अन्य रोजगार परक संस्थानों के लिए विशेष रूप से स्थान आरक्षित होगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुसार इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए विशेषज्ञों की टास्क फोर्स गठित की गई है। ये विशेषज्ञ जिलावार आने वाले प्रस्तावों का अध्ययन करके टाउनशिप के विकास के लिए सुझाव देंगे। सरकार ने पांच साल के भीतर ये पांच शहर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। जिलावार अधिकारियों से टाउनशिप के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद सबसे उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा।
इसलिए जरूरत राज्य में इस वक्त नगरीय क्षेत्रों की संख्या 100 से ऊपर है। प्रमुख रूप ये देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएसनगर में ही आबादी का दबाव ज्यादा है। हालिया कुछ वर्षों में औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियां बढ़ी हैं। आईटी, फार्मा समेत विभिन्न सेक्टर में संभावनाओं में भी काफी इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों से पूर्ण क्षेत्रों की जरूरत महसूस हो रही है। कुछ राज्यों में पहले ही नई टाउनशिप विकसित करने के प्रयोग हो चुके हैं और काफी सफल भी रहे हैं।
चंड़ीगढ़ पर आबादी का दबाव बढ़ने पर वहां 19 किलोमीटर दूर मोहाली को बसाया गया था। आज मोहाली एक शानदार शहर का रूप से ले चुका है। चंडीगढ़ की तर्ज पर इसे सेक्टरों में विभाजित करते हुए विकसित किया गया। इस वक्त 100 से ज्यादा सेक्टर हैं। मोहाली की पहचान इसके अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के साथ साथ आईटी सेक्टर के लिए भी है।
नए शहर की योजनाएं परवान नहीं चढ़ी
उत्तराखंड में नई टाउनशिप बनाने की योजना अब तक तक परवान ही नहीं चढ़ पाई। पूर्व में एनडी तिवारी सरकार ने नया देहरादून और हरीश रावत सरकार ने पछवादून क्षेत्र में स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी की गई थी।
नई टाउनशिप योजना की खास बातें..
1- आर्थिक गतिविधियों वाले शहरों में किया जाएगा नई टाउनशिप का विकास
2- मोहाली की तर्ज पर इनका सेक्टर के अनुसार बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा
3- कम से कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा संसाधन विकसित करने पर रहेगा फोकस
4- सड़क,बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा को दी जाएगी सर्वोच्च प्राथमिकता
5- दूसरे राज्यों के लिए एक माडल सिटी पेश करने की तैयारी
सीएम धामी का कहना हैं कि राज्य के शहरों में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। भविष्य की संभावनाओं के देखते हुए हमें अपने शहरों को भी विकसित और विस्तारित करना होगा। इसके लिए पांच साल में पांच नए शहर विकसित करने का निर्णय किया गया है। इस योजना पर तेजी से काम जारी है। प्रभारी सचिव आवास एसएन पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यसचिव की अध्यक्षता में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जो नए शहर बसाने की संभावना तलाशेगी। इसमें अभी विभागों के सचिव शामिल किए गए हैं। टास्क फोर्स सभी विभागों से प्रस्ताव मांग रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार की नौकरियों में राज्य की महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) पर आज सुनवाई हुई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सीएम धामी का कहना हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हैं। राज्य की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। इसके साथ ही हमने हाईकोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की थी।
आपको बता दे कि हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एक याचिका में उच्च न्यायालय ने प्रदेश की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के स्टे के बाद राज्य सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने का दबाव था। सीएम धामी का कहना हैं कि सरकार महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित करेगी, और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में इन दोनों विकल्पों को स्वीकार किया गया और अध्यादेश लाने का फैसला किया गया।
अध्यादेश के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी..
प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिला क्षैतिज आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने की सहमति दी थी। प्रस्तावित अध्यादेश को सीएम धामी की मंजूरी मिल गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से यह सुझाव विधानसभा को भेजा गया है। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के सामने अध्यादेश लाकर पैरवी को मजबूती मिल सकती थी। वर्तमान परिस्थिति में क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पैरवी करेगी।
टिहरी जेल शिफ्ट किया गया अंकिता का आरोपी..
उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जहां एक महीना बीत जाने के बाद भी जांच जारी है। वहीं दो आरोपियों को खांड्यूसैंण पौड़ी के जिला कारागार से शिफ्ट कर दिया गया है। अंकिता के हत्यारे सौरभ को टिहरी जेल भेजा गया है। तो वहीं एक अन्य आरोपी को देहरादून शिफ्ट किया गया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे है कि ये बदलाव क्यों किया गया है। अंकिता मर्डर केस के दो आरोपियों को बुधवार को पौड़ी जिला कारागार से शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि एक आरोपी अभी पौड़ी जेल में ही है। हत्याकांड के तीनों आरोपी बीती 23 सितंबर से पौड़ी जिला कारागार में बंद थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 अक्तूबर को तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर ऐक्ट भी लगा दिया था।हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया।
बताया जा रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत उसके दो साथी आरोपी जेल में बंद हैं। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब सबको एसआईटी की चार्जशीट दाखिल करने का इंतजार है। इस केस में सबसे अहम चार्जशीट को ही माना जा रहा है। हालांकि हत्याकांड के एक माह गुजर जाने के बाद भी अब तक इस मामले में एसआईटी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। जिसको लेकर लगातार लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है।
उत्तराखंड में कई IPS अधिकारियों के तबादले..
उत्तराखंड: प्रदेश में शासन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शासन ने कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए है। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग में सात आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। जिसके आदेश जारी किए गए है।आपको बता दे कि एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह को हरिद्वार जिले का एसएसपी बनाया गया है।
वहीं हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत को पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सूचना के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक कारागार की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि आईपीएस अजय सिंह को बनाया गया हरिद्वार का नया एसएसपी, आईपीएस आयुष अग्रवाल एसएसपी एसटीएफ, आईपीएस योगेंद्र सिंह रावत बने डीआईजी कारागार, आईपीएस हिमांशु कुमार वर्मा एसपी बागेश्वर, आईपीएस प्रमेन्द्र डोभाल प्रभारी एसपी चमोली,आईपीएस अमित श्रीवास्तव एसपी पुलिस मुख्यालय बनाए गए।
योगी की राह पर धामी सरकार, एमबीबीएस पाठ्यक्रम पर यह हो रही तैयारी..
उत्तराखंड: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर अब धामी सरकार भी चल पड़ी है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई हिन्दी में कराने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का काम शुरू हो गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी 15 दिन के भीतर पाठ्यक्रम के संदर्भ में सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट देगी। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एमबीबीएस छात्रों की हिन्दी में पढ़ाई की घोषणा की थी। इसी के तहत अब राज्य में इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ एमएसएम रावत की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है।
चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ आशुतोष सयाना की ओर से गठित इस कमेटी में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के एनॉटामी विभाग के प्रोफेसर डॉ एसके सिंह, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के ही पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ हरिशंकर पांडेय और दून मेडिकल कॉलेज के रेडियोथैरेपी विभाग के प्रोफेसर डॉ दौलत सिंह को सदस्य सचिव बनाया गया है।
15 दिन में तैयार होगी रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ आशुतोष सयाना की ओर से गठित समिति 15 दिन में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे देगी। यह कमेटी इस दौरान मध्य प्रदेश का दौरा कर वहां चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार एमबीबीएस के हिन्दी पाठ्यक्रम का अध्ययन भी करेगी।स्वास्थ्य महानिदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक रहे डॉ आरपी भट्ट का कहना है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराना एक बड़ा विचार है। रूस को छोड़कर अधिकांश देश अंग्रेजी में ही डॉक्टरों की पढ़ाई करा रहे हैं। इस कदम से मरीजों को तो फायदा हो सकता है।
लेकिन इंटरनेशनल लेबल पर रिसर्च आदि के काम प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। साथ ही पाठ्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाषा की वजह से नई पीढ़ी के डॉक्टरों की क्षमता प्रभावित न हो। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना हैं कि सरकार एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई हिन्दी में कराने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाया जाएगा। इस संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई है।
ट्विटर के नए बॉस का आदेश! सप्ताह में सात दिन रोज 12 घंटे काम करें या छोडे़ं नौकरी..
देश-विदेश: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क अपने तेज-तर्रार फैसलों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में ट्विटर को खरीदने के बाद उन्होंने कई ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। इसी क्रम में ट्विटर के नए बॉस ने कंपनी के कर्मचारियों को आतंरिक रूप से कंपनी की नई वर्क पॉलिसी भेजी है। जानकारी अनुसार, मस्क ने कर्मचारियों को सप्ताह में सात दिन 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने का निर्देश दिया है। ट्विटर के इंटर्नल सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसा न करने पर उन्हें जॉब से निकाला भी जा सकता है।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऐसा ट्विटर कर्मचारियों को एलन मस्क की ओर से दी गई समय-सीमा और उनके काम करने की आक्रामक नीति के तहत किया गया है। सूत्रों ने बताया कि निर्देशों में कहा गया है कि कर्मचारियों को ओवरटाइम, शिफ्ट टाइमिंग, अतिरिक्त वेतन-भत्ते और जॉब सिक्योरिटी आदि के बारे में बिना चर्चा किए सिर्फ अपने पर काम पर ध्यान देना चाहिए।
तो इंजीनियर खो सकते हैं नौकरी..
इंजीनियरों को कथित तौर पर नवंबर की शुरुआत की समय-सीमा दी गई है और यदि वे मस्क की अपेक्षाओं के अनुसार, बदलाव की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो वे अपनी नौकरी खो सकते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के कर्मचारी अब चिंतित हैं कि उन्हें बिना किसी चेतावनी या एग्जिट पैकेज के निकाल दिया जा सकता है। कर्मचारियों को नवंबर की शुरुआत की समय-सीमा दी गई है, जिसमें विफल रहने पर वे अपनी नौकरी खो सकते हैं। इंजीनियरों के लिए नवंबर की शुरुआत तक कार्य पूरा करना ट्विटर में उनके करिअर के लिए एक सीढ़ी के रूप में देखा जा रहा है।
आज किसान भवन में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन..
उत्तराखंड: एससीईआरटी बुधवार से किसान भवन सभागार में दो दिवसीय सत्र की मेजबानी कर रहा है ताकि बच्चों में मातृभाषा की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने और उनमें उन भाषाओं के प्रति सम्मान पैदा किया जा सके। कार्यक्रम में 18 विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण निदेशक सीमा जौनसारी का कहना है कि कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत करेंगे।
कार्यक्रम में लोक गीतों और उत्तराखंड की लोक भाषाओं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी, मरछा और जड आदि में बच्चों को लोक भाषाओं में संवाद और लोक कथाओं के माध्यम से खुद को अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दे कि कार्यक्रम में प्रदेशभर से चयनित कक्षा तीन से लेकर 8वीं तक के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। उद्घाटन सत्र में शिक्षा सचिव रविंद्र नाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी भी उद्घाटन सत्र में विचार रखेंगे।
एसडीआरएफ ने देर रात कोटि ढलानी में ट्रैकिंग में रास्ता भटके लोगों को सुरक्षित निकाला..
उत्तराखंड: देहरादून के कोटी धुली-भद्रराज में ट्रेकिंग करने गए पांच युवक रात में लापता हो गए। उन्होंने इस दौरान किसी तरह इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचते ही पांचों युवकों को जंगल से बाहर निकाल लिया।
जानकारी के अनुसार, तरुणा तोमर(22) पुत्री सहदेव सिंह ज्ञान विहार कॉलोनी बिजनौर, सूरज सिंह(20) पुत्र संतोष सिंह निवासी बोखरा स्टील सिटी झारखंड, यश चौधरी(22) पुत्र नरेंद्र सिंह, अंकिता(20) पुत्री जसपाल निवासी कर्णप्रयाग प्रवीण सिंह(18) पुत्र जसपाल सिंह, चमोली ट्रैकिंग के लिए निकले थे। लेकिन वे अंधेरा ज्यादा होने के कारण जंगल में भटक गए। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने सुरेश तोमर के नेतृत्व में रात में ही सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम ने पांचों युवक युवतियों को सकुशल खोजकर घरों को रवाना किया।
