पहाड़ों पर सुबह की सैर के लिए निकले सीएम, लोगों से की बात, लिया कार्यों का फीडबैक और सुझाव..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय गैरसैंण दौरे पर हैं। गुरुवार को वह मॉर्निंग वॉक पर निकले। और इस दौरान लोगों से मिलकर उन्होंने विकास कार्योंं का फीडबैक लिया। सीएम ने विधानसभा, भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को कार्यों में तेज़ी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देश दिए। सीएम धामी का कहना हैं कि विधानसभा, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में हमारी सरकार सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों से भेंट कर प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक एवं सुझाव भी लिए। बुधवार को शासन के उच्चाधिकारियों की टीम के साथ सीएम ने भराड़ीसैंण विस में पलायन और भू-कानून पर मंथन किया। चर्चा में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार भू-कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है। प्रदेश में लागू होने वाले भू-कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में सरकार काम कर रही है।

एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू-कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि एक सशक्त भू-कानून का ड्राफ्ट स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। सीएम ने राज्यस्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला में भाग लिया। पहली बार सरकार सशक्त भू-कानून के ड्राफ्ट पर भराड़ीसैंण विधानसभा में मंथन करने पहुंची। सीएम की घोषणा के अनुसार भराड़ीसैंण में ही बजट सत्र के दौरान सरकार यहां विधानसभा में सशक्त भू-कानून का विधेयक पेश करेगी।

पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए विधानसभा परिसर में हुई पलायन निवारण आयोग की बैठक में सीएम ने कहा कि पहाड़ से पलायन रोकने के लिए अल्प, लघु और दीर्घकालिक योजनाएं बनेंगी। राज्य सरकार पलायन की समस्या को लेकर गंभीर है और इसे रोकने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने पलायन से खाली हो रहे गांवों को गोद लेने के संकेत भी दिए। बैठक में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहाड़ों पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने पर जोर दिया गया। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। पलायन निवारण आयोग की ओर से दिए जा रहे सुझावों को अमल में लाने के लिए संबंधित विभागों के माध्यम से ठोस कार्ययोजना बनाई जा रही है।

गैरसैंण में एक को होगी मूल निवास स्वाभिमान महारैली, उत्तराखंड से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे लोग..

उत्तराखंड: मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से एक सितंबर को गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली निकाली जाएगी। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि राज्य में मूल निवास और सशक्त भू-कानून लागू किया जाए। समिति पिछले काफी समय से मूल निवास, सशक्त भू-कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। समिति की ओर से देहरादून, हल्द्वानी, टिहरी, कोटद्वार, श्रीनगर आदि जगहों पर महारैली आयोजित की जा चुकी है। अब गैरसैंण में महारैली आयोजित की जाएगी। जिसमें प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसके बाद भी मांग पर अमल न हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं जगह-जगह इस तरह की रैली निकालकर इस मुहिम से जन-जन को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

गैरसैंण में मानसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर, लोगों में नहीं दिख रहा उत्साह..

उत्तराखंड: गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में 21 तारीख से तीन दिवसीय मानसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक ओर जहां वर्षों से सड़कों में बने गड्ढों को पाटा जा रहा है तो वहीं दूसरी और रंगरोगन कर विधानसभा भवन सहित माननीयों के आवासों को चमकाया जा रहा है। वहीं माननीयों की सुरक्षा व अन्य सुविधाओं को चाक-चौबंद करने में प्रशासन दिन-रात जुटा हुआ है। तीन दिवसीय सत्र को लेकर क्षेत्रीय जनता में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता सत्र को लेकर काफी उत्साहित दिखाई पड़ रहा है। गैरसैंण को लेकर किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं जनता में गैरसैंण में सत्र कराए जाने को लेकर उत्साह न दिखाना सरकारों का गैरसैंण के प्रति उदासीन रवैया भी इसका एक मुख्य कारण माना जा रहा है।

आपको बता दे कि कि गैरसैंण में पूर्व की बहुगुणा सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल व तत्कालीन कर्णप्रयाग विधायक व डिप्टी स्पीकर अनुसूया प्रसाद मैखुरी के प्रयासों के बाद साल 2013 में विधानसभा भवन का भूमिपूजन किया गया. साल 2013 में ही हरीश रावत सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण के क्रीड़ा मैदान में टैंट वाली विधानसभा का आयोजन के साथ विधानसभा भवन का शिलान्यास भी किया। साल 2020 में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इच्छाशक्ति दिखाते हुए गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर गैरसैंण स्थाई राजधानी की ओर एक कदम बढ़ा दिया। वहीं साल 2022 में त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ही गैरसैंण को मंडल बनाकर गैरसैंण के विकास के नये रास्ते खोलने की बात कही गई। वहीं भराड़ीसैण विधानसभा परिक्षेत्र के विकास हेतु 25 हजार करोड़ के भारी भरकम बजट की घोषणा की गई। लेकिन वो बजट आज तक स्वीकृत नहीं हो पाया। जिससे जनता ठगा सा महसूस कर रही है। यही कारण है कि जनता में सत्र को लेकर उत्साह नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलते ही तीरथ सिंह रावत ने गैरसैंण मंडल की घोषणा को रद्द कर दिया गया। जिससे क्षेत्रीय जनता निराश हो गई।

आपको बता दे कि जिला इकाई बनने से एक और जहां सरकार को ग्रीष्मकालीन राजधानी संचालन में आसानी होती तो वहीं क्षेत्रवासियों को जिला बनने से तमाम सुविधाओं का लाभ भी मिलता। गैरसैंण को जिला बनाये जाने की मांग को लेकर कई बार क्षेत्रवासियों ने आंदोलन की राह चुनी, लेकिन सरकारों की उदासीनता के कारण मांग आज तक पूरी नहीं हो पायी है। जिले की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि क्षेत्रवासी लंबे समय से जिले की मांग कर रहे हैं,जो प्रशासनिक ओर विकासीय लिहाज से आवश्यक भी है। उन्होंने प्रस्तावित सत्र में मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की बात कहते हुए कहा कि, आशा है गैरसैंण को जल्द जिला बनाया जाएगा। वहीं पूर्व कनिष्ठ प्रमुख प्रेम संगेला ने कहा कि जरूर क्षेत्रवासी तीन दिवसीय सत्र को लेकर उदासीनता हैं। लेकिन दूसरी ओर क्षेत्रवासी सत्र को लेकर आशान्वित भी हैं। कहा कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से गैरसैंण को जिला बनाये जाने की जो मांग है, उसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए। जिला बनने से क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समय पर निस्तारण हो पायेगा।

21 अगस्त से होगा गैरसैंण में होगा अगला विधानसभा सत्र..

उत्तराखंड: विधानसभा के मानसून को लेकर स्थिति साफ हो गई हैं। विधानसभा सत्र को लेकर आदेश जारी हो गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैण के भराड़ीसैंण में आहूत किया जाएगा। पिछली कैबिनेट बैठक में सीएम को विधानसभा सत्र संबंधित फैसले को लेकर अधिकृत किया गया था। जिसके बाद आज संसदीय कार्य मंत्री ने इस संबंध में बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया।

मानसून सत्र की तिथि और स्थान चिन्हित किए जाने को लेकर सीएम को अधिकृत किया गया था। 18 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान विधानसभा मानसून सत्र आहूत किए जाने पर चर्चा की गई, लेकिन इस दौरान सत्र की तिथि, जगह पर बात नहीं बन सकी थी। जिसके चलते कैबिनेट ने सीएम धामी को इस बाबत अधिकृत किया थी। इसके बाद भी कई दिनों तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई थी। जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था।विपक्ष लगतार सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगा रहा था।

विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना हैं कि विधानसभा सचिवालय सत्र आहूत करने को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार गैरसैंण हो या फिर देहरादून विधानसभा सचिवालय हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।उन्होंने बताया अब तक विधानसभा सचिवालय को माननीय विधायकों से तकरीबन 400 से ज्यादा सवाल आ चुके हैं।

राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण में में हुआ भव्य कार्यक्रम..

उत्तराखंड: गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। जहां एक ओर सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंचे तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष कार्यक्रम में नजर नहीं आईं।भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने यहां परेड की सलामी ली। बता दें कि इस से पहले सीएम धामी ने राजधानी देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी।

जहां एक ओर भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सीएम धामी नजर आए तो वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंड्डूरी नजर नहीं आई। इस बारे में बज विस अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चमोली जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लेकिन कार्यक्रम का निमंत्रण उन्हें प्राप्त नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित गैरसैंण में स्थापित होने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह सेंटर स्थानीय स्तर पर लोगों की आर्थिकी में सुधार एवं कौशल विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक बैठक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण दिया। यह सेंटर यूएनडीपी के सहयोग से संचालित किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा परिश्रमी एवं ईमानदार हैं। उनके हुनर को कौशल विकास से और अधिक निखारा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हमें क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनानी होगी। कृषि में मंडूआ, झंगोरा, मसूर, चौलाई के साथ ही अन्य क्षेत्रीय उत्पादों को ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के माध्यम से राजस्व सृजन का बेहतर श्रोत बनाना होगा। स्थानीय उत्पादों को और अधिक डिजीटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराना होगा।

सीएम ने कहा कृषि, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, भेड़-बकरी पालन के साथ ही स्थानीय उत्पादों की बेहतर प्रोसेसिंग आदि की आधुनिक तकनीकि दक्षता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त होने से लोगों को इन व्यवसायों से जुड़ने में मदद मिलेगी तथा अधिक से अधिक लोग इन क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिये आगे आएंगे।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने एवं लोगों की आर्थिकी में सुधार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे विभिन्न रूरल ग्रोथ सेंटर भी लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी ने बताया कि सेंटर की स्थापना के संबंध में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं योजनाओं के विषयगत प्रशिक्षण आदि की रूप रेखा निर्धारित करने हेतु गठित समिति के सदस्यों ने जनपद चमोली के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से सम्पर्क कर उनके सुझाव व विचार जाने। इसके साथ ही चमोली के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से डेयरी विकास, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, हेल्थ एण्ड वेलनेस, पर्यटन व हैण्डीक्राफ्ट सेक्टर में सामने आ रही चुनौतियों के सम्बन्ध में भी चर्चा की।

प्रस्तुतीकरण में निदेशक कौशल विकास डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि इस सेंटर में लोगों को उद्यमिता विकास एवं आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जायेंगे। यूएनडीपी द्वारा सेंटर के संचालन हेतु तकनीकी, परामर्शीय एवं कॉरपोरेट स्पान्सर्स के माध्यम से वित्तीय सहयोग दिया जायेगा। आरंभ में सेंटर राजकीय पॉलिटेक्नीक, गैरसैंण से संचालित किया जायेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के तकनीकि सलाहकार डॉ. नरेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर सचिव झरना कमठान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।