धामी सरकार ने इन कर्मियों के लिए लिया बड़ा फैसला..
उत्तराखंड: धामी सरकार लगातार एक्शन में है। पेंशनधारियों को राहत देने के बात अब उपनल कर्मियों को बड़ी सौगात दी गई है। बताया जा रहा है कि उपनल कर्मियों को अब हर माह प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। जिसके शासनादेश जारी कर दिए गए है। जिससे 25 हजार से ज्यादा कर्मी लाभ उठा सकेंगे।
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) कर्मियों को हर तीन माह में दिए जाने वाला प्रोत्साहन भत्ता अब हर माह दिया जाएगा। इसके आदेश जारी किए गए है। बताया जा रहा है कि 10 वर्ष तक के अनुभव वाले कर्मियों को अब तक त्रैमासिक चार हजार 956 रुपये और 10 साल से अधिक अनुभव वाले 989 रुपये त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ते के रूप में दिए जाते।
जो अब हर माह के अनुसार दिए जाएंगा। गौरतलब है कि उपनल कर्मचारी संगठन की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। जिसको शासन ने मान लिया है। अब कर्मियों की मांग को पूरा करते हुए शासनादेश जारी कर दिए गए है। इससे पहले धामी सरकार ने पेंशनधारको को हर माह पेशन देने का फैसला लिया था। जो पहले हर चार माह में दी जाती थी।
कर्नाटक चुनाव के बाद बंट सकते हैं धामी सरकार में दायित्व..
मंत्रिमंडल का विस्तार भी प्रस्तावित..
उत्तराखंड: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद धामी सरकार में दायित्वों का आवंटन हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये संकेत दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास के निधन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार भी प्रस्तावित है। उनके निधन से खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद इसकी संभावना प्रबल है। मुख्यमंत्री ने इस संभावना से इंकार नहीं किया है। मंत्रिमंडल में चार पद खाली हैं।
कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होना है। 13 मई को वहां चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। 15 मई तक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी कर्नाटक चुनाव के प्रचार की व्यस्तता से मुक्त हो जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से दायित्वों और मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में चर्चा कर सकते हैं।
कैबिनेट में विस्तार जल्द होने की कम संभावना..
इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए क्षेत्रीय व जातीय समीकरणों के हिसाब से सरकार और संगठन के स्तर पर होमवर्क शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 15 मई के बाद प्रदेश सरकार में दायित्व का आवंटन हो सकता है।मुख्यमंत्री ने भी इसके संकेत दिए हैं। उनका कहना हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद दायित्व देने पर विचार हो सकता है। लेकिन कैबिनेट में विस्तार जल्द होने की कम संभावना है। सरकार पहले बागेश्वर विस उपचुनाव में जाएगी और उसके बाद कैबिनेट विस्तार करेगी। बागेश्वर उपचुनाव सीट रिक्त होने के छह माह के भीतर होगा। मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं।
कैबिनेट में ये है जिलों के प्रतिनिधित्व स्थिति..
धामी मंत्रिमंडल में अभी टिहरी, देहरादून, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पौड़ी व चंपावत जिले का प्रतिनिधित्व है। हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों का कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं हैं। सांगठनिक जिम्मेदारी के हिसाब से चमोली जिले से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बड़े चेहरे के तौर पर हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार में हरिद्वार, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले को प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावनाएं हैं। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले विधायकों की वरिष्ठता, अनुभव के साथ जातीय समीकरणों का भी खास ख्याल रखा जाना है।
निकाय व लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तय होंगे मंत्री पद..
सीएम धामी इस साल होने वाले निकायों के चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही चेहरों को चुनेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से थे। उनकी जगह पार्टी एससी चेहरे या एससी महिला चेहरे से भर सकती है। इसी तरह हरिद्वार जिले से ब्राह्मण या ओबीसी चेहरे को जगह देने पर विचार हो सकता है। नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में दो पूर्व कैबिनेट मंत्री के रूप में अनुभवी चेहरे हैं। बहरहाल, कैबिनेट विस्तार के साथ ही मुख्यमंत्री दायित्व का भी आवंटन कर सकते हैं। दायित्वों की सूची भी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से फाइनल होनी है।
उत्तराखंड में अब जमीन खरीदना होगा मुश्किल..
उत्तराखड: प्रदेश में अब जमीन लेना आसान नहीं रहेगा। इसके लिए धामी सरकार बड़े प्लान पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश में अब जमीनों के खरीदने को लेकर भी सख्त नियम बनाने जा रहा है। जिससे आपराधिक व असामाजिक तत्वों के लिए भूमि खरीदना संभव नहीं हो पाएगा। आपको बता दे कि प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले खरीदने वालों को पहला अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा और वह जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं इसकी जानकारी देनी पड़ेगी।
बताया जा रहा है कि बायर्स के वेरिफिकेशन के बाद ही जमीन खरीदने को अनुमति दी जाएगी। यदि यह जमीन धार्मिक गतिविधियों के लिए खरीदी जा रही है तो रजिस्ट्री अधिकारी अपने विवेक के आधार पर बैनामे से इंकार कर सकता है। इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति का इंटेशन गलत पाया जाता है तो भी बैनामा रोका जा सकता हैं।
बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने राज्य के सभी विभागों खासतौर पर वन विभागों को अपनी जमीनों का सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद अवैध तरीके से जमीन खरीदने वालों को निशाने पर लिया जाएगा। रिपोर्टस की माने तो बिना पहचान उजागर किए बड़ी मात्रा में जमीन खरीदे जाने का मामला सामने आया है। इन मामलों के सामने आने के बाद तय किया गया है कि जमीन खरीदने से पहले बायर्स की पहचान की जाएगी।
धामी सरकार ने दिया इन छात्र-छात्राओं को तोहफा..
उत्तराखंड: धामी सरकार ने छात्र-छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि अब राजकीय डिग्री कालेजों में मेधावियों को हर माह हजारों रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके तहत स्नातक और परास्नातक स्तर पर प्रथम स्थान पर रहने वालों को क्रमश: 3000 रुपये और 5000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
इन्हें दी जाएगी छात्रवृत्ति..
आपको बता दे कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक संकाय में स्नातक और परास्नातक पर तीन श्रेष्ठ छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राजकीय डिग्री कालेजों में नए सत्र यानी वर्ष 2023-24 से स्नातक और परास्नातक स्तर पर तीन श्रेष्ठ विद्यार्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 10 करोड़ की राशि का प्रविधान किया गया है।
इतनी मिलेगी छात्रवृत्ति..
बताया जा रहा है कि स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमश: 3000 रुपये, 2000 रुपये और 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। जबकि परास्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वालों को क्रमश: 5000 रुपये, 3000 रुपये और 2000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।
धामी सरकार का बड़ा फैसला, यहां अगले 6 महीने के लिए बिजली-पानी के बिल माफ..
उत्तराखंड: धामी सरकार ने जोशीमठ प्रभावितों को बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया था कि प्रभावित लोगों के नवंबर 2022 से अगले 06 महीने तक के लिए यह बिल माफ किए जाएंगे। आज इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली द्वारा जोशीमठ नगर क्षेत्र में भू-धंसाव को लेकर जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा की दृष्टिगत जिला प्रशासन वर्तमान में 243 परिवारों के 878 सदस्यों को विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। जबकि 53 परिवारों के 117 सदस्य अपने किराए पर रह रहे है। जोशीमठ में दरारों वाले भवनों की संख्या 868 हुई है। इनमें सें 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित है। जेपी परिसर जोशीमठ में पानी का रिसाव 540 एलपीएम से घटकर 17 एलपीएम पर स्थिर है।
राहत कार्यो के तहत जिला प्रशासन द्वारा अबतक प्रभावितों को 532.00 लाख रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है। प्रभावितों को अबतक 2770 खाद्यान किट, 3452 कंबल, 164 हीटर व ब्लोवर, 143 डेली यूज किट, 48 जोडी जूते, 150 थर्मल वियर, 175 हाट वाटर वोटल, 700 टोपी, 280 मौजे, 250 शाल, 287 इलेक्ट्रिक केटल एवं 5866 अन्य सामग्री पैकेट का वितरण राहत सामग्री के रूप में किया जा चुका है।
आपको बता दे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रभावितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है जिसके तहत राहत शिविरों में रह रहे 1487 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में 128 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और 245 पशु चारा बैग वियरण का किया गया। शीतलहर को देखते हुए नगरपालिका जोशीमठ क्षेत्र अंतर्गत 20 स्थानों पर नियमित रूप से अलाव जलाए जा रहे है। राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के लिए हीटर भी उपलब्ध कराए गए है। जोशीमठ में सुरक्षा के दृष्टिगत एनडीआरएफ की दो टीमों के 93 जवान तथा एसडीआरएफ की 12 टीमों के 100 जवान तैनात है।
धामी सरकार ने इन अधिकारियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी..
उत्तराखंड: धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में विकास कार्यो की समीक्षा के लिए शासन स्तर पर अफसरों की तैनाती की गई है। जिसके आदेश जारी किए गए है।बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी 13 जनपदों में विकास कार्यो की समीक्षा और शासन तथा जनपद के मध्म यथाआवश्यक समन्वय स्थापित किए जाने के लिये के प्रमुख सचिव / सचिवों को जनपद प्रभारी नामित किया गया है।बताया जा रहा है कि आज अपर सचिव रोहित मीणा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
