राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिलेगा क्षैतिज आरक्षण..
उत्तराखंड: राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों के सभी पात्र आश्रित भी राजकीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के हकदार होंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक पर गठित विधानसभा की प्रवर समिति ने यह सिफारिश की है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी। बुधवार को रिपोर्ट पर चर्चा के बाद विधेयक को मंजूरी देने की पूरी संभावना है।
आपको बता दे कि प्रदेश सरकार ने आठ सितंबर 2023 को सदन में विधेयक पेश किया था। विधेयक में चिह्नित आंदोलनकारियों व उसके एक आश्रित सदस्य को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया था। प्रवर समिति ने इसमें बदलाव करते हुए सभी पात्र आश्रितों को आरक्षण का योग्य माना है। साथ समिति ने आश्रित की परिभाषा में चिह्नित आंदोलनकारी की पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल किया गया है।
जारी शासनादेशों के अधीन विभिन्न राजकीय सेवाओं, पदों के लिए राज्य आंदोलनकारियों का चयन और नियुक्ति इस अधिनियम के तहत वैध माना जाए। जिस व्यक्ति का चिह्नीकरण सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य आंदोलनकारी के रूप में किया गया हो, उसे प्रमाणपत्र या पहचानपत्र जारी हो। विधेयक में विभिन्न विभागों में तथा समूह घ के पदों पर सीधी भर्ती में नियुक्ति देने में आयु सीमा तथा चयन प्रक्रिया को एक बार शिथिल करने का प्रावधान के स्थान पर समिति ने राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिह्नित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की सिफारिश की है।
2045 में भारत की ऊर्जा जरूरतें दोगुनी होंगी- पीएम मोदी..
देश-विदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘दुनियाभर के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र देश के विकास में बेहद अहम है। भारत पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। साथ ही तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है। हम दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आयात करते हैं। चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी मार्केट हमारा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमारा ही चौथा सबसे बड़ा है। आज देश में दोपहिया वाहनों और कारों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। ईवी की मांग भी बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 2045 तक ऊर्जा की मांग दोगुनी हो जाएगी।
भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था’..
प्रधानमंत्री का कहना हैं कि ‘इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन बेहद अहम समय में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के बीते छह महीने में भारत की जीडीपी दर 7.5 फीसदी की दर से बढ़ रही है। यह दर वैश्विक अनुमान से भी ज्यादा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे।
ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का किया उद्घाटन..
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले गोवा में ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। ओएनजीसी सी सर्वाइवल इको-सिस्टम सेंटर को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ तैयार किया गया है। यहां हर साल 10-15 हजार कर्मियों को समुद्र में काम करने के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अपने दौरे पर पीएम मोदी गोवा को कुल 1330 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए स्थायी कैंपस को भी देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत, विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।
6-9 फरवरी तक गोवा में आयोजित हो रहा है इंडिया एनर्जी वीक..
इंडिया एनर्जी वीक 2024, 6 फरवरी से 9 फरवरी तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 भारत का सबसे बड़ा एनर्जी एग्जीबिशन और सम्मेलन है। जिसमें पूरी एनर्जी वैल्यू चेन साथ आएगी। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। इंडिया एनर्जी वीक में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्री और 35 हजार से ज्यादा दर्शक और 900 से ज्यादा प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। एनर्जी वीक में कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पैवेलियन हैं। एक विशेष भारत पैवेलियन भी होगा, जिसमें भारतीय एमएसएमई और ऊर्जा सेक्टर की प्रमुख कंपनियों के इनोवेटिव सॉल्यूशन को प्रदर्शित किया जाएगा।
शिक्षण संस्थानों में खेलों का बनेगा संयुक्त कैलेंडर,पांच सदस्यीय कमेटी गठित..
उत्तराखंड: प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं शैक्षिक कार्य दिवस में वृद्धि के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग संयुक्त रूप से वार्षिक खेल कैलेंडर तैयार किया जायेगा। इसके लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। समिति एक माह के भीतर वार्षिक खेल कैलेंडर का प्रारूप तैयार शासन को उपलब्ध कराएगी। शिक्षा मंत्री के शासकीय आवास पर हुई शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तीनों विभाग मिलकर खेलों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे, जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि खेल गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए।
शिक्षा मंत्री का कहना है कि इच्छुक छात्र-छात्राएं खेल गतिविधियों में भी प्रतिभाग कर सकें। डॉ. रावत ने कहा कि वार्षिक संयुक्त खेल कैलेंडर तैयार करने के लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में तीनों विभागों की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें निदेशक उच्च शिक्षा, निदेशक विद्यालयी शिक्षा, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण को बतौर सदस्य नामित किया गया है। संयुक्त समिति वार्षिक खेल कैलेंडर का प्रारूप तैयार कर इसे शासन को उपलब्ध कराएगी। परीक्षण के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में तीनों विभागों का अलग-अलग खेल कैलेंडर लागू होने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है, जबकि एनईपी-2020 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक छात्र-छात्राओं की उपस्थिति 220 दिन होनी जरूरी है। तीनों विभागों का संयुक्त खेल कैलेंडर तैयार करना जरूरी हो गया है।
95 ब्लॉकों में बनेंगे खेल मैदान और मिनी स्टेडियम..
शिक्षा मंत्री ने कहा कि 95 ब्लॉकों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनेंगे। इसके लिए धनराशि खेल एवं युवा कल्याण विभाग मुहैया कराएगा। भविष्य में स्टेडियम के रखरखाव एवं कई खेलों के कोच की व्यवस्था भी खेल विभाग की ओर से की जाएगी। खेल विभाग के अफसरों ने का कहना हैं कि अब तक राज्य में 27 मिनी स्टेडियम व खेल मैदान का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बैठक में विभागीय मंत्री ने खेल विभाग को शिक्षा विभाग के आवासीय विद्यालय में भी कोच उपलब्ध करने के लिए कहा।
उत्तराखंड में 500 कोच करेंगे 2500 मेडलिस्ट तैयार- खेल मंत्री रेखा आर्या..
उत्तराखंड: खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने खेल निदेशालय में विभागीय अधिकारियों के साथ इस वर्ष प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल और सीएम धामी की घोषणाओं के संबंध में बैठक ली। बैठक में विभागीय अधिकारियों से राष्ट्रीय खेलों के खेल मैदानों के निर्माण व अवस्थापना के बारे में जानकारी ली। रेखा आर्य का कहना हैं कि राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिलना राज्य के लिए खुशी की बात है। हम राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी निर्माण कार्य बचे हुए हैं उन्हें तय समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करा लिया जाए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में कार्यरत करीब 500 कोच पांच-पांच मेडलिस्ट को राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करेंगे। ऐसे में राज्य के खिलाड़ियो की प्रतिभा सामने निखर कर आएगी और हम अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे।
सीएम धामी ने लांच किया ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल..
उत्तराखंड: राज्य सूचना आयोग में अब अपील और शिकायतों के पंजीकरण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी घर बैठे शिकायतों का पंजीकरण कराने के साथ ही अपील में भी शामिल हो सकेंगे। सीएम धामी का कहना हैं कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल से लोगों का काफी मदद मिलेगी। अपीलों की सुनवाई में आने-जाने में समय बचेगा। सूचना का अधिकार एक्ट से लोगों की ओर से शासन-प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत व सामुदायिक कठिनाइयों का निराकरण करने में और आसानी हो जाती है। कहा, आज शुरू की गई ऑनलाइन सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा।
उनका कहना हैं कि उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन एवं प्रथम अपील ऑनलाइन रूप से करने की सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ द्वितीय अपील में भी अपने स्थान से ही शामिल होने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने आशा जताई कि जनसामान्य की ओर से इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने कहा कि द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा हाईब्रिड मोड से सुनवाई में भाग लेने की दोनों सुविधा तत्काल जनसामान्य के लिए उपलब्ध करा दी गई। पोर्टल में समस्त विभागों के लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आईडी तैयार की जाएगी।
अधिकारियों को पोर्टल पर कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्द ही पोर्टल से जनसामान्य की ओर से सूचना आवेदनपत्र, आवेदन शुल्क व प्रथम अपील को ऑनलाइन रूप से भी प्रेषित किया जा सकेगा। कहा, दिसंबर 2023 में आयोग ने 521 सुनवाई करते हुए 299 वादों को निस्तारित किया। जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में आयोग ने 11,037 सुनवाई से 6735 वादों का निस्तारण किया।
अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दी पुष्पांजलि..
देश-विदेश: देश में आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सदैव अटल स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर और अन्य नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि-कोटि नमन। वे जीवन भर राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणास्रत्रोत बना रहेगा। वही गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंत पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। अटल जी ने निस्वार्थ भाव से देश व समाज की सेवा की और भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को नई दिशा दी। जहां एक ओर उन्होनें परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में विश्व को उभरते भारत की शक्ति का एहसास करवाया, तो वहीं दूसरी ओर देश में सुशासन की परिकल्पना को चरितार्थ किया। उनके विराट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा।
मोदी सरकार को राहत, बरकरार रहेगा 370 हटाने का फैसला..
देश-विदेश: सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी की सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
370 हटने के 4 साल, 4 महिने, 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट मे पांच जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। उन्होनें कहा कि 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर सही है। हालांकि उन्होनें कहा कि राष्ट्रपति के पास फैसले लेने का अधिकार है।
विकसित भारत एंबेसडर बनाएगी भाजपा
टॉपर को मिलेगा पीएम मोदी से मुलाकात का मौका..
उत्तराखंड: भाजपा नमो ऐप के माध्यम से विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता को हर दिन 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ना होगा, जो विकसित भारत एंबेसडर के नाम से पहचाने जाएंगे। सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले टॉपर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने, फोन पर संवाद करने और पत्राचार करने का अवसर मिलेगा।
नमो ऐप के राष्ट्रीय संयोजक कुलजीत सिंह चहल ने मंगलवार को वर्चुअल बैठक में अभियान के बारे में जानकारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में चहल ने कहा कि सात दिसंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 100 डेज चैलेंज की शुरुआत करेंगे। इन 100 दिनों में पार्टी कार्यकर्ता विकसित भारत एंबेसडर, माइक्रो डोनेशन और सेल्फी विद लाभार्थी, सेल्फी विद फर्स्ट वोटर, सेल्फी विद किसान अभियान चलाया जाएगा।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने पार्टी के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों समेत पार्टी पदाधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में अधिक से अधिक सहभागिता करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम सबकी की जिम्मेदारी है कि राज्य में योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर बने सकारात्मक माहौल की अधिक से अधिक चर्चा हो। हमें अपनी सामाजिक एवं राजनैतिक सक्रियता को नमो ऐप के माध्यम से सबके बीच पहुंचाना चाहिए । मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में उत्साह और विकासपरक सोच की लहर चल रही है, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से इसे और अधिक तेज और प्रभावी बनाना है।
प्रदेश में संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों को नमो ऐप पर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ऐप के प्रदेश संयोजक अनूप सिंह रावत को दी गई है। वर्चुअल बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी, राजेंद्र बिष्ट, खिलेंद्र चौधरी समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।चहल ने निर्देश दिए कि सामाजिक वर्गों के लाभार्थियों के साथ सेल्फी लेकर ऐप पर अपलोड किया जाएगा। जिसमें योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सेल्फी लेने की जिम्मेदारी महिला मोर्चा का होगी। फर्स्ट वोटर के साथ युवा मोर्चा सेल्फी लेकर अपलोड करेंगे। किसानों के साथ सेल्फी की जिम्मेदारी किसान मोर्चा की होगी।
माइक्रो डोनेशन के लिए चलेगा अभियान..
100 डेज चैलेंज अभियान के दौरान पार्टी फंड के लिए कार्यकर्ता माइक्रो डोनेशन का अभियान चलाएंगे। इसके तहत न्यूनतम पांच रुपए से लेकर 2000 रुपये तक राशि आम लोगों से जमा कराई जाएगी।
दिवाली के बाद लोकसभा चुनाव के लिए ताकत झोंकेगी भाजपा,मैदान में उतरेंगे सीएम..
उत्तराखंड: दिवाली के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। एक मोर्चा सीएम पुष्कर सिंह धामी संभालेंगे और दूसरे मोर्चे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में संगठन की टीम डटेगी।पार्टी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को 2022 के विधानसभा चुनाव में 23 हारी हुई विधानसभा सीटों पर प्रवास करेंगे और पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने में जुटेंगे। पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। इस दौरान वह विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम के ये कार्यक्रम लोकसभा वार करने का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री कार्यालय सीएम के इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा है। सीएम दफ्तर ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों से उन सभी योजनाओं की जानकारी मांगी हैं, जिनके जल्द शिलान्यास होने और जो योजनाएं तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। उधर, संगठन ने लोकसभा चुनाव से पूर्व समाज के हर वर्ग को साधने के लिए अलग-अलग सम्मेलनों की कार्ययोजना तैयार कर ली है। पहले जातिगत सम्मेलन होंगे और उसके बाद अलग-अलग वर्गों के लिए सम्मेलन कराए जाएंगे। 19 नवंबर को देहरादून और 21 नवंबर को हल्द्वानी में अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन होंगे। 20 नवंबर को विकासनगर और 22 नवंबर को नानकमत्ता में अनुसूचित जनजाति जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन होंगे। इसके बाद पार्टी समुदाय और वर्ग विशेष आधारित सम्मेलन करेगी।
हारी हुई सीटों पर पार्टी के लिए काम करने की जिम्मेदारी..
इन सम्मेलनों में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पार्टी प्रभारी व केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश की उन विधानसभा सीटों में जहां पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली या पार्टी की जीत का अंतर कम रहा, उनमें सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसद प्रवास करेंगे। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा सीटों के पार्टी विधायकों को उनके आसपास की हारी हुई सीटों पर पार्टी के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी गई है।
लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सरकार और संगठन के स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं। सभी सांसदों को प्रवास करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस महीने पार्टी अलग-अलग कई सम्मेलन करेगी। पार्टी के सभी सांसद, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में प्रवास करेंगे और सांगठनिक गतिविधियों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की जानकारी देंगे। दिवाली के बाद पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे।
निवेश के समझौतों से उत्साहित सीएम पुष्कर सिंह धामी..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशक सम्मेलन को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों खासतौर पर उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया है। विदेशी निवेशकों से हुए समझौतों से उत्साहित सीएम ने लंदन दौरे को सफल बताया। सीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रवासी उत्तराखंड निवासी विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत से उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों ने अपना खास मुकाम बनाया है। उनका कहना हैं कि जिस अपनत्व भाव से उनका स्वागत किया गया उससे वे भावविभोर हैं। विदेश में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भाई-बहन, उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर हैं। सीएम ने कहा कि लंदन भ्रमण बहुत ही सफल रहा है। निवेशकों से उत्साहवर्धक बात हुई है। निवेश के महत्वपूर्ण एमओयू हुए हैं। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में राज्य का विकास हुआ है।
