सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी लाखों की सौगात..

उत्तराखंड: सीएम धामी द्वारा की गई घोषणाओं के तहत विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगभग 7 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएम द्वारा संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में प्राचीन रूद्रेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार व पैदल मार्ग निर्माण हेतु 35.84 लाख एवं जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत सोमेश्वर मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु 92.12 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

विधासभा सोमेश्वर के अन्तर्गत ही बयालाखालसा मंदिर में कार्य हेतु 72.07 लाख तथा जनपद अल्मोड़ा में ग्राम सभा जाख-भगेतिया में स्वर्गाश्रम के सौन्दर्यीकरण हेतु 42.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद पिथौरागढ़ में शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत ग्राम ल्न्ठयूड़ा में बहुउद्देशीय मैदान के निर्माण हेतु तथा चण्डाक पिथौरागढ़ में जल संचय, जल क्रीड़ा हेतु मिनी झील का अवशेष कार्य हेतु 01-01 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

जनपद पिथौरागढ़ में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत चुकानीबगर से नाजरीकोट ट्रेक रूट के निर्माण हेतु 86.34 लाख, पिथौरागढ़ में ग्राम जारजिबली बाननी से छिपला केदार तक ट्रैक रूट के निर्माण हेतु 46 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में पर्वतीय विकास भवन हेतु 40 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में ही बंग भवन हेतु 91.08 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उत्तराखंड सरकार अगले दो साल में बनवाएगी 50 हजार पॉली हाउस..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि सरकार की अगले दो साल में उत्तराखंड में 50 हजार पॉली हाउस बनाने की योजना है। सीएम धामी का कहना हैं कि राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की मदद से इन पॉली हाउसों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने योजना पर विश्वास जताते हुए कहा कि पॉली हाउस बनने से उत्तराखंड के किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। सीएम धामी रविवार को अपने सरकारी आवास में पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने किसानों के लिए सरकार की पॉली हाउस बनाने की योजना के बारे में बताया।

15 महार रेजिमेंट के पूर्व सैन्य अधिकारियों को सीएम धामी ने किया सम्मानित..

उत्तराखंड: सीएम धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री सेवक सदन में 15 महार रेजिमेंट के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेजिमेंट के पूर्व सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। सीएम धामी का कहना हैं कि बाल्यकाल में जब वे अपने पिताजी से महार रेजिमेंट के सैनिकों की शौर्य गाथाओं को सुनते थे तो मन में उत्साह व उमंग की भावना पैदा होने लगती थी। यह उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें आप सभी वीर सैनिकों से मुलाकात का सुअवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर महार रेजिमेंट विविधता में एकता की भावना का बोध कराती है। वहीं इसका प्रत्येक सैनिक भारत की महान संस्कृति व गौरवशाली सैन्य परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इस अवसर पर पूर्व सैन्य अधिकारी सु.मे. प्रद्युम्न सिंह, आ. कै. सूरज मणि, ओम नारायण, रोशन लाल, केदार सिंह सहित बड़ी संख्या में अन्य पूर्व सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

साहिबजादों के साहस और शौर्य की गाथा जानेगी नई पीढ़ी- सीएम धामी..

उत्तराखंड: वीर बाल दिवस के उपलक्ष में आज उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह दिवस हमारी नई पीढ़ी को हमारे साहिबजादों के साहस, शौर्य और उनके पराक्रम से अवगत कराता है।

यह दिवस हमारी नई पीढ़ी को हमारे साहिबजादों के साहस, शौर्य एवं उनके पराक्रम से अवगत कराता है: ऊधमसिंहनगर में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी pic.twitter.com/sNzQqbqAPW

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 26, 2022

महिला सुरक्षा को लेकर आज ऐप लांच करेंगे मुख्यमंत्री धामी..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर चर्चा करने के लिए आज अहम बैठक करेंगे। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला ऐप भी लांच किया जाएगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी, सभी जिलाधिकारियों, एसपी और एसएसपी बैठक में हिस्सा लेंगे।

शनिवार यानी आज होने वाली बैठक में पिछले तीन वर्षों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, 112, पुलिस मुख्यालय आदि पर अपराधों संबंधित प्राप्त शिकायतों का विवरण भी समीक्षा बैठक में रखा जाएगा।

साथ ही इसमें प्राप्त शिकायतों, उनके निस्तारण, कार्रवाई आदि का ब्योरा भी रखा जाएगा। इसके साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के संबंध में जिलावार प्राप्त शिकायतों एवं कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में महिलाओं एवं बाल सुरक्षा से संबंधित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री समर्थ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना आदि की जिलावार महिला लाभार्थियों की संख्या और कार्यवाही का विवरण भी रखा जाएगा।

भारत पर चीन के ‘नापाक’ इरादे नहीं होंगे कामयाब- सीएम धामी..

उत्तराखंड: भारत और उत्तराखंड से लगे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर दुश्मन का आंख दिखाना अब संभव नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड में चीन सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात उत्तराखंड सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएम धामी ने उत्तराखंड के सीमांत जिलों में तैनात होने वाले हिम प्रहरियों को पांच- पांच हजार रुपये महीने का मानदेय देने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार सीमांत के जिलों में कुल दस हजार हिम प्रहरियों की तैनाती करने जा रही है। केंद्र से वित्तीय सहायता पर सहमति मिलते ही सरकार योजना को लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार चीन- नेपाल से सटे गांवों पर पलायन रोकथाम के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करने की तैयारी कर रही है।

गृह विभाग ने पिथौरागढ़, चम्पावत, उत्तरकाशी, चमोली और यूएसनगर जिले के सीमांत से सटे ब्लॉकों में प्रस्तावित इस योजना का खाका तैयार कर लिया है। अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि योजना पर प्रति माह पांच करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्र की अनुमति के बाद योजना लागू हो जाएगी। देश और उत्तराखंड पर चीन के नापाक इराकों पर नजर रखने को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फुलप्रूफ बनाया है। किसी भी बाहरी आक्रामण को नाकाम करने को सीएम धामी ने उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए बॉर्डर एरिया पर निगरानी और त्वरित एक्शन के लिए बॉर्डर पर रह रहे युवाओं को हिम प्रहरी योजना से जोड़ा जाएगा।

यही नहीं, सीमांत इलाकों में अभेद सुरक्षा के लिए रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की भी मदद ली जाएगी। हिम प्रहरी योजना के तहत करीब 10 हजार सेवानिवृत जवानों, पैरामिलिट्री से रिटायर्ड सैनिक सहित युवाओं को जोड़ा जाएगा। ‘हिम प्रहरी’ योजना से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह सभी हिम प्रहरी जरूरत पड़ने पर बाहरी आक्रमण की स्थिति में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि इसके लिए लिए प्रतिमाह 5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सीएम धामी ने केंद्र सरकार से मांग भी की है।

सीएम धामी ने लिया केदारनाथ निर्माण कार्यों का फ़ीडबैक..

उत्तराखंड: प्रधानमंत्री मोदी के सम्भावित दौरे को देखते हुए ख़राब मौसम और बर्फ़बारी के बावजूद सीएम धामी मंगलवार सुबह केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की।

इसके साथ ही अधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी के सम्भावित दौरे की तैयारियों का फ़ीड बैक भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी खुद केदारनाथ निर्माणकार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं ऐसे में सीएम ने अधिकारियों को साफ़ शब्दों में संकेत भी दे दिए हैं कि पुनर्निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आपको बता दे कि वर्ष 2013 की आपदा में बुरी तरह से जमींजोद हो चुके केदारनाथ धाम मंदिर परिसर और आस-पास के इलाक़े में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पुनर्निर्माण का काम लगातार जारी है, प्रधानमंत्री मोदी के विज़न कि अनुरूप सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इन निर्माण कार्यों की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार चल रहे कामों के बाद अब भव्य केदारपुरी की तस्वीर देश दुनिया के सामने दिख रही है। यही कारण है कि केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या के लगातार पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार दौरों और निजी मॉनिटरिंग के बाद से केदारनाथ धाम में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है।

बता दे कि केदारनाथ धाम में जहां एक और भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य हो चुका है वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान घाटों का निर्माण एवं केदारपुरी क्षेत्र में आस्था पथ का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित आवास और ध्यान गुफा भी बनकर तैयार हो चुकी है।

इधर इस साल चारधाम यात्रा ने भी चालीस लाख का आँकड़ा पार कर दिया है। मंगलवार शाम तक चारधाम पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या 4049150 है। जबकि श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ धाम में मंगलवार शाम तक पहुंचे संपूर्ण तीर्थ यात्रियों की संख्या 2968404 है। इसी प्रकार श्री गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या 1080746 है।

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन कार्यक्रम में सीएम ने किया वर्चुअल प्रतिभाग..

उत्तराखंड: सीएम धामी ने गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार अमित शाह की अध्यक्षता में प्राकृतिक कृषि एवं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से सम्बंधित कार्यक्रम पर आयोजित बैठक में नैनीताल क्लब से वर्चुअल प्रतिभाग किया। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं कृषि मंत्रियों द्वारा वर्चुअल प्रतिभाग किया गया। नैनीताल से वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्राकृतिक कृषि से जुड़ी संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज जैविक मंथन किया जा रहा है।

इस मंथन से एक ऐसा अमृत प्राप्त होगा जो जैविक कृषि के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से परम्परागत कृषि के लिए एक उपयुक्त राज्य है। उत्तराखण्ड जैव विविधताओं वाला प्रदेश है। जैव विविधता के कारण उत्तराखण्ड में जड़ी-बूटी और सुगन्धित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं जिस पर राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है व अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

सीएम का कहना हैं कि हमारे किसान पर्वतीय अंचल में प्रचलित परम्परागत कृषि में आधुनिक तकनीकी ज्ञान का समावेश कर भूमि की उत्पादकता और फसलों के उत्पादन में वृद्धि ला रहे हैं। किसानों के इन प्रयासों को सरकार के स्तर से थोड़ा और बल दिए जाने पर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है। राज्य सरकार की कोशिश है कि जैविक कृषि करने वाले किसानों के लिए व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान जैविक कृषि को अपनाकर अपनी आर्थिकी सशक्त करें।

प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के अंतर्गत आच्छादित किया गया है और यह क्षेत्रफल कुल कृषि भूमि का 34 प्रतिशत है।“आत्म निर्भर प्राकृतिक किसान योजना“ के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 10 करोड़ की प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर शुरू कर रहा है। इस योजना से गंगा तट पर 5 किमी की परिधि में प्राकृतिक कृषि के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

हमने प्राकृतिक कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के लिए 2 डेडिकेटेड एफ.पी.ओ का गठन कर रहा है। यह सहकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के सभी पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए “आत्म निर्भर प्राकृतिक किसान बोर्ड“ का गठन किया जा रहा है। बेहतर उत्पादन के लिए “गोवर्धन“ की योजना को “प्राकृतिक कृषि योजना“के साथ एकीकृत किया जा रहा है। राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि पाठ्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है।

प्राकृतिक कृषि बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जनपदों में किसानों को प्राकृतिक कृषि विषयक प्रशिक्षण कराया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए विशेष कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्हें जैविक कृषि को लेकर बनी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है।

राज्य सरकार का प्रयास है कि इसका अधिक से अधिक लाभ राज्य के किसानों को मिले। इस अवसर पर विधायक सरिता आर्य, राम सिंह कैडा, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनन्द भरणे,जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल,एसएसपी पंकज भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 संदीप तिवारी,अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, शिवचरण द्विवेदी के अलावा मंडल अध्यक्ष, सभासद, अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

सतत् विकास लक्ष्यों की 7 वीं वर्षगांठ के अवसर पर हस्ताक्षर अभियान का सीएम ने किया शुभारम्भ..

उत्तराखंड: सीएम धामी ने सचिवालय में सतत् विकास लक्ष्यों की 7 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सतत् विकास लक्ष्य हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ किया एवं एस.डी.जी से संबंधित वीडियो का विमोचन किया। सीएम धामी का कहना हैं कि 2030 तक इन 17 सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागों को रौडमैप के हिसाब से निरंतर आगे बढ़ना होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। जन सहयोग एवं सामाजिक संस्थाओं एवं विभिन्न संस्थानों का भी पूरा सहयोग लिया जाए।

सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन के साथ समावेशी विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि सतत् विकास लक्ष्यों में उत्तराखण्ड की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। 2018 में उत्तराखण्ड सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में 10वें स्थान पर था, जबकि अभी राज्य चौथे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड के पास प्राकृतिक संपदाओं का भण्डार है। इन प्राकृतिक संपदाओं का बेहतर तरीके से सदुपयोग करना होगा। उद्योगों के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड में अपार संभावनाएं हैं।

सतत् विकास लक्ष्य 2030 तक गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक एवं सार्वभौमिक समझौता है जो सबके लिए एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की रचना करेगा। इसके लिए 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गये हैं। भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा-प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना ।

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना। समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना । राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना ।

शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना। सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना । जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना। सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना ।

स्थलीय पारिस्थिकी-तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करना, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव-विविधता की हानि को रोकना । सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना एवं कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना शामिल है ।