जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं- हरीश रावत
उत्तराखंड: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट से कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। रावत के कुछ ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जिससे पार्टी आलाकमान से उनकी नाराजगी दिख रही हैं। अपने ट्वीट में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान के रवैये पर अंगुली उठाते हुए कुछ ऐसा भी लिख दिया है जिसे कुछ लोग उनके रिटायरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं। इन सबके बीच हरीश रावत के सलाहकार सुरिंदर अग्रवाल का भी बयान सामने आया हैं। जिसमें उनका कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अगर देवेंद्र यादव की मौजूदगी में राहुल गांधी की रैली से उनके पोस्टर हटा दिए जाते हैं तो उनकी भूमिका संदेह में आ जाती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि संभावना है कि देवेंद्र यादव साजिश में शामिल हों।
सुरिंदर अग्रवाल का कहना है कि भाजपा ने हमारे किसी सदस्य को धमकाने के लिए ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने हरीश रावत और हमारे सदस्यों के बीच मतभेद पैदा करने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमारे किसी सहयोगी को गुमराह किया होगा। भाजपा ने पहले भी ऐसा किया है और यह उनके लिए एक छोटा सा काम है।
आपको बता दे कि हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा, ‘है न अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ-पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है!
बड़ी उहापोह की स्थिति में हूंं, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे..
इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठ रही है “न दैन्यं न पलायनम्” बड़ी उहापोह की स्थिति में हूंं, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवना केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे।
हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी को लिया निशाने पर..
उत्तराखंड: प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा धमाका कर दिया हैं। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बुधवार को सोशल मीडिया में पोस्ट कर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया। उनका कहना हैं कि अगर इसी तरह का रुख रहा तो वह राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं।
कांग्रेस महासचिव हरीश रावत काफी समय से स्वयं को पार्टी का चुनावी चेहरा घोषित करने की मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इसे अनसुना कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत अन्य केंद्रीय नेता सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लडऩे की बात कह रहे हैं। उधर, रावत के मीडिया सलाहकार व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भाजपा का एजेंट कहकर आग में और घी डाल दिया।
अभी तक तो रावत या उनके किसी नजदीकी नेता ने इस मामले में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन बुधवार को स्वयं हरीश रावत ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर मोर्चा खोल दिया। फेसबुक व ट्विटर पर की गई पोस्ट में रावत ने चुनाव के समय संगठन पर सहयोग के बजाय नकारात्मक भूमिका निभाने का सीधा आरोप मढ़ दिया। उन्होंने प्रदेश प्रभारी या किसी अन्य केंद्रीय नेता के नाम का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन संकेतों में कह दिया कि चुनाव में जिनके आदेश पर आगे बढ़ना है, उनके प्रतिनिधि मेरे हाथ-पांव बांध रहे हैं।
रावत ने हाईकमान और उनके प्रतिनिधि, यानी प्रदेश प्रभारी सहित उत्तराखंड भेजे गए अन्य केंद्रीय नेताओं पर निशाना साधा है। 73 वर्षीय रावत ने भावुक अंदाज में पार्टी को यह चेतावनी तक दे दी कि बहुत हो गया, विश्राम (राजनीति के दृष्टिकोण से संन्यास ही समझा जाएगा) का समय आ गया।
महत्वपूर्ण बात यह हैं कि अपनी पोस्ट के अंत में रावत ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि दीन-हीन नहीं बने रहेंगे और न पलायन करेंगे। नया वर्ष ऊहापोह की इस स्थिति में शायद रास्ता दिखा दे। पोस्ट के इन पंक्तियों के भी कई निहितार्थ समझे जा रहे हैं।
आपको बता दे कि रावत ने तो अपनी बात संकेतों में कही लेकिन उनके मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने सीधे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम लेकर उन्हें भाजपा के इशारों पर काम करने वाला बता दिया। उनका कहना हैं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं, जो नहीं चाहती कि हरीश रावत को आगे किया जाए। प्रदेश प्रभारी जिस तरह काम कर रहे हैं, उससे कांग्रेस की सत्ता में वापसी में अड़ंगा लग रहा है। हाईकमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
उत्तराखंड में नई खेल नीति लागू,राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देगी प्रदेश सरकार..
उत्तराखंड: नई खेल नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार नौकरी और खेल का माहौल उपलब्ध कराएगी। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही छोटी उम्र के उभरते खिलाड़ियों के लिए भी सरकार की ओर से खजाना खोला गया है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
आपको बता दे कि प्रदेश की नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक खेल में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को समूह ख पद (ग्रेड पे-5400) पर नियुक्ति दी जाएगी। जबकि ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को ग्रेड पे-4600 एवं 4800 के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार, सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, मान्यता प्राप्त खेल संघों की ओर से आयोजित विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप के प्रतिभागियों, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिस्पर्धा के स्तर एवं उसकी महत्ता के अनुसार विभागों के चिह्नित समूह ग के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।
आपको बता दे कि प्रदेश के 14 से 23 साल तक के मेधावी खिलाड़ियों को खेल संबंधी जरूरतों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर साल 2,600 खिलाड़ियों को दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी।
प्रदेश के खिलाड़ियों को शैक्षणिक, तकनीकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए पांच फीसदी खेल कोटा दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की भी स्थापना की जाएगी।
विधानसभा चुनाव के लिए cds रावत के नाम का सहारा ले रही है ये दो पार्टिया..
उत्तराखंड: प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेता, भले ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हर मुद्दे पर एक दूसरे से झगड़ रहे हों लेकिन दोनों पार्टियां मतदाताओं से एक आम वादा कर रही हैं- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के ‘सपनों और परिकल्पना’ को साकार करना, जिनकी पिछले हफ्ते एक हेलिकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी।
जहां सत्तारूढ़ पार्टी के नेता राज्य के विकास के अपने संकल्प को बढ़ावा देने के लिए बार-बार जनरल रावत के नाम का आह्वान करते हैं, वहीं कांग्रेस ने उनके लिए भारत रत्न की मांग की है। आपको बता दे कि राज्य में सेवारत और रिटायर्ड रक्षा कर्मियों तथा उनकी विधवाओं की अनुमानित संख्या 2.5 लाख है- जो एक बड़ा वोट बैंक है।
जनरल रावत पौड़ी गढ़वाल ज़िले में पैदा हुए थे और उन्होंने क्षेत्र के विकास में अपनी रूचि बनाए रखी। उन्होंने अपना रिटायरमेंट समय भी उत्तराखंड में ही बिताने की उनकी योजना थी। रविवार को जनरल रावत के गृह जिले पौड़ी में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रण किया कि वो स्वर्गीय सीडीएस के ‘सपनों और परिकल्पना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड के विकास पर काम करेंगे।
धामी का कहना हैं कि ये जमीन शहीद जनरल बिपिन रावत की है। हमने जनरल से ज्यादा एक अभिभावक को खोया है, जो हमेशा उत्तराखंड के विकास और प्रगति का सपना देखते थेरविवार को एक और बयान में सीएम ने रावत का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जाहिरी तौर पर प्रियंका गांधी के एक आदिवासी नृत्य में शामिल होने के वीडियो का हवाला देते हुए धामी ने कहा, ‘जब देश जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की हेलिकॉप्टर हादसे में मौत पर शोक मना रहा था, तो एक अन्य राजनीतिक पार्टी गोवा में मजे कर रही थी।
वही पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना हैं कि जनरल रावत का बार-बार नाम लेने के कोई ‘राजनीतिक अर्थ’ नहीं हैं लेकिन अन्य बीजेपी नेताओं ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि अगर चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की तरक्की के लिए स्वर्गीय सीडीएस के विचारों को बार-बार आगे बढ़ाया जाता है, तो पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी संभावना है कि विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तराखंड के लिए जनरल रावत की योजनाओं का बार-बार उल्लेख किया जाएगा।
वही कांग्रेस नेता भी स्वर्गीय जनरल के नाम का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भी एक अवसर चाहिए कि वो राज्य के विकास के लिए उनके विचारों को अमलीजामा पहना सकें।
जनरल रावत की इच्छाओं को पूरा करने का मौका चाहती है कांग्रेस
कांग्रेस भी अपने विचारों के जनरल रावत के विजन के अनुरूप होने का प्रसारण कर रही है और उसने मांग की है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। पूर्व उत्तराखंड सीएम और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत का कहना हैं कि स्वर्गीय सीडीएस ‘राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक’ थे और उन्हें ‘एक विशेष समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए।
कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वो जनरल रावत के विचारों पर अमल करेगी- हरीश रावत
पूर्व सीएम ने कहा, ‘मुझे कुछ मौकों पर स्वर्गीय सीडीएस से बात करके उत्तराखंड के बारे में उनके विचार जानने का मौका मिला। वो एक ईमानदार ऑफिसर थे जिन्होंने कई योजनाओं के बारे में बात की, जो उत्तराखंड के लोगों, खासकर दूर-दराज पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के कल्याण के लिए अमल में लाई जा सकती थीं। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, तो हम राज्य के लिए उनके विचारों तथा इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।
सीएम धामी की सख्त चेतावनी, सैनिकों का सम्मान सबसे ऊपर..
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारे लिए अपने सैनिकों का सम्मान सबसे ऊपर है। स्वर्गीय सीडीएस जनरल रावत हमेशा उत्तराखंड की शान रहेंगे। अगर कोई अराजक तत्व किसी दिवंगत रक्षाकर्मी के बारे में सोशल मीडिया पर या अन्यथा कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी।
सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर अशोभनीय टिप्पणी के कई मामले सामने आते रहते हैं। इससे छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। इन मामलों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी के लिए फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। भाजपा नेता की शिकायत पर शहर कोतवाली ने यह कार्रवाई की। आरोप है कि फेसबुक पर किसी ने मुख्यमंत्री की फोटो के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
केजरीवाल के मुफ्त बिजली कार्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई..
उत्तराखंड: 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने संबंधी आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तिथि तय की है। याचिका में चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया गया है।
आपको बता दे कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विकासनगर निवासी और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुके संजय जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल की ओर से उनकी सरकार आने पर उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड दिया जा रहा है।
इसमें शर्त रखी गई है कि पहले लोगों को पार्टी से जारी मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है। इसके बाद लोगों को 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है । यह कार्ड सदस्यों को संभाल के रखना है, तभी उन्हें सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। याचिकाकर्ता का कहना था कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना पूरी तरह असंवैधानिक है।
इस तरह के गारंटी कार्ड देना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है। यह कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। यह आचरण जनता को गुमराह करने वाला है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वे इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार गठित हुए बिना इस तरह के गारंटी कार्ड देना जनता को धोखा देना है।
मुख्यमंत्री ने किया शरदोत्सव मेले का शुभारंभ, नैनीताल को दी 37.88 करोड़ की सौगात..
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चमोली में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्त्वाल खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव मेले का शुभारंभ किया। यह मेला पांच दिन तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान चारधाम देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने शंख ध्वनि के साथ मुख्यमंत्री को बद्रीनाथ धाम की धर्म ध्वजा और अंगवस्त्र भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पोखरी मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी का कहना हैं कि पहाड़ों में उद्योग स्थापित करने पर सरकार जोर दे रही है। कुटीर उद्योग लगाए जा रहे हैं। जब पहाड़ में उद्योग धंधे खुलेंगे तो रोजगार बढे़गा। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने 1 लाख करोड़ की योजनाओं को सवीकृति दी है। उन्होंने कहा कि मैंने 4 जुलाई को मुख्य सेवक की जिम्मेदारी को संभालने के बाद से एक-एक पल, एक-एक क्षण जनता को समर्पित किया है।
राज्य सरकार को केंद्र का पूरा सहयोग..
आशाओं, आंगबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब राज्य 25 साल का होगा, तो हर गांव सड़क, बिजली, संचार से जुड़ जाएगा। इसके लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमने उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाने का संकल्प लिया है। आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता के चलते भारत का मान सम्मान बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि अस्पतालों में फ्री दवाई देने की व्यवस्था की गई है। यदि कोई चिकित्सक बाहर की दवा मंगाता है तो उन्हें इसका कारण बताना होगा। सरकार ने 24000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी को निशुल्क आवेदन करने की सुविधा दी गई है।
हर घर को पेयजल संयोजन से जोड़ा जाएगा..
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि जल जीवन मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के हर घर को पेयजल संयोजन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 100 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में रुपए पर जलापूर्ति होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधायक राम सिंह कैड़ा के साथ ओखलकांडा ब्लॉक के खनस्यूं गलनी स्थित त्रिवेणी संगम मैदान में पहुंचकर 37.88 करोड़ की लागत की 23 विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री धामी की जनता से वर्चुअल माध्यम से जुड़ने के लिए की गई है ये व्यवस्था..
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री ई-यात्रा के अंतर्गत मोबाइल वैन के जरिये वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ने के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। उनका कहना हैं कि इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी के साथ ही जनता से आपसी संवाद की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
शुक्रवार को आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से जनता की बात सामने आ सकेगी तथा आम जनता तक हम अपनी बात भी पहुंचा सकेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके प्रभावी संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यमंत्री कार्यालय से इसे जोड़ा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जरूरी व्यवस्था बनाई जाए।
मुख्यमंत्री का कहना हैं कि हमारा प्रयास आम जनता की समस्याओं के समाधान के साथ ही राज्यहित में जनता के सुझाव प्राप्त करना भी है। इस दिशा में बोधिसत्व विचार श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें राज्य के विकास में विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, समाजसेवियों एवं लोक संस्कृति से जुड़े बु़द्धजीवियों के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इससे राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की पहचान दिलाने तथा राज्य के समग्र विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर की प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में विधायक राजेश शुक्ला एवं सौरभ बहुगुणा को नामित किया है। इस संबंध में विधानसभा द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि दोनों नामित सदस्य प्रबंध कार्यकारिणी में संबंधित नियम की अपेक्षा के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए विधिवत निर्वाचित समझे जाएंगे।
विस अध्यक्ष ने लिया सत्र की तैयारियों का जायजा..
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में नौ दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों और व्यवस्था का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के भीतर बैठने की व्यवस्था से लेकर साउंड व स्वच्छता व्यवस्था के बारे में विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल से जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, दलीय नेताओं और कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों की तारीख निर्धारित करने के संबंध में भी चर्चा। अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधानसभा संचालन से संबंधित सभी आवश्यक कार्यवाही समय पर पूर्ण की जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव विधायी प्रेम सिंह खीमाल भी उपस्थित थे।
नए साल के छुट्टी कैलेण्डर से ‘इगास’ हुआ गायब..
उत्तराखंड: साल समाप्त होने को महज 28 दिन रह गए है और इसी के साथ आगमी साल 2022 का कैलेंडर जारी हो गया है। वही बीते माह नवंबर में ईगास पर्व की घोषणा की गई थी लेकिन जारी हुए 2022 के कैलेंडर में छुट्टियों की सूची में से इगास पर्व शामिल ही नहीं है। बता दे कि नवंबर में सीएम धामी की घोषणा के बाद इगास पर्व को सर्वजनिक अवकाश के रूप घोषित किया गया था जिसके बाद 25 नवंबर को उत्तराखंडवासियों ने इगास पर्व को धूम धाम से मनाया था।
लेकिन अब बात यह है की इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के बावजूद भी आगामी साल 2022 के कैलेंडर में इसे जगह नहीं मिली। वही जब बीजेपी से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा की सार्वजनिक घोषणा हुई है तो अवकाश होगा या शायद कैलेंडर में मिस प्रिंट हुआ होगा।
आपको बता दे कि सीएम धामी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था। क्यूंकि 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और भाजपा पार्टी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन नए कैलेंडर के गायब होने का साफ मतलब है कि यह छुट्टी सिर्फ चुनाव थी। उत्तराखंड में पहली बार इगास पर्व को सार्वजिक अवकाश के तौर मनाया गया था।
हरेला की छुट्टी शामिल, इगास की गायब..
इस पर्व में सीएम धामी से लेकर कई मंत्रियों ने प्रतिभाग किया था जिसका उदेश्य था की उत्तराखंड की परंपरा और लोक संस्कृति को बढ़ावा मिले। साथ इसे हर साल घरों में मानाने के लिए सर्वजनिक अवकाश में शामिल किए जाने के लिए कहा गया था। लेकिन अब जारी हुए कैलेंडर में हरेला की छुट्टी शामिल है लेकिन एगास की छुट्टी गायब है। इस साल दिवाली 24 अक्टूबर को पड़ रही है लेकिन सूची में इगास पर्व का कुछ पता नहीं। वही उत्तराखंड में चुनावी रेलगाड़ी में भाजपा के साथ आप पार्टी भी अपने घोषणाओं के रंग बिखेर रही है। लेकिन अब मैदान में कौन खरा उतरेगा और किसकी घोषणाएँ रंग लाएगी यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।
राज्य कर्मचारियों के लिए 26 अवकाश..
फिलहाल ईगास पर्व पर सर्वजनिक अवकाश कर क्या भाजपा वोट के लिए लुभावने तरीके अपना रही है। वही इस साल कैलेंडर में राज्य कर्मचारियों के लिए 26 अवकाश घोषित किए गए है जिनमे से 6 रविवार और तीन शनिवार पड़ रहे है। हालाकिं विधानसभा व सचिवालय में पांच दिवसीय सप्ताहिक कार्य होने के कारण से केवल 22 दिन के अवकाश अनुमन्य होगा।
त्रिवेंद्र सिंह रावत का आश्वासन नहीं आया किसी काम, तीन साल के बाद भी नहीं मिली पक्की सड़क
उत्तराखंड: पौड़ी गढ़वाल में बीते वर्ष 2018 में एक बस दुर्घटना के बाद से ग्रामीणों के बेहतर और बुनियादी सड़क नहीं मिल पाई है। इस सड़क दुर्घटना में 48 लोगों की मौत हो गई थी जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों को त्रिवेंद्र सरकार ने पीड़ितों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन तीन साल बीतने के बाद भी क्षेत्र में अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पाई। टंडोली के ग्राम प्रधान दीपक कंधारी का कहना हैं कि दुर्घटना के दौरान बस में 58 लोग सवार थे।
इनमें धूमकोट के पास बस के खाई में गिरने से 48 की मौत हो गई। दुर्घटना के समय वाहन नैनीताल जा रहा था। यह राज्य की सबसे भयानक सड़क दुर्घटना त्रासदियों में से एक थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक संतप्त परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की और लोगों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा।
12 वर्षों से जर्जर है मार्ग
तीन साल बाद, हमें अभी तक मोर्चे पर कोई विकास नहीं दिख रहा है। पौड़ी निवासियों का कहना है कि उनके गांवों को धूमकोट जैसे बड़े शहरों से जोड़ने वाली 25 किलोमीटर लंबी धूमकोट-पिपली-भान सड़क राज्य की सार्वजनिक परिवहन बसों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग पिछले 12 वर्षों से जर्जर है।
पौरी के चैनपुर गांव के निवासी ने कहा हमने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है लेकिन हमारी सारी चिंताएं बहरे वर्षों में आ गई हैं। ग्रामीणों का दावा है कि खराब सड़क संपर्क के कारण उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों पर राज्य सरकार के दावे के विपरीत, हमारे पास एक भी उचित पक्की सड़क नहीं है। खराब कनेक्टिविटी के कारण, यहां के अस्पतालों और स्कूलों में कई पद खाली रहते हैं।
