छात्र-छात्राओं की इन विषयों में भी होगी पढ़ाई, मिलेगी ये सुविधाएं..

उत्तराखंड: अब उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय देवीधूरा (चंपावत) में हिंदी, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषयों में भी अब स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। राजकीय महाविद्यालय देवीधूरा में स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त विषयों में पढ़ाई शुरू किए जाने की मांग स्थानीय स्तर पर युवाओं द्वारा काफी समय से की जा रही थी। जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में अब उच्च शिक्षा विभाग ने हिंदी, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाएं प्रारंभ करने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।

स्कूल-कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना..

वहीं प्रदेश में जल्द विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत स्कूल-कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित बैठक में स्कूल व कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना को लेकर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बुक बैंक की स्थापना से नई कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध रहेंगी। डॉ. रावत ने राज्य में चयनित पीएम-श्री और कलस्टर विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा।

वहीं दूसरी ओर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता केंद्र की स्थापना की गई है। बताया जा रहा है कि ये केंद्र राज्य के युवा उद्यमियों की क्षमता को बढ़ाने और उनके विचारों को वास्तविकता में बदलने का मंच प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि देवभूमि उद्यमिता केंद्र में विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक समर्थन की सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमिता केंद्र छात्रों को विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक ज्ञान, सीख और समर्थन प्रदान करेगा।

शासन का बड़ा फैसला, इन्हें सौंपी आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बड़ी जिम्मेदारी..

उत्तराखंड: आयुष और आयुष शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि शासन ने विवि मे निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी को कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी दी है। जिस आदेश भी जारी किए गए है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) गुरमीत सिंह की तरफ से निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी को कार्यवाहक कुलपति के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। राज्यपाल ने ये आदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलपति पद को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी किया है।

बताया जा रहा है कि इससे पहले आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सुनील जोशी कुलपति की जिम्मेदारी देख रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को रद्द करने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि अब आयुर्वेद निदेशालय में निदेशक की जिम्मेदारी देख रहे प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी को कार्यवाहक कुलपति के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि डा अरुण कुमार त्रिपाठी के खिलाफ 24 जुलाई 2014 से 11 जुलाई 2019 तक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं के कार्यवाहक निदेशक के पद रहने के दौरान तमाम अनियमितताएं बरतने का आरोप लगे थे।

400 शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की तैयारी..

शिक्षा महानिदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव..

उत्तराखंड: शिक्षा विभाग में 400 शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की तैयारी है। शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। धारा 27 के तहत प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो 200 शिक्षक गढ़वाल से कुमाऊं और इतने ही शिक्षक कुमाऊं से गढ़वाल मंडल में तबादला पा सकेंगे।राजकीय शिक्षक संघ की ओर से पिछले काफी समय से शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की मांग की जा रही थी। शिक्षकों की मांग को देखते हुए शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है।

विभागीय अधिकारियों ने कहा, तबादलों के लिए सहायक अध्यापक एलटी के दोनों मंडलों से उन शिक्षकों के नाम लिए जाएंगे। जिन शिक्षकों की कम से कम तीन साल की एक मंडल में सेवा पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की धारा 27 के तहत अनुमति मिलने के बाद इन शिक्षकों के एक से दूसरे मंडल में तबादले हो सकेंगे।हालांकि, सहायक अध्यापक एलटी को राज्य संवर्ग किए जाने का प्रस्ताव अभी नहीं भेजा जा सका है। विभाग की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया जाना था जो अब तक नहीं हो पाया है।

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में 692 पदों पर सीधी भर्ती..

उत्तराखंड: प्रदेश के इण्टरमीडिएट कॉलेजों सालों से प्रिसिंपल के पद खाली पड़े हुए हैं। जिसमें से 50 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके लिए शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया है। प्रदेश के इण्टरमीडिएट कॉलेजों में सालों से खाली पड़े प्रधानाचार्यों के 50 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इस संबंध में शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया है। उक्त प्रस्ताव विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा दो महीने पहले ही शासन को उपलब्ध कराया गया था। जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रधनाचार्यों के खाली पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के बाद संबंधित विद्यालयों में पठन-पाठन व प्रशासनिक सुधार होगा।

कैबिनेट में लिया गया था फैसला..
विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा विगत दो-तीन सालों में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के हजारों रिक्त पदों को भरा जा चुका है। इसी क्रम में इंटरमीडिएट कॉलेजों में वर्षों से रिक्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्या के 1024 रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिसके तहत 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती व 50 फीसदी पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाने हैं। शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद उच्च न्यायलय में विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति के पद नहीं भरे जा सके हैं। जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने विगत वर्ष 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरने का फैसला कैबिनेट में लिया था।कैबिनेट में पदों को सीधी भर्ती से भरने का फैसला लिए जाने के बाद विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाचार्यों के कुल रिक्त 1024 पदों में से 692 पदों को सीधी भर्ती से भरने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया गया। जिसका अधियाचन शासन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है।

जबकि प्रधानाचार्यों के कुल स्वीकृत 1385 पदों में से 361 पद विभागीय पदोन्नति से पहले ही भरे हुए हैं तथा 332 पदोन्नति के पद रिक्त हैं। जिनको शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद सुलझने के उपरांत विभागीय पदोन्नति से भरा जाना है। विभाग शिक्षक संगठनों के माध्यम से शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद को सुलझाने का भी प्रयास कर रहा है।

ये कर सकते हैं आवेदन
सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन के द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजे गए अधियाचन में स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती के तहत रिक्त कुल 692 पदों में से प्रधानाचार्य के 624 व प्रधानाचार्या के 68 पदों पर भर्ती की जानी है। जिसमें विभागीय पदोन्नति से कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिका जिन्होंने दो वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा विभागीय नियमावली के नियम-08 के तहत शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता रखते हों आवेदन कर सकते हैं।

इसी प्रकार मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जिन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज के सामान्य अथवा महिला शाखा में न्यूनतम 10 साल की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के साथ ही नियम-8 के तहत शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता धारित करते हों विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। इसी प्रकार मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जो सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रोन्नत हुए हों और प्रवक्ता के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्व कर चुके हों साथ ही नियमावली के तहत शैक्षिक व प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करते हों वो सीधी भर्ती हेतु पात्र माने जाएंगे। बता दें कि आयोग द्वारा की जाने वाली सीधी भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग श्रेणी के पात्र शिक्षक व शिक्षिकाओं के लिए चार प्रतिशत क्षैजित आरक्षण की भी व्यवस्था रखी गई है।

उत्तराखंड में इन पदों पर आवेदन करने की 25 अगस्त है लास्ट डेट..

उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने उत्तराखंड सरकार के तहत उच्च शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि आयोग ने ये भर्ती 12वीं पास युवाओं के लिए निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट करीब आ गई है। इच्छुक युवा आयोग की वेबसाइट http://ukpsc.net.inपर जाकर 25 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार यूकेपीएससी द्वारा यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट भर्ती के आवेदन प्रक्रिया जारी है। ये भर्ती प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के 18, रसायन विज्ञान के 18, जंतु विज्ञान के 21, वनस्पति विज्ञान के 21, भूगोल के 18, गृह विज्ञान के दो, मनोविज्ञान के तीन, मानव विज्ञान के एक, बीएससी गृह विज्ञान के दो और शिक्षा शास्त्र के तीन पदों पर भर्ती होगी।

उत्तराखंड से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। ऐसे युवा भी आवेदन कर सकते हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और दूसरे राज्यों में निवास करते हैं। भर्ती के लिए 12वीं के अलावा यूजी या पीजी डिग्री, छह माह का कंप्यूटर कोर्स करने वालों को अधिमान मिलेगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 42 साल होनी चाहिए।

बताया जा रहा है कि सरकार के आदेश के तहत भर्ती के लिए आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। भर्ती के लिए दो पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर विषयपरक जानकारी का होगा, जिसमें 200 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे। यह तीन घंटे का पेपर होगा। चार सवाल गलत करने पर एक अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा के लिए सभी जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे।

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में इन पदों पर होने वाली है बंपर भर्ती..

उत्तराखंड: प्रदेश के युवाओं के लिए शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि विभाग में कई पदों पर जल्द ही भर्ती होने वाली है। ये भर्ती बीआरपी और सीआरपी के 955 पदों पर की जाएगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में बीआरपी के 255 जबकि सीआरपी के 670 पदों पर भर्ती होनी हैं।

कानूनी पेच व विभागीय विवादों के चलते कई वर्षों से इन पदों पर नियुक्तियां अटकी हुई थी। लेकिन अब इन पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति (बीआरपी–सीआरपी) की आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है।

बताया जा रहा है कि बीआरपी- सीआरपी की नियुक्ति में पात्रता और अनुभव के कड़े मानक तय किए जा रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बेसिक और जूनियर स्तर पर शिक्षण में मदद की होगी। आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त होने वाले कार्मिकों की सेवा अवधि केवल परियोजना की अवधि तक ही होगी। योजना समाप्त होने पर उनकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग में छह मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों सहित 85 के तबादले..

उत्तराखंड: उच्च शिक्षा विभाग में छह मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों सहित 85 के तबादले किए गए हैं। संयुक्त निदेशक एएस उनियाल का कहना हैं कि मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी, 10 प्रधान सहायक, सात वरिष्ठ सहायक और 11 कनिष्ठ सहायकों के तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही 27 प्रयोगशाला सहायकों एवं सात पुस्तकालय सहायक सहित अन्य के तबादले किए गए हैं।

इस विभाग में बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले, जानिए किसे मिली कहां जिम्मेदारी..

उत्तराखंड: शासन ने समग्र शिक्षा अभियान के उप राज्य परियोजना निदेशक जीतेंद्र सक्सेना को रुद्रप्रयाग और उप शिक्षा निदेशक नागेंद्र बर्तवाल को नैनीताल जिले का जिला शिक्षाधिकारी बनाया है। जीतेंद्र की तैनाती डीईओ बेसिक और नागेंद्र की डीईओ माध्यमिक के पद पर की गई है। इन दोनों अधिकारियों सहित कुल 14 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से जारी आदेश के अनुसार डीईओ बेसिक पौड़ी गढ़वाल शिवपूजन सिंह को विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में संयुक्त सचिव, डीईओ बेसिक बागेश्ववर दलेल सिंह राजपूत को डीईओ माध्यमिक ऊधमसिंह नगर, बाध्य प्रतीक्षा में चल रहे बीईओ अतुल सेमवाल को अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग का खंड शिक्षाधिकारी बनाया गया है।

दिनेश सती को बागेश्वर, सत्य नारायण को कोटबाग नैनीताल, नरेश हल्दयानी को चंबा टिहरी गढ़वाल, सुदर्शन सिंह बिष्ट को खानपुर हरिद्वार, चंदन सिंह बिष्ट को चौखुटिया अल्मोड़ा, आकाश सारस्वत को बाजपुर ऊधमसिंह नगर, मंजू भारती को डोईवाला देहरादून का खंड शिक्षा अधिकारी बनाया गया है मुनस्यारी पिथौरागढ़ के खंड शिक्षाधिकारी विनोद सिंह मटूडा को गैरसैंण चमोली का खंड शिक्षाधिकारी बनाया गया है। खिर्सू पौड़ी के उप शिक्षाधिकारी प्रेम लाल भारती को रायपुर देहरादून का उप शिक्षाधिकारी बनाया गया है।

तीन माह की बाध्य प्रतीक्षा के बाद मिली तैनाती..

शिक्षा विभाग में जिन अफसरों को शासन ने इधर से उधर किया है, उनमें अधिकतर को तीन महीने के इंतजार के बाद तैनाती मिली है। उप शिक्षा निदेशक नागेंद्र बर्तवाल का तबादला शासन ने डीईओ बेसिक नैनीताल के पद पर तबादला किया था, लेकिन वह इस पद पर पदभार ग्रहण नहीं कर पाए, जिन्हें अब इसी जिले में डीईओ माध्यमिक के पद पर भेजा गया है।

केेंद्र की अहम योजना समग्र शिक्षाधिकारी विहीन..

केंद्र सरकार की अहम योजना समग्र शिक्षा से दो अधिकारियों उप राज्य परियोजना निदेशक जीतेंद्र सोनकर और आकाश सारस्वत का तबादला कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, इन अधिकारियों के तबादलों से योजना अधिकारी विहीन हो गई है। राज्य परियोजना और अपर राज्य परियोजना निदेशक को छोड़कर योजना में कोई अधिकारी नहीं है। समग्र शिक्षा में उप राज्य परियोजना निदेशक के आठ और संयुक्त निदेशक का एक पद खाली है।

अब बच्चों के बस्ते का बोझ हल्का करने के साथ ही होमवर्क भी होगा कम..

उत्तराखंड: शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में महंगी किताबों का बोझ कम करने के साथ ही बस्ते का बोझ भी हल्का करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कक्षाओं के मुताबिक छात्रों की किताबों को भी कम करने का प्लान किया जा रहा है। इसके साथ ही होमवर्क में भी कमी की जाएगी। कक्षा एक से दो तक के छात्रों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा तीन से केवल दो घंटे का होमवर्क प्रति सप्ताह दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग, एससीईआरटी के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार कर रहा है। उप खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर विनोद कुमार का कहना हैं कि इस संबंध में एससीईआरटी की ओर से काम हो रहा है। साथ ही स्कूलों में जांच भी चल रही है।

रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी जाएंगी..

आपको बता दे कि शिक्षा विभाग की ओर से चार टीमों का गठन किया गया है। यह चार टीम अलग अलग ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की देखरेख में बनाई गई है। रोजाना इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि निजी स्कूल फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। साथ ही हर साल स्कूल ड्रेस बदल रहे हैं। यही नहीं, एक ही दुकान से किताबें खरीदने के लिए कह रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों के साथ ही निजी पब्लिकेशन की महंगी किताबें खरीदने के लिए कह रहे हैं। इन सभी मामलों में शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच की यह प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी।

लेक्चरर और प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ..

उत्तराखंड: शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेक्चरर और प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। सहायक अध्यापक एलटी से 2269 लेक्चरर और एलटी एवं लेक्चरर से 658 प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा इन पदों पर पदोन्नति को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं न्यायालय में वाद से संबंधित पक्षों ने अपनी लिखित सहमति दी है। जिस पर अधिकारियों को शीघ्र पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं जबकि वरिष्ठता संबंधी मामलों में बाद में निर्णय लिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभाकक्ष में शिक्षक संगठनों एवं न्यायालय में वाद से संबंधित पक्षों के बीच बैठक हुई। बैठक में मंत्री ने कहा सरकार राज्य, शिक्षक और छात्रहित मेें शिक्षकों की पदोन्नति चाहती है, लेकिन मामला न्यायालय में होने से पदोन्नति नहीं हो पा रही थी। बैठक में न्यायालय में वाद दायर करने वाले पक्षों, तदर्थ विनियमति, सीधी भर्ती एवं लेक्चरर (सीधी भर्ती) के शिक्षकों ने लिखित रूप से अपनी सहमति दे दी है। उनकी इस सहमति से न्यायालय को अवगत कराने के बाद न्यायालय से अनुमति मिलते ही एक सप्ताह के भीतर पदोन्नति कर दी जाएगी।

मंत्री ने कहा भविष्य में सभी शिक्षक संगठनों एवं न्यायालय में वाद दायर करने वाले पक्षों के बीच आपसी सहमति बना कर लेक्चरर से प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के प्रकरणों को भी हल कर लिया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री डाॅ. सोहन माजिला ने कहा पदोन्नति न होने से विभाग में लेक्चरर के कई पद खाली हैं। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।