चेन्नई रोड शो में 10150 करोड़ के एमओयू किए गए..

उत्तराखंड: चेन्नई रोड शो के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 10150 करोड़ के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए। जिसमें प्रमुख रुप से हेल्थकेयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न उद्योग शामिल हैं।

चेन्नई में आज पहले सत्र में हुए एमओयू में क्रमशः स्टार्टअप एंड इक्यूवेटर हेतु जुलाई वेंचर्स के साथ 1000 करोड़ का एमओयू, हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश हेतु क्षणा ग्रुप के साथ 1000 करोड़, उच्च शिक्षा में निवेश हेतु एसआरएम यूनिवर्सिटी के साथ 600 करोड़, हेलीपोर्ट एंव ऊर्जा क्षेत्र में रिफेक्स ग्रुप के साथ 500 करोड़, एरोमा पार्क हेतु ईन्फ्ला मोवी ग्रुप के साथ 250 करोड़, टूरिज्म सेक्टर में निवेश हेतु मिलटेक्स ग्रुप के साथ 100 करोड़ के एमओयू साइन किए गए।

दूसरे सत्र में सर्वोदय ग्रुप आफ हॉस्पिटल 01 हजार करोड़, अपोलो हॉस्पिटल 500 करोड़, क्राफ्ट स्मिथ इंडिया 01 हजार करोड़, इंफिनिटी ग्लोबल 4 हजार करोड़ और टीपीसीआई के साथ 200 करोड़ रुपया के एमओयू किए गए।

उत्तराखंड सरकार और JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के बीच 15 हजार करोड़ का MOU साइन..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पूर्व अधिक से अधिक निवेश को जमीन पर उतारने के लिए आज बुधवार को नई दिल्ली में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड के साथ 15 हजार करोड़ का एमओयू साइन किया। कंपनी की मदद से अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के दो पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। जिसे अगले पांच से छह वर्षों में विकसित किया जाएगा।

अल्मोडा के जोसकोटे गांव में साइट एक में यह योजना निचला बांध/जलाशय कोसी नदी से आठ से दस किमी की दूरी पर प्रस्तावित है। वहीं, कुरचौन गांव में साइट दो में यह ऊपरी जलाशय कोसी नदी से 16 किमी की दूरी पर प्रस्तावित है। योजना से 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं, इस योजना से एक बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति व कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पीएसपी के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पंप स्टोरेज परियोजना नीति तैयार की है, जो डेवलपर्स को प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसी के तहत ये एमओयू किया गया है। एमओयू साइन करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों को सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। एमओयू साइन करने के दौरान सचिव डॉ. मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पाण्डेय, एमडी सिडकुल रोहित मीणा व जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड के निदेशक ज्ञान बद्र कुमार मौजूद रहे।

सिंगापुर और ताइवान का दौरा टला..

सीएम का पांच अक्तूबर से सिंगापुर और ताइवान का दौरा फिलहाल टल गया है। सात अक्तूबर को मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक को इसकी वजह माना जा रहा है। यह बैठक नरेंद्रनगर में होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अब मुख्यमंत्री 15 अक्तूबर को दुबई में रोड शो करेंगे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम ने कहा, उनका दौरा प्रस्तावित है। उनका उत्तराखंड से गहरा रिश्ता है। उत्तराखंड लोग भी उन्हें चाहते हैं। हमारे लिए उनका उत्तराखंड में आना उत्सव की तरह है। हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

निवेश के समझौतों से उत्साहित सीएम पुष्कर सिंह धामी..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशक सम्मेलन को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों खासतौर पर उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया है। विदेशी निवेशकों से हुए समझौतों से उत्साहित सीएम ने लंदन दौरे को सफल बताया। सीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रवासी उत्तराखंड निवासी विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत से उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों ने अपना खास मुकाम बनाया है। उनका कहना हैं कि जिस अपनत्व भाव से उनका स्वागत किया गया उससे वे भावविभोर हैं। विदेश में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भाई-बहन, उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर हैं। सीएम ने कहा कि लंदन भ्रमण बहुत ही सफल रहा है। निवेशकों से उत्साहवर्धक बात हुई है। निवेश के महत्वपूर्ण एमओयू हुए हैं। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में राज्य का विकास हुआ है।

सीएम धामी ने 15 ग्राम पंचायतों को किया सम्मानित..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांवों में स्वच्छता की मिसाल बनने वाले नैनीताल, चंपावत, देहरादून, ऊधम सिंह नगर जिले की 15 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। इससे पूर्व सीएम ने मुख्य सेव सदन में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की। यह अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा गीत का भी विमोचन किया। सीएम धामी ने सभी पंचायतों और स्वच्छता दूतों का आभार जताया। कहा, स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी बताया।

कहा, जो सम्मान राज्य ने प्राप्त किया, वो इनके बिना असंभव था। भारतीय संस्कृति और दर्शन में स्वच्छता हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ये हमारे मूल्यों और संस्कारों का अभिन्न अंग है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन की वजह से देश स्वच्छता के प्रति, पुनः जागृत हुआ है। उन्होंने अपेक्षा की कि इस महाअभियान में सभी पंचायत प्रतिनिधि, समुदाय स्तरीय संगठन, स्वयं सेवी संगठन एवं समस्त नागरिक अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और पिछले वर्षों की भांति अभियान को सफल बनाएंगे।

आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी..

उत्तराखंड: प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से वापस लौटते ही सचिवालय स्थित राज्य आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। जहां उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं, सोमवार को चंबा में मलबे में दबकर हुए पांच लोगों की मौत के मामले में भी जानकारी ली।

अगले दो दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट..

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह का कहना हैं कि 23 और 24 अगस्त को टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दे कि इन तीन दिनों में प्रदेश भर के सभी इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका है।

युवा संवाद’ कार्यक्रम में सीएम छात्रों से किया संवाद..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘हिल की बातः युवा संवाद’ कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं से संवाद किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं द्वारा उत्तराखण्ड की लोक परंपरा एवं संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां दी गई। स्कूली बच्चों द्वारा भाषण एवं कविता का प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री से संवाद भी किया।

सीएम धामी ने हिल की बातः युवा संवाद कार्यक्रम में आये सभी विद्यार्थियों एवं युवाओं का स्वागत किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। उनका देवभूमि उत्तराखण्ड से कर्म एवं मर्म का रिश्ता है। प्रधानमंत्री के 09 साल के कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखण्ड के लिए लाखों करोड़ रूपये के कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य करने का मौका मिला है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

2025 तक उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। 2025 तक देवभूमि उत्तराखण्ड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। जो भी भर्ती परीक्षाओं में धांधली करते हुए पाये गये उन पर सख्त कार्रवाई की गई। 90 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र को चुने, उसमें पूर्ण मनोयोग से कार्य करें। यदि हम किसी कार्य को पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से करते हैं, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि जो भी अपना कार्यक्षेत्र चुनें, उसमें लीडर की भूमिका में रहें।

सीएम से स्कूल के छात्र-छात्राओं ने भी इस अवसर पर संवाद किया। विकासनगर की वंशिका ने पूछा कि अभिभावकों को कैसे समझाएं कि जो हम करियर में करना चाहते हैं, वे उसमें अपनी सहमति दे दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कार्य करें, कुछ बनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में कोई सराहनीय कार्य करने के लिए करें। आप अपने अभिभावकों को इस तरह से समझा सकती हैं, कि मैं जिस भी क्षेत्र को अपने करियर के लिए चुनूंगी, इसमें अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करूंगी। बागेश्वर के दिव्यम कंडवाल ने पूछा कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसे क्षण आते हैं, जब आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण बार-बार आते हैं। राजनीति में कार्य प्रोफेशन नहीं मिशन है, इसके लिए कार्य के प्रति समर्पण बहुत जरूरी होता है। भूमिका रावत ने पूछा कि देहरादून भारत की स्कूल राजधानी है।

देहरादून में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड के युवाओं को राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। ऋषिका भट्ट ने पूछा कि पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधयों के लिए समय कैसे निकालें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल तो बच्चों का टाइम टेबल अभिभावक बना देते हैं। बच्चों को इस बात का ध्यान देना होगा कि जिस समय जो कार्य कर रहे हैं, उस समय पूरा ध्यान उस कार्य पर होना चाहिए। रिया ने पूछा कि युवाओं के लिए आपका क्या विजन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि युवा सिर्फ रोजगार पाने वाले न बने, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में स्वरोजगार के अलावा हार्टिकल्चर, पर्यटन, स्टार्टअप को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक दुर्गेश पंत, ओहो रेडियो से आर.जे काव्य एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवा उपस्थित थे।

उत्तराखंड में बनेंगे पांच नए मिनी शहर..

उत्तराखंड: राज्य के पांच प्रमुख शहरों में सरकार पांच नई टाउनशिप यानि मिनी शहर विकसित करने जा रही है। वर्तमान शहरों में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की वजह से बढ़ रहे आबादी के दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़ की मोहाली सिटी की तर्ज पर इन शहरों को विकसित किया जाएगा। इनमें रिहायशी क्षेत्रों के साथ ही आईटी कंपनियों और अन्य रोजगार परक संस्थानों के लिए विशेष रूप से स्थान आरक्षित होगा।

सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुसार इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए विशेषज्ञों की टास्क फोर्स गठित की गई है। ये विशेषज्ञ जिलावार आने वाले प्रस्तावों का अध्ययन करके टाउनशिप के विकास के लिए सुझाव देंगे। सरकार ने पांच साल के भीतर ये पांच शहर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। जिलावार अधिकारियों से टाउनशिप के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद सबसे उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा।

इसलिए जरूरत राज्य में इस वक्त नगरीय क्षेत्रों की संख्या 100 से ऊपर है। प्रमुख रूप ये देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएसनगर में ही आबादी का दबाव ज्यादा है। हालिया कुछ वर्षों में औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियां बढ़ी हैं। आईटी, फार्मा समेत विभिन्न सेक्टर में संभावनाओं में भी काफी इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों से पूर्ण क्षेत्रों की जरूरत महसूस हो रही है। कुछ राज्यों में पहले ही नई टाउनशिप विकसित करने के प्रयोग हो चुके हैं और काफी सफल भी रहे हैं।

चंड़ीगढ़ पर आबादी का दबाव बढ़ने पर वहां 19 किलोमीटर दूर मोहाली को बसाया गया था। आज मोहाली एक शानदार शहर का रूप से ले चुका है। चंडीगढ़ की तर्ज पर इसे सेक्टरों में विभाजित करते हुए विकसित किया गया। इस वक्त 100 से ज्यादा सेक्टर हैं। मोहाली की पहचान इसके अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के साथ साथ आईटी सेक्टर के लिए भी है।

नए शहर की योजनाएं परवान नहीं चढ़ी

उत्तराखंड में नई टाउनशिप बनाने की योजना अब तक तक परवान ही नहीं चढ़ पाई। पूर्व में एनडी तिवारी सरकार ने नया देहरादून और हरीश रावत सरकार ने पछवादून क्षेत्र में स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी की गई थी।

नई टाउनशिप योजना की खास बातें..

1- आर्थिक गतिविधियों वाले शहरों में किया जाएगा नई टाउनशिप का विकास

2- मोहाली की तर्ज पर इनका सेक्टर के अनुसार बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा

3- कम से कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा संसाधन विकसित करने पर रहेगा फोकस

4- सड़क,बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा को दी जाएगी सर्वोच्च प्राथमिकता

5- दूसरे राज्यों के लिए एक माडल सिटी पेश करने की तैयारी

सीएम धामी का कहना हैं कि राज्य के शहरों में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। भविष्य की संभावनाओं के देखते हुए हमें अपने शहरों को भी विकसित और विस्तारित करना होगा। इसके लिए पांच साल में पांच नए शहर विकसित करने का निर्णय किया गया है। इस योजना पर तेजी से काम जारी है। प्रभारी सचिव आवास एसएन पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यसचिव की अध्यक्षता में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जो नए शहर बसाने की संभावना तलाशेगी। इसमें अभी विभागों के सचिव शामिल किए गए हैं। टास्क फोर्स सभी विभागों से प्रस्ताव मांग रही है।

तो आखिर सीएम लेंगे पुलिस कर्मियों के ग्रेड-पे पर फैसला..

उत्तराखंड: शुक्रवार को कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे मामले में फैसला लेने के लिए सीएम को अधिकृत किया है। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे के विवाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी अंतिम निर्णय लेंगे। साथ ही पीआरडी कर्मियों को साल में 300 दिन रोजगार देने और लोनिवि के संविदा कर्मियों के मामले में भी सीएम ही निर्णय लेंगे कैबिनेट में आए सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों में तीन के लिए कैबिनेट ने सीएम को फैसला करने का अख्तियार दे दिया। ये तीनों ही विषय काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील बन चुके हैं।

पुलिस कर्मियों के परिजन पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कई बार रैलियां निकाल चुके हैं। पीआरडी जवान भी साल में 300 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने की मांग करते आ रहे हैं। लोनिवि में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मामला भी पिछले काफी दिनों से गरमाया हुआ है। आर्थिक पेंच की वजह से लंबे समय से ये मामले लटके हुए हैं। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से तय किया कि सीएम जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वस्वीकार्य होगा।