उत्तराखंड में आज खुलेगा पहला इंटरनेट एक्सचेंज..
उत्तराखंड: प्रदेश में आज पहला इंटरनेट एक्सचेंज खुल जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर इसका शुभारंभ करेंगे। इससे राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की कोशिशें सोमवार को धरातल पर नजर आएंगी। इसके तहत देहरादून में प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज खुलने जा रहा है। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय आईटी राज्यमंत्री को उत्तराखंड में इंटरनेट एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव दिया था।
आपको बता दे कि अनिल बलूनी के इस प्रस्ताव पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने सहमति दे दी थी। आने वाले दिनों में राज्य के हर जिले में एक इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित होगा। बलूनी का कहना हैं कि उनकी यह कोशिश रहेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसे ही सक्षम इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापित हों। इससे पर्वतीय और दूरदराज के गांवों में भी इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी।
यह है इंटरनेट एक्सचेंज..
इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, डाटा केंद्रों और सामग्री वितरण नेटवर्क के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान होता है। यह इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के साथ-साथ एक मजबूत इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करता है। बलूनी ने कहा कि इंटरनेट एक्सचेंज से कई लाभ होंगे। इंटरनेट की गति बढ़ जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों में भी सहज रूप से नेट की सुविधा प्राप्त होगी। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों, वर्क फ्रॉम होम से जुड़े नौजवानों व सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थानों को अपने ऑनलाइन कार्यों में सुविधा होगी।
रोजगार के खुलेंगे नए द्वार..
इंटरनेट की गुणवत्ता में सुधार होने से उत्तराखंड में कॉल सेंटर्स और बीपीओ संस्थानों की संभावना बढ़ जाएगी जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नौजवानों के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी। बकौल बलूनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अभूतपूर्व विकास हम देख रहे हैं और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं।
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है । इसके तहत उत्तराखंड के 12 हजार ग्राम इंटरनेट से जुड़ेंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की। वार्ता में चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मज़बूत बनाने पर सहमति बनी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बॉर्डर एरिया में इन्टरनेट कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण के लिये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सहयोग से उत्तराखण्ड में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक, महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति और आपदा के प्रति संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतनेट परियोजना की स्टेट-लेड माॅडल में समयबद्धता के साथ क्रियान्विति बहुत जरूरी है। परियोजना में अनावश्यक विलम्ब न हो, इसके लिए प्रशासनिक एंव वित्तीय अनुमोदन जल्द से जल्द दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर’ परियोजना में उत्तराखण्ड को भी शामिल किया जाए ताकि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभागों की कार्यप्रणाली को राज्यव्यापी कम्प्यूटरीकृत किया जा सके। कोरोना संकट से सीख लेते हुए ऐसा किया जाना बहुत आवश्यक है।
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।