धामी सरकार देगी उत्तराखंड के युवाओं को बड़ा तोहफा..
उत्तराखंड: धामी सरकार इस साल प्रदेश के युवाओं को 12 हजार नौकरियां देगी। अब तक सरकार 10 हजार नौकरियां दी चुकी हैं और बाकी प्रक्रिया में हैं। साल के अंत तक युवाओं को 24 हजार नौकरियां मिल जाएंगी, जो अब तक की सरकारों में सबसे ज्यादा होंगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कई सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा पखवाड़े के रूप में दो अक्तूबर तक व्यापक रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन विश्वकर्मा दिवस भी है। इस दिन हस्तकला से जुड़े लोगों के साथ कई कार्यक्रमों व पीएम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
18 सितंबर को मैदानी जिलों में विधानसभा स्तर और पर्वतीय जिलों में जिलास्तर पर रक्तदान शिविर लगेंगे। 19 से 24 सितंबर को ग्राम स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम को भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुनेंगे। बूथ समिति एवं पन्ना प्रमुखों की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं का ओटीपी के माध्यम से बूथ सत्यापन का कार्य होगा।
पार्टी प्रदेश स्तर पर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी सीएम का जन्मदिन..
25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर बूथ स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। 26 सितंबर से एक अक्तूबर तक बस्ती संपर्क अभियान चलेगा। दो अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 16 सितंबर को सीएम पुष्कर धामी का जन्मदिन है, जिसे पार्टी प्रदेश स्तर पर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। साथ ही नकल निरोधक कानून के संरक्षण के बाद धामी सरकार अब तक लगभग 10 हजार सरकारी नौकरियां प्रदान कर चुकी है। उम्मीद है कि इसी वर्ष कुल 24 हजार सरकारी नौकरियां हमारी सरकार देने जा रही है, जो राज्य गठन के बाद से अब तक का सार्वकालिक रिकॉर्ड होगा।
इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज है लास्ट डेट, जल्द करें आवेदन..
उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग से सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा 2023 के लिए बड़ा अपडेट है। बताया जा रहा है कि दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन किये जाने के लिए 15 सितंबर तक पुनः लिंक खोला गया था। जिसकी आज आवेदन की लास्ट डेट है। ऐसे में जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वह आवेदन कर लें वरना ये मौका छूट जाएगा।
गौरतलब है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक नियोजक पद एवं सहायक वास्तुविद नियोजक के पद के सापेक्ष विज्ञापन 01 सं. A-1/DR(AP&AAP ) /S-2/2023 दिनांक 31 जनवरी, 2023 से दिनांक 20 फरवरी, 2023 तक सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। शुद्धिपत्र दिनांक 09 मार्च, 2023 के द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2023 से दिनांक 25 मार्च, 2023 तक समस्त अभ्यर्थियों से पुनः ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु लिंक खोला गया था। जिसके क्रम में अभ्यर्थियों से अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 10 अप्रैल, 2023 निर्धारित की गयी थी।
बताया जा रहा है कि उक्त विज्ञापन के सापेक्ष प्रश्नगत पदों हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रकाशित नहीं किया गया था तथा दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकन न होने के कारण दिव्यांगजन की चिन्हांकित श्रेणियों को विज्ञापन में सम्मिलित नहीं किया गया था। जिसके बाद इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए लिंक भी खोला गया।
वहीं आयोग ने जारी आदेश में लिखा था कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख (ऑनलाइन आवेदन पत्र सहित) आयोग कार्यालय में दिनांक 25.09.2023 (कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार) सांय 06:00 बजे तक डाक या अन्य माध्यम से जमा करना आवश्यक है।
नोट- संबंधित अभ्यर्थियों के लिए शुद्धिपत्र / विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व शुद्धिपत्र / विस्तृत विज्ञप्ति की शर्तों का भली-भाँति अवलोकन अवश्य कर लें।
उत्तराखंड पुलिस के कोर्स में शामिल हुई हिंदी में लिखी कानून की किताबें, पिछलों दिनों हुए कई बदलाव..
उत्तराखंड: 150 साल पुराने उर्दू शब्द अब पुलिस ट्रेनिंग से हटा दिए गए हैं। कानून की किताबों में इन उर्दू शब्दों का स्थान वर्तमान में चलने वाली आसान हिंदी के शब्दों ने लिया है।। हाल ही में आईजी ट्रेनिंग के निर्देश पर अब नई किताबों को छपवा दिया गया है।
इसके बाद अब इन्हें पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में लागू भी कर दिया गया है। नए प्रशिक्षु अब हिंदी में ही इन किताबों का अध्ययन करने के बाद पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम आदि की किताबें लगभग 150 साल पहले लिखी गई थीं। अंग्रेजी शासन के वक्त लिखी गई इन कानून की किताबों में उस वक्त प्रचलन में रही उर्दू का इस्तेमाल होता था।
वर्तमान में भी पुलिस अपनी ज्यादातर कार्रवाई में इन्हीं उर्दू शब्दों का प्रयोग करती आ रही थी। लेकिन, कालांतर में ये शब्द स्कूल, कॉलेज की पढ़ाई से भी दूर हो गए। ऐसे में जो नए अधिकारी और कर्मचारी भर्ती होते थे उन्हें इन शब्दों के प्रयोग में कठिनाई होती थी।
यही नहीं निचली अदालतों में भी हिंदी में न्याय सबको भाये अभियान के तहत कार्यवाही होती है। ऐसे में पुलिस की यह भाषा नए अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी कठिन थी। पुलिस अपनी जीडी में भी इसी तरह की उर्दू का इस्तेमाल करती है। साथ ही बयान भी इसी के आधार पर दर्ज किए जाते हैं। लेकिन, अब नए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी इस समस्या का सामना नहीं करेंगे। वे आसान सामान्य बोलचाल की हिंदी में ही पढ़ेंगे और फिर अपनी कार्रवाई भी इसी भाषा में करेंगे। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए इन किताबों की छपाई काम भी पूरा कर इन्हें लागू कर दिया गया है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ली पीएम मोदी पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा..
उत्तराखंड: अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मा0 प्रधानमंत्री जी का अक्टूबर माह में होने वाला पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला प्रशासन तथा सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, पुलिस , परिवहन विभाग, केन्द्रीय संचार एजेंसियों व अन्य सम्बन्धित विभागों को प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।
एसीएस ने बीआरओ (बार्डर रोड ऑगनाइजेशन ) तथा लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के मार्गाे की व्यवस्था को समयबद्धता से दुरूस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम में जोलिंग कोंग व आगे के उच्च दुर्गम स्थलों में सुचारू सोलर विद्युत आपूर्ति हेतु उरेडा को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिले में वीआईपी मूवमेंट के दृष्टिगत वाहनों की अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए परिवहन विभाग को वाहन पूल की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसीएस ने पर्याप्त आवासीय व्यवस्था हेतु आईटीबीपी तथा केएमवीएन को निर्देश दिए हैं।
एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने जानकारी दी कि जल्द ही मुख्य सचिव मा0 प्रधानमंत्री जी के पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों के निरीक्षण हेतु कार्यक्रम स्थलों का भ्रमण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा हेतु कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेंगे।
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री अरविन्द सिंह हयांकी, श्री सचिन कुर्वे, श्री पकंज कुमार पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन, वर्चुअल माध्यम से कुमाऊ आयुक्त श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ श्रीमती रीना जोशी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
सस्ती बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी, जानिए क्या फायदे मिलेंगे
उत्तराखंड: प्रदेश में सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार पंप स्टोरेज पॉलिसी लाई है। इससे राज्य की नदियों पर परियोजनाएं लगाने वालों को जहां राज्य सरकार को 12.5 प्रतिशत रॉयल्टी नहीं देनी होगी, वहीं स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क, पारेषण शुल्क से भी छूट मिलेगी। इस नीति पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना हैं कि पंप स्टोरेज पॉलिसी आने के बाद पीक समय में सस्ती बिजली मिलेगी। दिन में सौर या अन्य माध्यम से आने वाली सस्ती बिजली से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद रात को जब बिजली की भारी मांग (बाजार में महंगी बिजली) होगी, तब परियोजना से बिजली उत्पादन किया जाएगा।
उनका कहना हैं कि प्रस्तावित नीति में परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, निशुल्क रॉयल्टी विद्युत (12.5 प्रतिशत), भूमि पर हस्तांतरण, निकासी की त्वरित अनुमति, जल कर और सरकारी भूमि को 45 वर्षों की अवधि के लिए सर्किल दर से जुड़ी वार्षिक पट्टा दर पर आवंटित करने पर छूट दी जाएगी। साथ ही नदियों पर पहले से चल रही परियोजनाओं की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह परियोजनाएं 45 साल के लिए होंगी, जिसके बाद राज्य सरकार के हवाले हो जाएंगी। नदियों पर चिन्हित क्षेत्रों में परियोजना बनाने में निजी निवेशकों का चयन टेंडर के माध्यम से होगा। वह अपने स्तर से स्थान चिन्ह्ति करके सरकार के सामने प्रस्ताव भी ला सकते हैं। ऑन स्ट्रीम के साथ ही ऑफ स्ट्रीम परियोजनाएं भी लगाई जा सकेंगी। सभी तरह की स्वीकृतियां मिलने के तीन साल के भीतर परियोजना का निर्माण करना होगा।
गैस प्लांट से मिलेगी सस्ती बिजली, वैट शून्य
विदेशों से आने वाली लिक्विफाइड गैस की तर्ज पर अब काशीपुर स्थित दो गैस आधारित बिजली प्लांट के लिए आने वाली सीएनजी पर भी वैट शून्य होगा। इससे गैस आधारित प्लांट संचालित हो सकेंगे और प्रदेश में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सकेगा। इनसे बनने वाली बिजली भी सस्ती होगी।
उत्तराखंड में बढ़ेंगे 20 लाख रोजगार के अवसर..
नई सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मिली मंजूरी..
उत्तराखंड: सरकार ने उत्तराखंड की सर्विस सेक्टर की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के जरिए प्रदेश में 20 लाख रोजगार के अवसर बढेंगे। इसके साथ ही 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में सरकार ने सर्विस सेक्टर की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई सर्विस सेक्टर की पॉलिसी के जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के मौके बढेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य में पहली बार सर्विस सेक्टर की पॉलिसी को मिली मंजूरी..
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मुख्य सचिव डा. एसएस संधु की मौजूदगी में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार सर्विस सेक्टर की पॉलिसी को मंजूरी मिली है। बता दें कि इसमें हॉस्पिटेलिटी, वेलनेस, आईटी, डेटा सेंटर, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और फिल्म उद्योग आदि को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
अब इन महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा छह माह का मातृत्व अवकाश..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार विभागीय और आउट सोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी प्रसूति (मातृत्व ) अवकाश देगी। प्रसूति अवधि में उन्हें 180 दिन यानी छह माह तक अवकाश प्राप्त हो सकेगा और नियोक्ता उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दिए थे।
इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने सोमवार को आदेश जारी किए। सरकार के इस निर्णय से दैनिक वेतन पर नियुक्त हजारों की संख्या में महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अभी तक सरकारी विभागों में विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश नहीं मिल रहा था। महिला कर्मचारियों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी। उनकी मांग पर विचार कर सरकार ने उन्हें भी प्रसूति अवकाश देने का फैसला किया। जारी आदेश के अनुसार विभागीय दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को नियोक्ता यानी विभाग और आउट सोर्स महिला कर्मचारियों को सेवा प्रदाता संस्था प्रसूति अवकाश देंगे।
धामी कैबिनेट बैठक में आज इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर..
उत्तराखंड: आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज धामी कैबिनेट में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही वित्त विभाग भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा से जुड़ा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस व्यवस्था के लागू होने से वीडियो कॉल के माध्यम से भी जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
वहीं बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित विधेयक के मसौदे पर भी चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। साथ ही उत्तराखंड रोडवेज की बसों में छात्रों को राहत-किराये में 50% छूट, माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूलों में प्रधानाचार्य को खाली पदों पर नियमित शिक्षकों की तैनाती होने तक प्रति पीरियड के आधार पर शिक्षकों को रखने का अधिकार पर भी मुहर लग सकती है।
उत्तराखंड में अगले चार दिनों तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज..
उत्तराखंड: प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी जनपदों में अगले चार दिनों तक भारी बारिश के साथ-साथ तेज हवाओं की संभावना है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार कुमाऊं मंडल के ऊधमसिंह नगर के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि मैदानी इलाकों में तेज गर्जना और बिजली चमकने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इन जिलों में किया अवकाश घोषित..
मौसम वैज्ञानिकों के जारी किए पूर्वानुमान के बाद सोमवार को उधम सिंह नगर और चंपावत जनपद के जिलाधिकारियों ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों समेत सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है। वही बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम में रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। दिनभर हल्की बारिश और बर्फबारी के बीच भी केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी। रविवार को सुबह से ही केदारनाथ में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। इस दौरान चोराबाड़ी, वासुकीताल और दुग्ध गंगा की ऊपरी पहाड़ियों पर हिमपात भी हुआ। जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के सीईओ योगेंद्र सिंह ने कहा कि ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात से केदारपुरी में ठंड बढ़ गई है।
कराटे की खिलाड़ी बनी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट..
उत्तराखंड: आज देवभूमि उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और ऊंचे-ऊंचे मुकाम हासिल कर अनेकों बार प्रदेश को गौरवान्वित भी कर रही हैं। लोहाघाट की रहने वाली होनहार छात्रा ज्योति बिष्ट ने अपनी मेहनत और लगन से शानदार उपलब्धि हासिल की है ज्योति बिष्ट सीडीएस क्वालीफाई कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। उनकी इस अभूतपूर्व सफलता से जहां उनके परिवार में हर्षोल्लास का माहौल है वहीं समूचे क्षेत्र में भी खुशी की लहर है।
ज्योति की प्रारंभिक शिक्षा मल्लिकार्जुन स्कूल लोहाघाट तथा केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट से हुई होनहार ज्योति ने इंटरमीडिएट परीक्षा में चंपावत जिले को टॉप किया था ज्योति बिष्ट 97.40 प्रतिशत अंक मिले थे। जिसके बाद ज्योति ने डीयू से ग्रेजुएशन कर सीड्स क्वालीफाई किया। कराटे के मैदान में अपने प्रतिद्वंद्वियों को चित कर देने वाली ज्योति अब देश के दुश्मनों को भी चित करेंगी बता दें कि ज्योति कराटे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पदक प्राप्त कर चुकी है।
ज्योति के पिता राम सिंह बिष्ट जहां लोहाघाट के नैनीताल बैंक में कार्यरत हैं वहीं उनकी मां माधवी देवी एक कुशल गृहिणी हैं। ज्योति ने अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय अपने माता-पिता व गुरुजनों को दिया वहीं ज्योति की इस शानदार सफलता पर लोहाघाट के लोगों ने खुशी जताते हुए शुभकामनाएं दी है ज्योति ने अपनी इस शानदार सफलता से पूरे लोहाघाट क्षेत्र का नाम गर्व से ऊंचा किया है।
