सचिवालय कूच के पोस्टरों में प्रदेश स्तरीय नेता गायब, नहीं की कोई रायशुमारी..

उत्तराखंड: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व चकराता विधायक प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच को लेकर बने पोस्टरों में राष्ट्रीय नेताओं को तो जगह दी गई है, लेकिन प्रदेश स्तरीय नेता गायब हैं। वहीं, दूसरी तरफ प्रीतम की 21 नवंबर को प्रस्तावित सचिवालय कूच रैली कांग्रेस भवन के सामने से तो गुजरेगी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से रैली के संबंध में कोई रायशुमारी नहीं की गई है।

प्रीतम ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले व अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराए जाने, बढ़ती बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई के खिलाफ, सिस्टम व सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिगड़ती कानून व्यवस्था आदि को लेकर 21 नवंबर को सचिवालय कूच का एलान किया है। इसके लिए उनकी ओर से तमाम पोस्टर सोशल मीडिया में प्रचारित किए जा रहे हैं। इन पोस्टरों में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चित्र के साथ पार्टी का निशान पंजा चस्पा किया गया है, लेकिन प्रदेश के किसी भी नेता को पोस्टरों में स्थान नहीं दिया गया है। यहां तक कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का भी चित्र नहीं लगा है।

दूसरी तरफ सचिवालय कूच का रूट भी तक कर लिया गया है, जो रेंजर्स ग्राउंड से शुरू होकर दर्शनलाल चौक, घंटाघर, राजपुर रोड, कांग्रेस भवन, सेंट जोसफ चौक होते हुए सचिवालय तक जाएगा। खास बात यह है कूच रैली कांग्रेस भवन के सामने से गुजरेगी, लेकिन इस रैली में संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे या नहीं, अभी तक तय नहीं हो पाया है। यह रैली रेंजर्स ग्राउंड से सीधे सचिवालय भी कूच कर सकती थी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रीतम इस रैली से एक तीर से दो निशाने साधना चाहते हैं। एक तरफ जहां वह शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, वहीं रैली को कांग्रेस भवन के सामने से गुजारकर अपनी नाराजगी को भी जाहिर करना चाहते हैं। प्रीतम ने रैली में आने के लिए भाजपाइयों तक को न्योता दे डाला है, लेकिन अभी तक इस संबंध में अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा से बात तक नहीं की है।

मंत्रियों को जिलों में दो दिन प्रवास के निर्देश..

उत्तराखंड: प्रदेश भाजपा ने सरकार के मंत्रियों को जिलों में दो दिवसीय प्रवास के निर्देश दिए हैं। इसकी शुरुआत आज शुक्रवार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार जिले से करेंगे। पहले दिन वह जनता की शिकायत सुनेंगे दूसरे दिन अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। प्रवास के दौरान सभी मंत्री बूथ स्तर पर किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर दोपहर का भोजन भी करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना हैं कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कार्यक्रम जारी किया।

कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 25 व 26 नवंबर को नैनीताल जिले के प्रवास पर रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा 19 व 20 नवंबर को ऊधमसिंह नगर, सतपाल महाराज 18 व 19 नवंबर को कोटद्वार, रेखा आर्य 25 व 26 नवंबर को टिहरी, प्रेम चंद अग्रवाल 22 व 23 नवंबर को देहरादून जिले में प्रवास करेंगे।

प्रवास के पहले दिन मंत्री संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार के कामों को साझा करते हुए कार्यकर्ताओं व जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इस दिन वह किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता के आवास पर पूर्व पदाधिकारियों से मुलाकात व दोपहर का भोजन किसी बूथ या मंडल स्तर के पदाधिकारी के घर पर करेंगे। प्रवास के दूसरे दिन सभी मंत्री जिले स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे।

बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना’ के लिए सभी अस्पतालों में बनेगा हेल्प डेस्क

देश-विदेश: ओडिशा में ‘बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना’ की सुविधा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया है। सीएम नवीन पटनायक के निर्देश पर राज्य की स्वास्थ्य सचिव शालिनी पंडित ने सभी सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों के लिए आदेश जारी कर दिया है। सीएम नवीन पटनायक ने सबके लिए शुरू की गई इस स्वास्थ्य योजना को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव पंडित ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी काल के सबक के आधार पर हेल्प डेस्क को मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। मरीज की स्थिति के बारे में उनके परिजनों या देखभाल करने वालों को जानकारी देना बहुत अहम है, ताकि उनकी चिंता दूर की जा सके। आईसीयू, एचडीयू व भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए ये बहुत मददगार होंगी, क्योंकि वहां उनका प्रवेश प्रतिबंधित होता है।

स्वास्थ्य संयोजक नियुक्त करना होगा

ओडिशा के सभी सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वे हेल्प डेक्स के कामकाज को सुधारें व उसे नियमित करें। एक वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी को स्वास्थ्य संयोजक बनाया जाए। स्वास्थ्य संयोजक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। वे मरीजों के परिजनों व देखभाल करने वालों के बीच कड़ी का काम करेंगे। उन्हें भर्ती मरीज की स्थिति व किए जा रहे इलाज के बारे में उन्हें बताना होगा। ओडिशा सरकार ने इससे पहले इस योजना के तहत पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति की थी। इनका काम गरीब मरीजों को इस योजना के तहत कैशलेस इलाज सुनिश्चित कराना था। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 402 निजी अस्पतालों में ये कार्य कर रहे हैं।

फिर लगा मंहगाई का करंट, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी..

उत्तराखंड: राज्य में बढ़ती मंहगाई के दौर में आम आदमी को बिजली की दरों ने मंहगाई का करंट लगा दिया है। साल में तीसरी बार बिजली के दाम बढ़ गए हैं। अब विद्युत नियामक आयोग ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के लिए नई दरें घोषित की है। विद्युत नियामक आयोग हर तीन महीने में फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के तहत दरें निर्धारित करता है। एक अक्तूबर से 31 दिसंबर के लिए एफसीए की दरें घोषित कर दी गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं से अब दस पैसे, कामर्शियल से 15 पैसे, सरकारी संस्थानों से 14 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल से पांच पैसे, कृषि गतिविधियों से छह पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूला जाएगा। एलटी उद्योग से 14 पैसे. एचटी उद्योग से 14 पैसे वसूला जाएगा।

बताया जा रहा है कि एक साल में 26 पैसे से 1.11 रुपये तक का झटका बिजली दरों की बढ़ोतरी के मामले में वर्ष 2022 उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रहा है। इस बार न्यूनतम 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों पर कुल 26 पैसे प्रति यूनिट का भार पड़ा। 200 यूनिट वालों को 51 पैसे, 400 यूनिट वालों को 71 पैसे, कामर्शियल को 1.02 रुपये, एलटी उद्योग को 96 पैसे, एचटी उद्योग को 1.11 रुपये प्रति यूनिट का चुकाना पड़ा। आपको बता दे कि इस वर्ष तीन बार बिजली के रेट बढ़ गए हैं। पहले एक अप्रैल से 2.68 प्रतिशत की वृद्धि बिजली दरों में हुई। इसके बाद ऊर्जा निगम की पुनर्विचार याचिका में आयोग ने दरों में 3.85 प्रतिशत की और वृद्धि कर दी। अब फिर दरें बढ़ा दी गईं। विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के बाद एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने एफसीए की नई दरों के अनुसार बिल तैयार किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

ये दो दिन होंगे मनोरंजन के नाम, ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार सीरीज..

देश-विदेश: ओटीटी प्लेटफार्म पर दर्शकों के लिए कंटेंट की भरमार है और हर रोज कुछ न कुछ नया रिलीज होता है। जहां बड़े पर्दे पर फिल्में देखने के लिए दर्शकों को इंतजार करना पड़ता है तो वहीं ओटीटी पर आए दिन नई फिल्में और वेब सीरीज स्ट्रीम होती रहती हैं। इस हफ्ते में दो दिन यानी गुरुवार और शुक्रवार दर्शकों के लिए मनोरंजन का डबल डोज लेकर आने वाले हैं। शुक्रवार तक ओटीटी प्लेटफार्म पर जबरदस्त फिल्में और सीरीज रिलीज होंगी।

‘डेड टु मी’ सीजन 3

अगर हॉरर के शौकीन हैं तो 17 नवंबर को ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर ‘डेड टु मी’ का तीसरा सीजन रिलीज होने वाला है। यह एक ब्लैक कॉमेडी सीरीज है। इसका पहला सीजन साल 2019 में और दूसरा सीजन 2020 में रिलीज हुआ था। इन दोनों ही सीजन को काफी पसंद किया गया था।

हॉरर सीरीज 1899′ सीजन 1

नेटफ्लिक्स पर 17 नवंबर को फिल्म ‘हॉरर सीरीज 1899’ भी रिलीज होने जा रही है। यह सीरीज यूरोपीय प्रवासियों के एक ग्रुप पर आधारित है, जो एक शिप पर यात्रा कर रहे हैं और समुद्र में उनके जहाज का सामना एक दूसरे जहाज से होता है जिसके बाद उस प्रवासी ग्रुप की यात्रा में उथल-पुथल शुरू होती है। ये सीरीज रोमांच और थ्रिलर से भरी हुई है।

सीता रामम हिंदी

मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान की फिल्म ‘सीता रामम’ को थिएटर में काफी पसंद किया गया है। अब यह फिल्म 18 नवंबर यानी शुक्रवार को हिंदी में ओटीटी प्लेटफार्म ‘डिज्नी प्लस हॉटस्टार’ पर रिलीज होगी।

कंट्री माफिया

निर्देशक शशांक राय की थ्रिलर वेब सीरीज ‘कंट्री माफिया’ 18 नवंबर को ओटीटी प्लेटफार्म जी5 पर स्ट्रीम होगी। इसमें रवि किशन, सौंदर्या शर्मा,अंशुमान पुष्कर, अनीता राज और सतीश कौशिक अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं।

उत्तराखंड में पावर ग्रिड में निकली बंपर भर्ती..

उत्तराखंड: प्रदेश में तकनीकी रूप से शिक्षित युवाओं के लिए पावर ग्रिड में बंपर भर्ती निकली है। बताया जा रहा है कि पावर ग्रिड द्वारा अनुबंध के आधार पर अनुभवी कार्मिकों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 11 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। भारत सरकार के उद्यम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। इसमें फील्ड इंजीनियर के 50 पद हैं।

जबकि फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार के 15 पद हैं। इसी तरह फील्ड इंजीनियर आईटी के 15 पदों पर भर्ती होनी है। जबकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड सुपरवाइजर के 480 पदों पर भर्ती की जानी है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार के फील्ड सुपरवाइजर पर 240 पदों की भर्ती होनी है। बताया जा रहा है कि इस भर्ती में प्रतिभाग करने वाले युवा पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर रखी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पावरग्रिड डॉट इन पर भी विस्तार से भर्ती विज्ञापन देख सकते हैं।

धर्मांतरण कानून हुआ सख्त,10 साल की सजा के साथ जानें क्या होंगे नए नियम..

उत्तराखंड: प्रदेश में अब धर्मांतरण कानून सख्त होने जा रहा है। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं जिसके तहत अब नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। जिससे माना जा रहा है कि धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों पर रोक लगेगी। उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए।

जिसके तहत अब उत्तराखंड में भी धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से कई ज्यादा सख्त कर दिया है। प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है। जिसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में दो या दो से अधिक लोगों के धर्म परिवर्तन को सामूहिक धर्म परिवर्तन समझा जाएगा और यह भी इस कानून के तहत आयेगा जिसे संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

आपको बता दे कि उत्तराखंड के धर्मांतरण विधेयक में अब तक 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर 2 से 7 साल तक कर दिया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन की स्थिति में इस सजा को बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध की श्रेणी में माना गया है।

धर्म परिवर्तन के मामले में 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में यह आर्थिक दंड 50 हजार तक लगाया जा सकता है। धर्म परिवर्तन करने की स्थिति में पहले 7 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट की उद्घोषणा अनिवार्य थी तो वहीं अब इसे कम से कम 1 माह पूर्व कर दिया गया है।

वायु सेना में भर्ती का सुनहरा मौका, 23 नवंबर तक करें पंजीकरण..

देश-विदेश: इंडियन आर्मी के वायु सेना में भर्ती का सुनहरा मौका है। अग्निवीर वायु भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो रही है। बताया जा राह है कि शाम 5 बजे से पंजीकरण के लिए विंडों को खोल दिया गया है। भारतीय वायु सेना के तहत अग्निपथ भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। अग्निवीर भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण ही स्वीकार किए जाएंगे।मीडिया रिपोर्टस के अनुसार इस साल अग्निवीर वायु के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह भर्ती अग्निपथ योजना के तहत कराई जा रही है। इसमें सेलेक्शन 4 साल के नियम पर होगा। उम्मीदवार 23 नवंबर 2022 तक का आवेदन कर सकते है।

शैक्षिणिक योग्यता और आयु सीमा

इस में आवदेन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं में फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश विषय होनी चाहिए। 12वीं का रिजल्ट 50 फीसदी से ज्यादा होने पर ही आवेदन के पात्र हैं। बताया जा रहा है कि अग्निपथ भर्ती 2022 अग्निवीर वायु पंजीकरण 2023 के लिए उम्मीदवार का जन्म 27 जनवरी 2002 और 27 दिसंबर 2005 के बीच होना चाहिए।

आवेदन फीस , एग्जाम डेट

इसमें आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के तौर पर 250 रुपये जमा करने होंगे। वहीं, एससी और एसटी के लिए भी 250 रुपये फीस तय हुई है। इसमें फीस जमा करने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2023 तक होगा। केवल अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे में जो उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें Agniveer Vayu की ऑफिशियल वेबसाइट- http://agnipathvayu.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट पर इस भर्ती की डिटेल्स भी देख सकते हैं।

ऐसे करें अप्लाई

उम्मीदवार agnipathvayu.cdac.in पर जाएं।
होमपेज पर अग्निवीर वायु 2023 पंजीकरण के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
अपना विवरण जैसे नाम, ईमेल पता, जन्म तिथि और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।
आवेदन पत्र भरें, सभी दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन शुल्क का भुगतान करें, और फॉर्म जमा करें, इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।
वहीं उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दी गई पंजीकरण प्रक्रिया जानकरी पूरी तरह से सही है, सभी डेटा सही न होने पर उम्मीदवारी को कैंसिल किया जा सकता है।

जीडीपी दोगुनी करने के लिए कंसलटेंट की तलाश..

उत्तराखंड: राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को दोगुना करने के लिए एक सलाहकार की तलाश शुरू कर दी है। चार शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने राज्य परामर्श सेवाओं की पेशकश में रुचि व्यक्त की है। इन चारों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू के समक्ष प्रस्तुतिकरण पेश किया। राज्य सचिवालय में यह प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया करीब चार घंटे तक चली। मुख्य सचिव के साथ ही योजना सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे, उद्योग निदेशक रोहित मीणा और योजना विभाग के कई अधिकारी शामिल थे।

इन कंपनियों ने दिया प्रस्तुतिकरण..

मेकेंजी ग्लोबल, बोस्टन कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी ईस्ट एंड यंग, और डिलाइट कंपनी सभी ने प्रस्तुतिकरण दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंसलटेंसी के लिए डिलाइट कंपनी को चुना है। बता दे कि कंसलटेंसी के लिए जिस कंपनी का चयन होगा, वह सरकार को राजस्व बढ़ोतरी का मंत्र बताएगी। वह राज्य के विकास के रोडमैप को धरातल पर उतारने के बारे में कार्ययोजना सुझाएगी।

तकनीकी और वित्तीय निविदा के बाद होगा चयन..

निगम को चुनने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं। पहले चरण के प्रेजेंटेशन के बाद अब तकनीकी और वित्तीय निविदाएं होनी है। योजना सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना हैं कि इसके लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी।