उत्तराखंड के इस जिले में जल्द स्थापित होगी एयरोस्पेस लैब, पीएमओ से मिली मदद..

उत्तराखंड: सीमांत जिले चमोली में अंतरिक्ष शिक्षा विकास के लिए जल्द ही एयरोस्पेस लैब की स्थापना होने जा रही है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की पहल पर एयरोस्पेस लैब की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने जिलाधिकारी चमोली को बोइंग एयरोस्पेस से समन्वय स्थापित किया है। यह प्रयोगशाला युवाओं को अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत उप सचिव मंगेश घिल्डियाल इससे पहले चमोली जिले के मुख्य विकास अधिकारी और टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में जिलाधिकारी के पद पर काम कर चुके हैं। पहाड़ी जिलों में किए गए विकास कार्यों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आईएएस मंगेश घिल्डियाल जब टिहरी के जिलाधिकारी थे, तब चमोली के मौजूदा जिलाधिकारी संदीप तिवारी उनके साथ टिहरी में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे।

जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने 76 वें गणतंत्र दिवस समारोह में अपने संबोधन में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी उनका अपने कनिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहता है। उनके सहयोग और मार्गदर्शन से ही आज सीमांत जनपद चमोली में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए बोइंग एयरोस्पेस के साथ समन्वय किया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी ने उप सचिव का आभार भी व्यक्त किया। जिलाधिकारी का कहना हैं कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला खुलने से युवा शिक्षार्थियों को अंतरिक्ष के चमत्कारों और रहस्यों का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा। अंतरिक्ष विज्ञान से परिचित होने पर अंतरिक्ष अन्वेषण क्षेत्र में देश की प्रगति में तेजी आएगी।

पदक विजेता खिलाड़ी अपने नाम लगाएंगे पौध, 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन की खास पहल..

उत्तराखंड: 38वें राष्ट्रीय खेलों की यादों को संजोने और पदक विजेताओं के लिए वन पार्क विकसित किया जाएगा। जिसमें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले हर खिलाड़ी के नाम पर एक पेड़ लगाया जाएगा। वन पार्क में 10 हजार से ज्यादा पेड़ लगाने की योजना है। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के तौर पर ऐतिहासिक बनाने के लिए कई नई पहल की गई हैं। सभी खेल स्पर्धाओं में कुल करीब 4350 पदक दिए जाने हैं, इसलिए योजना बनाई गई है कि पदक विजेताओं के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, ताकि वे भविष्य में उन यादों को संजोने के लिए उत्तराखंड आते रहें। इसके साथ ही खेलों में आने वाले अन्य मेहमानों के नाम पर भी पेड़ लगाए जाएंगे, इस तरह करीब 10 हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

खेल मंत्री का कहना हैं कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए खेलों के दौरान केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा। आयोजन की सजावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कलाकृतियां और सेल्फी प्वाइंट ई-वेस्ट और खेल उपकरणों के वेस्ट से बनाए जा रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अधिकांश खेल स्थलों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले हीटिंग स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाएगा, जिससे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी। खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल और प्रमाण पत्र भी इको-फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल मटीरियल से बनाए गए हैं। ट्रॉफी के निर्माण में ई-वेस्ट और लकड़ी के कचरे का उपयोग किया गया है। खेलों की ब्रांडिंग में प्लास्टिक की जगह कपड़े का उपयोग किया जाएगा, ताकि प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सके।

खिलाड़ियों और अधिकारियों को खेल स्थलों तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में दो मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप भी लगाए गए हैं जो खेल स्थल को ऊर्जा प्रदान करेंगे। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं का उत्सव होगा बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी और स्थिरता का प्रतीक भी बनेगा। उत्तराखंड अपने “संकल्प से शिखर तक” के संदेश के साथ दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि खेलों के माध्यम से एक टिकाऊ भविष्य हासिल किया जा सकता है।

उत्तराखंड में 10 लाख महिलाएं बनेंगी ‘आपदा सखी’..

राहत और बचाव कार्यों में होगी अहम भूमिका..

उत्तराखंड: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में 65 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 लाख से अधिक महिलाओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इन प्रशिक्षित महिलाओं को आपदा सखी नाम देते हुए आपदा के समय गांव और तहसील स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों में लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह सैनिक कल्याण विभाग से सभी जिलों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों की जानकारी और डेटा लेकर उन्हें आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने और आपदा के समय स्थानीय स्तर पर उनकी मदद लेने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने सचिवालय में राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई (जापान) फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा प्रभावित क्षेत्रों व गांवों में जोखिम आंकलन के लिए मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तत्काल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण में बीमा योजना की कार्ययोजना बनाने में ढिलाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य उत्तराखंड में बीमा योजना लोगों को विशेषकर जरूरतमंदों को बड़ी मदद कर सकती है। उन्होंने विभाग को इस विषय पर गंभीरता से विचार कर प्रभावी पहल करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड केन्द्रित आपदा प्रबंधन माॅडल तैयार करें..

मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य देशों व राज्यों के मॉडल को अपनाने के बजाय उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य केंद्रित आपदा प्रबंधन मॉडल तैयार करने को कहा है। उनका कहना हैं कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य देशों व राज्यों के मॉडल को अपनाने के बजाय उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य आधारित आपदा प्रबंधन मॉडल तैयार किया जाए। आपदाओं से निपटने व बचाव के लिए उत्तराखंड फ्रेमवर्क तैयार करते समय आपदा प्रबंधन विभाग को इसमें एनजीओ, सिविल सोसायटी, सामाजिक संगठनों व निजी विशेषज्ञों के सुझावों को भी शामिल करने के निर्देश दिए।

पाठयक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल करने के निर्देश..

मुख्य सचिव ने प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में भारी निर्माण कार्यों पर चिंता जताई। मुख्य सचिव ने उच्च आपदा जोखिम के मद्देनजर चिह्नित गांवों में पुनर्वास योजना की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। इसके साथ ही राज्य में हर साल आपदा से मरने वालों की संख्या की जानकारी मांगी गई। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस वर्ष 20 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। मुख्य सचिव ने सभी गांवों का आपदा जोखिम आकलन करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं।

मुख्य सचिव ने पंचायती राज विभाग को जीपीडीपी प्लान में गांवों का आपदा जोखिम आकलन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में आपदाओं के तहत सड़क हादसों में होने वाली सर्वाधिक मौतों पर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने क्रश बैरियर विशेषकर बांस के क्रश बैरियर लगाने जैसे इनोवेटिव प्रयासों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव का कहना हैं कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां पर राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर आईआरएस प्रणाली सक्रिय होने जा रही है। बैठक में गृह, सिंचाई, वन आदि विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

यूसीसी- अभ्यास में पास, हुए 3500 डमी आवेदन,अब अधिसूचना का इंतजार..

उत्तराखंड: मंगलवार को पूरे प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के वेब पोर्टल का अभ्यास किया गया। इस दौरान पोर्टल पर 3500 डमी आवेदन पंजीकृत किए गए। जिसमें रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार द्वारा 200 डमी आवेदनों का निष्पादन किया गया। इस दौरान यूसीसी पोर्टल पर 7728 अधिकारियों की आईडी बनाई गई। अभ्यास के दौरान आधार से जुड़ी कुछ तकनीकी समस्या आई, जिसका समय रहते समाधान कर दिया गया। अब 24 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक और अभ्यास किया जाएगा, जो सीएससी स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार अभ्यास कार्यक्रम को इसलिए आगे बढ़ाना चाहती है ताकि यूसीसी की अधिसूचना जारी होने से पहले पोर्टल की तकनीकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसी मंशा से एक बार फिर पूरे प्रदेश में अभ्यास की तिथि तय की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) और प्रशिक्षण से जुड़े अधिकारियों का कहना हैं कि पोर्टल पर पूरे दिन का अभ्यास संतोषजनक रहा। डमी आवेदन जल्दी जमा किए गए।

उन पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का अभ्यास भी किया गया। यूसीसी लागू होने से पहले पोर्टल के संचालन और काम करने की गति को परखने के लिए यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण था। इस दौरान जो भी छोटी-मोटी तकनीकी समस्याएँ आईं, उनका समाधान किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि समस्या फिर न आए। आईटीडीए ने कहा कि अभ्यास के दौरान आधार आधारित पंजीकरण प्रक्रिया में एक छोटी सी खामी पाई गई थी, जिसमें ओटीपी जनरेट करने में कुछ समस्या आ रही थी, उस प्रक्रिया को दुरुस्त कर दिया गया है। भविष्य में इसमें देरी न हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। यूसीसी पोर्टल का मॉक ड्रिल पूरे राज्य में पहली बार किया गया, जो संतुलित बताया गया है। कुछ तकनीकी समस्याएं देखी गईं, जिन्हें समय रहते सुलझा लिया गया।

त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर शासन ने जिलाधिकारियों जारी किया ये आदेश..

उत्तराखंड: त्रिस्तरीय पंचायतों में हरिद्वार जिले को छोड़कर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रधान और क्षेत्र प्रमुख सरकारी और विभागीय बैठकें नहीं कर सकते। प्रशासक नियुक्त होने के बाद वह बिना सरकार की अनुमति के कोई नया निर्माण कार्य नहीं करा सकते। शासन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। शासन ने प्रदेश की जिला पंचायतों, क्षेत्र और ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान और अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। प्रशासक बनाए जाने के बाद से ही उनके वित्तीय अधिकारों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे।

जिस पर शासन ने आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। निदेशक पंचायती राज व सभी जिलाधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासक नियुक्ति की अधिसूचना से पूर्व स्वीकृत, अनुमोदित व चालू कार्यों का भौतिक व तकनीकी मूल्यांकन किया जा सकता है तथा पूर्व की भांति भुगतान किया जा सकता है, लेकिन प्रशासक नियुक्ति की अधिसूचना के बाद शासन की अनुमति के बिना कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकेगा। प्रशासक कोई भी सरकारी व विभागीय बैठक भी नहीं कर सकेंगे। उन्हें बैठक आयोजित करने का अधिकार नहीं है।

त्रिस्तरीय पंचायतों में निवर्तमान प्रधान, जिला पंचायत और क्षेत्र प्रमुखों को प्रशासक बनाए जाने से सवाल उठ रहा है कि अगर उन्हें नए निर्माण कार्य करने की अनुमति दी गई तो त्रिस्तरीय पंचायत से पहले वे किसी खास क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करके निर्माण कार्य करवा सकते हैं। वहीं उनके वित्तीय अधिकारों को लेकर यह बात सामने आ रही थी कि वे न तो निर्वाचित हैं और न ही चयनित। वे मनोनीत हैं, उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए जा सकते।