केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति..
उत्तराखंड: केदारनाथ मंदिर के थोड़ा पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इसी संत ने भारत में चार पावन धामों की स्थापना की थी, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं। इस प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक को 32 वर्ष की युवावस्था में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य स्वयं ही धरती में समाहित हो गए थे।
हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुगण यहां पर आते हैं, केदारनाथ में शंकराचार्य की समाधि बेहद लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। किंवदंती के अनुसार, शंकराचार्य 8वीं सदी में केदारनाथ आये थे और केदारनाथ मंदिर एवं अपने चार मठों में से एक का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के लिए गर्म पानी का कुंड बनाया था ताकि वे इलाके के बेहद ठंडे मौसम से बचाव कर सकें।
आपको बता दे कि आदिगुरू शंकराचार्य का समाधि स्थल पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। केदारनाथ धाम में बनाया जा रहा गुरु शंकराचार्य का समाधिस्थल इसी महीने के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। धाम में हो रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में आदि गुरू शंकराचार्य का समाधि स्थल प्रमुख रूप से है।
इस समाधि स्थल का कार्य अपने अंतिम चरण में है और अनुमान है कि अक्टूबर के अंत तक कार्य पूरा हो जाएगा। कर्नाटक से वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से शंकराचार्य की मूर्ति भी केदारनाथ पहुंच चुकी है। धाम के पुनर्निर्माण कार्य के प्रथम चरण में तीर्थ पुरोहितों के लिये घर और घाटों का निर्माण कार्य किया गया है।
निर्माणकार्य के द्वितीय चरण में धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल सहित अन्य प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य कर पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को अंतिम आकार दिया जा रहा है। शंकराचार्य समाधि स्थल का निर्माण केदारनाथ मंदिर के पीछे लगभग बीस मीटर दूर हो रहा है।
समाधि स्थल में स्थापित होने के लिये शंकराचार्य की मूर्ति चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिये केदारनाथ पहुंच चुकी है। इस मूर्ति को 18 भागों में केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है। यह मूर्ति कर्नाटक से केदारधाम पहुंची है। 2013 की आपदा में ध्वस्त हुए आदिगुरु शंकराचार्य के समाधिस्थल के पुनर्निर्माण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तब की थी जब वे केदारनाथ पहुंचे थे।
इस समाधि स्थल को हाईटेक रूप तैयार किया जा रहा है और इसको इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि भक्त समाधि स्थल की परिक्रमा भी कर पाएंगे। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनुज गोयल का कहना हैं कि गुरु शंकराचार्य का समाधिस्थल का कार्य जोरों-शोरों से चल रहा है। यह पीएम मोदी का प्रयास है कि अक्टूबर अंतिम सप्ताह तक कार्य पूर्ण कर लिया जाए।
सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज की मास्टिक में पड़ीं दरार..
उत्तराखंड: शुरूआती दौर से ही विवादों में रहे डोबरा-चांठी पुल बनने से दो लाख की आबादी के सपनों को पंख लगेंगे। जनता के संघर्षों से बने पुल से झील बनने के कारण अलग-थलग पड़े प्रतापनगर वासियों के लिए पुल जीवन रेखा का काम करेगा। प्रतापनगर के लोगों को अब 50-60 किमी अतिरिक्त सफर तय नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कुछ सपने प्रतापनगर वासियों ने देखे थे। ये सपने कुछ हद तक सच भी हो गए थे।
पिछले साल नवंबर में ही नई टिहरी के निवासियों को भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी पुल के रूप में अनमोल सौगात मिली थी। मगर पुल के निर्माण के 11वें महीने में ही यह साबित हो गया है कि जनता के साथ भद्दा मजाक किया गया है। 11 महीने के भीतर ही पुल की सच्चाई सबके सामने आ गई है। अभी इस पुल के उद्घाटन को एक साल भी नहीं हुआ है और डोबरा चांठी पुल पर बिछी मास्टिक के जोड़ों में दरारें पड़ने लगी हैं। जानकारी के के अनुसार 50 से अधिक मास्टिक के जोड़ों में दरार पड़नी शुरू हो गई है।
लोग निर्माणदाई गुप्ता कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। 15 साल से इस पुल के निर्माण को लेकर टिहरी की जनता ने लंबी लड़ाई लड़ी है। 15 साल के बाद इस पुल ने आकार लिया है मगर आकार लेते ही यह पुल टूटने की कगार पर है। उद्घाटन के समय भी इस पुल पर दरार पड़ी थी जिसको कंपनी ने उसी समय ठीक करवा दिया था लेकिन एक बार फिर से 50 से अधिक मास्टिक में दरारें पड़ गई हैं जिसके बाद निर्माणदाई गुप्ता कंपनी और उसकी घटिया कार्यप्रणाली की असलियत सामने आ चुकी है।
साल भर के भीतर ही सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर मास्टिक के जोड़ों में दरारें पड़ने से जनता के अंदर आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और मुख्यमंत्री धामी से गुप्ता कंपनी के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। ब्रिज पर पड़ीं दरारें यह सबूत हैं कि निर्माणदाई कंपनी ने घटिया माल के साथ पुल का निर्माण किया है और यही कारण है कि यह पुल साल भर भी टिक नहीं पाया और इसमें 50 दरारें पड़ चुकी हैं।
प्रताप नगर के लोगों ने मांग की है कि गुप्ता कंपनी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। प्रतापनगर की जनता का कहना है कि अगर पुल पर घटिया तरीके से मास्टिक बिछाने वाले गुप्ता कंपनी के खिलाफ जांच करते हुए सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पुल के उपर बिछाई गई मास्टिक पर 4 बार दरार पड़ गई हैं। गुप्ता कंपनी मास्टिक पर पड़ी दरार पर केमिकल भरकर लीपापोती कर देती है
जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले भी मास्टिक पर पड़ी दरार पर केमिकल भरकर कच्चा काम किया था। अब तक 50 मास्टिकों में दरारे पड़ चुकी हैं। प्रताप नगर के लोगों ने अब इस पुल के मामले में थर्ड पार्टी से जांच करवाने की मांग की है। बीते 8 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से एक दिन पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुल का उद्घाटन किया था। इसी के साथ पुल लोगों की आवाजाही के लिए खुल गया।
लेकिन अब देश के सबसे लंबे सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण में गुणवत्ता में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिससे जनता में आक्रोश है। आपको बता दे कि डोबरा चांठी पुल का निर्माण 2005 में शुरू किया गया था। इसको बनाने के लिए पूरे 15 साल का समय लगा। 8 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। डोबरा-चांठी पुल देश का सबसे पहला झूला पुल है, जिसकी लंबाई 725 मीटर है और जो भारी वाहन चलाने लायक बना है। समुद्रतल से 850 मीटर की ऊंचाई पर पुल बना है। टिहरी झील को अधिकतम आरएल 830 मीटर तक भरा जा सकता है। पुल की चौड़ाई सात मीटर है।
केदारनाथ धाम गर्भ गृह में प्रवेश कर सकेंगे श्रद्धालु..
उत्तराखंड: हाईकोर्ट से चारधाम आने वाले यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध हटने के बाद देवस्थानम बोर्ड ने भी राहत दी है। अब श्रद्धालुओं को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर भी पंजीकरण नहीं कराना होगा। बल्कि राज्य में प्रवेश के लिए सिर्फ स्मार्ट सिटी की साइट पर ही पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही श्री केदारनाथ धाम के गर्भ गृह में भी श्रद्धालु प्रवेश कर सकेंगे। इसके बाद पर्यटक और श्रद्धालु कहीं भी घूम सकेंगे।
आपको बता दे कि अभी तक चार धाम यात्रा में आने वालों के लिए संख्या तय थी। प्रत्येक दिन केदारनाथ में 800 , बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में कुल 400 श्रद्धालुओ को जाने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी थी। केदारनाथ धाम के गर्भ गृह में श्रद्धालु प्रवेश कर करेंगे, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार जलाभिषेक नहीं होगा। भगवान केदारनाथ के ज्योर्तिलिंग का लेपन भी नहीं होगा।
मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाएगा। श्रद्धालु गर्भ गृह में केवल एक बार परिक्रमा कर सकेंगे। दूसरी ओर बद्रीनाथ में सामाजिक दूरी के तहत ही दर्शन होंगे। श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए निशुल्क मैनुअल टोकन मिलेंगे। ताकि तीर्थ यात्रियों को दर्शन हेतु निर्धारित समय दिया जा सकेगा।
इससे तीर्थयात्रियों को लंबे समय तक दर्शन को लाईन में नहीं लगना होगा। इससे यात्रियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे यात्रा सरल व सुगम बन सकेगी। चारधाम यात्रा को उत्तराखंड से बाहर के श्रद्धालुओं को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
श्रद्धालुओं की संख्या तय किए जाने का विरोध किया जा रहा था। सरकार और देवस्थानम बोर्ड की ओर से सही तरीके से अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रखा जा रहा था। अगर सही तरीके से पहले ही पक्ष रखा जाता, तो पहले ही मंजूरी मिल गई होती। पहले समय सुप्रीम कोर्ट में जाकर खराब किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में सही तरीके से पैरवी नहीं की गई। नहीं तो श्रद्धालुओं की संख्या में लगी रोक पहले ही हट जाती।अब श्रद्धालुओं की संख्या के आने पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में अब देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण का कोई औचित्य नहीं है। अब लोग सीधे स्मार्ट सिटी की साइट पर पंजीकरण करा कर चारों धामों में दर्शन कर सकेंगे। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
- अजेंद्र अजय
वर्ष 2016 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री स्व.अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में कहा था कि रोज-रोज की अदालती दखल से सरकार को परेशानी हो रही है। प्रख्यात वकील और अपनी विद्वता के लिए विख्यात जेटली जी ने यहां तक कहा था कि – “अब लगता है कि सरकार का काम बजट तैयार करना और टैक्स वसूली करना ही रह गया है। क्योंकि बाकी कामों में किसी न किसी तरह से अदालत का दखल हो जाता है, जिससे समय पर काम पूरा नहीं हो पाता है।”
जेटली जी ने वित्त मंत्री रहते हुए उसी वर्ष किसी एक कार्यक्रम में न्यायिक सक्रियता को लेकर भी एक गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था सक्रियता के साथ संयम का मिश्रण होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर संविधान के बुनियादी ढांचे के अन्य आयामों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि था – न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का वैध पहलू है, लेकिन फिर भी सभी संस्थाओं को स्वयं लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी”।
उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि सरकारी निर्णय (एक्जकयूटिव) कार्यपालिका द्वारा ही लिए जाने चाहिए। न्यायपालिका द्वारा नहीं। क्योंकि अगर कोई निर्णय कार्यपालिका लेती है तो तब उसमें विभिन्न स्तरों पर पर जवाबदेही तय की जा सकती है। इसे चुनौती दी जा सकती है। उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। साथ ही जनता भी अगर ये समझती है कि ये जनहित में नहीं है तो वोट के माध्यम से उस सरकार के विरुद्ध जनादेश दे सकती है। कोर्ट भी कानून सम्मत नहीं पाने पर इसे रद्द कर सकती हैं। मगर अदालत की ओर से सरकारी फैसला लिया जाएगा तो ये सभी विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे।
जेटली जी की इन टिप्पणियों का उल्लेख उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के संदर्भ में करना आज आवश्यक लगता है। यह सर्वविदित है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए पहले चारधाम यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों के बाद कोर्ट ने यात्रा शुरू करने की अनुमति दी। मगर तमाम प्रतिबंध थोप दिए।
हाईकोर्ट की शर्तो का परिणाम यह है कि यात्रा में अनेक दुश्वारियां पैदा हो गई हैं। पर्याप्त संख्या में श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। अनेकों लोग आधी-अधूरी यात्रा कर वापस लौट रहे हैं। कोर्ट के निर्देशों के चलते पुलिस श्रद्धालुओं की ऐसी जांच – पड़ताल कर रही है, मानो वे तीर्थ यात्रा पर नहीं, अपितु किसी आतंकी मिशन पर निकले हों।
विगत वर्ष भी कोविड काल के कारण यात्रा व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। इस वर्ष महामारी के काफी हद तक नियंत्रित रहने के कारण श्रद्धालुओं को जहां तीर्थ यात्रा को लेकर उत्साह था, वहीं यात्रा व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद थी कि किसी हद तक उनकी टूटी हुई आर्थिक स्थिति को संबल मिलेगा। यही नहीं प्रदेश सरकार को भी अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने का अवसर मिलता।
मगर कोर्ट के निर्देशों ने सब की आशाओं पर गहरा तुषारापात कर दिया। श्रद्धालुओं से लेकर यात्रा व्यवसायियों और प्रदेश सरकार तक को फजीहत झेलनी पड़ रही है। कई स्थानों पर देश-विदेश से आए यात्री व स्थानीय व्यवसाई धरना- प्रदर्शन और बंद कर रहे हैं।
आश्चर्य की बात है कि तमाम मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने वाली न्यायपालिका इसका क्यों नहीं संज्ञान ले पा रही है? इस वर्ष यात्रा को लगभग एक माह का ही समय रह गया है। प्रदेश सरकार ने फिर से हाई कोर्ट में गुहार लगा दी है। यदि समय रहते न्यायालय ने लोगों को राहत नहीं दी तो न्यायालय की अति सक्रियता पर सवाल खड़े होंगे ही।
उत्तराखंड में UKSSSC में निकली बंपर भर्तियां..
उत्तराखंड: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को चुनावी साल में धामी सरकार कई सौगातें दे रही है। सरकार ने बेरोजगारों के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह-ग के 423 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला है। उक्त पदों के लिए पांच अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती के माध्यम से पशुपालन, कृषि, उद्यान, डेयरी विकास विभाग में खाली पदों को भरा जाएगा।
आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पशुपालन विभाग में चारा सहायक ग्रुप, उद्यान विभाग में खाद्य प्रसंस्करण शाखा, डेरी विकास विभाग में वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान विभाग में उद्यान विकास शाखा, सहायक मशरूम विकास अधिकारी, सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी, मधु विकास निरीक्षक, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक और औद्योगिक विकास शाखा में पर्यवेक्षक के खाली पद भरे जाने हैं।
कुल 423 खाली पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। इसके बाद 20 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से ही फीस जमा की जा सकती है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी की ओर से शुक्रवार शाम को विज्ञापन जारी किया गया।
सचिव संतोष बडोनी का कहना हैं कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को पूर्व में आयोग के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो इस प्रक्रिया को जरूर पूरा कर लें।
आर्थिक आधार पर आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को आवेदन से पूर्व तिथि तक का आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इन पदों के लिए परीक्षा मार्च में हो सकती है। सरकार के फैसले के अनुसार अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट दी गई है।
पीएम मोदी ने उत्तराखंड की महिलाओं से की बात..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर देश की पांच ग्राम सभाओं के साथ जल-जीवन मिशन योजना के तहत वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मसूरी के निकटवर्ती गांव क्यारकुली की ग्राम प्रधान कौशल्या रावत से संवाद किया। उनका कहना हैं कि पहाड़ पर पानी की समस्या और उसके हल पर विस्तार से बात की।
कौशल्या रावत ने जल-जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों के बारे में बताया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ‘पहाड़ का पानी और जवानी कभी भी पहाड़ के काम नहीं आती है, लेकिन आज पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के ही काम आ रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल्या रावत से गांव में संचालित हो रहे होम स्टे व गांव में आने वाले पर्यटकों के बारे में भी जानकारी ली। देशभर के गांवों के साथ क्यारकुली गांव के लोगों से भी प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी गांव पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने पहाड़ की महिलाओं से जल संरक्षण और वैक्सीनेशन अभियान की प्रगति के बारे में जाना। महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं।
इसके लिए गांव में 10 कैंप लगाए गए थे। प्रधानमंत्री ने अभियान की सफलता को सराहा। साथ ही कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सभी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि योजनाएं तभी सफल होती हैं, जब जन भागीदारी होती है। चाहे कोरोना टीकाकरण हो या फिर जल-जीवन मिशन।
उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने पानी की ताकत को समझा है। पेड़ भी लगाए। होम स्टे भी किया। पानी के जरिए गांव में क्रांति ले आए। इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आपके गांव ने पलायन को भी पीछे छोड़ दिया है। एक वक्त था जब गांव में लोग ठहरते नहीं थे, यहां से चले जाते थे, अब वे लोग वापस आने लगे हैं।
आज पर्यटक भी गांव आने के लिए प्रेरित हो रहा है। इस तरह पानी सिर्फ जीवन ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी बदलने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2019 में जल-जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य हर घर में पानी की सप्लाई पहुंचाना है। वर्तमान में सिर्फ ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17 प्रतिशत लोगों के पास ही पानी की सप्लाई है।
सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए की ये घोषणा..
उत्तराखंड: राज्य आंदोलन के रामपुर तिराहा कांड बरसी पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फनगर शहीद स्थल पर जाकर शहीदों को श्रद्धाजंलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों के सपनों और राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। जनता, सरकार के भाव को समझे।
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए कई घोषणाएं भी की, जिनमें राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी अस्पतालों की तर्ज पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त उपचार उपलब्ध करवाने, उद्योग धंधों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने व विभिन्न विभागों में सेवारत राज्य आंदोलनकारियों को हटाए जाने सम्बंधी मामले में ठोस पैरवी करना शामिल रहा।
मुख्यमंत्री का कहना हैं कि मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, जिनके सर्वोच्च बलिदान की वजह से हमें अलग राज्य मिला है। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी व मुजफ्फरनगर में लाखों आंदोलनकारियों ने भाग लिया, जिसमें से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उनका कहना हैं कि 1 सितम्बर 2021 को घोषणा की गई थी कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, उसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगी पेंशन..
उत्तराखंड: प्रदेश में अब चिह्नित राज्य आंदोलनकारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित (पति अथवा पत्नी) को भी 3100 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन देने की घोषणा की थी।
आपको बता दे कि प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों की एक श्रेणी ऐसी है, जिन्हें 3100 सौ रुपये पेंशन दी जा रही है। इस श्रेणी में वे आंदोलनकारी शामिल हैं, जिनका चिह्नीकरण सामान्य आंदोलनकारी के रूप में हुआ है।
इस श्रेणी के आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने का प्रविधान नहीं था। राज्य आंदोलनकारियों ने कुछ समय पहले इसका प्रकरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा था। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मसूरी में गत दो सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। अब शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिह्नित पति की मृत्यु होती है, तो यह पेंशन पत्नी को दी जाएगी और यदि आंदोलनकारी के रूप में चिह्नित पत्नी की मृत्यु होती है, तो फिर यह पेंशन पति को दी जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी..
देश-विदेश: चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके घर पर यानी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। पीएम आवास में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी हैं। बताया जा रहा है कि सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री के समक्ष किसानों की समस्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं।
आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है। चन्नी पंजाब में कांग्रेस का दलित चेहरा हैं। इसके साथ ही चन्नी के रूप में पंजाब को अब तक का पहला दलित मुख्यमंत्री मिला है।
बर्फीले तूफान की चपेट में वायुसेना के दस पर्वतारोही लापता, निम से रेस्क्यू टीम रवाना..
उत्तराखंड: माउंट त्रिशूल के आरोहण के लिए गया वायुसेना का दल हिमस्खलन की चपेट में आ गया है। जिसमें करीब 10 पर्वतारोही लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार माउंट त्रिशूल के आरोहण के दौरान हिमस्खलन आने से वायुसेना का पर्वतारोही दल इसकी चपेट में आ गया है। हिमस्खलन की चपेट में आने से दस पर्वतारोही लापता बताए जा रहे हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से राहत-बचाव टीम कर्नल अमित बिष्ट के नेतृत्व में त्रिशूल चोटी के लिए रवाना हो गई है।
शुक्रवार सुबह दल चोटी के समिट के लिए आगे बढ़ा
वायुसेना का दल करीब 15 दिन पहले 7,120 मीटर ऊंची त्रिशूल चोटी के आरोहण के लिए गया था। शुक्रवार सुबह दल समिट के लिए आगे बढ़ा तो इसी दौरान हिमस्खलन हो गया। जिसकी चपेट में वायु सेना के पर्वतारोही आ गए। इस बारे में निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने बताया यह घटना शुक्रवार सुबह पांच बजे के करीब हुई है।
वायुसेना के करीब 10 पर्वतारोही हिमस्खलन की चपेट में आए हैं और लापता चल रहे हैं। त्रिशूल चोटी की ऊंचाई 7,120 मीटर है। इस चोटी के आरोहण के लिए चमोली जनपद के जोशीमठ और घाट के लिए पर्वतारोही टीमें जाती हैं। वायु सेना के पर्वतारोहियों की टीम भी घाट होते हुए त्रिशूल के लिए गई थी। तीन चोटियों का समूह होने के कारण इसे त्रिशूल कहते हैं।