किसानों का डाटा बेस तैयार करने के लिए होगा डिजिटल सर्वे..

उत्तराखंड: प्रदेश में किसानों की खेती और कृषि भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जिसकी मदद से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। गुरुवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में बैठक कर जरुरी दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखण्ड में किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की दिशा में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राजस्व एवं कृषि विभाग को भारत सरकार के एग्री स्टैक प्रोजेक्ट को राज्य में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने की डेडलाइन दी है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड में सभी किसानों की कृषक रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से सत्यापित करने तथा राज्य के प्रत्येक किसान को एक यूनिक किसान आईडी प्रदान करने वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एग्री स्टैक को लागू करने के लिए अभियान चलाकर डिजिटल सर्वे ई-पड़ताल का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएस का कहना हैं कि एग्री स्टैक में किसान की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, कवरेज, आय, बीमा, ऋण, फसलों का विवरण तथा राजस्व रिकॉर्ड जैसी सभी सूचनाओं का स्टोरेज होगा। इस संबंध में सेटेलाइट डाटा, रियल टाइम क्रॉप इंफॉर्मेशन, मशीन लर्निंग, जीपीएस, एआई व विजुअल एनालिटिक्स की मदद से डाटा एकत्रित किया जाएगा। एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों तक सरकारी लाभों व योजनाओं की बेहतर, तीव्र व आसान डिलीवरी सुनिश्चित करना है।

फर्जीवाड़ा रोकने को बायोमीट्रिक से आधार प्रमाणीकरण..

व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य..

उत्तराखंड: जीएसटी पंजीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब बायोमीट्रिक से आधार नंबर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने में उत्तराखंड देश का चौथा राज्य होगा। आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। फर्जी पंजीकरण कर टैक्स इनपुट क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने से प्रदेश सरकार को राजस्व की चपत लग रही है। फर्जी पंजीकरण के जरिये टैक्स चोरी रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल ने पंजीकरण के समय आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमीट्रिक के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं।

अभी तक यह व्यवस्था है कि कोई व्यापारी या फर्म जीएसटी में पंजीकरण करना चाहता तो उसे आधार नंबर देना अनिवार्य है। आधार नंबर का प्रमाणीकरण लिंक मोबाइल पर ओटीपी से किया जाता है। कई बार फर्जीवाड़ा करने के लिए पंजीकरण में गलत आधार पर नंबर दिया जाता है। जिस व्यक्ति का आधार नंबर होता है, उसे पंजीकरण के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। टैक्स चोरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें गलत दस्तावेजों से फर्जी जीएसटी पंजीकरण किया गया। अब इसे रोकने के लिए पंजीकरण में बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण को लागू किया जा रहा है। प्रदेश में 22 जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। जहां पर ऑफलाइन भी दस्तावेजों से सत्यापन किया जाता है।

प्रो. एनएस पंवार को दूसरी बार मिली गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव की जिम्मेदारी..

उत्तराखंड: गढ़वाल विवि के कार्यवाहक कुलसचिव की जिम्मेदारी अब प्रो. आरके ढोडी की जगह प्रो. एनएस पंवार को सौंपी गई है। इस संबंध में कुलपति कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। दो महीने में तीन कुलसचिव के बदलने से विवि की कार्य प्रणाली पर छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं। 31 मई को कुलसचिव धीरज शर्मा का एक साल का कार्यकाल संतोषजनक न पाए जाने पर उन्हें पद से कार्यमुक्त किया गया था। इसके बाद प्रो. एनएस पंवार को कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक कुलसचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद प्रो. आरके ढोडी को कार्यवाहक कुलसचिव नियुक्त किया गया, लेकिन सोमवार को अचानक उनकी जगह प्रो. एनएस पंवार को कुलसचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया।

बता दे कि प्रो. आरके ढोडी ने गत बुधवार को कुलसचिव पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद सोमवार को कुलपति कार्यालय द्वारा नए कुलसचिव के नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया। दो महीने में तीसरी बार कुलसचिव बदलने पर छात्रसंघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल ने विवि प्रशासन की कार्यशैली पर तंज कसते हुए कहा, जितनी तेजी के साथ कुलसचिव बदले जा रहे हैं उतनी तेजी से विवि में कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती तो शायद विवि की व्यवस्था पटरी पर आ जाती।

छात्र नेता आकाश रतूड़ी ने कहा कि जो अधिकारी विवि में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं उनसे आला अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। इधर, गढ़वाल विवि के उप कुलसचिव डॉ. संजय कुमार ध्यानी को वित्त अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पूर्व प्रो. एनएस पंवार कार्यवाहक वित्त अधिकारी के पद पर तैनात थे। उन्हें कार्यवाहक कुलसचिव नियुक्त किए जाने के साथ ही डॉ. संजय ध्यानी को स्थायी वित्त अधिकारी की नियुक्ति न होने तक कार्यवाहक वित्त अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बेरोजगारों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सैकड़ों की संख्या में सकड़ों पर उतरे युवा..

उत्तराखंड: बेरोजगार संघ ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच किया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ लंबे समय से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की आवाज उठा रहा है। बेरोजगार संघ के नेतृत्व में सैकड़ों युवा आज सड़कों पर उतरे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ राजधानी देहरादून में प्रदर्शन कर रही है। अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में आज सैकड़ों युवाओं ने सीएम आवास कूच किया। बेरोजगार युवा जेई-एई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उमर बढ़ाओ, संयुक्त परिक्षाओं में वेटिंग प्रावधान का शासनदेश तत्काल जारी करने, कृषि,उधान और पशुपालन विभाग का फाइनल रिजल्ट जारी करने, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में उमर सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही यूकेपीएससी और यूकेएसएसएससी परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग को लेकर आज युवाओं ने सीएम आवास कूच किया है।

जंगली जानवरों से कितनी उजड़ रही खेती पलायन आयोग तैयार करेगा रिपोर्ट..

उत्तराखंड: प्रदेश में हर साल जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा कर किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। इस समस्या से किसान खेतीबाड़ी छोड़ने को मजबूत हो रहे हैं। इस समस्या से उजड़ रही खेती पर पहली बार पलायन आयोग रिपोर्ट तैयार करेगा। जिससे प्रदेश सरकार समस्या का समाधान करने के लिए ठोस नीति बना सके। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हाथी, नील गाय और पर्वतीय क्षेत्रों में बंदर और जंगली सुअर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं।

नुकसान को देखते हुए किसान भी खेतीबाड़ी छोड़ कर आजीविका के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। पहाड़ों में मंडुवा, झंगोरे व मैदानी क्षेत्रों में मक्का का क्षेत्रफल कम हुआ है। राज्य गठन के समय कुल कृषि क्षेत्रफल 7.70 लाख हेक्टेयर था। जो वर्ष 2022-23 में घटकर 6.21 लाख हेक्टेयर रह गया है। यानी कृषि क्षेत्रफल में 1.49 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। किसानों के खेतीबाड़ी छोड़ने से परती भूमि (ऐसी भूमि जिस पर पहले खेती होती थी अब बंजर पड़ी है) रकबा बढ़ रहा है। 2001 में प्रदेश में 1.07 लाख हेक्टेयर परती भूमि थी। जो बढ़कर 1.91 लाख हेक्टेयर हो गई है।

प्रदेश में सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी..

जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पहली बार पलायन आयोग को पूरे प्रदेश में सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग यह पता लगाएगा कि इस समस्या से हर साल कितनी कृषि भूमि उजड़ रही है और किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। साथ ही समस्या के समाधान के लिए सुझाव भी देगा। अभी तक कृषि व उद्यान विभाग के पास समस्या के समाधान के लिए ठोस योजना नहीं है प्रदेश सरकार ने आयोग को जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान पर सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। शीघ्र ही आयोग इस पर काम करेगा। समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इस पर आयोग का फोकस रहेगा।