देहरादून एयरपोर्ट पर जल्द लागू होगा विंटर शेड्यूल, नए हवाई रूट पर भी शुरू हो सकती हैं फ्लाइट..
उत्तराखंड: देहरादून एयरपोर्ट प्रशासन को विंटर शेड्यूल मिल गया है। जिसे आगामी 27, 28 अक्तूबर से लागू किया जाएगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हर साल गर्मियों में समर और सर्दियों में विंटर शेड्यूल लागू किया जाता है। जिसमें उड़ानों की संख्या और आवाजाही के समय में भी बदलाव किया जाता है। विंटर सीजन में कुछ नए हवाई रूट पर फ्लाइट संचालित की जा सकती हैं।
वहीं कुछ नई विमानन कंपनियां भी देहरादून का रुख कर सकती हैं। वर्तमान में देहरादून एयरपोर्ट पर विभिन्न शहरों की करीब एक दर्जन से अधिक फ्लाइट आवाजाही करती हैं। नए शेड्यूल से पता चलेगा कि एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल में उड़ानों की स्थिति क्या है। नए शेड्यूल में रिजनल उड़ानों को भी शामिल किया जा सकता है। दून एयरपोर्ट पर वर्तमान में इंडिगो सबसे अधिक फ्लाइट संचालित करने वाली विमानन कंपनी बनी हुई है। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि देहरादून एयरपोर्ट को विंटर शेड्यूल प्राप्त हो चुका है। जिसे 27, 28 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। अभी शेड्यूल को देखा जा रहा है कि उसमें उड़ानों की क्या स्थिति है।
एक लाख कर्मचारियों को दीवाली बोनस और डीए बढ़ोत्तरी का तोहफा..
उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों को इसी महीने दिवाली बोनस और वेतन मिलेगा। उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया तो उन्होंने सहमति दे दी है। सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुनील लखेड़ा के नेतृत्व सीएम धामी से मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल ने 31 अक्टूबर को दिवाली के अवकाश की मांग की, जिस पर सीएम ने मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने यूपी व बिहार की भांति इस माह का वेतन इसी महीने देने की मांग की। उन्होंने ये भी मांग की कि दिवाली के लिए 5,400 ग्रेड वेतन तक के अराजपत्रित कार्मिकों को दिवाली का बोनस दिया जाए।
उन्होंने एसीपी का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए भी बोनस की मांग की। इसके साथ ही तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिवाली से पहले देने की मांग भी की। सचिवालय संघ अध्यक्ष का कहना हैं कि सीएम ने इन मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दी है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन मांगों से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। संघ ने वित्त के स्तर पर लंबित मांगों को लेकर भी सीएम के सामने पक्ष रखा। इस मौके पर उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, प्रचार सचिव रेनू भट्ट, लालमणि जोशी, महासचिव राकेश जोशी के साथ सीएम के सचिव विनय शंकर पांडे और सचिव शैलेश बगोली मौजूद रहे।
उपचुनाव में प्रचार गरमाएंगे भाजपा के 40 स्टार प्रचारक, सीएम धामी समेत कई नेताओं के नाम..
उत्तराखंड: केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा के 40 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार गरमाएंगे। पार्टी नेतृत्व ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सरकार के मंत्री, सांसद, व पूर्व सीएम के अलावा पार्टी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का भी नाम है। आशा केदारनाथ उपचुनाव से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। पार्टी के पैनल में उनका नाम सबसे ऊपर है।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के अनुसार सूची में पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा, सांसद अजय टम्टा, नरेश बंसल, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, विधायक भरत सिंह चौधरी, अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, दीप्ति रावत, आशा नौटियाल, जोगेंद्र पुंडीर, समीर आर्य आदि के नाम शामिल हैं।
कल से नयार वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज, साहसिक और धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा..
उत्तराखंड: पौड़ी गढ़वाल जिले में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को तलाशने और क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पौड़ी गढ़वाल और पर्यटन विभाग 23 से 25 अक्टूबर तक नयार घाटी फेस्टिवल का आयोजन कराने जा रहा है। यह आयोजन देवप्रयाग के पास व्यास घाट क्षेत्र में साहसिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिससे जनपद में पर्यटन को एक नई पहचान मिले और पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर उभारा जा सके।
इस फेस्टिवल में साहसिक गतिविधियों को प्रमुख रूप से स्थान दिया जाएगा, जिनमें राफ्टिंग, गंगा पथ ट्रेकिंग और फिश एंगलिंग जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। साहसिक पर्यटन के साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी खास महत्व दिया गया है। रोजाना देवप्रयाग में गंगा आरती की जाएगी, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। तीन दिन तक चलने वाले फेस्टिवल के दौरान नयार घाटी पर्यटकों से गुलजार रहेगी। पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान का कहना हैं कि इस फेस्टिवल के जरिये नयार घाटी में टूरिस्टों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। जिससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही पूरी घाटी को “ओम वैली” के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन भी सृजित होंगे।
जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल आशीष चौहान ने कहा कि नयार घाटी फेस्टिवल में बड़ी संख्या में पर्यटक और साहसिक खेलों में रुचि रखने वाले लोग पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। साहसिक पर्यटन के साथ-साथ जिले में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। इसके लिए पौराणिक समय में चारधाम यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले यात्रा मार्ग और गंगा पथ पर पर्यटकों को सैर करवाई जाएगी। इससे पर्यटक न केवल गंगा पथ के बारे में जान सकेंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि पौराणिक समय में चारधाम यात्रा कहां से शुरू होती थी। इस पहल से गंगा पथ पर स्थित क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र दोबारा पर्यटन के मानचित्र पर उभर सकेगा।
उत्तराखंड दौरे पर साउथ फिल्म एक्टर मोहन बाबू, सीएम धामी से की मुलाकात, फिल्म नीति को सरहाया..
उत्तराखंड: साउथ फिल्म एक्टर मोहन बाबू ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। बाबा केदारनाथ धाम यात्रा की पर आए मोहन बाबू ने सीएम से मुलाकात कर उत्तराखंड फिल्म नीति पर चर्चा की. साथ ही राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए सीएम का आभार भी जताया। एक्टर मोहन बाबू का कहना हैं कि उत्तराखंड की फिल्म नीति का फिल्मों को बढ़ावा देने का बेहतर प्रयास है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड का प्राकृतिक सौन्दर्य फिल्मांकन के लिहाज से काफी बेहतर हैं।
वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति के तहत फिल्मकारों की आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। हमारी फिल्म नीति, राज्य के पर्यटन स्थलों को देश और दुनिया में पहचान दिलाने में सफल हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देकर, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के युवाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने में सफलता मिलेगी।
आपको बता दे कि उत्तराखंड की नई फ़िल्म नीति में फ़िल्मों के लिए पहले अधिक से अनुदान की राशि को शामिल किया गया है। ओटीटी प्लेटफ़ार्म पर रिलीज़ फ़िल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान की व्यवस्था है। इसके साथ ही नई फ़िल्म नीति में उत्तराखंड के अनछुए शूटिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है। उत्तराखण्ड फ़िल्म विकास परिषद, पर्यटन विभाग के साथ मिलकर नये शूटिंग डेस्टिनेशंस को भी लगातार चिन्हित कर रहा है। जिससे राज्य में नये शूटिंग डेस्टिनेशंस को बढ़ावा मिल सकें। इसके साथ ही फिल्मों के जरिए उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का भी प्रचार हो सके।
हेमकुंड साहिब यात्रा निर्विघ्न संपन्न होने पर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री धामी का जताया आभार..
उत्तराखंड: हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा की निर्विघ्न सफलता पर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिन्द्रा ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिन्द्रा ने यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में सीएम धामी द्वारा समय समय पर दिए निर्देशों के प्रति भी उनका आभार व्यक्त किया है। बिन्द्रा ने इसके लिए बरसात के दौरान यात्रा मार्गों को त्वरित रूप से आवाजाही के लिए खोले जाने के प्रति राज्य सरकार एवं चमोली जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया है।
हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिन्द्रा का कहना हैं कि चारधाम सहित हेमकुंड यात्रा प्रदेश के पर्यटन की रीढ़ है। यहां आने वाले यात्रियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होने से सुखद यात्रा का संदेश भी देश दुनिया में गया है। इसके लिए भी सीएम एवं राज्य सरकार का हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट तहेदिल से आभार व्यक्त करता है। बता दें इस वर्ष हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई को प्रारंभ हुई थी और 10 अक्टूबर को यात्रा का समापन हुआ था।
उत्तराखंड में एमबीबीएस-बीडीएस दाखिलों की काउंसलिंग फंसी, एचएनबी मेडिकल विवि ने की स्थगित..
उत्तराखंड: प्रदेश में एमबीबीएस, बीडीएस दाखिलों की नीट यूजी तीसरे चरण की काउंसलिंग लटक गई है। एचएनबी मेडिकल विवि को इसका सीट आवंटन शुक्रवार को करना था, लेकिन आवंटन के बजाए विवि ने अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग स्थगित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विवि के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। बता दे कि हाल ही में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को 100 सीटें मिली हैं। इसमें से 84 सीटें राज्य कोटे के तहत आवंटित की जानी थी। सरकार इस कॉलेज को पीपीपी मोड में संचालित करना चाहती है।
इसके लिए अंदरखाने यूपी के एक निजी विवि पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं पता कि पीपीपी मोड में कौन इस कॉलेज को संचालित करेगा। एमबीबीएस का शुल्क सरकारी लिया जाएगा या फिर संबंधित निजी विवि का शुल्क अलग होगा, निजी विवि पूरी सीटें सरकारी शुल्क पर भरेगा या फिर कुछ ही सीटें, ऐसे में अगर राज्य के मेधावियों को सीटें आवंटित हो गईं और शुल्क पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो बड़ी परेशानी पेश आ सकती है।
वही एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज शुक्रवार को शाम पांच बजे विवि एमबीबीएस सीट आवंटन की तैयारी में था। इस बीच एक शासनादेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि इस मेडिकल कॉलेज की 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे की होंगी। लिहाजा, अब विवि को सीट आवंटन प्रक्रिया में बदलाव करना होगा। 15 प्रतिशत सीटें अलग करके आवंटन करना होगा।
सीएम धामी ने नीति आयोग संग की बैठक, बोले- हिमालयी राज्यों के हिसाब से नीतियां बनाएं..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के दौरे पर आए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुई नीतियों का निर्धारण करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने वाली नीति बनाने का भी आग्रह किया। सीएम राज्य सचिवालय में आयोग उपाध्यक्ष के साथ विभागीय बैठक के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना हैं कि उत्तराखंड में पर्वतीय, मैदानी,भाबर और तराई क्षेत्र हैं। राज्य में आपदा, वनाग्नि, पलायन और फ्लोटिंग जनसंख्या बड़ी चुनौती है। दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने से उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने पलायन रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए विशेष नीति बनाने का अनुरोध भी किया। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है। बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि व वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से राज्य को हर साल जन-धन की काफी हानि होती है।
कहा कि राज्य में विकसित किया गया अवस्थापना प्राकृतिक आपदाओं से काफी प्रभावित होता है। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए भी विशेष नीति बनाने की अपील की। आयोग उपाध्यक्ष ने सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
नदी जोड़ो परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग मांगा..
सीएम धामी का कहना हैं कि नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग से सहयोग की अपील की। कहा कि राज्य सरकार हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना दीर्घकाल में गेम चेंजर साबित होगी। इस योजना के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है। उत्तराखंड की जनसंख्या मूल रूप से लगभग सवा करोड़ है। लेकिन धार्मिक और पर्यटन प्रदेश होने की वजह से राज्य में इससे 10 गुना लोगों की आवाजाही है। राज्य में फ्लोटिंग जनंसख्या को ध्यान में रखते हुए आधारभूत और बुनियादी सुविधाओं के विकास की आवश्यकता होती है। उन्होंने आयोग से राज्य में फ्लोटिंग आबादी को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए नीति बनाने का अनुरोध किया।
सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए रोडमैप साझा किया..
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लिए ’सशक्त उत्तराखंड के तहत आगामी पांच वर्षों में राज्य की आर्थिकी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। राज्य की आर्थिकी वर्ष 2022 के सापेक्ष 1.3 गुना हो चुकी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किए है।
दिल्ली पहुंचीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, ‘उत्तराखंड निवास’ की तैयारियों का लिया जायजा..
उत्तराखंड: दिल्ली में छह नवंबर को नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का शुभारंभ होने जा रहा है। इससे पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी दिल्ली पहुंचीं और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएम के विजन के अनुरूप राज्य स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया जाए। यह आयोजन दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड मूल के अधिकारियों, कार्मिकों और प्रवासियों की भागीदारी से किया जाएगा। बैठक में सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, परियोजना प्रबंधक राकेश चन्द तिवारी, सहायक अभियन्ता प्रमोद कुमार कोठियाल और उत्तराखंड सदन के विशेष कार्याधिकारी रंजन मिश्रा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए, ताकि आयोजन भव्य और प्रभावी हो।
उपनल कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी..
उत्तराखंड: उपनल कर्मचारी मामले में एक बार फिर से सरकार सुप्रीम कोर्ट पुर्नविचार याचिका दायर कर सकती है। जिस पर उपनल कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। उपनल कर्मचारी मामले में बीते दिनों उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सरकार ने पुर्नविचार याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद से उपनल कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लेकिन सरकार के एक बयान ने फिर से उपनल कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार का कहना है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परीक्षण करवाया जा रहा है। जिस से साफ है कि सरकार इस मामले में रिव्यू पिटिशन के मूड में नजर आ रही है।
सरकार के रिव्यू पिटीशन की मंशा को जाहिर करने पर उपनल कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर पुर्नविचार याचिका दायर हुई तो वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि संगठन की ओर से प्रदेशभर में आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। जहां एक ओर रिव्यू पिटीशन की मंशा ने उपनल कर्मियों की टेंशन बढ़ा दी है। तो वहीं दूसरी ओर उपनल कर्मचारियों को सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने का भी डर है। उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं सरकार इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश ना ले आए।