परिक्षेत्र स्तर पर गठित प्रवासी हेल्पलाइन सैल की कार्यप्रणाली पर एसओपी जारी..

उत्तराखंड: प्रवासियों के परिवारों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए गढ़वाल रेंज कार्यालय में एक प्रवासी सेल का गठन किया गया है। इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है। सेल में एक महिला इंस्पेक्टर और चार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यहां आने वाली शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। साथ ही हर एक जिले में इसकी मासिक समीक्षा भी की जाएगी। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि रेंज के सभी जिलों के बहुत से लोग देश-विदेश में रहकर अपना काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत से लोगों का परिवार मूल निवास स्थान पर ही रहता है। ऐसे में उन्हें कोई भी समस्या होती है तो कई बार उन्हें समय पर मदद नहीं पहुंच पाती है।

24 घंटे व्हाट्सएप की सुविधा भी उपलब्ध होगी..

इसी के हल के लिए यहां एक प्रवासी सेल का गठन किया गया है। इसकी इंचार्ज इंस्पेक्टर नीलम रावत होंगी। इसमें एक महिला कांस्टेबल और दो पुरुष कांस्टेबल तैनात रहेंगे। इसके साथ ही एक कांस्टेबल रेंज कंट्रोल रूम में तैनात रहेगा। इस सेल का मोबाइल नंबर 7302110210 जारी किया गया है। इस पर 24 घंटे व्हाट्सएप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रवासी हेल्पलाइन सेल में दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाले प्रवासियों के परिजनों की सुरक्षा, किसी आपात स्थित में तत्काल मदद की सूचनाओं को एकत्र किया जाएगा। इसके बाद इन्हें रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया जाएगा। इसके पर्यवेक्षण के लिए एक क्षेत्राधिकारी भी नियुक्त किया गया है। कई विभागों से समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। ताकि, इन विभागों से भी मदद पहुंच सके। सभी जिला पुलिस प्रभारियों को इस सेल का प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

नदियों पर बने पुलों को बारिश और बाढ़ से बचाने के लिए एसओपी जारी, हुए ये प्रावधान..

उत्तराखंड: प्रदेश में नदियों पर बने पुलों को भारी बारिश और बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शासन ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके तहत नदियों पर बने पुल के 100-100 मीटर तक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। जहां नदी घुमावदार होगी, वहां 200-200 मीटर खनन कार्यों पर पाबंदी रहेगी। यही प्रतिबंध उस स्थिति में होगा जहां 200 मीटर की परिधि में दो पुल होंगे। पुलों की सुरक्षा के लिए पुलों की ऊपरी धारा (अप स्ट्रीम) क्षेत्र में रिवर ट्रेनिंग व फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य सिंचाई विभाग कराएगा। एसओपी के तहत तय मानकों के विपरीत गतिविधियों में खनन विभाग कार्रवाई करेगा।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने एसओपी जारी की है। आपको बता दें कि पिछले साल मानसून के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई पुलों को नुकसान हुआ था। कई पुलों को बाढ़ से हुए नुकसान के पीछे नदी के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में खनन को भी प्रमुख वजह बताया गया था। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए विभाग ने एसओपी तैयार की है। मल्टी स्पान पुलों की सुरक्षा के लिए नदियों में पुलों के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 500-500 मीटर तक खनन कार्य नहीं हो सकेंगे।

सिंचाई विभाग करेगा नदियों में चैनेलाइजेशन का काम..

नदियों में स्थित पुलों की सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग अप और डाउन स्ट्रीम में चैनेलाइजेशन का काम करेगा। जल बहाव को चैनेलाइज करने का कार्य बारिश से पहले कराया जाएगा। ऐसे मामलों में वन विभाग और राजस्व विभाग पूर्ण सहयोग करेंगे। राजस्व व वन भूमि के क्षेत्र में जो पुल स्थित होंगे, वहां उनके आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन रोकने का कार्य दोनों विभागों का होगा। खनन विभाग को खनन पट्टों की सूचना लोनिवि, वन व सिंचाई विभाग को अनिवार्य रूप से देनी होगी।

निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे..

पुलों के आसपास प्रतिबंधित सीमा तक खनन रोके जाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला खनन निधि से संबंधित जिलाधिकारी बजट की व्यवस्था करेंगे।