कोरोना की बूस्टर खुराक पर बैठक करेगी विशेषज्ञ समिति..
देश-विदेश: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के तहत विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) शुक्रवार को कोविड -19 बूस्टर खुराक के संबंध में पहली बैठक करेगी। इसकी जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को दी थी।
आपको बता दे कि हाल ही में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड की बूस्टर खुराक की मंजूरी के संबंध में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) के पास एक आवेदन दायर किया हैं। शुक्रवार यानि आज होनी वाली बैठक को लेकर अहम निर्णय लेने की उम्मीद हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि देश में अभी कोविड वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है और नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन के उभरने के कारण बूस्टर शॉट की मांग हैं। यही कारण है लोगों को तेजी से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही हैं।
सीरम इंस्टीट्यूट भारत की पहली वैक्सीन निर्माण कंपनी है, जिसने बूस्टर डोज के रूप में कोविशील्ड के अनुमोदन के लिए आवेदन किया हैं। इस संबंध में एसईसी की बैठक शुक्रवार दोपहर 12 बजे शुरू हो गयी हैं । कई विशेषज्ञों ने भारत में विशेष रूप से नए अत्यधिक संक्रामक कोविड -19 प्रकार ओमिक्राॅन के आने के बाद बूस्टर खुराक की सिफारिश की है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।
आपको बता दे कि हाल ही में भारतीय सीरम संस्थान (एसआईआई) ने देश के औषधि नियामक से कोरोना संक्रमण के खिलाफ कोविशील्ड को बूस्टर डोज के तौर पर देने के लिए अनुमति मांगी थी। संस्थान के सरकारी एवं नियामकीय मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई को इस संबंध में आवेदन भेज कर इसके लिए अनुमति मांगी थी। इस आवेदन में सिंह का कहना है कि यूनाइटेड किंगडम के औषधि नियामक ने इस टीके की बूस्टर डोज के लिए पहले ही अनुमति दे दी है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि देश में कोविशील्ड टीकों की कोई कमी नहीं है और महामारी के नए स्ट्रेन (ओमिक्रॉन) के सामने आने के बाद इसकी दोनों खुराकें ले चुके लोग इसकी बूस्टर खुराक के लिए मांग कर रहे हैं।
131 करोड़ लोगों को लग चुकी है भारत में वैक्सीन..
भारतीय सीरम संस्थान ने इस साल जनवरी से कोविशील्ड वैक्सीन की शिपिंग शुरू कर दी है और नवंबर के अंतिम सप्ताह में एक बिलियन डोज लैंडमार्क को पार कर लिया है। कुल देश में अब तक 114.78 करोड़ कोविशील्ड टीके लग चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में टीकाकरण की संख्या गुरुवार को 131 करोड़ मील का पत्थर पार कर गई है। गुरूवार शाम सात बजे तक 67 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं।
उत्तराखंड में 23 पीएसी के जवान मिले कोरोना पॉजिटिव..
उत्तराखंड: कोरोना के मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते से हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि पुलिस कर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बुधवार को भी नैनीताल जिले में तब हड़कंप मच गया जब पीएसी के 23 जवान कोरोना पॉजीटिव निकल गए। जिसके बाद से चिंता की लकीरें बढ़ गईं हैं। जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो पुलिस के जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं।
पुलिस महकमे की चिंता बढ़ी
आपको बता दे कि हरिद्वार में सोमवार को ही राष्ट्रपति के कार्यक्रम में वीवीआईपी ड्यूटी के लिए आए 15 से ज्यादा पुलिस के जवान कोरोना पॉजीटिव निकले। अब बुधवार को नैनीताल जिले के बैलपड़ाव में आईआरबी में पीएसी के 23 जवान कोरोना पॉजीटिव निकल गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान पॉजीटिव आए जवानों से पुलिस महकमे की चिंता बढ़ गई है। हल्द्वानी के एसपी सिटी जगदीश चंद्र का कहना हैं कि पीएसी के ये जवान जगह-जगह ड्यूटी के लिए भेजे जाते हैं।
कौन जवान कहां से कोरोना संक्रमित हुआ, इसके लिए जवानों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने रेपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजीटिव आने वाले 23 जवानों के सैंपल आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी भेजे हैं। नैनीताल जिले की एसीएमओ डॉ. रश्मि पंत के शासन के निर्देश के अनुसार पुलिस कर्मियों की कोरोना जांच हो रही है। जिसके रेंडम सेंपल लिए जा रहे हैं। आपको बता दे कि इससे पहले डीजीपी अशोक कुमार ने भी सभी पुलिस जवानों के कोरोना जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद सैंपलिंग तेज की गई हैं।
बता दे कि उत्तराखंड में 1 दिसंबर को एक्टिव कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या 183 है, जिसमें से 53 नए मामले बुधवार को ही सामने आए। इनमें से 29 मरीज नैनीताल, देहरादून में आठ, हरिद्वार में 14 पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में एक-एक व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव निकला। बुधवार को 16 हजार ज्यादा कोविड सेंपल जांच के लिए भेजे गए।
उत्तराखंड में सभी पुलिसकर्मियों का होगा कोविड टेस्ट, डीजीपी ने दिए निर्देश..
उत्तराखंड: ऋषिकेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की वीआईपी ड्यूटी में लगे सात पुलसकर्मियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने सोमवार को प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों के कोविड एंटीजन टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं।
कु़माऊं के जनरल बीसी जोशी कोविड अस्पताल में भर्ती नैनीताल निवासी 70 वर्षीय एक कोविड संक्रमित मरीज की मौत हो गई। मरीज 15 नवंबर को अस्पताल में भर्ती हुआ था। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ अरुण जोशी के अनुसार, मरीज की भर्ती के समय से ही स्थिति गंभीर बनी हुई थी। निमोनिया, सांस व अन्य दिक्कतें भी थीं। अस्पताल में करीब तीन महीने बाद किसी की कोविड संक्रमित की मौत हुई है।
संक्रमित आईएफएस अधिकारियों को आज राज्यों के लिए किया जाएगा रवाना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रशिक्षण लेने आए बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों के कोरोना संक्रमित आईएफएस अधिकारियों को मंगलवार को उनके मूल कैडर वाले राज्यों को भेज दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की अगुवाई में टीम ने रविवार को अकादमी में जाकर कोरोना संक्रमित आईएफएस अधिकारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया।
एकेडमी के एडिशनल डायरेक्टर एसके अवस्थी का कहना हैं कि फिलहाल सभी अधिकारी पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लिहाजा उनके बेहतर स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी अधिकारियों को 12 मंगलवार तक उनके मूल कैडर वाले राज्यों में भेजने की इजाजत दे दी है। एडीशनल डायरेक्टर एसके अवस्थी के अनुसार सभी आईएफएस अधिकारियों को मंगलवार को उनके मूल कैडर वाले राज्यों को भेज दिया जाएगा।
आपको बता दें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में देश के सभी राज्यों के 48 आईएफएस अधिकारी मिड टर्म प्रशिक्षण के लिए आए थे। इन अधिकारियों को आईआईएम लखनऊ और नई दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। लेकिन जब नई दिल्ली में अधिकारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया तो 11 अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। जिसमें से तीन कोरोना संक्रमित अधिकारी तो नई दिल्ली से ही अपनी मूल कैडर वाले वाले राज्यों में भेज दिए गए थे। जबकि आठ अधिकारियों को देहरादून भेजकर अकादमी में क्वारंटाइन कर दिया गया था।
उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के मामले, राष्ट्रपति की ड्यूटी में तैनात 7 पुलिसकर्मी पाए गए संक्रमित..
उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के मामले, राष्ट्रपति की ड्यूटी में तैनात 7 पुलिसकर्मी पाए गए संक्रमित..
उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा हैं। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में 11 अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में कोरोना के केस ने राज्य सरकार और लोगों के सामने चिंता बढ़ा दी हैं। यही नहीं राष्ट्रपति के दौरे की ड्यूटी में तैनात सात पुलिसकर्मी भी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं।
सात पुलिसकर्मी पाए गए पॉजिटिव..
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर परमार्थ निकेतन आश्रम में ड्यूटी पर तैनात सात पुलिसकर्मी जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पौडी द्वारा थाना लक्ष्मण झूला में की गई पुलिसकर्मियों की जांच में सात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिनमें तीन चमोली जिले, दो ऋषिकेश, एक रुद्रप्रयाग और एक देवप्रयाग से सुरक्षा ड्यूटी में लगे थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभिन्न जनपदों से आए सभी पुलिसकर्मियों की थाने में आरटीपीसीआर जांच की गई थी। कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुलिसकर्मियों को होम-आइसोलेशन के लिए वापस भेज दिया गया है।
‘प्रोटोकॉल का करें पालन..
वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार ने भी पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। लिहाजा प्रदेश के जिलाधिकारियों को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल पालन कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में 11 अधिकारियों में कोविड पुष्टि होने के बाद में अलग अलग क्षेत्रों से कोविड-19 के मामले बढ़ने की खबर सामने आ रही हैं। राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना के नए स्वरूप को देखते हुए तमाम नियमों का पालन करें।
प्रदेश में अभी ये है कोरोना की स्थिति..
वही आज उत्तराखंड में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 10 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। यहां अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 176 है।
आज आए कोरोना के मामले जिलेवार..
अल्मोड़ा 2, बागेश्वर 0, चमोली 0, चम्पावत 0, देहरादून 5, हरिद्वार 2, नैनीताल 7, पौड़ी 19, पिथौरागढ़ 0, रुद्रप्रयाग 0, टिहरी 0, उधमसिंह नगर 1, उत्तरकाशी 0
विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां नहीं पहुंच सका कोरोना..
देश-विदेश: कोरोना वायरस महामारी ने बीते दो सालों में दुनियाभर के ज्यादातर देशों को अपनी चपेट में ले लिया हैं। कारण अभी तक तकरीबन 50 लाख लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के कारण बीते लंबे समय से लोग जहां खुद को अपने घरों में कैद करने को मजबूर हो गए हैं।
वहीं दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जो अभी तक कोरोना महामारी से अछूता रहा है। जानकारी के अनुसार दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच में सिर्फ 120 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले द्वीप में कोरोना अभी तक नहीं पहुंच पाया है। बताया जा रहा है कि सेंट हेलेना नाम का द्वीप दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
आपको बता दे कि फिलहाल कोरोना महामारी के काल में सेंट हेलेना में एक भी संक्रमण के मामला सामने नहीं आने के कारण यहां अभी तक न तो मास्क पहनने और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है. हालांकि यहां के लोगों को व्यक्तिगत तौर पर स्वच्छ रहने की सलाह दी गई है। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए इस द्वीप पर आने वाले सभी विजिटर्स को मूल रूप से हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए अस्थायी आवास के रूप में बनाए गए ब्रैडली कैंप में 14 दिनों का आइसोलेशन पूरा करना होता है।
ब्रिटेन के ग्रीन जोन में है सेंट हेलेना..
ब्रिटेन ने महामारी के दौरान कई देशों के यात्रियों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। वहीं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के इस द्वीप से वापस ब्रिटेन जा रहे नागरिकों को छूट मिली हुई है। ब्रिटेन ने सेंट हेलेना द्वीप को अपनी लिस्ट में ग्रीन जोन में रखा है। इसी तरह इस द्वीप से लौटने वालों को अमेरिका में क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं है।
बच्चों के लिए कोरोना टीके का अभी करना पड़ सकता हैं इंतजार..
देश-विदेश: बच्चों के लिए कोरोना के टीके का इंतजार कर रहे अभिभावकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मंगलवार दोपहर मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि दो साल से लेकर 18 साल के आयु समूह के लिए कोवाक्सिन के टीके को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन बाद में सरकार ने इस दावे का खंडन कर दिया और कहा कि अभी मंजूरी मिलना बाकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार का कहना हैं कि बच्चों के लिए कोवाक्सिन का आकलन अभी जारी है। इसे लेकर कुछ शंकाए हैं और वैक्सीन को लेकर विशेषज्ञ समिति में बातचीत जारी है। अभी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीए) ने इसे मंजूरी नहीं दी है।
बच्चों पर टीकाकरण की मंजूरी से पहले कोवाक्सिन को लंबे ट्रायल से गुजरना पड़ा है। भारत बायोटेक ने 18 से कम आयु वर्ग के लिए तीन चरणों में ट्रायल पूरा किया था। सितंबर में दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल पूरा कर लिया गया था।
इसके बाद भारत बायोटेक की कोवाक्सिन को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पूरी तरह मंजूरी मिलने के बाद बड़ों की तरह बच्चों को भी कोवाक्सिन के दो टीके लगाए जाएंगे। अब तक हुए ट्रायल में कोवाक्सिन का बच्चों पर कोई बुरा असर नहीं हुआ है। क्लीनिकल ट्रायल में यह वैक्सीन 78 प्रतिशत तक असरदार साबित हुई थी। इसके बाद केंद्र की ओर से इस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड सरकार ने विदेशों से वैक्सीन का आयात करने का लिया निर्णय लिया है। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। राज्य सरकार अगले दो महीने में स्पूतनिक वैक्सीन के 20 लाख डोज का आयात करेगी।
राजधानी में आयोजित नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बुधवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि भारत सरकार से हम लगातार वार्ता कर रहे हैं। जितनी वैक्सीन अभी मिली है, वे अपेक्षाकृत कम है। केंद्र सरकार से इस महीने हमें 8 लाख और अगले महीने 9 लाख वैक्सीन मिल पाएगी, उसमें भी यह शर्त है कि जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, उन्हें सेकंड डोज दी जाए।
जो हॉस्पिटल या दवा विक्रेता ओवर चार्जिंग और दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं या नकली दवाओं को बेच रहे हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। : मुख्य सचिव, श्री ओम प्रकाश#UttarakhandFightsCorona pic.twitter.com/DUxU4MhD9L
— Department Of Health(Uttarakhand) (@MinOfHealthUK) May 12, 2021
उन्होंने बताया कि देश की प्रमुख वैक्सीन कंपनियों से भी हमारी बातचीत चल रही है कि वे केंद्र सरकार के अतिरिक्त हमें भी वैक्सीन दे। कुछ वैक्सीन हमें मिल भी चुकी है और कुछ मिलनी बाकी है। राज्य की जरूरतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विदेश से भी वैक्सीन आयात करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हम अगले दो महीने में स्पूतनिक वैक्सीन के 20 लाख डोज का आयात करेंगे। इसके लिए समिति गठित हो गई है और धनराशि की भी व्यवस्था हो गई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि जो हाॅस्पिटल एवं दवा विक्रेता ओवर चार्जिंग कर रहे हैं या दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं या वास्तविक दवा न देकर नकली दवाइयां दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व दायित्वधारी व भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से दूरभाष पर बात कर रुद्रप्रयाग जिले की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें एक पत्र भी प्रेषित किया।
दूरभाष पर बातचीत में अजेंद्र ने स्वास्थ्य सचिव को बताया कि जनपद रुद्रप्रयाग में कोविड रोगियों के लिए कोटेश्वर में कोविड हेल्थ केयर सेंटर स्थापित किया गया है। कोविड सेंटर में रोगियों के लिए भोजन, पानी आदि की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कोविड रोगियों को समय पर समुचित पौष्टिक भोजन इत्यादि की तत्काल स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। स्वास्थ्य सचिव ने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से बातचीत कर तत्काल भोजन आदि की व्यवस्था शुरू करने का आश्वासन दिया।
भाजपा नेता ने स्वास्थ्य सचिव को अवगत कराया कि कहा कि मौसम में लगातार भारी बदलाव और शादी-विवाह समारोह के चलते पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बुखार -जुखाम आदि की शिकायत से पीड़ित हैं। मगर कई लोग कोरोना बीमारी के भय से अथवा टेस्टिंग सेंटर दूर होने के कारण जांच कराने में हिचकिचा रहे हैं। इससे संक्रमण के अधिक फैलाव की आशंका है। लिहाजा, ग्राम प्रधानों आदि के माध्यम से उनके गांवों में बुखार आदि से पीड़ित लोगों की जानकारी जुटा कर टेस्ट अथवा उपचार की प्रक्रिया शुरू करवाई जानी चाहिए।
इसके साथ ही अजेंद्र ने होम आइसोलेशन में रह रहे ग्रामीणों के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी के लिए प्रत्येक गांव में कम से कम 2 -3 ऑक्सीमीटर और 2-3 थर्मामीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी रखी। उन्होंने कई निजी एम्बुलेंस मालिकों द्वारा मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रख कर लोगों से मनमाने रूपये वसूले जाने के मामले की चर्चा करते हुए का एम्बुलेंस किराया निश्चित करने और उल्लंघन करने की दशा में कठोर कार्रवाई का प्रावधान करने की मांग भी उठाई।
उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से रुद्रप्रयाग जिले में पर्याप्त चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति और वैक्सीनेशन सेंटर जनता की सहूलियतों को ध्यान में रख कर निर्धारित करने की मांग भी उठाई। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने सभी मुद्दों पर समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
- प्रहलाद सबनानी
बैंकिंग सेवा के पूर्व अधिकारी और आर्थिक मामलों के जानकार
देश में कोरोना महामारी के दूसरे चरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने के संकेत मिले हैं। विगत अप्रैल माह के दौरान देश में जीएसटी संग्रहण, पिछले सारे रिकॉर्ड को पार करते हुए, एक नए स्तर पर पहुंच गया। अप्रैल में 141,384 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है। यह इसी मार्च माह में संग्रहित की गई राशि से 14 प्रतिशत अधिक है। पिछले 7 माह से लगातार जीएसटी संग्रहण न केवल एक लाख रुपए की राशि से अधिक बना हुआ है बल्कि इसमें लगातार वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है।
इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2020-21 में सकल व्यक्तिगत आयकर (रिफंड सहित) में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। आयकर संग्रह में वृद्धि तब हुई है, जब केलेंडर वर्ष 2020 में अधिकतर समय पूरे देश में तालाबंदी लगी हुई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड रिफंड जारी किए गए। इसके बावजूद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहण 9.5 लाख करोड़ रुपये का रहा है। पिछले चार सालों में पहली बार कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण संशोधित अनुमान से ज्यादा रहा है। हालांकि, निगमित कर संग्रह 6.4 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के कर संग्रहण 6.7 लाख करोड़ रुपये से कुछ ही कम है।
2.34 करोड़ व्यक्तिगत करदाताओं को करीब 87,749 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड किया गया, जबकि निगमित कर के मामलों में 1.74 लाख करोड़ रुपये के रिफंड किए गए। उल्लेखनीय है कि 94 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में करदाताओं का स्पष्टीकरण मान लिया गया है और अतिरिक्त कर या जुर्माना नहीं लगाया गया। सिर्फ 1600 मामलों में यह माना गया है कि आय कम करके दिखाई गई है। उक्त कारणों के चलते वर्ष 2020-21 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कुछ कमी इसलिए भी आई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर महामारी का नकारात्मक प्रभाव देखकर सरकार द्वारा रिफंड के मामलों का एक निश्चित समय-सीमा के अंदर निपटारा किया गया है।
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.1 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 12.33 लाख करोड़ रुपये के करीब है। माना जा रहा है कि अग्रिम कर में उल्लेखनीय वृद्धि से व्यक्तिगत आयकर संग्रह में वृद्धि हुई है। सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रहण वित्तीय वर्ष 2019-20 के 5.55 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में करीब 5.7 लाख करोड़ रुपये रहा है। बावजूद इसके कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष कर रिफंड पिछले साल की तुलना में 43.3 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2.38 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को 2.62 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए हैं। पिछले साल 1.83 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए थे।
जीएसटी एवं प्रत्यक्ष कर संग्रहण के इत्तर अगर हाल ही के समय में उद्योग क्षेत्र में दर्ज की गई वृद्धि दर की बात की जाय तो मार्च 2021 में 8 कोर क्षेत्र के उद्योगों द्वारा 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सीमेंट उत्पादन में तो रिकार्ड 32.5 की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। यह वृद्धि दर इन उद्योगों द्वारा उपयोग की गई ऋण की राशि में भी हुई वृद्धि दर से मिलान दिखाती नजर आ रही है। मार्च 2021 माह में मध्यम उद्योगों द्वारा उपयोग की गई ऋण की राशि में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि मार्च 2020 के दौरान इन उद्योगों के ऋण की राशि में 0.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी।
विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छी खबर आई है। भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले निर्यात की राशि में भी बहुत अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। जनवरी-मार्च 2021 तिमाही के दौरान भारत के निर्यात में 20 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करने वाले सबसे बड़े देशों के बीच यह वृद्धि दर चीन के बाद दूसरे नम्बर पर आती है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, केलेंडर वर्ष 2021 के दौरान, वैश्विक स्तर पर भी विदेशी व्यापार में 8 प्रतिशत की असरदार वृद्धि दर रह सकती है, जबकि इसमें केलेंडर वर्ष 2020 के दौरान 5.3 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई थी।
मुख्यतः कपड़ा उद्योग, जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग, पेपर उद्योग, लेदर उद्योग, ग्लास उद्योग, लकड़ी उद्योग एवं खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योग द्वारा उपयोग किए गए ऋण की राशि में, माह मार्च 2021 में, माह मार्च 2020 की तुलना में, वृद्धि दर अधिक रही है। कृषि क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई ऋण की राशि में भी माह मार्च 2021 के दौरान 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि माह मार्च 2020 में यह वृद्धि दर मात्र 4.2 प्रातिशत की रही थी। उक्त उद्योगों द्वारा ऋण की अधिक राशि का उपयोग करने का आशय यह है कि इन उद्योगों में उत्पादन गतिवधियों का स्तर बढ़ रहा है।
कृषि क्षेत्र एवं विभिन उद्योगों में बढ़ते उत्पादन के स्तर को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक के ही अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होगी, वहीं द्वितीय तिमाही में यह वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत की रह सकती है, तृतीय तिमाही में यह दर 5.3 प्रतिशत की रह सकती है और चतुर्थ तिमाही में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर रह सकती है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम माह अप्रेल 2021 माह में जीएसटी का शानदार संग्रहण, मध्यम उद्योग एवं कृषि क्षेत्र द्वारा ऋणों का अधिक उपयोग, निर्यात के क्षेत्र में आई तेजी एवं देश में कोरोना महामारी को रोकने के उद्देश्य से तेजी से चल रहे टीकाकरण से यह विश्वास हो चला है कि कोरोना महामारी के दूसरे दौर के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तेज गति से आगे बढ़ने की ओर तत्पर दिखाई दे रही है।
कोरोना महामारी के भीषण दौर में कई प्राइवेट अस्पतालों की लूट-खसोट और संवेदनहीनता के किस्से लगातार सुनाई दे रहे हैं। ये अस्पताल डॉक्टर को भगवान मानने के सिद्धांत के विपरीत मरीजों को हलाल का बकरा समझ रहे हैं। चिकित्सा को सेवा का माध्यम मानने के बजाय इन अस्पतालों में अक्सर मरीजों के साथ अमानवीय व संवेदनाओं को ताक पर रख कर व्यवहार किया जाता है। कई निजी अस्पताल मरीजों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना व स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत निःशुल्क इलाज तक नहीं दे रहे हैं।
ताजा प्रकरण राजधानी देहरादून स्थित अरिहंत एडवांस सर्जरी एण्ड फर्टिलिटी सेंटर से जुड़ा है। विगत दिवस यह अस्पताल तब चर्चाओं में आया था, जब राजधानी पुलिस ने ऑक्सीजन की अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़ करते हुए अरिहंत अस्पताल के मैनेजर इंद्रवीर सिंह राणा की इसमें संलिप्तता पाते हुए मुकदमा दर्ज किया। अब राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस अस्पताल के मालिक डॉ.अभिषेक जैन को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (एएयूवाई) और स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (एसजीएचएस) के अन्तर्गत सूचीबद्ध होने के बावजूद कोरोना मरीजों को निशुल्क (कैशलेस) उपचार न देने के मामले में नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक (हास्पिटल मैंनेजमेंट) डा.एके गोयल की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि कई लोगों की ओर से शिकायत मिली है कि अरिहन्त एडवांस सर्जरी एण्ड फर्टिलिटी सेंटर सरकार की विभिन्न योजनाओं पीएमजेएवाई, एएयूवाई और एसजीएचएस में सूचीबद्ध् होने के बावजूद कोरोना के मरीजों को निशुल्क कैशलेस उपचार मुहैया नहीं करवा रहा है, जबकि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश हैं कि इन योजनाओं के सूचीबद्ध अस्पतालों में कोरोना मरीजों का उपचार निःशुल्क किया जाना है।
नोटिस में कहा गया है कि जब राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारी इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन से मोबाइल फोन पर सम्पर्क करते हैं तो कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया जाता। पत्र में कहा गया है कि यदि अस्पताल ने आगे पीएमजेएवाई, एएयूवाई और एसजीएचएस योजनाओं के तहत कोरोना मरीजों को उपचार निशुल्क नहीं किया तो अस्पताल की सूचीबद्धता समाप्त करने के साथ ही अस्पताल के खिलाफ क्लीनिकल इस्टेबलिश्मेंट एक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी।
