डीएम ने ली जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक..
नाबार्ड की ओर से प्रकाशित पुस्तिका संभाव्यतायुक्त ऋण योजना का डीएम ने किया विमोचन..
रुद्रप्रयाग। जिला कार्यालय सभागर में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएम ने केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित स्वरोजगार परक योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपस्थित बैंक प्रबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्रों पर शीर्ष प्राथमिकता से कार्यवाही कर ऋण स्वीकृत करें तथा किसी भी आवेदन पत्र में अनावश्यक रूप से आपत्ति न लगाई जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने नाबार्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तिका संभाव्यतायुक्त ऋण योजना का विमोचन भी किया।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि किसी आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित विभाग एवं आवेदनकर्ता को कमी के निराकरण के लिए सूचित किया जाए, ताकि संबंधित द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुए उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध किया जाए, जिससे सरकार की मंशा के अनुरूप बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।
जिलाधिकारी ने कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य व डेयरी आदि विभागों से कहा कि केसीसी कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाए तथा अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उपलब्ध कराने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन बैंकों का सीडी रेस्यू कम है, वह इसमें सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कैंप लगाया जाए।
बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक विवेक कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिले का दिसंबर 2022 का त्रैमासिक अनुपात सितंबर 2022 के त्रैमास के प्रतिशत के सापेक्ष 47 प्रतिशत ज्यादा है। जिले का सीडी अनुपात का लक्ष्य 40 प्रतिशत होना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशलन बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक का सीडी अनुपात 30 प्रतिशत से भी कम रहा। अधिकतर बैंकों का सीडी अनुपात 40 प्रतिशत से कम रहा।
सभी बैंकों को सीडी अनुपात बढाने के लिए अधिक से अधिक ऋण का वितरण कराने को कहा गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नाबार्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तिका संभाव्यतायुक्त ऋण योजना का विमोचन किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, महाप्रबंधक उद्योग एच.सी. हटवाल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. आशीष रावत, जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र चौधरी , जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल सहित संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।
उत्तराखंड के इस डीएम ने राजकीय कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट पहनने पर लगाया प्रतिबंध..
उत्तराखंड: बागेश्वर के जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने राजकीय कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित ड्रेस कोड में कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं। जींस, टी-शर्ट पहनकर कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार का कहना है कि जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अधिकतर लोग जींस, टी-शर्ट में अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष बैठकों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय कर्मचारी होने के नाते यह शोभा नहीं देता है।
कार्यालय प्रबंधन की छवि हो रही खराब..
इससे कार्यालय प्रबंधन की छवि खराब हो रही है। समाज में इसका गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय अवधि के दौरान पूर्ण गणवेश में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।