सीएम धामी ने किया देवस्थानम बोर्ड भंग..

उत्तराखंड:  सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है. चारधाम हकहकूकधारी महापंचायत के बैनर तले तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे. माना जा रहा है कि यह फैसला उत्तराखंड, बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. यहां की सत्ता पर काबिज बीजेपी को यह डर सता रहा था कि कहीं इस मांग की अनदेखी करने से चुनावों में ब्राह्मण वोट बैंक उससे दूर न हो जाए.

सीएम धामी ने कहा कि हमने देवस्थानम बोर्ड को लेकर विभिन्न संगठनों, तीर्थ-पुरोहित, पंडा समाज के लोग, सामाजिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों से बात कर और सुझाव के बाद विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं. सीएम धामी ने कहा कि एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी. उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है. आगे चलकर सभी से बात कर उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेंगे.

सबसे ज्यादा विवाद चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम की धारा 22 पर था, इसके अनुसार चारधाम देवास्थानम से संबंधित सभी संपत्तियां जो कि सरकार, जिला पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम के नियंत्रण में हैं या फिर किसी कंपनी, सोसाइटी, संगठन के अधिकार में हैं उनका हस्तांतरण बोर्ड को हो जाएगा. धारा 22 के तहत ही बोर्ड को यह ताकत थी कि डेवलपमेंट के नाम पर वह मंदिर के आसपास की भूमि का को अधिग्रहित कर सकता है. इसे सरकार की ओर से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना जा रहा था. पुजारी पुरोहित इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मान रहे थे.

कृषि कानून वापस के बाद अब सरकार पर बढ़ा देवस्थानम बोर्ड भंग करने का दबाव..

उत्तराखंड: कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एलान के बाद अब धामी सरकार पर उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन कानून वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। चारधाम के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद से तीर्थ पुरोहित शांत हैं। अब कृषि कानूनों पर पीएम के एलान ने तीर्थ पुरोहितों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं।

आपको बता दे कि प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावी साल में दो अहम कानूनों पर घिरी है। इनमें पहला देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और दूसरा उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था सुधार संशोधन अधिनियम है। इन दोनों अधिनियमों के विरोध में खासतौर पर राज्य के पर्वतीय जिलों के लोगों में नाराजगी है। विरोध को संभालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो अहम कमेटियों का गठन किया। इसे सीएम की डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर देखा गया।

गैरसैंण विधानसभा सत्र में आ सकते हैं बिल..

सरकार सात व आठ दिसंबर को होने जा रहे गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस लेने के लिए विधेयक ला सकती है। केदारनाथ में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को थामने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतरना पड़ा था। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल ने भी मोर्चा संभाला था। तब मुख्यमंत्री ने 30 नवंबर तक देवस्थानम प्रबंधन कानून पर बड़ा फैसला होने के संकेत दिए थे।

वही कैबिनेट मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत का कहना हैं कि अगर लगा कि देवस्थानम प्रबंधन कानून चारधाम, मठ मंदिर व संत समाज के हित में नहीं है तो सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर सकती है। कहा कि पंडा समाज, पुरोहित समाज से मुख्यमंत्री और मैंने कहा था कि जो भी निर्णय करेंगे वह उनके हित में होगा, सबसे सलाह करने के बाद ही निर्णय होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है। हमने यदि कोई कानून बनाया है तो ऐसा नहीं है कि हम उस पर अडिग हैं, लकीर के फकीर हैं।

कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री के एलान के बाद लग रहा है कि हमें भी प्रदेश सरकार की ओर से देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम पर कोई सकारात्मक संकेत मिलें। हमें मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है। पूरा भरोसा है कि विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर सरकार देवस्थानम कानून को समाप्त करने का निर्णय लेगी।

देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम धामी का बड़ा फैसला..

उत्तराखंड: देवस्थानम बोर्ड की स्थापना के बाद से ही चारों धाम के तीर्थपुरोहित और पुजारी बोर्ड का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित बोर्ड के विरोध में 2019 से ही आंदोलन चल रहा है। आपको बता दे कि इन दिनों चारों धामों में जबरदस्त विरोध हो रहा है जो कि भाजपा के लिए चिंताजनक है।

सरकार के खिलाफ सभी हकहकूकधारियों एवं तीर्थपुरोहितों ने हुंकार भर ली है जिससे सरकार की चिंता भी बढ़ गई हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण अगर बीजेपी ने इसको प्राथमिकता नहीं दी तो भाजपा को आगामी चुनावों में गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

बद्रीनाथ से लेकर यमुनोत्री तक हर जगह देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी तीर्थ पुरोहितों से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का वचन दिया था मगर बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से वार्तालाप नहीं की गई जिस वजह से चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड और सरकार का पुरजोर विरोध किया जा रहा है।

कृष्णकांत कोटियाल का कहना है कि पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत व वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होने से तीर्थपुरोहित व हक-हकूकधारी आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं।

इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना हैं कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर इसी माह अपना निर्णय लेगी। अगले कुछ ही दिनों में कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार अपना फैसला सुना देगी। सीएम धामी ने कहा कि मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।

कुछ लोगों का कहना था कि बोर्ड बनाए जाने से पहले उनका पक्ष सुना नहीं गया था। इसलिए सरकार ने एक कमेटी बनाई जो सभी पक्षों को सुन रही है। कमेटी सभी की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना हैं कि सरकार सबकी भावनाओं को मध्यनजर रखकर ही देवस्थानम बोर्ड पर कोई निर्णय लेगी।