उत्तराखंड में अब जमीन खरीदना होगा मुश्किल..

उत्तराखड: प्रदेश में अब जमीन लेना आसान नहीं रहेगा। इसके लिए धामी सरकार बड़े प्लान पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश में अब जमीनों के खरीदने को लेकर भी सख्त नियम बनाने जा रहा है। जिससे आपराधिक व असामाजिक तत्वों के लिए भूमि खरीदना संभव नहीं हो पाएगा। आपको बता दे कि प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले खरीदने वालों को पहला अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा और वह जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं इसकी जानकारी देनी पड़ेगी।

बताया जा रहा है कि बायर्स के वेरिफिकेशन के बाद ही जमीन खरीदने को अनुमति दी जाएगी। यदि यह जमीन धार्मिक गतिविधियों के लिए खरीदी जा रही है तो रजिस्ट्री अधिकारी अपने विवेक के आधार पर बैनामे से इंकार कर सकता है। इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति का इंटेशन गलत पाया जाता है तो भी बैनामा रोका जा सकता हैं।

बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने राज्य के सभी विभागों खासतौर पर वन विभागों को अपनी जमीनों का सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद अवैध तरीके से जमीन खरीदने वालों को निशाने पर लिया जाएगा। रिपोर्टस की माने तो बिना पहचान उजागर किए बड़ी मात्रा में जमीन खरीदे जाने का मामला सामने आया है। इन मामलों के सामने आने के बाद तय किया गया है कि जमीन खरीदने से पहले बायर्स की पहचान की जाएगी।

धामी सरकार ने दिया इन छात्र-छात्राओं को तोहफा..

उत्तराखंड: धामी सरकार ने छात्र-छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि अब राजकीय डिग्री कालेजों में मेधावियों को हर माह हजारों रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके तहत स्नातक और परास्नातक स्तर पर प्रथम स्थान पर रहने वालों को क्रमश: 3000 रुपये और 5000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।

इन्हें दी जाएगी छात्रवृत्ति..

आपको बता दे कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक संकाय में स्नातक और परास्नातक पर तीन श्रेष्ठ छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राजकीय डिग्री कालेजों में नए सत्र यानी वर्ष 2023-24 से स्नातक और परास्नातक स्तर पर तीन श्रेष्ठ विद्यार्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 10 करोड़ की राशि का प्रविधान किया गया है।

इतनी मिलेगी छात्रवृत्ति..

बताया जा रहा है कि स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमश: 3000 रुपये, 2000 रुपये और 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। जबकि परास्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वालों को क्रमश: 5000 रुपये, 3000 रुपये और 2000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

धामी सरकार का बड़ा फैसला, यहां अगले 6 महीने के लिए बिजली-पानी के बिल माफ..

उत्तराखंड: धामी सरकार ने जोशीमठ प्रभावितों को बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया था कि प्रभावित लोगों के नवंबर 2022 से अगले 06 महीने तक के लिए यह बिल माफ किए जाएंगे। आज इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बताया जा रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली द्वारा जोशीमठ नगर क्षेत्र में भू-धंसाव को लेकर जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा की दृष्टिगत जिला प्रशासन वर्तमान में 243 परिवारों के 878 सदस्यों को विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। जबकि 53 परिवारों के 117 सदस्य अपने किराए पर रह रहे है। जोशीमठ में दरारों वाले भवनों की संख्या 868 हुई है। इनमें सें 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित है। जेपी परिसर जोशीमठ में पानी का रिसाव 540 एलपीएम से घटकर 17 एलपीएम पर स्थिर है।

राहत कार्यो के तहत जिला प्रशासन द्वारा अबतक प्रभावितों को 532.00 लाख रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है। प्रभावितों को अबतक 2770 खाद्यान किट, 3452 कंबल, 164 हीटर व ब्लोवर, 143 डेली यूज किट, 48 जोडी जूते, 150 थर्मल वियर, 175 हाट वाटर वोटल, 700 टोपी, 280 मौजे, 250 शाल, 287 इलेक्ट्रिक केटल एवं 5866 अन्य सामग्री पैकेट का वितरण राहत सामग्री के रूप में किया जा चुका है।

आपको बता दे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रभावितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है जिसके तहत राहत शिविरों में रह रहे 1487 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में 128 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और 245 पशु चारा बैग वियरण का किया गया। शीतलहर को देखते हुए नगरपालिका जोशीमठ क्षेत्र अंतर्गत 20 स्थानों पर नियमित रूप से अलाव जलाए जा रहे है। राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के लिए हीटर भी उपलब्ध कराए गए है। जोशीमठ में सुरक्षा के दृष्टिगत एनडीआरएफ की दो टीमों के 93 जवान तथा एसडीआरएफ की 12 टीमों के 100 जवान तैनात है।

धामी सरकार ने इन अधिकारियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी..

उत्तराखंड: धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में विकास कार्यो की समीक्षा के लिए शासन स्तर पर अफसरों की तैनाती की गई है। जिसके आदेश जारी किए गए है।बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी 13 जनपदों में विकास कार्यो की समीक्षा और शासन तथा जनपद के मध्म यथाआवश्यक समन्वय स्थापित किए जाने के लिये के प्रमुख सचिव / सचिवों को जनपद प्रभारी नामित किया गया है।बताया जा रहा है कि आज अपर सचिव रोहित मीणा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।